काठमाडौँ । डेटा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने दक्षिण कोरियाली निकायले चिनियाँ एआई च्याटबट ‘डिपसिक’माथि डेटा गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यहाँको व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोगले डिपसिकले प्रयोगकर्ताको स्पष्ट अनुमति र सहमति बिना नै प्रम्प्ट तथा व्यक्तिगत जानकारी चिनियाँ र अमेरिकी कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको दाबी गरेको हो ।
आयोगका अनुसार डिपसिकले गत जनवरीमा दक्षिण कोरियामा सेवा सुरु गर्दा नै प्रयोगकर्ताको पूर्व-सहमति नलिई विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूलाई जानकारी पठाएको थियो । डिपसिकले संकलन गरेको व्यक्तिगत जानकारी, प्रम्प्ट, नेटवर्क र एपसम्बन्धी विवरण चीनस्थित बेइजिङ भोल्क्यानो इन्जिन कम्पनी लिमिटेड लगायतका कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
यस विषयमा कारबाही गर्दै आयोगले डिपसिकलाई भोल्क्यानो इन्जिनमा पठाइएको एआई प्रम्प्ट सामग्री तत्काल हटाउन अनुरोध गरेको छ । साथै, आगामी दिनमा विदेशी कम्पनीमा व्यक्तिगत जानकारी स्थानान्तरण गर्न कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै सुधारात्मक सिफारिस पनि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सीएनबीसीको अनुसार डिपसिकले अघिल्लो चरणमा आयोगलाई भोल्क्यानो इन्जिन कम्पनीको प्रविधि प्रयोग गरेर सुरक्षा तथा प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्ने प्रयास गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, पछि कम्पनीले १० अप्रिलदेखि एआई प्रम्प्ट पठाउन बन्द गरिसकेको जनाएको छ ।
दक्षिण कोरियाली आयोगको यस्तो निर्णयपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनियाँ सरकारले कुनै कम्पनीलाई अवैधानिक रूपमा डेटा सङ्कलन वा भण्डारण गर्न कहिल्यै निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै भविष्यमा पनि नदिने बताएका छन् ।
गत जनवरीमा एआई च्याटबट सार्वजनिक गरेपछि डिपसिकको आर वन मोडेलले विश्वव्यापी रूपमा चर्चा पाएको थियो । यस प्लेटफर्मले अमेरिकी कम्पनी ओपनएआईको च्याटबट च्याटजीपीटीलाई टक्कर दिएको भन्दै यसको प्रशंसा भएको थियो । यसले थोरै समयमा कम लागतमै स्तरीय एआई च्याटबट बनाएको दाबी गरेपछि पश्चिमा कम्पनीलाई ठुलो धक्का लागेको थियो ।
यद्यपि यसले जति लोकप्रियता र चर्चा पायो, त्यति नै यसको जोखिमका बारेमा पनि छलफल भए । चीनप्रतिको पूर्वाग्रही धारणा र अस्पष्ट नीतिले गर्दा यसले थुप्रै किसिमका समस्या निम्त्याउने दाबी विज्ञले गर्दै आएका छन् । चिनियाँ सरकारको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै केही देशले यस प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाए भने केहीले सरकारी डिभाइसमा प्रयोग गर्न नहुने नीति अगाडि सारेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ १४:३९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
