काठमाडौं- चिकित्सा क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरुले आवासीय चिकित्सकहरुको समस्या समाधान गर्दै आन्दोलनको अन्त्यका लागि आग्रह गरेका छन्।
विज्ञहरुले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै चिकित्सकको बौद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्। उनीहरुले निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले मुनाफा आर्जन गर्ने अभिलाषा भन्दा माथि उठेर स्नातकोत्तर तहका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुलाइ निर्वाह भत्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्वीकारेर विद्यमान संकटको अन्त्य गर्ने तर्फ लाग्न सुझाब दिएका छन्।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, प्राडा सुरेश राज शर्मा, प्राडा अर्जुन कार्की, प्राडा मदनप्रसाद उपाध्याय, प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल र डा गुणराज लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासीय चिकित्सकको भत्ताका विषयमा विश्वव्यापी प्रचलन अनुसार स्वीकार गर्न निजी कलेजहरुसँग आग्रह गरेका छन्।
‘निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले मुनाफा आर्जन गर्ने अभिलाषा भन्दा माथि उठेर स्नातकोत्तर तहका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुलाइ निर्वाह भत्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलनलाइ स्वीकारेर विद्यमान संकटको अन्त्य गर्ने तर्फ लाग्नु श्रेयकर हुनेछ। प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुको बौद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञहरुले निर्वाह भत्ताको विषयलाई शुल्क र सिट संख्यासँग जोड्न नहुने विषयमा पनि जोड दिएका छन्।
‘स्नातक तहको सिट संख्या र शुल्क वृध्दि छुटै विषय भएको र निर्वाह भताको विषय संग जोडने शर्त राख्नु उपयुक्त नहुने हाम्रो धारणा छ। गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न गुणस्तरिय चिकित्सा शिक्षा अपरिहार्य रहेको तथ्य सर्वविदितैछ। तसर्थ चिकित्सकहरुको यो आन्दोलनको अन्त्यको लागी सकारात्मक भूमिका निभाउन सवै सरोकारवालाहरुलाइ हामी आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी ८औं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
