नेपाल सरकार र विभिन्न साझेदार संस्थाहरूले लामो समयदेखि ‘टि.बी., एचआईभी र मलेरियामुक्त नेपाल’ को सपना बोकेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यस्ता रोगहरूमाथि नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ। तर पछिल्ला तीन महिनाको अवस्था हेर्दा जब यी रोगहरूसँग सम्बन्धित योजनामा राजनीति, भागबण्डा र नेतृत्व संघर्ष हावी हुन थाल्यो- उपलब्धि लगभग शून्यजस्तै देखिन्छ। जब क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका शिर्ष नेतृत्वहरू राजनीतिक नियुक्तिका भरमा चयन हुन्छन्, अनि कार्यक्रमहरू नीति भन्दा ‘नाता’ अनुसार सञ्चालित हुन्छन्, तब रोगको नियन्त्रण होइन, बजेटको उपभोग प्राथमिकता बन्छ।एचआईभी रोकथामका नाममा हुने गोष्ठी, सेमिनार र तालिमहरू ‘पपुलर अनुहारहरू’कै बीच घुमिरहँदा, संक्रमित व्यक्ति अझै लाज, भेदभाव र औषधिको अभावमा परिरहेका छन्।मलेरिया नियन्त्रणका योजना अझै ‘गाउँ पुग्नु अघिको गफ’मै सीमित छन्। खास प्रभावित क्षेत्रका आवाजहरू भने केन्द्रसम्म आइपुग्दैनन्। टि.बी., एचआईभीर मलेरियामुक्त नेपाल’ केवल नारा होइन, यो स्वस्थ र समान समाजको सपना हो। तर यदि यसलाई राजनीतिक हतियार बनाइन्छ भने यो सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन।अब प्रश्न के हो भने हामीले राजनीति हटाएर जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं?नेपाल सरकार र विभिन्न साझेदार संस्थाहरू, विशेषगरी क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका ग्लोबल फण्ड, युएनडीपी (पीआर पाएको निकाय) लगायतका निकायहरूले लामो समयदेखि ‘टीबीमुक्त नेपाल’ नारा बोकेका छन्। तर, पछिल्लो समय यस्ता योजनाहरूमा राजनीति, ढिलासुस्ती र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप यी रोगहरू कोरोना महामारीभन्दा पनि भयावह संकटको रूपमा फर्किन सक्ने सम्भावना बढेको छ। ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने युएनडीपीले समयमै काम नगर्दा, प्रभावित समुदायहरूमा प्रत्यक्ष सेवा पुगोस् भन्ने लक्ष्य अलपत्र परेको छ।औषधि ढुवानीमा ढिलाइ, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता, अनि स्थानीय सरकार र संघसंस्थासँग समन्वयको अभावले गर्दा टि.बी., एचआईभी र मलेरियाको जोखिम बढिरहेको छ।हामीले कोरोना महामारीका बेलामा देखेका थियौं, जब समयमै निर्णय नहुँदा जनताको ज्यान गएको थियो। आज त्यही गल्ती क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियामा दोहोरिन थालेको छ।यी रोगहरू मौन रुपमा फैलिन्छन्। तर नियन्त्रण नगरे समयमै उनीहरूले स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनः थला पार्न सक्छन्।स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीति बढ्दै गएको गुनासो स्थानीय तथा क्षेत्रीय संघसंस्थाहरूबाट खुलेर आउन थालेको छ।कार्यक्रमको नेतृत्व पेशागत क्षमता होइन, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा हुने, बजेट विनियोजनमा कागजी काममा ध्यान दिने, तर भुइँस्तरमा प्रभावशाली सेवा नपुग्ने अवस्था देखिएको छ।के हामी यति चाँडै कोरोनाबाट सिकेका पाठहरू बिर्सन थालिसकेका हौ?भविष्यको संकेत: अझ भयावह संकट?• क्षयरोग, जुन एक व्यक्ति बाट अर्कोमा सर्छ, अझै नेपालमा दैनिक १५ जनाको मृत्युको कारण बनिरहेको छ।• एचआईभीको नयाँ संक्रमण रोक्न अझै चुनौती छ, लाज र भेदभावका कारण सेवा लिन समेत समस्या हुन्छ।• मलेरिया, विशेष गरी तराईका केही जिल्लामा पुनः देखा पर्दैछ, तर नियन्त्रणको नाममा केवल रिपोर्ट लेखिन्छ।नेपाल सरकारले ‘टि.बी., एचआईभीर मलेरियामुक्त नेपाल’ को घोषणा गरेको वर्षौं भयो। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबाट करोडौंको बजेट प्रवाह भइरहे पनि अभियान भन्दा राजनीति, र नतिजा भन्दा कागजी प्रगति बढ्दै गएको संकेत तथ्याङ्कले देखाउन थालेको छ।२०८० मा साझेदार संस्थाहरू सक्रिय रहँदा देखिएको टि.बी. केसको संख्या र २०८१ मा उनीहरूको सक्रियता कम हुँदा देखिएको गिरावटले नेपालको क्षयरोग नियन्त्रण प्रणाली गम्भीर संकटमा परेको स्पष्ट देखिएको कोशी प्रदेशको क्षयरोग फोकल फर्सन तुलसी प्रसाद गुरागाईले बताउनु भयो।• २०८० माघमा टि.बी. का ३५१ केस रिपोर्ट भए।• फागुनमा यो संख्या बढेर ३९५ पुग्यो, जो सक्रिय केस पहिचानको सफलता मानिन्थ्यो।• तर २०८१ माघमा केस संख्या घटेर ३१५ मा झर्योक,• र फागुनमा झन घटेर २७३ मात्रै भयो। अर्थात्, १ वर्षमा केस संख्या करिब ३० प्रतिशतले घटेको छ।यो नियन्त्रणको उपलब्धि होइन, साझेदार संस्था एसआरको काम रोकिनु र पी.आर. (युएनडीपी)बाट समयमै योजना कार्यान्वयन नहुनु मुख्य कारण भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।(कालाखेती स्वास्थ्य कार्यालय इलाममा बागमती सेवा समाजद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको जिल्ला कार्यक्रम संयोजक हुन् ।)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
