काठमाडौं। इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा सैन्य कारबाही विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ। एक सरकारी अधिकारीका अनुसार यो योजना अन्तर्गत गाजा क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्ने तयारी गरिएको छ। सोही योजना अनुसार इजरायली सेनाले हजारौँ संचित सैनिकहरूलाई पुनः बोलाइएको छ।
यो निर्णय त्यस समय गरिएको हो, जब संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न सहायता संस्थाहरूले गाजामा गम्भीर मानवीय संकटबारे निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन्। दुई महिनादेखि जारी पूर्ण नाकाबन्दीका कारण पुनः भोकमरीको सम्भावना देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट राति स्वीकृत भएको उक्त योजनाले गाजाको केही भूभागलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका नागरिकहरूलाई दक्षिणतर्फ स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव समेटेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
मार्च ५ गतेदेखि इजरायली सेनाले गाजामा पुनः ठूलो कारबाही आरम्भ गरेको हो। अघिल्लो दुई महिनाको युद्धविरामको निष्कर्ष ननिस्कँदा यस्तो कारबाही सुरु गरिएको बताइएको छ।
सो कारबाही पछि व्यापक हवाई आक्रमण र स्थल कारबाही भइरहेको छ। उद्धारकर्मीहरूले जनाएअनुसार सोमबारमात्रै उत्तर गाजामा गरिएको आक्रमणमा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको छ।
उक्त विस्तारित योजना अन्तर्गत गाजामा शक्तिशाली आक्रमण गर्ने, बासिन्दालाई सुरक्षाका लागि दक्षिणतर्फ सार्ने र गाजाको नियन्त्रण लिने जस्ता बुँदाहरू समावेश गरिएको अधिकारीले बताएका छन्।
गाजाको धेरैजसो बासिन्दा उत्तर क्षेत्र, विशेषगरी गाजा नगरमा बसोबास गर्दथे । युद्ध सुरु भएदेखि लगभग सबैलाई कम्तीमा एकपटक विस्थापनको सामना गर्न परेको छ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र अन्य मन्त्रीहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मतिले यो योजना पारित गरेको हो। यस योजनाको उद्देश्य गाजामा शासन गरिरहेको समूहलाई परास्त गर्नु र बन्धकहरूलाई मुक्त गराउनु हो।
गाजामा सञ्चालित स्वास्थ्य निकायका अनुसार मार्च ५ यता इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा दुई हजार चार सय ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। समग्र युद्ध सुरु भएदेखि हालसम्म ५२ हजार पाँच सय ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
गत वर्ष अक्टोबर ७ गते गरिएको आक्रमणमा इजरायली पक्षमा एक हजार दुई सय १८ जनाको मृत्यु भएको थियो र दुई सय ५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो। तीमध्ये अझै ५८ जना गाजामा रहेका छन्, जसमा ३४ जनालाई मृत घोषणा गरिएको छ।
इजरायलले गाजामा भइरहेको कारबाही बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गराउन गरिएको जनाएको छ। तर आलोचकहरूले यो कदमले बन्धकहरूको ज्यानलाई अझ जोखिममा पार्ने बताएका छन्।
बन्धक परिवारहरूको तर्फबाट बोल्ने एक समूहले यो योजनाले गाजामा रहेका बन्धकहरूको ‘बलि चढाइरहेको’ आरोप लगाएको छ।
युद्ध विस्तार गर्ने योजनासँगै प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावलाई समेत अघि बढाइरहेका छन्, जसमा गाजावासीको स्वेच्छाले जोर्डन वा मिस्रजस्ता छिमेकी मुलुकतर्फ स्थानान्तरण गराउने उल्लेख छ। यद्यपि, यी मुलुक अन्य अरब राष्ट्र र स्वयं गाजावासीहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन्।
इजरायली रक्षा मन्त्रीले केही महिना अघि गाजावासीको स्वेच्छिक प्रस्थानका लागि छुट्टै निकाय गठन गरिने बताएका थिए।
यसबाहेक, इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा यदि आवश्यक भएमा सहायता वितरणको सम्भावना खुला राख्ने निर्णय पनि गरेको छ, जसअनुसार सहायता हमासको नियन्त्रणबाहिर राख्ने भनिएको छ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतले जनाएअनुसार, अमेरिका, इजरायल र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवसेवा संस्थाबीच गाजामा सहायता पुनः सुरु गर्ने वैकल्पिक उपायबारे छलफल भइरहेको छ।
गाजामा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघ र गैर-सरकारी संस्थाहरूले भने इजरायलले हालको सहायता प्रणाली बन्द गरेर आफ्नो सर्तमा वितरण गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो योजना मानवीय सिद्धान्तको उल्लंघन हो र जीवनरक्षक सामग्रीलाई दबाबको साधन बनाउने रणनीति देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र आपतकालीन राहत संयोजकले यस्तो योजनामा कुनै पनि सहभागिता नजनाउने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छन्।
हमासले प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेको छ, “इजरायलको नयाँ सहायता व्यवस्था राजनीतिक दबाबको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र गाजाको गम्भीर मानवीय संकटको जिम्मेवार इजरायल नै हो।”
यद्यपि, इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले गाजामा हाल पर्याप्त खाद्यान्न रहेको दाबी गरेको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य सहायता संस्थाहरूले नाकाबन्दीको गम्भीर प्रभावका कारण गाजाका २४ लाखभन्दा बढी जनतामा संकट थपिने चेतावनी दिएका छन्।
सामाग्री श्रोत :
