नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्(एनएचआरसी)ले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको ११औं शिखर सम्मेलन गर्दैछ। चैत २८ देखि ३० गतेसम्म द सोल्टी होटेल, काठमाडौंमा उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको छ। अनुसन्धानका विषयमा अनुनसन्धानकर्ताका साथै नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, सरोकारवाला आदिलाई एक ठाउँमा ल्याउने क्रमको ११ औं संस्करण हो। अनुसन्धानको आवश्यकता बढ्दो छ तर अनुसन्धानमा काम गर्ने संस्थाहरु स्रोतसाधनका हिसाबले त्योअनुसार बलियो देखिदैन। सम्मेलन र स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई लिएर सदस्य सचिव डा प्रमोद जोशीसँग गरिएको संवाद : एघारौं शृंखलामा कुन विषयलाई प्राथमिकतमा राखेर छलफल हुँदैछ ? हाम्रो अहिलेको थिम पहिलेको भन्दा समय सापेक्ष बनाएका छौं । स्वास्थ्य, जलवायु र जनसंख्यामा परिवर्तनः दिगो र समातामुलक भविष्यको लागि उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली हाम्रो मुख्य थिम हो। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न भएका र हुनसक्ने सम्भावित चुनौतीहरू, स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानसिलता र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं। यसका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञहरूको पलायन, जनसंख्याको परिवर्तनसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरू मानसिक रोग, सर्ने तथा नसर्ने रोगहरु र अनुसन्धान नियमन जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका सान्दर्भिका विषयमा छलफल र प्रस्तुतिकरण रहनेछन्। हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट (एएमआर)को विषय छ । ह्युमन र एनिमलमा एएमआरको कुरा भइरहेको छ। इन्भाइरोमन्टको भएको छैन । त्यसलाई पनि जोड्ने कोशिस गरेका छौं । छलफलहरु, अध्ययनहरु र प्रस्तुतिहरु पनि यिनै थिममा केन्द्रीत भएर मागिएका हुन् वा विषय विविधता पनि छन् ?हामीले दुईजना कि नोट स्पिकर राखेका छौं । एकजना राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारी हुनुहुन्छ भने अर्को विश्व स्वास्थ्य संगठनको चिफ साइन्टिसिस्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरुले संसारमै भइरहेको अध्ययनको जटिलता बताउनुहुनेछ । नेपाल अनुसन्धानको फेज ३ सम्म पुगेको छ। फेज २ मा पुग्न नसक्नुका विषयमा पनि उहाँहरुले बताउनुहुनेछ। शिखर सम्मेलनबाट हामीले कस्तो अपेक्षा गरेका छौं ? शिखर सम्मेलनमा हामीले अहिले रिसर्चहरु कसरी भइरहेका छन्? कुन अवस्थामा छन्? कहाँ पुगेका छन् ? भन्ने कुरा सबैको माझमा पस्किने हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले त्यसैमा रहेर छलफल गर्नुहुनेछ । त्यही हिसाबले हामीले सेसन राखेका छौं । त्यसैमा आधारित रहेर विचार, विमर्श र निचोड आउनेछन्। अर्को हाम्रा साझेदार संस्था, दातृनिकाय, ब्युरोक्रेट, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ समेत राखेर निष्कर्षमा पुग्ने र त्यसलाई नीति निर्माणमा बदल्ने योजना छ। स्वास्थ्य उपचार वा निरोधात्मक कार्यक्रमका लागि आफ्नै अनुसन्धान जरुरी हुने कुरा उठ्दै आएको छ। तर, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले त्योअनुसार काम गर्न कोशिस मात्रै गरेको छ, सक्षम हुन सकेको छैन। त्यसका पछाडि स्रोत, जनशक्ति वा के कुराको कमी छ ?