२०८२ बैशाख ३० मंगलवार
२०८२ बैशाख ३० मंगलवार

सम्झनामा कोरोनाकाल अनि साइप्रसका नेपाली विधार्थी

समिम मियाँ/लिमासोल 

शैक्षिक गन्तव्यको खोजीमा नेपाली विधार्थीहरु  अमेरिका,अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, युके र न्युजिल्याण्ड जस्ता विकसित देशमा जान विभिन्न शैक्षिक परामर्श दिने कन्सलटेन्सीमा धाइ रहेका हुन्छ।  उच्च शिक्षाको लागी जाने भने पछि  ति देशका कलेज र युनिभर्सिटी देखि भिजा प्रक्रिया, लागत , विभिन्न मापदण्ड , काम, कमाइ र ‘पीआर’ सम्म सबै बारे ‘रिसर्च’ गरि रहेका हुन्छन्। भिजा प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया , महिनौ सम्मको प्रतीक्षा र कयौ पटक  ‘ भिजा एप्लिकेसन रिजेक्ट ‘ भए पछि आत्तिएका विधार्थीले खोज्ने भनेको कुनै युरोपियन देश जहाँ छिट्टै विधार्थी भिजा लागोस। 

हो, यही खोजमा रहेका उनीहरुलाई देखाइन्छ भूमध्यसागरमा अवस्थित युरोपेली  देश साइप्रस। 

छिट्टै ‘सेन्जेन ‘ हुन लागेको सपना देखाएर कन्सलटेन्सीले यस देशको यति बयान गरिदिन्छ कि यस्तो लाग्छ साइप्रस ‘झरेसी’ उ मालामाल हुन्छ, सपना पुरा भएको देख्छ, युरोपको थुप्रै देश घुमेर सामाजिक संजालमा तस्बिरको बाढि ल्याउनेछ।  

फगत यो सपना, मात्र सपना हो।  

कोरोनाकाल भन्दा अघि, कस्तो थियो 

साइप्रस मा किन ओहिरिए विधार्थी ?

साइप्रसमा सन् २००० देखि बाट नेपाली विधार्थी अध्ययनको लागि आएको मानिन्छ। साइप्रसमा अध्ययनरत विधार्थी को आधिकारिक डाटा नभए पनि  एक अनुमानका अनुसार हाल साइप्रसमा तिन देखि पाँच हजार विधार्थी अध्ययनरत छन्। सन् २०१४ पछि अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान पछि  नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा साइप्रस पनि पर्ने गरेको थियो। अन्य देशमा पुग्ने लामो कसरत विफल भएपछि कन्सल्टेन्सीको आश्वासनको   प्रभावमा साइप्रसलाई रोजेको धेरैको अनुभव छ।

 त्यहाँ पुगेर सशुल्क बस्ने रुम को व्यवस्था , काम खोजिदिने, विजा लगाउने , मेडिकल गरिदिने  साथै आवश्यक सबै काम मा सहयोग गरिदिने, दुइ लाख रुपैया त मजाले कमाइ हुन्छ भनेर आशा  देखाइदिने कन्सल्टेन्सीको आश्वासन पछि  मध्यम वर्गीय विद्यार्थी ८ देखि १० लाख रुपैया तिर्न तयार हुन्थे।

अर्को तर्फ ठुला देशमा जान ‘अप्लाई’ गरेको कुरा आफन्त र समाजमा थाहा भए पछि विदेश जानै पर्ने नत्र ‘नाक काटिने’  डर एकातिर हुन्छ भने अर्को तिर  ‘ भिजा एप्लिकेसन रिजेक्ट ‘ भएको परिवारले थाहा पाए के हुने हो भन्ने चिन्ताले  अन्य देश जस्तो ‘रिसर्च’ बिना नै साइप्रस हानिन बाध्य हुन्छन्।  ‘युरोपको भिजा लाग्यो’ भन्ने वाक्य सुने पछि नाक पनि जोगियो र सान पनि बन्यो भन्ने अनुभूति गर्ने विधार्थी को असली परिक्षा अझ भनौ अग्नि परिक्षा लार्नाका एयरपोर्ट झरे देखि सुरु हुन्छ। 

