भौगोलिक विकटता सँगै राज्यको उपेक्षामा परेको डोल्पा भर्खरै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत पछि परेको महशुस भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यतर्फका ११ वटा बुँदा कर्मकान्डी रुपमा समेटिएको छ। सरकारले ल्याएको नीतिमा दुर्गम क्षेत्र विशेषमा राखेका केही नीति जस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरु सञ्चालन गरिनेछ। यो बाहेक सरकारी अस्पतालहरु सबैलाई एउटै प्रकारका नीतिहरु तय गरेको पाइन्छ।
विगतका बर्ष जस्तै सगोलमा आउने सरकारी नीतिले यसवर्ष पनि दुर्गमका जनाताको पीडालाई सम्बोधन गर्ने देखिदैन । दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई विशेषज्ञ सेवाहरु उपलब्ध गराउने वा सञ्चालन गरिने नीति लिएपनि कार्यान्वयन हुन समस्या छ भन्ने लाग्ने मलाई मात्र होइन, मजस्ता धेरैलाई मशुस भएको होला।
विशेषत: डोल्पा जिल्लामा राज्यले विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनगर्ने प्रण यो भन्दा अगाडि पनि नगरेको होइन, तर उक्त प्रण पूरा गर्न प्रदेश र संघीय सरकारबाट केही दिनको शिविर सञ्चालन भन्दा फरक काम आजको दिनसम्म देख्न सकिएको छैन। राज्यले यो नीति बनाइरहँदा आजसम्म किन कार्यान्वयन भएन ? विशेषगरी डोल्पा जस्ता दुर्गम जिल्लामा। यो प्रश्न नीति बनाउने सरकारलाई कसरी सोध्नु?
डोल्पा जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यहाँको एकमात्र जिल्ला अस्पतालमा आज पनि विशेषज्ञ डाक्टरहरु जस्तै हाडजोर्नी, बालरोग, सर्जरी, महिला रोग र जेनेरल प्रयाक्टिसियनको दरबन्दी छ तर आजको दिनसम्म कोही पनि आउनु भएको छैन र आएका विशेषज्ञहरु पनि एक वर्ष भन्दा बढि बस्नु भएको छैन। राज्यले विशेषज्ञ सेवा दिने नीति बनाइरहँदा केही दिनका लागि मात्र हो भने त कतैबाट काज अथवा शिविरमा पठाओस् तर लामो समयसम्म बस्नका लागि दुर्गमका अस्पतालहरुमा उपकरण सहितको विशेषज्ञ सेवा व्यवस्था गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ।
जहाँ उपकरण छैनन्, जहाँ आवश्यकता अनुसार जनशक्क्ति छैन, त्यहाँ विशेषज्ञ सेवा कसरी दिने सोचेको होला सरकारले ? आजको दिनमा पनि दुर्गम क्षेत्रमा एमबिबिएस डाक्टरहरु बसेर काम गर्ने वातावरण छैन । स्थानीय तहमा अनावश्यक झमेला, औषधिउपकरणको अभाव, जिल्ला अस्पतालहरुमा पनि उस्तै समस्या छनज्। कम सेवा सुविधामा जानै नमान्ने र गएका पनि नटिक्ने अवस्था हुँदा कसरी विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा दिन पुग्छन्? म एक चिकित्सकका नाताले यसलाई समर्थन नै गर्छु। अझ भनौं स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीलाई सुविधायुक्त नबनाउने हो भने दुर्गम जिल्लाका दुर्गम पालिकाका जनताले विशेषज्ञ सेवा कसरी पाउछन्?
भर्खरै ल्याएको नीतिमा सरकारले फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिनाको रुपमा मनाउने भनेको छ तर बिडम्बना गएको फागुन महिनामा सरकारले यही कार्यक्रम ल्याउदाँ डोल्पाको कुनैपनि पालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेनन् भने अब आउने दिनमा कसरी गर्लान् भन्ने हेक्का राज्यले राख्ने कि नराख्ने?
माथिल्लो डोल्पामा फागुनसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मी पुग्ने वातावरण हुँदै । त्यहाँका जनताले यो फागुन महिनामा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? बरु राज्यले २०८२/०८३ को नीति प्रस्तुत गरिरहँदा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको लागि हवाई उद्बार सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ लाई अझ सशक्त्त बनाउने कुरामा सोच्न सक्थ्यो।
मातृशिशु मृत्युदर घटाउन जन्मेको २४ घण्टाभित्र श्वासप्रश्वासमा समस्या आएका बालबालिकाबाहेक जण्डिस, लगायत अन्य समस्या देखिएमा पनि उद्धार गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति आएको भए नागरिकले अझ राज्य भएको महशुस गर्न पाउँथे। दुर्गमका जनतालाई तत्काल विशेषज्ञ सेवा दिन नसकुन्जेल सम्मका लागि आकस्मिक बिरामी भएमा तुरुन्तै शल्यक्रिया अथावा आईसीयु सेवा चाहिने बिरामिलाई नि:शुल्क हेलिउद्धार जिल्ला अस्पतालबाट गरिनेछ भन्ने नीतिमा ल्याएको भए दुर्गमका जनताले कृष्ठरोग लागेर ज्यान गुमाउनु पर्थेन होला। जस्तै एपेन्डिसाइटिस भएको, मेरुदण्ड भाँचिएर आएको बिरामीलगायत अस्पतालको चिकित्सकले तुरुन्तै विशेषज्ञ सेवा चाहिने भनिएका बिरामिलाई तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइदिएको भए दुर्गमबासीलाई धेरै राहत हुने थियो। केही समयअघि डोल्पा जिल्ला अस्पतालबाट रिफर गरेको केही बिरामीले बाटैमा ज्यान गुमाउनु पर्यो, त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर निति तथा कार्यक्रम ल्याइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा भनेर लेख्ने तर प्रदेश अस्पतालमा सेवा दिएर राज्य मख्ख पर्ने अवस्था आउन सक्छ। उता दुर्गममा न त सेवा सुविधा, न त बिरामीको चाप भनेर प्रदेश अस्पतालहरुमा मात्रै विशेषज्ञ बस्ने परिपाटी कायमै छ। राज्यको कर्मकान्डी नीति तथा कार्यक्रम आगामी बर्षमा पनि दोहोरिने हो भने दुर्गमका जनतालाई कुने लाभ हुने देखिदैन। तसर्थ सरकारले जति सरल हिसाबमा दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा दिने भनेको छ, त्यो भने जस्ते सरल छैन, दक्ष जनशक्त्ति पठाउनेदेखि टिकाउन सम्मको लागि आवश्यक कसरत राज्यले गर्नैपर्छ । अस्पतालहरुमा न्युनतम हुनैपर्ने उपकरणदेखि अन्य जनशक्क्तिको व्यवस्थापन हुनैपर्छ।
(लेखक डा अखण्ड उपाध्याय जिल्ला अस्पताल डोल्पामा कार्यरत मेडिकल अधिकृत हुन्।)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
