योजनाको प्राथमिकीकरण होइन, समस्याको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छः जगतबहादुर पार्की

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का नेता तथा राष्ट्रियसभाका सांसद जगतबहादुर पार्कीले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका समस्या सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन्। उनले भने, “ नीति तथा कार्यक्रममा दलित, मधेसी समुदाय, थारू र मुस्लिमलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरू सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई अग्र स्थान दिएको छैन ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वि गर्नुभएका सांसद पार्कीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्यो । तर दलित समुदायबारे संविधानको धारा २४ र ४० अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । दलित समुदायको उत्थानका विषयमा राज्यको ध्यान नपुगेको पक्कै होइन होला । नीति कार्यक्रममा दलितको विषयलाई प्राथमिताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, तर गरेको छैन । हरेक राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा दलित समुदायको योगदान र सहभागीता उच्च छ । तर उनीहरूको सवाललाई सरकारले नीति निर्माण र बजेटमा अग्रस्थानमा समावेश गर्न सकेको छैन ।

विदेशमा गएका युवालाई स्वदेश फर्काउन नीति तथा कार्यक्रमले प्रोत्साहन गर्नुपर्दथ्यो । नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसदहरूले राखेका धारणालाई समेटेर पुनःलेखन गर्नुपर्छ । यसैले सरकारले संसद् र सांसदलाई विश्वास गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण होइन, समस्याको प्राथमिकीकरण गर्नुपदथ्र्यो । आजको हाम्रो देशको विशिष्ट अवस्थामा देश र जनताको समस्या के हो ? राज्यले लिनुपर्ने नीति के हो ? त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने हो ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कुशल व्यवस्थापकको आवश्यकता पर्छ । समग्र समस्यालाई सत्तामा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले हल गर्न चाहेको खण्डमा समाधान गर्न सक्छ । नीति तथा कार्यक्रममा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन धैरै कुरा गर्नै पर्दैन । यदि राज्यले इमानदारीपूर्वक चाहने होभने धेरै उत्पादन गर्नै पर्दैन । नेपालमा काठ प्रशस्त छ । तर हामीले विदेशबाट काठ आयात गरिरहेका छौँ । नेपालमा भएको काठलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने हो भने विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौँ । यो विषयमा पटकपटक मन्त्रालय र संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । विज्ञहरूले पनि धारणा राखिरहेका छन् । तर कार्यान्वयन हुँदैन । हामीले आफ्नो काठ विदेशमा निर्यात गरेर डलर भित्र्याउन सक्छौँ । के राज्यले त्यतातिर ध्यान दिएको छ ?

हामीसँग काठ पर्याप्त छ । बिद्युत् वा कृषिमा उत्पादन गर्नुपर्छ । तर काठ हामीले उत्पादन गर्नु पर्दैन । जस्तोः पर्यटक भित्र्याउनका लागि पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । तर काठका लागि अहिले बिरुवा लगाउनु पर्दैन । हाम्रो नेपालमा भएको वनजङ्गललाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गर्ने हो भने देश आत्मनिर्भर भन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हाम्रै देशमा उत्पादन गर्न सकिने लसुन र प्याजलगायत सामान्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । यदि राज्यले सही नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर हुने सम्भावना छ । नेपाल आफ्नै स्रोतसाधनबाट आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना पर्याप्त छ ।

सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामी कृषिमा एक वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी समस्या भएको क्षेत्र, समुदायलाई समेट्नुपर्ने हो । तर समेटिएन । यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने दलित, मेधसी, थारू समुदायको निम्ति हुनुपर्छ ।