बेरोजगार भएर परिवार को गनगन सुनेर दिक्क भएका, युरोप छिरी हेरौ न भनेर आएका, छिटै सेन्जेन देशमा पर्ने र युरोपका सबै  ढोका खुल्ने लालचमा परेका, तेतै बाट क्यानडा र पोर्चुगल छिरौला, शरणार्थी बनेर टन्न कमाउला, भिजा एजेन्ट बनेर काम गर्छु भनेर साइप्रस छिरेकाको पनि कमी छैन ।

कलेज मा आउने विधार्थी को संख्या अधिक , कलेजको कमिसन नै बिजनेश  

कोरोना अघि सम्म साइप्रसका अधिकांस कलेजहरुमा नेपाली विधार्थी आउन  वैदेशीक अध्ययन अनुमती पत्र (NOC) जारी हुन्थियो। साइप्रसका विभिन्न कलेजका प्रतिनिधि नेपाल पुगी रहेका हुन्थे।  कलेजमा पहिलो पटक बुझाउने फिस बाट कन्सल्टेन्सीले करिब ३० देखि ५० प्रतिशत सम्म कमिसन पाउथे। ति कलेजमा विधार्थी ल्याउने जो सुकैले पनि त्यति नै कमिसन पाउने गरेका थिए। कमिसन पाउने भए पछि आफु आएको कलेज मा अध्ययनरत विधार्थी आफैले आफ्ना साथी, आफन्त र तिनका नातेदार लगायतलाई कन्सल्टेन्सीले देखाएको आश्वासन र प्रलोभन देखाएर  विधार्थी भिसामा मगाउने थाले। प्रति व्याक्ति एक लाख देखि तिन लाख रुपैया कमिसन पाउने भए पछि एक तब्का विधार्थीले यसलाई नै आफ्नो  ‘बिजनेश ‘ बनाए। भिजा को सिमित कोटा हुदैन थियो भने  नेपालका आधा विधार्थीलाई साइप्रस ल्याउन यी ‘विधार्थी बिजनेसमेन ‘ पछि पर्दैन थिए। विधार्थीलाई कन्सल्टेन्सी भन्दा खतरा यी  ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ बाट थियो र अझै पनि छ। 

एयरपोर्ट देखि बायो मेट्रिक नहुन्जेल सम्मको लुट धन्दा 

 प्रत्येक विधार्थीले साइप्रस आउँदा कम्तिमा  २५०० युरो नगद वा ट्राभलर चेक  लिएर आउनु पर्ने नियम थियो।  अधिकांसले नेपाल बाट नै युरो साटेर नगद नै ल्याउने गर्थे। लार्नाका एयरपोर्टमा झरे पछि   कन्सल्टेन्सीले पठाएको भारतीय वा  नेपाली एजेन्ट होस् या ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ ले होस् , ट्याक्सीमा बसाए देखि रूम पुग्दा  सम्म ५०० – ६०० युरो सकिदीने गर्थे।  ट्याक्सी भाडा, ६ – ७ जना संगै बस्ने सेयारिंग कोठाको भाडा, रुम डिपोजिट तिर्न बाध्य हुन्थे। दोस्रो दिन कलेज मा ‘रजिस्ट्रेसन फी’ को नाम मा फेरी १०० – २०० युरो तिर्नु पर्ने,  स्वास्थ्य परिक्षण, बायोमेट्रिक, घरभाडा सम्झौता, बैंक खाता खुलाउन आवश्यक पर्ने कागजात र ट्याक्सी भाडा मा पनि चर्को मुल्य लिएर लुट्ने काम हुन्थियो। 

