काठमाडौँ । सरकारले आगामी वैशाख ५ गतेभित्र नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तयारी थालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तोकिएको समयसीमाभित्र दर्ता नभए मेटासहितका अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द हुने जानकारी दिएका हुन् ।
शुक्रबार रुपन्देहीमा आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को आठौं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालहरू केही दिनमा बन्द हुने बताए ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नियमन गर्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूका कारण समाजमा हत्या, हिंसा, ठगी, लुटपाट र अनियमितता बढेको तर्क गरे । उनले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न दर्ता अनिवार्य गरिएको बताए ।
सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो ।
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब जस्ता ठुला प्लेटफर्महरू अझै दर्ता हुन आएका छैनन् ।
सम्बन्धित समाचार: युट्युब, फेसबुक र टिकटकका नेपाली कन्टेन्ट क्रियटरले ८ महिनामै कमाए झन्डै सवा २ अर्ब रुपैयाँ
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउन, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसबाहेक सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकेको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रुपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ ।
साथै सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई यी प्रावधानहरूको पालना गर्न र नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३०, २०८१ १७:२९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
