काठमाडौं- निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेजले विभिन्न विकल्पमा आफू छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। अहिलेकै शुल्कमा पोष्ट ग्र्याजुएट (पीजी) पढाउन नसकिने बताएका छन्। काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले लिइने शुल्क र लाग्ने खर्चको वासलात देखाउँदै ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिँदा आफूले जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँमा पाउने बताए। कार्यक्रममा निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट कुरा राख्दै एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले समस्या बल्झाउनु भन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि सरकारी सरह सञ्चालन खर्च दिने वा युजीको सिट र दुवै तहको शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका हुन्। आफ्नो सहमति बिना निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने निर्णय भएको पनि उनले बताए। उक्त निर्णय आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मात्रै लागु हुने समेत प्रस्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘कुनैपनि निर्णय भुतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागु हुने हाम्रो बुझाइ थियो र कतिपय कार्यदलका सदस्यले अहिले पढिरहेका चिकित्सकका हकमा लागु हुने बताइरहनु देखिन्छ । कतिपय सदस्यज्यूहरुले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागु हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो। तर, हामीले त्यहीबेला नै आपत्ति जनाएका थियौं । निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा हामीले १७ औं बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएका थियौं र निर्णय आगामी शैक्षिक सत्रबाट सुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ।’ उनले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि यथास्थितिमा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए। मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति अनुसार सिट संख्या र समयानुकुल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। ‘तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्क र सिट संख्यामै हामीले झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका छौं । त्यसैले अब त्यस विषयमा समेत छलफल गर्ने बेला भएकाले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औं बैठकले कार्यदल बनाएको छ । जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको छ,’ निजी मेडिकल कलेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।आफूहरुले युजी (एमबीबीएस/बीडीएस)को स्टाइपेन्ड र शुल्क परिमार्जन तथा पीजीका विद्यार्थीको स्टाइपेन्ड मिक्स गरेर नहेरेको बताउँदै समस्याहरु समग्रमा टुंग्याउनुपर्ने बताएको प्रस्ट पारेका छन्। ‘यी फरक विषय हुन् तर पीजीको स्टाइपेन्ड बढाउने निर्णय भइरहँदा युजीको सिट र शुल्क समेत समयानुकुल हुनुपर्ने कुरा उठेको हो। जसलाई प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वभाविक रुपमा लिनुभएर शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दिपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नुभएको हो,’ अध्यक्ष डा कार्कीले भने। युजीको सिट र दुवैको शुल्क समयानुकुल हुने अवस्थामा १६ औं बैठकमा निर्णय भएको भनिएको सरकारी आठौं तह बराबर निर्वाह भत्ता आफूहरुले दिन सक्ने संकेत उनीहरुले गरेका छन्। उक्न निर्णय कार्यान्वयनको अर्को विकल्प समेत उनीहरुले सुझाएका छन्। उपाध्यक्ष डा बुद्धिमान श्रेष्ठले सरकारी सरह शुल्कको ५० प्रतिशत सञ्चालन खर्च निजी मेडिकल कलेजलाई पनि दिइनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले थपे, ‘सरकारले एक पीजीको विद्यार्थी बराबर ११ लाख रुपैयाँ दिन्छ । हामीले मासिक २० हजारका दरले ७ लाख ८० हजार दिन्छौं।’अहिले गठन भएको कार्यदलको कार्यादेश भनेको अधिकतम सिट संख्या र शुल्क कतिसम्म तोक्न सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने रहेको आफूहरुले बुझेको बताए। उनले भने, ‘सिट निर्धारण गर्दा आयोगले तोकिएका मापदण्ड हेर्नेछ। यदि मापदण्ड पूरा भयो भने बढाउन पनि सक्छ । तर, अधिकतम सिट तय गर्दा हामी त्यो तहसम्म पुग्नका लागि हाम्रो भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायतको विकासका लागि निरन्तर सक्रिय रहन्छौं भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’आवासीय चिकित्सकहरुले आफ्नो श्रम शोषण गरेको आरोप लगाइरहेका बेला त्यस्तो नरहेको निजी मेडिकल कलेजले प्रस्ट पारेका छन्। विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमअनुसार मात्रै उनीहरुलाई काम लगाइएको उल्लेख गरे। आफूले काममा लगाउने भन्दा पनि उनीहरुले ज्ञानसीपका लागि आफूलाई सहभागी गराउने बताए। बिदा पनि युनिभर्सिटीले तोकेअनुसार पाइरहेको निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको दाबी छ।नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा सांसद् डा सुनिल शर्माले नेपाल चिकित्सक संघ नेतृत्व र त्यसको नेतृत्वमा पुग्न चाहनेले ‘डर्टी पोलिटिक्स’ गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘एनएमएका लागि डर्टी पोलिटिक्स हुन्छ। कांग्रेस र एमालेका पक्षधर डाक्टरहरुले कुनै न कुनै फन्डा निकाल्छन्।’
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