काम मा श्रम शोषण , काम लगाइदिन शुल्क बुझाउनु पर्ने  

नयाँ देश, नयाँ परिवेश संग अन्जान संग विधार्थी लुटिन्थे। ल्याएको पैसा महिना दिन नपुग्दै सकिन लागे पछि छटपटिएका विधार्थीहरु पुराना विधार्थी संग कतै  काम खोजिदिन अनुनय गर्थे। सुरुवाती ६ महिना सम्म  काम गर्न कानुनी मान्यता हुदैन थियो तर खर्च धान्न विधार्थी लुकेरै काम गर्न बाध्य थिए।  कुनै बेला अध्यागमनको  छड्के जांच मा परियो भने  डिपोर्ट गरेर नेपाल फर्किनु पर्ने बाध्यता हुन्थियो। 

पुराना विधार्थीले र तिनका सम्पर्क सुत्रले  काम खोजिदिने तर त्यो बापत २०० – ३०० युरो शुल्क माग्ने गर्थे।  काम दिलाइदिने विश्वास र बाध्यता मा त्यो शुल्क तिरे पनि काममा नलाइदिने, फोन नउठाउने, फोन धेरै गरेको भनेर थर्काउने र कहिल्यै देखा नपरी गायब हुने त्यस्ता व्याक्ति संग कयौ नेपाली विधार्थी लुटिएका छन्।  

अर्को परिस्थिति भने अलि फरक छ। कृषि काममा खासै  ‘चेकिङ्ग’ नहुने  हुदाँ विधार्थीहरु  प्रति घण्टा ३ देखि ४ युरो कमाइ गर्न  अंगुर टिप्ने, ओलिभ टिप्ने, आलु खन्ने देखि खेतिका काममा पुग्ने गर्थे।  महिना भरि काम गराउने र आधा महिनाको मात्र तलब दिने, अनेक बाहना पारेर पारिश्रमिक नदिने गरेका गुनासा विधार्थीले सुनाउछन। २ लाख सम्म कमाइ हुन्छ भनेर आएका विधार्थी आएको पहिलो २  महिना मै नेपाल फर्किने मनसाय बनाउछन। नेपालबाट कलेज वा युनिभर्सिटीमा दुई सेमेस्टरसम्म फी तिरेर आउने गरेका विद्यार्थी ले नेपाल फर्किए पनि   ‘ कलेज फि’ फिर्ता नहुने थाहा भए पछि जसो तसो गरि काम खोजेर गरि रहेका हुन्छन्। आफु बाच्न र आगामी सेमिस्टर को ‘फि’ को जोहो, राम्रो कामको खोजि  र नेपाल बाट आउदा लगाएको ऋण तिर्ने उच्च दबाबका बीच  भोक के हो, निन्द्रा र थकान के हो , पैसा को महत्व र देश प्रेम बल्ल बुझ्न थालेका उनीहरुलाई अब अर्को विधार्थीको तब्का ले आफ्नो जाल मा पार्न थाल्छ। 

युरोपियन नागरिक संग ‘पेपर म्यारिज’ र असाइलम 

कम कामको अवसर र अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक पाइरहेका विधार्थीले राम्रो कामको अवसर  र स्थानिय नागरिक सरहको पारिश्रमिक पाउने बाटो भनेको ‘पेपर म्यारिज’ गरि युरोपेली ज्वाई/बुहारी बन्नु राम्रो उपाय हो भनेर सल्लाह दिने पनि उनै ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ हुन्छन्। त्यस्तो ‘पेपर म्यारिज’ गराइदिने   पाकिस्तानी, बङ्गाली र अरब देशका एजेन्टहरु कुनै बेला साइप्रस भरि छ्यापछयाप्प थिए।

