काठमाडौं- आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह हुनु पर्ने माग राख्दै देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा छन्।तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले उनीहरुको माग अनुसार निर्णय नगरी भत्ताका विषयमा रकम तोकेर निर्णय गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १९औं बैठकले आवासीय चिकित्सकहरुलाई आठौं तह बराबर भन्दा पनि हाल उनीहरुको तलब रहेको रकम ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ उल्लेख गरेर भत्ता तोक्ने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयपछि आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता तत्काललाई बढ्ने देखिन्छ तर सरकारी आठौं तहका चिकित्सकहरुको तलब बढ्दै जाँदा आवासीय चिकित्सकहरुको भत्ता भने ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ नै रहने अवस्था आउने छ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले निजीमा तहको विषयमा कुनै जानकारी नहुने भन्दै रकम तोक्नुपर्ने अडान लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले ओलीले निजी मेडिकल कलेजकै माग अनुसार तह नलेखी रकम तोक्न निर्देशन दिएका थिए।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले निजी मेडिकल कलेजले भने अनुसार गर्न प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका विषयमा धोका भएको भन्दै थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच,मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि आठौं तह भन्ने विषय उल्लेख नै भएको छैन। शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र एशोशियशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसहितको प्रतिनिधिहरुले मंगलबार छलफल गरेका थिए।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष डा कार्कीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गते बसेको १६औं बैठकबाट निर्देशन भए बमोजिम सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई बैठकवाट पारित भएको निर्वाह भत्ता मासिक अठ्चालिस हजार सात सय सैतीस रुपैयाँ रकम प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेजको तर्फबाट सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा उपस्थित हुनासाथ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले उक्त सहमती भइसकेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका सबै चिकित्सकलाई प्रदर्शन कार्यक्रम स्थगित गरी अस्पतालमा फर्केर बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आठौं तह भन्ने शब्द नै नपरेका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित नहुने जानकारी दिए। उनले शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्ति लगत्तै यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग छलफल गरेको र उक्त निर्णय मान्य नहुने जानकारी गराइसकेको बताए।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
