काठमाडौं। वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरूले बढ्दो वायु प्रदूषणबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले यो समस्या समाधानका उपाय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपालले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले प्रदूषण रोकथाममा सरकार र संघसंस्थाबीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिएका हुन्।
हरेक वर्षको सुक्खायाममा वन डढेलोलगायतका कारण प्रदूषण बढ्ने तथ्य हुँदाहुँदै समस्या जटिल भएपछि मात्रै समाधानका उपाय खोज्नु व्यावहारिक नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। वायु प्रदूषण बढेपछि देशैभर श्वासप्रश्वास र अन्य स्वास्थ्य समस्याका बिरामी बढ्दो रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घरोगी र बालबालिका बढी प्रभावित हुने बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले हरेक वर्ष नेपालीहरूको कूल मृत्युको १९ प्रतिशत कारण श्वासप्रश्वाससँग जोडिएको जानकारी दिए। एक तथ्यांकअनुसार प्रदूषणका कारण ४.८ प्रतिशतका दरले नेपालीको औसत आयु घटिरहेको छ।
प्रदूषण घटाउन यसअघि बनेका नीति, कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा, सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष रु तीन अर्ब बढी राजस्व संकलन गरे पनि सो रकम यही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए। उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, विगतमा बनेका योजनाहरू कागजमा सीमित छन्। अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।’
कार्यक्रममा वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न एक सम्बन्धित निकायबीच आरोप÷प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुशासित बन्नुपर्ने बताए। प्रदूषण रोकथामकै लागि विभागले उद्योग, कलकारखानाको वातावरणीय पक्षको अनुगमन गर्दै कमीकमजोरी गरेकाहरूलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको, सवारी प्रदूषण परीक्षण गर्ने गरेको जानकारी उनले दिए।
सवारी प्रदूषण परीक्षणका लागि छुट्टै सवारी पार्किङ क्षेत्र र स्रोतसाधन आवश्यक रहेको उनले बताए। परीक्षणमा ५० प्रतिशत बढी सवारीसाधन मापदण्ड विपरित पाइएको र सरकारी सवारीसाधन परीक्षणमा अनुत्तीर्ण हुने गरेको बताए।
कार्यक्रममा वायु गुणस्तर विज्ञ डा भूपेन्द्र दासले विस्थापित गर्ने भनिएका यूरो–१ र यूरो–३ मापदण्डका सवारीसाधनले निकाल्ने धुँवा, उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने प्रदूषण समस्याका नियमित कारण बनिरहेको बताए। ‘अहिलेको मुख्य समस्या वन डढेलो हो, खेतबारीमा कृषि अवशेष र खुला ठाउँमा फोहर जलाउँदा प्रदूषण बढेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान हरेक वर्ष प्रदूषणको जोखिममा छन्, समाधानका उपायहरू खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन।’
अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार यही ८ चैतदेखि हरेक दिन काठमाडौं र मुलुकका अन्य भेगको प्रदूषण निरन्तर बढिरहेको छ। ‘नेपालमा हरेक वर्ष जनवरीदेखि अप्रिलसम्म प्रदूषण बढ्ने गर्छ, यसमा अन्तरदेशीय कारण पनि छन्,’ इमिमोडका वायु गुणस्तर विज्ञ डा खुस्बु शर्माले भनिन्, ‘प्रदूषण बढ्नु घट्नुमा वायुको प्रभाव पनि रहन्छ।’
काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा वायु गुणस्तर सूचकांक ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई) मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिम तहमा पुगेको छ। एक्यूआई दुई सयभन्दा माथि पुगेपछि मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिम मानिन्छ। वातावरण अभियन्ता भोला भट्टराई, समूहका पूर्वअध्यक्ष कसमस विश्वकर्मालगायतले वातावरण विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका निकायले एकपछि अर्को कार्ययोजना बनाउने भन्दा पनि विगतका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि कर्म र दैनिक घाँस दाउरा गर्ने समुदाय प्रदूषणको प्रत्यक्ष असरमा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगमा प्रदूषण रोकथाम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘यस विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउन स्वच्छ वायु अधिकार ऐन आवश्यक छ, महत्वपूर्ण कुरा त राजनीतिक प्रतिवद्धता हो’, अभियन्ता भट्टराईले भने।
काठमाडौं । भाइरल हुने लोभमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले एक युवतीको अन्तरङ्ग गतिविधिको भिडिओ सार्वजनिक गर्दै उनको गोपनीयता गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेका छन् । केही दिनदेखि फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा ती युवतीका गोप्य अङ्ग देखिने फोटो/भिडिओहरू राखेर उनीको चरित्रहत्या भइरहेको हो ।
कतिपय प्रयोगकर्ताले ‘काण्ड चाहिए मलाई मेसेज गर’ भन्दै युवतीको तस्बिरसहित पोस्ट गरेका छन् भने केहीले युवतीलाई सम्झाउने नाममा गोपनीय विवरण समावेश गरिएका सामग्रीहरू शेयर गरेका छन् । केहीले ती तस्बिरलाई लिएर ट्रोल र मिम बनाउँदै बेइज्जती गरेका छन् ।
टिकटकमा कुन किवर्ड ट्रेन्डिङमा छ भनेर खोज्दा यस्ता विषयवस्तु सजिलै देखिन्छन् । भाइरल हुने लोभमा कतिपय प्रयोगकर्ताले वैयक्तिक गोपनीयताको हद नाघेको पाइएको छ ।
यसरी कसैको अन्तरङ्ग सामग्री सार्वजनिक गर्नु विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत गैरकानुनी कार्य रहेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थी बताउँछन् । उनका अनुसार कसैले यस्तो कार्य गरेको प्रमाणित भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
पीडित युवतीले उजुरी दिएमा भिडिओ रेकर्ड गर्ने, आदानप्रदान गर्ने, डिभाइसमा भण्डारण गर्ने सबैजना कारबाहीको दायरामा पर्ने उनले बताए ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) मा लेखिएको छ, “कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय ।”
त्यस्तै वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पनि पीडितको जैविक वा यौनिक पहिचानसँग सम्बन्धित विषय सार्वजनिक गर्नु अपराध मानिन्छ । परिच्छेद २ को दफा ३ र ४ अनुसार व्यक्तिको निजी जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू सार्वजनिक गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । यस्तो कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने छ ।
अर्कोतर्फ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को धारा ३०६ अन्तर्गत गाली बेइज्जती गर्न नहुने कानुनी प्रावधान छ भने धारा ३०७ अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट कसैको बेइज्जती गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ ।
यदि बेइज्जती भएको प्रमाणित भयो भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र मुद्दामा लागेको खर्च समेत कसुरदाताबाट असुल गर्न सकिने प्रावधान पनि सोही संहितामा राखिएको छ ।
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागका बारेमा सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा थप गृहकार्य गरी वार्ताको माध्यमबाट शिक्षकका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा काठमाडौंमा जारी आन्दोलनमा उठाइएका मागबारे जानकारी गराइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं। खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले वर्षौँदेखिको धरानको खानेपानी समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताएका छन्।