‘विधार्थी बिजनेसमेन’ ले सोझा विधार्थीको कानमा ‘पेपर म्यारिज’ का फाइदा सुनाउथे। असल मा ति ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ हरु ‘पेपर म्यारिज’ गराइदिने एजेन्टका पनि ‘सब एजेन्ट’ हुन् भन्ने ति बहकिएका विधार्थीलाई थाहा हुदैन।   कलेज लाई हरेक वर्ष २५००-४५०० सम्म तिर्नु भन्दा ३ देखि ५ हजार युरो खर्च गरे युरोपेली ज्वाई/बुहारी बन्न पाइन्छ त्यस पछि yellow paper नबने सम्म मासिक रुपमा केहि खर्च  नक्कली श्रीमती लाई दिए हुन्छ र केहि वर्ष पछि डिभोर्स गर्ने भनेर  सबै प्रकिया बुझाइ दिन्थे। यसरी  रोमानिया र बुल्गारियाका युवती संग ‘कागजी बिवाह’ गरि साइप्रस मै yellow paper लिएर बस्ने र राम्रो कमाइ  गर्ने विधार्थी पनि थुप्रै छन्। कानुनले ‘पेपर म्यारिज’ त चिन्दैन तर यस्तो  बिहे पश्चात विधार्थी कानुनी रुपमा अब विधार्थी रहदैन , अब सो व्याक्ति Yellow paper धारी व्याक्ति हो ।

असाइलम 

युरोपियन युनियन को नियम अनुसार कोहि पनि व्यक्तिले पनि साइप्रसमा राजनैतिक शरण माग्न सक्छ। गृह युद्द भएका देश, ज्यान धन मासिने डर भएको व्याक्तिले साइप्रसको अधिकार क्षेत्र भित्र सो अधिकारको प्रयोग गरि असाइलम लिन सक्छ। असाइलम लिएका ब्याक्तिले पनि स्थानीय श्रमिक बजारमा स्थानिय सरहको अधिकार पाइने हुनाले नेपाली श्रमिक र विधार्थी पनि असाइलम प्रति मोहित भएका हुन्।  

‘विधार्थी बिजनेसमेन’ ले विधार्थीलाई असाइलम प्रति मोहित पार्ने गरेका थिए।  कलेजलाई हरेक सेमिस्टर को ‘फी’  तिर्न नपर्ने, सरकारले निर्धारन गरेको क्षेत्रमा जति पनि काम गर्न पाइने, श्रम सहमति र बिना सहमति काम गरे पनि आय को श्रोत नखोजिने , आम्दानीमा कर तिर्नु नपर्ने, सरकारले नै वर्क परमिट दिने, स्वास्थ्य उपचारका लागि हेल्थ कार्ड दिने जस्ता सुविधा देखाएर विधार्थीलाई असाइलम लिन लालाहित  पार्ने गरिएको थियो।  त्यस्ता ‘विधार्थी बिजनेसमेन’ ले वकिल सम्म सम्पर्क गराइदिने कार्य गर्दै आएका छन्।  सरकारले बारम्बार असाइलम लिनेलाई  ‘इन्टरभ्यु’ लिन बोलाउने गर्छ, तर उनि हरुले इन्टरभ्यु मा के के भन्ने , कसरी भन्ने सबै सिकाइ पठाउने गर्दै आएका थिए।   

यसरि नै विधार्थी भिजा असाइलम मा परिवर्तन हुदै गए यदपि अहिले यो नियममा ठुलो परिवर्तन आएको छ। 

 

निरन्तर चलि रहेको यो चक्र 

यता  कलेजलाई भने सो व्याक्ति को स्थानमा अर्को विधार्थी ल्याउन भिसाको बाटो खुल्छ।  अनि फेरी  विधार्थी ल्याउने , कमिसन, भिजा, काम, कलेज फी, कान भराई, ‘पेपर म्यारिज’ वा असाइलम, अनि भिजा कोटा खुला अनि नयाँ विधार्थी।  

 

किन बन्द भयो साइप्रस अध्ययनका  लागि NOC  ?

