नेपालमा फार्मेसी क्षेत्र आज एउटा गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ। बी फार्म र एम फार्म जस्तो उन्नत डिग्री लिएका युवा फार्मासिस्टहरू देशभित्र आफ्नो योग्यताको अनुसार जागिर नपाएर, पाएको ठाउँमा पनि न्यून पारिश्रमिक र अस्थिर अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्। यो अवस्था न सुधारिएसम्म नेपालको फार्मेसी क्षेत्र समृद्ध हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ, र दिनदिनै बढ्दै गएको “ब्रेन ड्रेन” (विदेश पलायन) रोक्न झनै कठिन हुनेछ।
सरकारी र निजी अस्पतालमा फार्मासिस्टहरूको अवस्था
नेपालका ठूला सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा फार्मासिस्टहरूलाई पाँचौं तहमा मात्र नियुक्ति गरिन्छ, त्यो पनि स्थायी रूपमा नभई करारमा। एम फार्मसम्मको पढाइ सकेका युवा, जसले औषधि व्यवस्थापन, औषधि सुरक्षा र गुणस्तर जाँचमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, उनीहरूलाई औषधि वितरण गर्ने सामान्य कर्मचारीझैं व्यवहार गरिन्छ। अस्पतालहरूमा फार्मासिस्टको भूमिका औपचारिक रूपमा स्वीकारिएको छैन जस्तो देखिन्छ र यसले हतोत्साही बनाइरहेको छ।
सामुदायिक फार्मेसीमा दयनीय स्थिति
सामुदायिक फार्मेसीहरूमा त झन् अवस्था झन् खराब छ। फार्मासिस्टहरूलाई मासिक रु १२,००० देखि १३,००० मात्र पारिश्रमिक दिइन्छ, त्यो पनि दिनमा ८-१० घण्टा काम गराएर। यस्तो पारिश्रमिकमा फार्मासिस्टहरूले आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीवनयापन गर्न निकै मुस्किल पर्छ, र पेशागत आत्मसम्मान समेत गुम्दै गएको महसुस हुन्छ।
औद्योगिक क्षेत्रको चुनौती
फार्मास्युटिकल उद्योगमा पनि फार्मासिस्टहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन। अधिकांश नेपाली औषधि कम्पनीहरूले सुरुवाती तलब रु १८,००० देखि २०,००० मात्र दिन्छन्, चाहे त्यो बी फार्म होस् वा एम फार्म पास गरेकाहरू। यस अवस्थामा न त उनीहरूको पेशागत विकास सम्भव छ, न त दीर्घकालीन रूपमा देशमा फार्मा उद्योगको स्तर उकास्ने सम्भावना। उद्योगमा फार्मासिस्टहरूको योग्यताको सम्मान नहुनु र उनीहरूलाई प्रवर्द्धनको अवसर नदिनु ठूलो समस्या बनेको छ।
फार्मेसी संगठनहरूको मौनता
नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएसन (एनपीए), नेपाल फार्मेसी काउन्सिल (एनपीसी) जस्ता संगठनहरूले फार्मासिस्टहरूको समस्या समाधानमा अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी पहल गरेका छैनन्। यी संस्थाहरूले सरकारसमक्ष आफ्नो आवाज पुर्याउने र नीति निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने हो, तर उनीहरूको मौनताले युवा फार्मासिस्टहरूमा निराशा बढाइरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको उदासीनता
नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फार्मेसी क्षेत्रप्रति देखाएको उदासीनताले समस्या झनै गहिरो बनाएको छ। डाक्टर र नर्सहरूका लागि ५०० भन्दा बढी सिट सिर्जना गर्ने योजना बनिरहेको छ, तर फार्मासिस्टहरूका लागि कुनै ठोस योजना छैन। यस्तो बेवास्ताले सरकार फार्मेसी क्षेत्रको सम्भावना र महत्वप्रति अनभिज्ञ वा बेपरवाह देखिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ।
छिमेकी देशहरूको उदाहरण
भारत आज ‘फार्मेसी अफ द वर्ल्ड’ को रूपमा चिनिन्छ, जसको पछाडि त्यहाँको सरकारी नीतिहरूको ठूलो भूमिका छ। चीन कच्चा औषधि पदार्थ (एपीआई) का सबैभन्दा ठूला आपूर्तिकर्तामध्ये एक हो, र फार्मास्युटिकल उद्योगमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। नेपालमा भने फार्मास्युटिकल उद्योग र फार्मेसी क्षेत्र अस्तित्व संकटमा छ। यदि सरकारले ध्यान नदियो भने हामी छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा रहन सक्दैनौं।
युवा फार्मासिस्टहरूको विदेश पलायन
आजका एम फार्म र बी फार्म गरेका युवाहरू नेपालमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन्। उनीहरूमा विदेश जाने, त्यहाँ राम्रो काम र सम्मान पाउने चाहना बढ्दो छ। यो प्रवृत्ति रोक्न सकेनौं भने, नेपालले दक्ष जनशक्ति गुमाउने मात्र होइन, देशको फार्मेसी क्षेत्रको विकासमा ठूलो धक्का लाग्नेछ।
समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ?
१. सरकारी नीति र योजनाहरू: फार्मासिस्टहरूको लागि स्थायी सरकारी पद सिर्जना गरिनु पर्छ, करार प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ, र पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुपर्छ।
२. औद्योगिक सुधार: फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले फार्मासिस्टहरूको योग्यता अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्छ र पेशागत विकासको अवसर दिनुपर्छ।
३. संगठनहरूको सक्रियता: एनपीए, पीएचएन, एनपीसी जस्ता संस्थाहरूले सरकार र उद्योगसँग बारम्बार वार्ता गरेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।
४. शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी: अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाएर घरेलु फार्मास्युटिकल उद्योगको स्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ।
५. जनचेतना अभिवृद्धि: आमजनतालाई फार्मासिस्टको भूमिका र महत्वबारे सचेत बनाउनुपर्छ, जसले सामाजिक सम्मान बढाउन मद्दत गर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको फार्मेसी क्षेत्रलाई जोगाउन र अगाडि बढाउन सरकार, उद्योग, संगठन र फार्मासिस्टहरू सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। युवा फार्मासिस्टहरूलाई विदेशिनबाट रोक्ने उपाय तत्काल खोजिनुपर्छ, र उनीहरूको योग्यतालाई सम्मान गर्दै देशभित्रै अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। यदि अहिले नै पहल गरिएन भने, भोलिको नेपालले योग्य फार्मासिस्टहरू गुमाउने मात्र होइन, औषधि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना समेत गुमाउनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