आज सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बजेट विनियोजन गर्न आग्रहसहितको मागपत्र पेस गरेका थिए।
सो मागपत्र बुझ्दै मन्त्री यादवले भने, ‘धरानको खानेपानी समस्याका विषयमा मसहित सिङ्गो मन्त्रालय जानकार छ। त्यहाँको खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ।’
मन्त्री यादवले सो समस्या दातृ निकायसँगको सहयोगमा समाधान गरिने आश्वासन दिएका थिए।
गर्मी सुरु भएकाले अहिले धरानमा खानेपानीको काकाकुल अवस्था सृजना भएकाले नागरिकलाई साह्रै दुःख भएको नगरप्रमुख राईले गुनासो गरे। उनले भने, ‘पानीको समस्या पहिलेदेखि थियो, अहिले गर्मी सुरु भएकाले झन् समस्या भयो, स्थायी रूपमा समस्या समाधनाका लागि बजेट माग गर्न आएका हौँ।’
काठमाडौं । इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै अभिभावकहरूका लागि ‘डिजिटल सेफ्टी’ एक ठुलो चुनौती बनेको छ । बालबालिका अनलाइनमा अश्लील सामग्री, साइबर क्राइम र अन्य खतरापूर्ण गतिविधिहरूमा फस्न सक्छन् । यही कारण अभिभावकहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई डिजिटल डिभाइस दिन डराउँछन् ।
नेपालमा सरकारले अश्लील सामग्रीलाई प्रतिबन्धित गरेपनि डिजिटल दुनियाँमा यस्ता सामग्रीलाई पूर्ण रूपमा रोक्नु लगभग असम्भव जस्तो बनेको छ । त्यसैले, अभिभावकहरूको जिम्मेवारी बढेको छ । तर केही साधारण उपाय अपनाएर बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा बढाउन सकिन्छ । आज हामी तपाईंलाई ६ प्रभावकारी उपायहरू बारेमा बताउँदै छौं:
प्यारेन्टल कन्ट्रोल: पहिलो र साधारण सुरक्षा उपाय
अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई मोबाइल, ल्यापटप वा अन्य डिजिटल डिभाइस दिँदा प्यारेन्टल कन्ट्रोल एक्टिभेट गर्नुपर्छ । यसले बच्चालाई अश्लील र अनुचित सामग्रीबाट बचाउँछ ।
विन्डोज, म्याकजस्ता अपरेटिङ सिस्टमहरूमा प्यारेन्टल कन्ट्रोलको अप्सन छ । यसबाट अभिभावकले वेबसाइटहरू ब्लक गर्न, स्क्रिन टाइमको सीमा राख्न र सामग्री फिल्टर गर्न सक्छन् । मोबाइलमा पनि यस्ता सेटिङहरू उपलब्ध छन्, जसमार्फत अनलाइनमा बालबालिकालाई केके हेर्न दिने भनेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
ब्राउजर एक्सटेन्सन: अनलाइन सामग्री फिल्टर गर्ने
इन्टरनेट ब्राउजरमा पनि अभिभावकहरूले एक्सटेन्सन प्रयोग गरेर अनावश्यक वा अश्लील सामग्रीलाई फिल्टर गर्न सक्छन् । ‘BlockSite’ जस्तो एक्सटेन्सनले वेबपेजहरूलाई ब्लक गर्ने काम गर्दछ । यसलाई आफूले चलाउने ब्राउजरमा इन्स्टल गर्नुहोस् । यसपछि बालबालिकाले हेर्न सक्ने वेबसाइटहरू मात्र देखाउन सकिन्छ ।
गुगल सेफसर्च: सुरक्षित सर्च अनुभव
गुगल सर्चको ‘SafeSearch’ मोडलाई अन गरेर बालबालिकालाई अश्लील, हिंसात्मक र भ्रामक सामग्रीबाट जोगाउन सकिनेछ । गुगल सेटिङमा गएर यो मोड सजिलैसँग अन गर्न सकिन्छ ।
युट्युब रेस्ट्रिक्टेड मोड: सुरक्षित भिडिओ हेर्न
युट्युबमा बालबालिकाबाट अश्लील भिडिओ सामग्रीबाट टाढा राख्न ‘Restricted Mode’ अन गर्नुपर्छ । यस मोडले युट्युबमा अपलोड भएका अश्लील भिडिओहरूलाई रोक्छ । वेब र मोबाइल एपमा दुवैमा यो मोड अन गर्न सकिन्छ ।
गुगल फ्यामिली लिङ्क: स्मार्ट निगरानी
गुगलले ‘Family Link’ नामक एप ल्याएको छ । जसमार्फत बालबालिकाको अनलाइन गतिविधि ट्र्याक गर्न तथा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस एपको प्रयोगबाट बच्चाले कति समय मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन्, कुन एप डाउनलोड गर्दैछन् र कुन वेबसाइटहरू भिजिट गर्छन् कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । साथै, अभिभावकले अनलाइन गतिविधि सुरक्षित बनाउन वेबसाइट र एप्लिकेसन ब्लक गर्न सक्छन् ।
