काठमाडौं। वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरूले बढ्दो वायु प्रदूषणबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले यो समस्या समाधानका उपाय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपालले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले प्रदूषण रोकथाममा सरकार र संघसंस्थाबीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिएका हुन्।
हरेक वर्षको सुक्खायाममा वन डढेलोलगायतका कारण प्रदूषण बढ्ने तथ्य हुँदाहुँदै समस्या जटिल भएपछि मात्रै समाधानका उपाय खोज्नु व्यावहारिक नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। वायु प्रदूषण बढेपछि देशैभर श्वासप्रश्वास र अन्य स्वास्थ्य समस्याका बिरामी बढ्दो रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घरोगी र बालबालिका बढी प्रभावित हुने बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले हरेक वर्ष नेपालीहरूको कूल मृत्युको १९ प्रतिशत कारण श्वासप्रश्वाससँग जोडिएको जानकारी दिए। एक तथ्यांकअनुसार प्रदूषणका कारण ४.८ प्रतिशतका दरले नेपालीको औसत आयु घटिरहेको छ।
प्रदूषण घटाउन यसअघि बनेका नीति, कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा, सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष रु तीन अर्ब बढी राजस्व संकलन गरे पनि सो रकम यही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए। उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, विगतमा बनेका योजनाहरू कागजमा सीमित छन्। अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’
कार्यक्रममा वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न एक सम्बन्धित निकायबीच आरोप÷प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुशासित बन्नुपर्ने बताए। प्रदूषण रोकथामकै लागि विभागले उद्योग, कलकारखानाको वातावरणीय पक्षको अनुगमन गर्दै कमीकमजोरी गरेकाहरूलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको, सवारी प्रदूषण परीक्षण गर्ने गरेको जानकारी उनले दिए।
सवारी प्रदूषण परीक्षणका लागि छुट्टै सवारी पार्किङ क्षेत्र र स्रोतसाधन आवश्यक रहेको उनले बताए। परीक्षणमा ५० प्रतिशत बढी सवारीसाधन मापदण्ड विपरित पाइएको र सरकारी सवारीसाधन परीक्षणमा अनुत्तीर्ण हुने गरेको बताए।
कार्यक्रममा वायु गुणस्तर विज्ञ डा भूपेन्द्र दासले विस्थापित गर्ने भनिएका यूरो–१ र यूरो–३ मापदण्डका सवारीसाधनले निकाल्ने धुँवा, उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने प्रदूषण समस्याका नियमित कारण बनिरहेको बताए। ‘अहिलेको मुख्य समस्या वन डढेलो हो, खेतबारीमा कृषि अवशेष र खुला ठाउँमा फोहर जलाउँदा प्रदूषण बढेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान हरेक वर्ष प्रदूषणको जोखिममा छन्, समाधानका उपायहरू खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन।’
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार यही ८ चैतदेखि हरेक दिन काठमाडौं र मुलुकका अन्य भेगको प्रदूषण निरन्तर बढिरहेको छ। ‘नेपालमा हरेक वर्ष जनवरीदेखि अप्रिलसम्म प्रदूषण बढ्ने गर्छ, यसमा अन्तरदेशीय कारण पनि छन्,’ इमिमोडका वायु गुणस्तर विज्ञ डा खुस्बु शर्माले भनिन्, ‘प्रदूषण बढ्नु घट्नुमा वायुको प्रभाव पनि रहन्छ।’
काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा वायु गुणस्तर सूचकांक ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई) मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिम तहमा पुगेको छ। एक्यूआई दुई सयभन्दा माथि पुगेपछि मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिम मानिन्छ। वातावरण अभियन्ता भोला भट्टराई, समूहका पूर्वअध्यक्ष कसमस विश्वकर्मालगायतले वातावरण विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका निकायले एकपछि अर्को कार्ययोजना बनाउने भन्दा पनि विगतका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि कर्म र दैनिक घाँस दाउरा गर्ने समुदाय प्रदूषणको प्रत्यक्ष असरमा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगमा प्रदूषण रोकथाम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘यस विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउन स्वच्छ वायु अधिकार ऐन आवश्यक छ, महत्वपूर्ण कुरा त राजनीतिक प्रतिवद्धता हो’, अभियन्ता भट्टराईले भने।
सामाग्री श्रोत :
