काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी प्याकेटमा शतप्रतिशत चेतावानीमूलक सन्देश तथा चित्रहरू राख्नुपर्ने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई लिएर सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। नेपालका चिकित्सकहरु साझा संगठन नेपाल चिकित्सक संघलगायतले कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्न उद्योग मन्त्रालयले चालेको कदमको भर्त्सना गरेका छन्। मन्त्री दामोदर भण्डारीले गरेको निर्णयअनुसार पठाइएको पत्रले गभ्भीर नैतिक तथा कानुनी आशंका सृजना गरेको बताइएको छ। एनएमएले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा उक्त व्यवस्थालाई निस्तेज पार्न खोजिएको प्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले मुटुरोग, दम, मुख तथा फोक्सोको क्यान्सर लगायत गम्भीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भई नेपालमा वर्षेनी हजारौंको संख्यामा मानिसहरुको ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको एनएमएले उल्लेख गरेको छ। भनिएको छ, ‘ मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने यस्ता वस्तुको उपभोग कम गर्न आम नागरिकहरूमाझ यस्ता पदार्थको उपभोगबाट आईपर्ने जोखिमको बारेमा जनचेतना फैलाउन अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। त्यसैले क्यान्सरको उपचार मात्र नभई रोकथाम गर्नका लागि यस्ता पदार्थको प्याकेटमा शत् प्रतिशत चेतावानीमूलक सन्देश तथा चित्रहरू राख्नुपर्ने नियम लागु गर्न नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा न्यून रहेकोले यस्ता हानिकारक पदार्थहरुमा कर वृद्धी गरी सोवापत असूल गरिएको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा उपयोग गरी स्वस्थ समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउन नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। एशिया प्यासेफिक टोबाको कन्ट्रोल, भाइटल स्ट्राटेजीका निर्देशक डा तारासिंह बम उद्योग मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको हालैको पत्र (जसले १०० प्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी भएको सुर्तिजन्य उत्पादनको प्याकेजिङसम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्न खोजेको छ)ले गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको बताउँछन्। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरू प्रत्येक वर्ष २५ हजार भन्दा बढी रोक्न सकिने मृत्युका लागि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैलाई न्युनिकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वव्यापी रुपमा उपलब्ध अध्ययनका नतिजामा आधारित भएर नयाँ नियमावली जारी गरेको बताए। जसले आमजनलाई धूम्रपानको खतराबारे जानकारी दिन र सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने मृत्यु तथा रोगहरू घटाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए। ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ल्याइएको यस्तो कदमलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास ( जस्तै उद्योग मन्त्रीको हस्तक्षेप) ले जनस्वास्थ्यभन्दा सुर्ती उद्योगको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यस्ता कार्यहरू अन्यायपूर्ण र अनैतिक मात्रे छैनन्, सार्वजनिक सेवाको मर्मविपरीत पनि छन्,’ उनले भने। स्वास्थ्य नीतिमा उद्योग मन्त्रालयको यो हस्तक्षेप आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन मात्रै नभएर नेपालले हस्ताक्षर गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको फ्रेमवर्क कन्वेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोलको सिद्धान्तहरू विरुद्ध समेत रहेको उनले बताए। सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि नेपालमा काम गरिरहेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्द उद्योग मन्त्री भण्डारी र तथा मन्त्रालय जनस्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नरहेको बताउँछन्। उक्त नियमावलीको मर्म बुझ्न मन्त्री तथा मन्त्रालयले टिमले नसकेको बताए। उनले भने, ‘संसद्ले बनाएको ऐनले दिएको अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोग गरेर निर्देशिका जारी गरेको हो। जुन उद्योग मन्त्रालयले बुझ्न सकेन।’ सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादकको प्रभावमा मन्त्री परेको देखिएको उनी बताउँछन्। जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक चुरोट तथा सुर्ती उद्योगको प्रभावमा उद्योग मन्त्री भण्डारीअब चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश छाप्नुपर्ने
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