एन्टीभाइरस सफ्टवेयर: अतिरिक्त सुरक्षा
अश्लील र अनुपयुक्त सामग्रीबाट बालबालिकालाई बचाउन विभिन्न एन्टीभाइरस सफ्टवेयरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । नोर्टन, कास्पर्स्की, म्याकएफी, ट्रेन्ड माइक्रो जस्ता एन्टीभाइरस सफ्टवेयरहरूले इन्टरनेटमा हानिकारक सामग्री र भाइरसबाट पनि सुरक्षा पुर्याउँछन् । यी सफ्टवेयरहरूमा बालबालिकामैत्री विकल्प हुन्छन्, जसमार्फत बालबालिकाले केवल सुरक्षित र स्वस्थ सामग्री मात्र हेर्न सक्छन् ।
काठमाडौं – धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छ्न्।
धरानको खानेपानीको समस्यालाई दर्शाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार पुगेर उनले समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सो भेटका क्रममा धरानबासीलाई खानेपाली पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढेकोबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
‘धरानबासीले खानेपानी पिउन पाउनुपर्छ। यो प्रक्रिया आजैबाट अघि बढ्यो। यसका लागि संघीय सरकारले बजेटको प्रबन्धलगायत अन्य विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। यो सन्देश धरानबासीलाई सुनाइदिनुहोला’, प्रधानमन्त्रीले भने।
खानेपानी आयोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसअघि संघीय सरकारले तयार गरिसकेको पनि उनले जानकारी गराएका छन्।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले धरानको फोहोर व्यवस्थापनका लागि परम्परागत नभई आधुनिक प्रविधियुक्त ल्याण्डफिलसाइट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता अहिले मुलुकका चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय युवासंघ शिक्षा विभागको आयोजनामा युवा साहित्यिक सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता लामो समयसम्म नजाने बताए। महासचिव पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता जस्ता चुनौतीलाई चिर्न दुई ठूला दल सरकारमा सहभागी भएको बताए।
उनले युवा पुस्ता परम्परागत कृषिमा जोडिन नचाहँदा विदेश पलायन बढेको बताए। ‘नयाँ पुस्ता परम्परागत कृषिमा संलग्न हुन चाहेन, जसले सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिन्थ्यो, त्यो रोजगारीबाट युवाहरू अलग्गिए, आज समाजमा जुन प्रकारको मानव शक्ति व्यवस्थापन चुनौती छ, त्यसका कारण भनेको शिक्षित युवा कृषिबाट विमुख हुनु हो’, उनले भने।
उनले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी व्यावसायिक कृषि प्रणाली विकास गरेर देशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘देश रातारात बन्दैन। समय लाग्छ। २०१५ साल यता जम्मा १७ वर्षमात्र राजनीतिक दलले नेतृत्व गर्न पाएका छन्’, उनले भने, ‘राजनीतिक दलले नेतृत्व गर्ने समय पर्याप्त नपाएर मुलुक नबनेको हो।’
कार्यक्रममा युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले युवालाई सामाजिक अराजकताबाट टाढा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
संघका शिक्षा विभाग प्रमुख तथा सचिव कुवेर अधिकारीले आजको आवश्यकता युवाहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गरी आत्मविश्वास दिलाउन र नयाँ सोचका साथ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गराउन सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए।
सम्मेलनमा युवाहरूले मुलुकका लागि सकारात्मक सन्देशमूलक कविता, गजल, निवन्ध, वकृत्वकला वाचन गरिने जनाइएको छ। उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कार समेत व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनमा हुने वतृत्वकलामा ११० तथा गजल, कविता र निवन्धमा ४०० सहभागी छन्।