कुनैपनि रिसर्च गर्नु मात्रै पर्याप्त होइन, त्यसको निष्कर्ष निक्लिनु पर्योष । रिसर्च गर्नु र निष्कर्ष निक्लिनुबीच धेरै नै ठूलो स्रोतसाधन र जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । मुख्य कुरा दक्ष जनशक्ति नै भयो । दक्ष जनशक्तिको कुरा गर्दा जम्मा २२-२३ जना कर्मचारीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् धानेको अवस्था छ । हामीले विनियम संशोधन गरेर, पारित गरेर स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी यहाँ राख्न आवश्यक छ । जुन दिनदेखि स्थापना भयो, त्यो दिनदेखि आजसम्म जतिजना कर्मचारी छन्, त्यतिमै सिमित छन्। जो रिटायर्ड भएका छन्, तिनीहरुको पदपूर्ती पनि हुन सकेको छैन। हामीले कम भन्दा स्रोतसाधनमा काम गरिरहेको अवस्था छ। आजभन्दा १० वर्षअघिको अहिलेको बजेट हेर्ने हो भने ७-८ गुणा कम भएर गएको छ। हरेक वर्ष कम हुँदै गएको छ। हरेक वर्ष महंगाइ बढेको छ। काम गर्ने क्रम बढेको छ। तथ्यांक संकलन गर्नेको भत्ता बढेको छ, यातायात बढेको छ। अनुसन्धान गर्नका लागि बजेट एकदमै न्युन छ। स्रोतसाधन र बजेटको कमीले गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनुसन्धान पुर्या उन जति कोशिस गरेपनि सकेका छैनौं । तथापि हामीले नेपाललाई सान्दर्भिक अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौं । भिटामिन डी को रिफ्रेन्स रेन्ज हामीले विदेशीको मानिरहेका छौं । तर, अहिले तपाईं हाम्रै ब्लड जाँच गर्दा भिटिमिन डी डिफिसेन्सी देखिन्छ। हामीलाई एभिडेन्स प्र्याक्टिस हुन्छ । केही राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम रोकिएका छन्, ती पनि अघि बढाउने कोशिस गरिरहेका छौं ।एनएचआरसी बाहिरबाट हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै जोडिएको ‘पावरफुल’ संस्था देखिन्छ। भौतिक पहुँच यतिनिकट हुँदा पनि बजेट तथा स्रोतसाधनमा कमजोर पहुँच किन भयो ?मैले मात्रै यसको उत्तर दिनसक्ने अवस्था छैन । हामीले आर्थिक मन्दी सुनिरहेका छौं, त्यसले पो हो कि ? वा अरु केही होला । तर, कतिपय विषयहरु, जुन संसदमै नियमित उठिरहेका हुन्छन्। जस्तो, सिकलसेलका विषयमा, क्यान्सरका विषयमा पनि संसद्मै उठेका छन्। डेंगी पहाडतिर पुगेको छ। प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई राज्यले नै प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण स्रोतसाधन लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अनुसन्धानका विषयमा नीति निर्माता तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन हामीले नसकेका हौं वा बुझ्न नखोजिएको हो?केही समयअघिसम्म धेरैको अनुसन्धानमा रुचि थिएन । अनुसन्धानका लागि मान्छे खोज्दा पनि पाइन्नथ्यो । अहिले त्यो अवस्थाबाट हामी बाहिर आएका छौं । अहिले चाख बढेको छ। हामीले २५-३० जनालाई हस्पिटल वा प्रतिष्ठानमा तालिम दिने भन्यौं । तर, चितवनमा अस्ति ७८ जनाले रुचि देखाउनुभयो। हामीले सबैलाई तालिम दियौं । नयाँ पुस्तामा रुचि छ । उनीहरुलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्नेतर्फ पनि हामी लागिरहेका छौं । अहिले ७ वटै प्रदेशमा एनएचआरसीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने भनेर पाँच सदस्यी कमिटी पनि बनाएका छौं । हामीले सबै प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवसँग भेटघाट गरेका छौं । हामीले दुई हप्ताभित्र कार्यविधि बनाउँदैछौं । अहिलेसम्म प्रदेशमा रिसर्चमा छुट्याएको बजेट फ्रिज भएको छ। अब उप्रान्त सातवटै प्रदेशमा हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा त्यसको उपयोग पनि हुनेछ र जनशक्ति पनि बढ्नेछ। चिकित्साको एमबीबीएसमा समेत रिसर्च भन्ने विषय नै राखिएको छैन । त्यसैले करिकुलममा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा समेत हाम्रो जोड छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
