कुनै पनि देशको नागरिकलाई स्वस्थ र सम्बृद्ध बनाउनको लागि स्तरीय स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्तिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ त्यसको लागि सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति, नियम र कानुनमा राम्रो प्रबन्ध गर्न सकेको खण्डमा नेपाल सरकारले पनि नीतिगत तहमा स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्छ त भन्छ तर त्यसलाई उपयुक्त तरिकाले योजनाबद्ध रूपमा नीतिगत कानुनी र व्यवहारीक पक्षलाई मिलाएर लान सकेको देखिँदैन । जसको फलस्वरूप भट्टाभट अस्पतालहरू र बेड संख्यामा त वृद्धि गरियो तर त्यसलाई राम्ररी संचालन गर्ने प्राविधिक स्वास्थ्य जनशक्ति र उपकरणहरुको राम्रो व्यावस्थापन गर्न नसक्दा नेपाली नागरीकहरुको स्वास्थ्य स्तरमा कुनै सुधार ल्याउन सकिएको देखिदैन।त्यसको लागि राज्यले देशको जनसंख्या को आधारमा कुन क्षेत्रमा कस्ता प्रकारको स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हो सोहि प्रकारको सुविधा भएको अस्पताल र त्यसको लागि उपयूक्त योग्य स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यावस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई ग्रामिण क्षेत्र र गरीव निमुखालाई समेत समेट्ने गरी सुविधा दिन सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम त ल्यायो तर त्यसको नीति बनाउदा राम्ररी विचार मनन् गरेर कसरी संचालन गर्ने त्यस बारे एउटा स्पष्ट नियमावली, कार्य विधि बनाएर लागु गरी त्यसको समोचित ढंङ्गले कार्यन्वयन गर्दा अनुगमन गरी सहि उपयोग भएको छ कि छैन त्यसमा के के कमजोरीहरु देखिए भन्ने कुरा समयमा नै निराकरण गर्न नसक्दा आज स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अन्योलमा परिरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यसैलाई एउटा पाठको रुपमा लिइ नीतिगत, ऐन कानुन नियम बनाउन दिर्घकालीन रुपमा हुनसक्ने प्रभावको अध्ययन गरी ऐन, नियम र कार्यक्रम ल्याउन उपयुक्त हुन्छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ सेवाहरु हुन्छन्१ प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवा २ प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा ३ उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा ४ पुनस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा सरकारले स्वास्थको निति नीयम कार्यक्रम बनाउदा यी माथिका ४ वटा मध्ये ३ वटा (प्रिभन्टिभ, प्रमोटिभ, रिह्याबिटेसन हेल्थ सर्विसेस)लाई वझेलमा पारी उपचारात्मक सेवालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको कारण नेपालीहरुको स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार नआएको बुझिन्छ । त्यसैले सरकारले उपचारात्मक सेवाको साथै प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवालाई पनि त्यतिकै मात्रामा जोडिदिएको खण्डमा बढी प्रभावकारी हुन जाने देखिन्छ । अझ भन्नु पर्दा स्वास्थ्य सेवाका हरेक सेवाहरुमा स्वास्थ्य प्रबर्द्धनात्मकमुखी सेवा प्रदान गर्नु आवस्यक देखिन्छ किनकि स्वास्थ्य प्रबर्धन भनेको एक बृहत बहुपक्षीय सहभागितामा आम नागरिकको व्यवहार परिवर्तन गराउने एक सक्रिय, चलायमान, आधुनिक र बैज्ञानिक नयाँ जन स्वास्थ्य हो। अब हामी योग्य, स्तरीय क्षमतावान इमानदार समय सापेक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको कुरा गरौं, आज भन्दा करीब ५० वर्ष अगाडी सम्म नेपालमा उच्च तथा मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा कुनैपनि आधीकारीक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था थिएन । त्यति वेला आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिहरु विदेश भूमिमा अध्ययन गरेर आउनुपर्ने अवस्था थियो, चिकित्सक तथा विभिन्न जनस्वास्थ्यका जनशक्तिहरु विदेशवाट अध्ययन गरेका हुन्थे । नेपालमा भएका अस्पतालको लागी निम्न स्तरको जनशक्तिको लागि एक दुई वटा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरु मात्र थिए ,त्यहाबाट अ.हे.व. र अ.न.