काठमाडौं । यही २० चैतदेखि सडकमा नेपालभरिका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै काठमाडौंमा शिक्षक आन्दोलन भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
विगत ६ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सोमबारदेखि त शैक्षिक गतिविधिलाई नै बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिएका छन् । शिक्षक आन्दोलन आवश्यक छ कि छैन भनेर विभिन्न पक्षबाट बहस भइरहँदा आन्दोलनको शैलीले धेरैले तारिफ गरेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलन सुरु भएको साँझ अर्थात् गत बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फोहर नगरी र केही पनि संरचना तोडफोड नगरी आन्दोलन गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए ।
शिक्षक आन्दोलनका क्रममा हुने फोहोरलाई शिक्षकहरूले टिपिरहेको तस्बिरहरू समेत भाइरल भएका छन् । विशेषगरी कुनैपनि हिंसात्मक गतिविधि नगरी रचनात्मक तरिकाले आन्दोलन गरेकोमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ ।
राज्यको ध्यान खिच्न शिक्षकहरूले कहिले सडकमा सुतेर, कहिले सिठ्ठी फुकेर, कहिले मौन बसेर, कहिले मास्क लगाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले आफ्नो प्रतिभा समेत देखाइरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडिओमा केही शिक्षकले मादल मुरली बजाउँदै गीतमार्फत आफ्ना मागहरू राखिरहेका छन् भने केहीले कविता सुनाएका छन् । जादु देखाएर ध्यान आफूतिर आकर्षित गराएर केही शिक्षकहरू भाइरल समेत भएका छन् ।
यिनै गतिविधिलाई नियाल्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा एमाले नेता अब्दुस मिया लेख्छन्, “उपद्रो नगरिकन पनि आन्दोलन गर्न सकिन्छ, सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ शिक्षक आन्दोलन। देशभरका सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षकहरूको माग सरकारले टुङ्ग्याउने गरी सुनोस्, मेरो ऐक्यबद्धता छ।”
उपध्रो नगरिकन पनि आन्दोलन गर्न सकिन्छ, सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ शिक्षक आन्दोलन। देशभरका सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षकहरुको माग सरकारले टुङ्ग्याउनेगरि सुनोस्, मेरो ऐक्यबद्धता छ। pic.twitter.com/qhJhru0E30
फेसबुक प्रयोगकर्ता गोकुल कुमार भुजेलले शिक्षकहरूले नाचगान गर्दै आन्दोलन गरेको भिडिओ शेयर गर्दै शिक्षक आन्दोलनबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, “तोडफोड लुटपाट आगजनी बिना यसरी रमाइलो गरेर पनि आन्दोलन गर्न सकिने रहेछ त, शिक्षक आन्दोलनबाट पाठ सिकौँ ।”
स्टुडेन्ट शिक्षक नामको फेसबुकले शिक्षक आन्दोलनबाट सफाइ सिक्नुपर्ने भन्दै आइतबार एक पोस्ट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा शिक्षकहरू सडकमा रहेका मिनिरल वाटरका बोतलहरू टिपेर प्लास्टिकको झोलामा राखिरहेका तस्बिरहरू राखिएका छन् ।
काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनको २७ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि शनिबार सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना आजलाई स्थगित गरिएको छ।
राति ८ बजेसम्म चलेको मतगणनाअनुसार बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेशागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र अगाडि देखिएका छन् ।
उनले प्रतिद्वन्द्वी व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई २७३ मतले पछाडि छाडिसकेका छन् । श्रेष्ठले मात्र ४३४ मत पाएका छन् । मिश्रले भने ७०७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