 

कोरोनाकाल मा विधार्थीको हरिबिजोग र संघसंस्थाको राहत वितरण 

उसो त साइप्रसका विधार्थीले दुख नाझेका बिरलै थिए होला  तर मार त तब पर्यो जब विश्व संगै साइप्रस पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परेर लकडाउन लाग्यो। विधार्थीले काम गर्ने अधिकांस होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, पसल लगायत बन्द भए। भिजा मै भएका कामदारको लागि कामविहीन भएर रुम मै बन्द भएर बस्नु पर्ने अवस्था आएकाले पार्ट टाइम वा फुल टाइम काम गर्ने विधार्थीले काम बिहिन भएर बस्नु पर्यो।  महिना दिन सम्म होला भनिएको लकडाउन थप बढ्न थाले पछि खाना पानी को लागि पनि  विधार्थी आतिन थाले। लकडाउन को सुरुवाती दिनहरु मा राती १० बजे देखि बिहान ६ बजे सम्म कर्फ्यु लागु भएको थियो भने दिन मा २ पटक sms मार्फत अनुमति लिएर मात्र अत्यावश्यक काम मा मात्र निस्किन अनुमति थियो।

 

 सर-सापटिले थप केहि दिन ज्यान धान्न सकिने देखे पछि घर बाट पैसा मगाएर बाच्नु पर्ने अवस्था आयो। एउतै घर मा बस्ने १० जना मध्य ३ / ४ जनाले  ‘रिस्क’ लिएर फुड डेलिभरीको काम गर्ने साहस गरे।  ति मध्य अधिकांसलाई कोरोना संक्रमण भयो, तिनका सम्पर्कमा आएका अन्य पनि संक्रमित भएर कोठा भित्रै ‘क्वारेन्टिन’ भएर बस्नु पर्यो। कि रोगले कि भोकले यतै मरिन्छ कि भन्ने डरको माहोलमा साइप्रसमा स्थापित भएका  नेपाली संघ-संस्था र गैर आवासिय नेपाली संघ साइप्रस एकै साथ समुदायको सहयोग को लागि अघि आए।  

 

नेपाली  कन्सुलरको रोहवर रहने गरि  एनआरएनए साइप्रसको संयोजकत्वमा साझेदार संघ -संस्थाहरुको सहकार्यमा साइप्रस भरिका विभिन्न सहरमा पिडित नेपालीका लागि विभिन्न चरणमा  राहत सामाग्री वितरण  गर्ने घोषणा भयो। पिडितले राहत प्याकेजका लागि एनआरएनए साइप्रसको फेसबुक पेज मा विवरण दिन आह्वान भयो।  विद्यार्थी कार्ड, कलेज कार्ड, पासपोर्ट वा पिन कार्ड पहिचान गर्न सजिलो बनाउन मागिएको थियो।  

अर्को तिर, नेपाली जनसम्पर्क समिति साइप्रसले पनि राहत वितरण कार्य घोसणा गर्दै आफ्नो  तरिकाले राहत वितरण कार्य सुरु गरेको थियो। 

 

 नेपाली राजदुतावास इजरायलले कुटनीतिक पहल गरि राहत वितरण गर्ने टोलिलाई ” अनुमति पास” दिलायो।  विभिन्न सहरमा यात्रा गर्दै राहत वितरण गर्न एनआरएनए साइप्रस संगै साझेदारी गरेका संस्थाका प्रतिनिधि वा सामाजिक अभियान्ता मार्फत राहत प्याकेज वितरण सुरु भयो। 

राहत प्याकेजमा  चामल, दाल,चाउमिन,आलु,प्याज,तेल,सोयाविन,टमाटर पेस्ट, नुन समावेस गरिएको थियो।  विभिन्न चरणमा भिन्न सहरमा राहत प्याकेज लिनेमा विधार्थीको संख्या अत्याधिक रहेको थियो। 
 
