काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघ शुल्क निर्धारण र एमबीबीएस/बीडीएसको शुल्क परिमार्जन कार्यदलबाट बाहिरिएको छ। १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा आवासीय चिकित्सकहरुलाई नेपाल सरकारको आठौं तहसरहको रु.४८,७३७ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै बाहिरिएको हो।संघको वैशाख ६ गतेको केन्द्रीय कार्यकारिणीको नियमित बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म कार्यदलमा नरहने जानकारी गराएको हो। महासचिव डा सञ्जिव तिवारी हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१६ औं बैठकको निर्णय तुरुन्त लागू गर्न र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई निसर्त र सुरक्षित रूपमा काममा फर्कने वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म यो कार्यदलको काम कारवाहीमा सहमति नहुने भनी निर्णय संयोजकज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।’चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०८२ साल वैशाख ३ गते सिट पुनरावलोकन साथै शुल्क समायोजन गर्नेलगायतमा कार्यदल बनाएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