बारको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँस्थित विभिन्न तीन स्थानमा मतगणना भइरहेको छ । हाल ११ सय ६० भन्दा बढी मत गणना सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस्तै अध्यक्षका अन्य उम्मेदवारहरू राजु कैतीले मात्र ५ मत पाउँदा उज्वल घिमिरेले २ तथा आशीष पौडेलले जम्मा ६ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी मिश्र प्यानलका महासचिव उम्मेदवार केदारप्रसाद कोइरालाले ७१२ मत प्राप्त गर्दा श्रेष्ठ प्यानलका यज्ञमणि न्यौपानेले ३७५ मत ल्याएका छन् । महासचिवका अर्का उम्मेदवार हरिशरण कार्कीले भने २७ मत मात्र ल्याउन सकेका छन् ।
आज झापा, बारा, मोरङ, इलाम, विराटनगर, सुनसरी, धनकुटा, राजविराज, उदयपुर, सिराहा, सर्लाही र रौतहट गरी १२ वटा मतदान केन्द्रको मतगणना गरिएको हो । बाँकी मतगणना मंगलबार बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता ताराबहादुर सिटौलाले जानकारी दिएका छन् ।
तीन वर्षे कार्यकालको २५ सदस्यीय पदाधिकारीका लागि निर्वाचनमा सत्तापक्षीय नेकपा एमालेनिकट पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) बीच गठबन्धन भएको छ । जसलाई राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीहरूले समर्थन गरेका छन् ।
सत्तापक्षीय लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूह नाम दिइएको उक्त समूहबाट डीएलएका मिश्र उम्मेदवार बनेका हुन् भने एमालेनिकट पीपीएलएका केदार कोइराला महासचिवका उम्मेदवार छन् ।
यस्तै यता प्रतिपक्षी समूह नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (आरपीएलए)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)निकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठन र नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट कानुन व्यवसायीहरूसँग मिलेर प्यानल बनाएको छ । जसमा आरपीएलएका रमनकुमार श्रेष्ठ अध्यक्षका उम्मेदवार छन् भने रास्वपानिकट कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपाने महासचिवका उम्मेदवार छन् । जसलाई नेकपा एसलगायतका दलनिकट कानुन व्यवसायीहरूले समर्थन गरेका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
भरतपुर- चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल धेरै बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालको अग्रपंतिमा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाहरुमा वीर अस्पतालपछि धेरै बिरामीले यही अस्पतालबाट सेवा लिने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्यांक हेर्दा ४ लाख ५६ हजार १५९ जनाले ओपीडी सेवा नै लिएका छन् भने ८ हजार २ सय २४ जनाको मेजर सर्जरी गरिएको छ। पछिल्लो तीन वर्षको ओपीडीमा आउने बिरामीको तथ्यांक मात्रै केलाउने हो भने हरेक वर्ष कम्तिमा डेढलाखका दरले सेवाग्राही संख्या बढिरहेको छ । यसले अस्पतालप्रति बिरामीको बढ्दो भरोसा दर्शाउँछ । शहरीकरण सँगसँगै अस्पताल जन्मिएको हो यहाँ । राप्तीदुन उपत्यका विकास समिति र अमेरिकी सहयोगमा २०१२ सालदेखि जंगल तथा झाडी फडानी गरी मानव बस्ती बसाउन थालियो । मलेरिया र औलोको प्रकोपले यहाँ बस्न डराउनेलाई भरोसा दिलाउन २०१३ सालमा हेल्थपोष्ट स्थापना गरियो । अस्पतालको पहिलो मेडिकल अधिकृत डा हिरण्यदेव प्रधानले यस अस्पतालको जग बसाउनुभएको हो। अस्पतालको इतिहासले एलोपेथिक चिकित्साको स्थापना र अभ्यासका साथै राजनीतिक, सामाजिक तथा मानव सभ्यताको नै संकेत गर्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्। २०१४ सालमा अस्पताल भवन बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो भने २०१५ सालमा १५ शैयाबाट सेवा प्रारम्भ गरी २०१८ सालदेखि २५ शैयामा विस्तार गर्दै विशेषज्ञ सेवा समेत प्रदान गर्न थालिएको थियो। २०२० देखि २०६२/०६३ सम्म महेन्द्र आदर्श चिकित्सालयका रुपमा परिचित अस्पतालले दोस्रो जनआन्दोलन पछि भरतपुर अस्पतालको पहिचान पाएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५० बेडका लागि मात्रै जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेको छ। तर, अस्पताल विकास समितिले ६०० भन्दा बढी बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको अध्यक्ष राजु पौडेल बताउँछन्। चाँडै नै सरुवा रोग सेन्टर र ट्रमा सेन्टर चलाएर ७ सय बेड अस्पताल पुर्याउने तयारी अस्पतालले गरेको छ । अस्पतालले दिइरहेको सेवाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेल उच्च प्रशंसा गर्छन्।’भरतपुर अस्पतालमा सयौं बिरामी दैनिक आइरहनुभएको छ। प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन अस्पताल परिवार क्रियाशील छ । निरन्तर विश्वास आर्जन गरिरहेको छ। अझै प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ,’ उनले भने।नर्सिङ उपचार सेवाका सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी हुन्। नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन नै अस्पतालको सफलता/असफलतासँग प्रत्यक्ष जोडिने गर्दछ। अस्पताल कर्मचारीहरुमध्ये ५० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्ति छ । अस्पतालले नर्सहरुलाई नियमित तालिमका साथै व्यवसायिक सीपज्ञानमा जोड दिइरहेको छ। नर्सहरुको योगदानकै कारण अस्पतालप्रति बिरामीको भरोसा बढेको अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख शान्ता भण्डारी बताउँछिन्। ‘एउटा बिरामी अस्पताल पुगेदेखि डिस्चार्ज नहुन्जेलसम्म नर्सिङ सेवा रहन्छ । नर्सले दिने सेवाले नै अस्पताल सेवाको प्रभाव देखाउँछ। जुन हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्। सरकारी अस्पताल भएपनि आफूलाई अरु सरकारीकै भीडमा मिसाएको छैन । केही फरक र आफ्नै मोडेल समेत स्थापित गरेर अघि बढेको छ। नि:शुल्क बस, ब्लु ट्री, भिन्नाभिन्नै फार्मेसी, न्युन शुल्कमा रक्तसेवा, जाडोयाममा बिरामी कुरुवालाई कपडा आदि केही उदाहरण भएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पौडेल बताउँछन्।फार्मेसीमा औषधीलाई हुने अन्योलता र भीडभाडलाई व्यवस्थित गर्ने कोशिस अस्पतालले गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, गर्भवती, बीमा आदिकाका लागि भिन्नाभिन्नै फार्मेसी रहेको अस्पताल फार्मेसी प्रमुख सविनराज लामिछाने बताउँछन्। यो व्यवस्थाले बिरामीलाई सहज रुपमा औषधी प्राप्त भएको छ। अस्पताल स्वास्थ्य बीमाका धेरै बिरामी आउनमध्ये पर्छ । त्यसैले उक्त फार्मेसीमा सेवाग्राहीको चाप बढी रहन्छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको डिस्पेन्सरी इन्चार्ज जय पाठक बताउँछन्।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले भीड ब्यवस्थापन प्राथमिकतामा राखेका छन्। सोहीअनुसार अस्पताललाई निर्देशन दिएका छन्। भरतपुर अस्पतालले भने २०७८ सालदेखि नै अनलाइन टिकट प्रणालीको सुरुवात गरेको थियो। त्यस्तै ल्याब रिपोर्ट समेत क्युरआरबाट लिने सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। उपचार सेवाका साथै अनुसन्धान र शैक्षिक गतिबिधीमा अस्पतालले जोड दिँदै गएको छ । शैक्षिक गतिबिधि बढाउने निरन्तर माथिल्लो निकायमा समेत समन्वय गरिरहेको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। अनुसन्धानमा आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने कुराको सुरुवात भइसकेको उनको भनाइ छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