मि. को तालिम हुन्थ्यो, भने त्यसको अलावा प्रयोगशाला, एक्सरे, संचालन गर्न छोटो अवधिको तालिम दिएर काम चलाएको थियो । जव २०२८/२९ सालवाट नयाँ शिक्षा निति कार्यक्रम आयो, त्यसपछि मात्र औपचारीक रुपमा १० वटा प्राविधिक क्षेत्रका इन्स्टिचुटहरु खोलिए, जसमा चिकित्साशास्त्र, कृषि तथा वन विज्ञान, इन्जीनियरिङ्ग लाई मूख्य रुपमा लिइन्छ । त्यसवेला स्वास्थ्य क्षेत्रको विभिन्न तहका जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले पायो ।भर्खर खोलिएको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नको लागि पहिला आफ्नो संस्थामा योग्य, सक्षम जनशक्तिको खाँचो लाई मध्यनजर राखि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी भटाभट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृद्धिको व्यवस्था मिलाई विदेशमा अध्ययन गर्न पठाईयो । चिकित्सक (जसले उपचारमा वढी जोड दिन्छन्) लाई उच्च दक्षता दिलाउन त्यतिबेला डाक्टरहरु लाई पठाइयो तर जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिला नेपालमा मात्र हैन, अन्य मुलुकमा पनि डाक्टर पछि जनस्वास्थ्य तिर जाने चलन त्यति नभएकाले स्वास्थ्य विषय नपढेको व्यक्तिले समेत जनस्वास्थ विषयको वातावरणीय शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण शिक्षा जस्ता विषयमा पढ्ने अवसर पाए । जसमा म पनि पर्दछु। म बिक्रम सम्बत २०३० सालबाटै महाराजगन्ज क्याम्पसमा सेवा प्रवेश गरेको थिए । मैले स्वास्थ्य शिक्षा विषयमा उच्च शिक्षा लिन भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयको अल इन्डिया इन्सिच्युछ अफ हाइजेन एन्ड पब्लिक हेल्थ कलकत्ताबाट डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेसन (डीएचई) गरेको थिएँ, त्यसको लागि उमेदवार हुन कम्तिमा पनि स्नातक उत्तीर्ण गरी स्वास्थ क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने न्युनतम योग्यता राखिएको थियो । यो स्नातक पछि २-३ वर्ष काम गरेको अनुभवी व्यक्तिले मात्र पाउने भएको हुदा त्यस्तो कार्यक्रमलाई पीजी भनिन्थ्यो । यसरी म जस्तै मेरो ३-४ जना मित्रहरु पनि स्वास्थ शिक्षा विषयमा डीएचऐ को अध्ययन गर्न भारतको अन्य क्षेत्रबाट पास गरी आएका हुनुहुन्थ्यो । तै पनि हामी प्राध्यापक पदमा पुग्न डीएचई ले मात्र नपुग्ने भएको हुदा स्नाकोत्तर गर्नु हाम्रो वाध्यता रह्यो र हाम्रा साथीहरुले जनस्वास्थ क्षेत्रको एमपीएभ गरेर सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो।अहिले २०३० सालबाट शुरु भएको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थानले २०३२ सालमा हेल्थ असिस्टेन्ट २०३४ साल पछि क्रमिक रुपमा एमबीबीएस र एमपीएच, एमएचपीई, पीएचडीलगायत स्वास्थ्यको विभिन्न २९ विधामा कार्यक्रम संचालित छन् । त्यति मात्र नभएर आइओएमले स्वीकृति दिइ १२ वटा भन्दा बढी प्राइभेट मेडिकल कलेजहरु संचालित छन् भने विभिन्न विश्वविद्यालय खोलीएका छन् र त्यसबाट स्वीकृत प्राप्त स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने सस्था धेरै भै अनुगमन गर्न र नियन्त्रण गर्न मूश्किल भै सकेको परिस्थिति छन्, देशमा एकातिर स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव छ, देशमा प्रति वर्ष हजारौँ चिकित्सक तथा अन्य जनशक्ति उत्पादन हुन्छ तर तिनीहरूले काम पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर अस्पताल खोलिएका छन् तर त्यहाँ स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । ती सबै स्वास्थ्य जनशक्तिहरू विदेशमा पलायन भएका छन् । यसलाई राम्ररी मनन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।नेपालमा भएका स्वास्थ्य जनशक्तिहरूलाई समेत राम्ररी उचित तवरले व्यवस्था गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य प्राविधिकहरूमा असन्तुष्टि अर्कोतिर छँदैछ, यसलाई समयमै ध्यान नदिँदा भविष्यमा अझ अप्ठ्यारो नपर्ला भन्न सकिँदैन, भनिन्छ ऐन कानुन, नियम सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ तर यहाँ मूलतः स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत बनेका स्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीहरूमा कानूनको व्याख्या आफ्नो आफ्नो ढङ्गले गरेको देखिन्छ, जुन नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि बाधक देखिन्छ। आजको यो सानो लेखमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको स्वास्थ्य शिक्षा समूहको अधिकृत सातौं, नवौ तथा एघारौँ पदको लागि आवश्यक हुनुपर्ने योग्यता तथा सीप र भैरहेको अनियमितता तथा अन्य समूहको दबाब एवं हस्तक्षेप लाई विश्लेषण गर्ने जमर्को समेत गरिएको छ।