चितवन- चितवनमा तीन दिनसम्म चलेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
चितवन मेडिकल कलेजमा बिहीबारदेखि शनिबारसम्म चलेको सम्मेलनले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा ५ वटा प्रमुख सवाल रहेको र ती सवाललाई सम्बोधन गर्न ८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो।
तीन दिने सम्मेलनमा नेपाल तथा विदेशबाट २ सय भन्दा बढी मनोचिकित्सक, परामर्शदाता, मनो सामाजिक कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो।सम्मेलनमा पोष्टर र ओरल गरी झण्डै १ सय प्रस्तुति भएका थिए भने १३ वटा प्यानल छलफल भएको थियो।
सम्मेलनले तत्कालका लागि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई ५ वटा बुँदामा प्रमुख सवाल भन्दै संक्षेपिकरण गरेको छ।
पहिलो नम्बरमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढिरहेको। तर गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता र उपलब्धीबाट ठूलो अन्तर छ।
दोस्रोमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरु माथी ठूलो विभेद छ।
तेस्रो नम्बरमा सबै प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने विज्ञहरुको अभाव छ।
चौथो नम्बरमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र जनशक्ति पलायनले थप जटिलता ल्याएको छ ।
अन्तिम पाचौं नम्बरमा मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार, सार्वजानिक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले प्रशंसनीय काम पनि गरिरहेका छन् भनेर उल्लेख गरेको छ।
यी पाँच सवाललाई सम्बोधन गर्न ८ बुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरिएको छ।
१. व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका तीनवटै तहहरू संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय र गैर (सरकारी क्षेत्रहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सह लगानी अभिवृद्धि गर्ने।
२. अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण मार्फत मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरूमा सचेतना अभिवृद्धि र सहकार्यमार्फत समुदायलाई सशक्त बनाउने।
३. बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, महिला र ज्येष्ठ नागरिकजस्ता विशेष समूहहरूलाई विशेष ध्यान दिँदै जीवनचक्रको सम्पूर्ण अवधिमा मानसिक स्वास्थ्यलाई समृद्ध बनाउने।
४. लैंगिक हिंसाका पीडितहरु, कारागारमा रहेका व्यक्तिहरू, आप्रवासी श्रमिकहरू, आत्महत्या प्रयास गर्नेहरू, तथा पदार्थ प्रयोगसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरू जस्ता जोखिमयुक्त र सीमान्तकृत समुदायहरूको लागि लक्षित कार्यक्रमहरूमार्फत समर्थन अभिवृद्धि गर्ने।
५. सबै तहका सरकारहरूले स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गर्दै, टेलि (मानसिक स्वास्थ्य सेवासहित गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गरी सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
६. मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल – जस्तै मनोचिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य नर्सहरू, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकहरू, मनोसामाजिक परामर्शदाता, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता र व्यावसायिक चिकित्सकहरूको क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिँदै, तालिम पाठ्यक्रम र प्रमाणिकरण प्रक्रियाहरूलाई मापदण्डमा ल्याई लगानी गर्ने ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी वित्तीय संस्थाहरूले समानता र न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरू का मानसिक स्वास्थ्य नतिजा सुधारका लागि थप स्रोत उपलब्ध गराउने।
८. उच्च आय भएका देशहरू र निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरू का शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूबीच स्रोत साझेदारी र ज्ञान आदान-प्रदानमार्फत दिगो मानसिक स्वास्थ्य क्षमताको निर्माण गर्न समतामूलक सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने ।
चितवनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन सुरु
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
