काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ मार्फत विदेशमा लगानी खुला गरेको छ । तर उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले अध्यादेशमा अझै केही अस्पष्टता रहेको भन्दै यसले जोखिम निम्त्याउन सक्ने औँल्याएको छ ।
अध्यादेशले सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न छुट दिएको छ । तर, अन्य स्वीकृत व्यवसायले विदेशमा स्थापना गरेको फर्म वा कम्पनीमा ऋण लगानी गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने स्पष्ट छैन । साथै, शेयर लगानीको हकमा पनि साधारण वा अग्राधिकार शेयर भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योग वा अन्य स्वीकृति प्राप्त व्यवसायले पूर्ण स्वामित्वमा विदेशमा स्थापना गरेको फर्म वा कम्पनीमा शेयर लगानी बाहेक ऋण लगानी गर्न बन्देज रहेको बुझिन्छ । शेयर पनि साधारण वा अग्राधिकार दुवै हो वा साधारण मात्र हो भन्ने स्पष्ट छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्यादेशले नेपाली नागरिकले विदेशमा आर्जन गरेको रकमबाट विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलेको छ । तर, अध्यादेश आउनुअघि गरिएको लगानीको अवस्था के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यस्तै, विदेशमा आर्जन गरेको रकमबाट नभई अन्य स्रोतबाट गरिएको लगानीको प्रतिफल नेपाल भित्र्याउने प्रक्रिया पनि सहज नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“कतिपय नेपाली नागरिकले विदेशमा आर्जन गरेको रकमबाट नभएर अन्य कुनै स्रोतबाट विदेशमा लगानी गरिरहेको हुन सक्छन् । त्यस्तो लगानीका बारेमा कुनै स्पष्टता नभएका त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल वा लगानी विघटन गरेर नेपाल रकम भित्र्याउन अहिले सहज छैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधि उद्योग बाहेक अन्य उद्योग वा व्यवसायले कस्तो प्रकृतिको लगानी कति सीमासम्म गर्न पाउने भन्ने पनि अस्पष्ट रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
“सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योगलाई सिधै वा पोर्टफोलियो लगानी गर्न खुला गरिएको विषय माथि नै उल्लेख गरियो । यसैगरी नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गरे बापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरिएको छ । यो बाहेक अरू कस्तो व्यवसाय वा प्रयोजनका लागि कस्तो प्रकृतिको लगानी कुन सीमासम्म गर्न पाइन्छ भन्ने स्पष्टता छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विदेशमा लगानी खुला गर्दा विदेशी मुद्राको अपचलन वा लगानीको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको र यसलाई कम गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“असल नियतले गरिएका नीतिगत प्रवन्धहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ । विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्दा विदेशी मुद्राको अपचलन हुन सक्ने वा लगानीको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ नै । यस्तो जोखिम कम गर्न आवश्यक प्रबन्ध माथि उल्लेख गरिएको संशोधन ले गरेको देखिँदैन,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
अध्यादेशले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा २ मा संशोधन गरी विदेशमा लगानी खुला गरेको छ । तर, यसमा अझै अस्पष्टता रहेको र यसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३०, २०८१ १९:९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