प्रसँग आज भन्दा करिब दुइ दशक अघि लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरबाट भएको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृतको लागि खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि भएको विज्ञापनमा खुल्लाको लागि स्वास्थ्य शिक्षा बिषयमा कम्तिमा स्नातक उतीर्ण गरेको र आन्तरिक पदको लागि स्वास्थ्य शिक्षा समूहमा रही एक तह मुनि रही अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति भनी उल्लेख भएको थियो जुन ऐन कानुन अनुसार ठिकै थियो । तर उक्त पदको आन्तरिक पदमा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहमा काम गर्ने व्यक्तिको निवेदन स्विकृत भै लिखित परीक्षा समेत उतिर्ण गरीएको अवस्थामा स्वास्थ्य शिक्षा समूहमा रही पाँचौं तहमा काम गरिरहेका दुईजना परीक्षार्थिहरुले सम्बन्धित लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिदा उक्त व्यक्तिको आन्तरिक परिक्षा रद्द गरिएको थियो । जुन कुरा स्वास्थ्य ऐन तथा नियमावली अनुसार नै एकदम सही थियो । त्यसपछि लामो अवधिसम्म उक्त पदको विज्ञापन भएन तर त्यसको गरिब १० वर्षपछि लोकसेवाबाट भएको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृतको खुल्ला र आन्तरिक विषयमा खुल्लाको लागि स्वास्थ्य शिक्षा मा कम्तिमा स्नातक उतिर्ण गरेको र आन्तरिक पदको लागि स्वास्थ्य शिक्षा समूहमा रही एक तह मुनि रही कार्य गरेको अनुभव भन्ने नै थियो जुन कुरा ऐन कानुन अनुसार नै थियो। तर उक्त पदमा सामान्य शिक्षामा स्नातक, स्नाकोत्तर र जन स्वास्थ्यमा स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका केही व्यक्तिहरूले समेत आवेदन दिइएको पाइयो र यसै विचमा योग्यता नमिलेका केही व्यक्तिहरूले अदालतमा उजुरी दिएर आफूले पनि उक्त पदमा दिएको निवेदन सदर हुनुपर्छ भन्ने माग थियो, नत्र विज्ञापन अनुसार परीक्षा स्थगन गर्न माग सहित अदालतमा उजुरी दिएपछि परीक्षा रोक्ने काम भएको थियो जुन कुरा अव्यवहारिक नै थियो। यसमा कुरा बुझ्दै जाँदा स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातक, जुन विषय भारतका विभिन्न विश्व विद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका निवेदकहरु थिए । निवेदक मध्येबाट योग्यता मिल्नेहरूको निवेदन स्वीकृत गरि परीक्षा सञ्चालन गरि पाउ भनि सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनका आधारमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस पश्चात माननीय न्यायाधीशहरूको इजलासले स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातक बाहेक अन्य विषय पढेका व्यक्तिहरूको रिट खारेज गरी तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनि आदेश भए बमोजिम परीक्षा भै ठूलो संख्यामा उक्त पदमा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू सिफारिस भए र योग्यता नपुग्ने र अदालतबाट अयोग्य भएकाले आफ्नो समूह जस्तै जन स्वास्थ्य वा शिक्षा सेवा तिर काम गर्न थालेको पाइन्छ।त्यसपछि अरू वर्षहरूमा स्वास्थ्य शिक्षा समूहका सातौँ, नवौं तथा एघारौं तहको खुल्ला तथा अन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने काम गरियो । तर विडम्बनाम भन्नुपर्छ स्वास्थ्य शिक्षा समूहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि स्वास्थ्य शिक्षा उप–समूहमा सेवा नगरेका वा अन्य समूहमा रही काम गरेका व्यक्तिहरूले समेत निवेदन दिएर उक्त समूहमा रहि काम गरेको देखियो, जुन कुरा यस अघिको सही अभ्याससँग बाँझिएको देखिनुले एउटा नियम व्यक्ति अनुसार फरक रूपमा लागू भएको भान हुन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य प्राविधिकको जनशक्तिको न्युनतम योग्यताबारे लोकसेवा आयोग, स्वास्थ्य तथा जान संख्या मन्त्रालय सजग हुने कि रु किनभने अन्य समूहमा स्पष्ट भए तापनि स्वास्थ्य शिक्षा समूहमा अझ पनि अस्पष्ट भएको देखिन्छ । पहिला स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने सामान्य विषयलाई मात्र लिइन्थ्यो भने अब त्यसलाई परिमार्जन गरी स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा शिक्षा भन्ने नामाकरण भएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाको लागि आवस्यक पर्ने स्नातकोतर तहको जन शक्ति नभएको अवस्थामा त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय, आईओएम, महाराजगंजमा स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा शिक्षा बिषयमा स्नातकोतर तहको अध्ययन सुरुभई दक्ष जनशक्ति उत्पादन भैरहेको छ, जुन देशको आवस्यकता र अभाव रहेको जन शक्तिको माग लाई पुरा गर्न टेवा पुर्याई रहेको छ। अझ भन्नु पर्दा नेपालले ४ बर्षको स्नातक तहको स्वास्थ्य प्रबर्धन बिषयमा नयाँ कार्यक्रम कुनै न कुनै बिश्वबिद्यालयले शुरु गरि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। तर पोखरा र पुर्बान्चल बिश्व बिद्यालयहरुले स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा शिक्षा मूल बिषय लिई जनस्वास्थ्य मा स्नातकोतरको अध्ययन (जसलाई सिधा अर्थमा स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातकोत्तर भन्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ) सुरु गरि हाल पनि उक्त कोर्ष संचालनमा ल्याई रहेको अवस्था छ, जुन नेपालको संघिय स्वास्थ्य ऐन तथा नियम संग मिलेको देखिदैन। अब कुरा आउछ मुलत: भारतबाट पोस्ट ग्राजुएड डिप्लोमा इन हेल्थ प्रोमोशन एण्ड एजुकेशनू कोर्ष अध्ययन गरेका लाई त्रिभुबन बिश्व विद्यालयले स्नातक भनि समकक्षता दिएको हो, तर करिब १ वर्ष अगाडी लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश निजामती नियमावलीमा स्वास्थ्य शिक्षाको ९औ, दशौ र एघारौ तहको खुल्ला मा उक कोर्ष लाई स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातकोतर वा पोस्ट ग्राजुएड डिप्लोमा वा सो सरह भनि उक्त कोर्षलाई स्नातकोतर सरहको मान्यता दिन सक्ने भनि प्रदेश निजामती नियमावलीमा लेखेको पाइयो, जुन त्रुटीपूर्ण छ। किनकि यो कोर्ष भनेको ग्राजुएड डिप्लोमा हो नकि स्नातकोतर। अर्को कुरा स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषदले डिप्लोमा वा प्रबिणता प्रमाण पत्र तहका लागि सेकेन्ड क्लास, स्नातक तहको कोर्षका लागि फर्स्ट क्लास र स्नातकोतर तहको कोर्षको लागि स्पेसलाइजेसनमा दर्ता गर्ने गर्दछ, जुन कुरा सबै बिषयमा लागु हुन्छ। तर पोस्ट ग्राजुएड डिप्लोमा इन हेल्थ प्रोमोशन एण्ड एजुकेशन कोर्ष लाई फर्स्ट क्लासमा दर्ता गर्नुले के कुरा स्पस्ट हुन्छ भने यो कोर्ष स्नातक तह बराबरको मात्र कोर्ष हो भनि भन्न सकिन्छ। यो कोर्षले स्नातकोतर को मागलाई पुरा गर्न नसकेकै कारण ले पनि त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय, चिकित्सा शात्र अध्ययन संस्थान , महाराज गंज क्याम्पसमा स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा स्वास्थ्य शिक्षा बिषयमा २ बर्षे स्नातकोतर तहको अध्ययन सुरु भएको हो। त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश वा अरु कसैले पनि संघको नियमावली बिपरित आफू खुशी ब्याख्या गर्न पाइदैन। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश निजामती नियामवाली संसोधन गर्न पर्ने देखिन्छ। यसरि आफु खुसि योग्यताको परीभाषा गर्नुले देशको गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाको र विधिको शासनको कल्पना गर्न पनि सकिदैन। गल्ति गरेको कुरालाई सम्बन्धित निकायले चासो राखी तत्काल सुधार गर्नु र सहि व्यक्ति सहि स्थानमा नियुक्ति गर्नु आजको आवस्यकता हो। यो मेरो व्यक्तिगत विचारलाई सम्बन्धित निकायले विचार गरी त्यस क्षेत्रमा सुधार होस् यही मेरो कामना ।(लेखक स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा शिक्षा संघ नेपालका सल्लाहकार हुन्)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