राहत सामाग्री बाडिएको विवरण सोहि दिन साँझ प्रकासित गर्ने र अर्को दिनको वितरण नामावाली सार्वजनिक हुने गर्थियो। लकडाउन लम्बिन थाले पछि बेखर्ची भएर आतिएका विधार्थीको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै  एनआरएनए साइप्रसको पहलमा  नेपाली दुतावास इजरायलले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत  नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रकम स्थानतरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्यो । विधार्थीलाई NOC र NOC बिना पनि परिचय पत्रका  आधारमा विधार्थीका परिवार र आफन्तजनले  नेपालबाट  तिन सय युरो साइप्रसका बैंक एकाउन्टमा जम्मा गर्न मिल्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका वित्तीय संस्थाहरुलाई  अनुमति दियो। सयौ विधार्थीको लागि यो ठुलो राहत थियो। 
 
व्यवसायिक उडानका लागि साइप्रसको  २ ठुला एयरपोर्ट बन्द भए पनि उद्धार उडान को लागि खुला थियो।  महिनौ देखि आतिएर बसेका विधार्थी, असाइलम लिएर बसेका, रिलिज लिएर बसेका हाउसमेड, भिजा क्यान्सिल भएर बसेका श्रमिक, डिप्रेसन र तनाबले   नेपाल फर्किन उद्धार उडान माग अत्याधिक बढे पछि  नेपाली राजदुतावास इजरायलले गरेको पहल, नेपाली कन्सुलेट निकोसिया, एनआरएन साइप्रस, साइप्रसका संघ संस्थाको व्यवस्थापन, समाजसेवी,बुद्धिजीवी र मिडियाकर्मीले  गरेको सहकार्यले   ‘चार्टर फ्लाइट’ सम्भव भएको थियो। नेपाल सरकारले पहिले उडान भाडा ८३० अमेरिकी डलर तोके पनि चर्को आलोचना पश्चात ७३० डलर तोकिएको  थियो।  
 
पहिलो लकडाउनको करिब एक वर्ष पछि साइप्रस सरकारले लकडाउन केहि खुकुलो गरे पनि  विधार्थीलाई भने अर्को तनाब थपियो।  कलेजले फिस भुक्तानी गर्न बारम्बार ताकेता गरि रहेको थियो ।  बल्ल बल्ल खुल्लामा सास लिन पाएका विधार्थीको लागि त्यो ठुलो तनाव थियो। लकडाउन खुकुलो हुना साथ कलेजलाई फिस बुझाउन नसक्ने विधार्थीको भिसा नवीकरण गर्न कलेजले मानेको थिएन। त्यो समय मा नै हो नेपाली सहित अन्य देशका धेरै विधार्थी ‘इल्लिगल’ भए। उनिहरु संग विकल्प भनेको ‘असाइलम’ लिने मात्र थियो।  नेपाली विधार्थी मात्र होइन अन्य देशका विधार्थी ले पनि असाइलम लिए।  डाटा हेर्ने हो भने २०२०  मा ७०६५, २०२१  मा १३,२६० र २०२२ मा २१,५९० व्याक्तिले असाइलम आवेदन दिए।  तर यति बिधार्थीले असाइलम आवेदन दिएको भन्ने डाटा भने उपलब्ध छैन। 
 
कोरोना अघि पनि नेपाली विधार्थीको समस्याका सम्बन्धमा एनआरएनए साइप्रसले ध्यानाकर्षण गराउदै आएको थियो।   साइप्रस कलेज संचालक र नेपाली महामहिम राजदुत अन्जान शाक्य बीच पनि वृहत छलफल भएको भएकै थियो। कलेज संचालकले विधार्थीका कमीकमजोरी औल्याएका थिए तर कोरोनाकाल मा देखिएको विधार्थीको  बिजोगले  साइप्रसको आम नेपाली समुदायले एनआरएन साइप्रस, नेपाली कन्सुलेट माथि कलेजमा नेपाली विधार्थी ल्याउन बन्द गर्नु पर्ने अत्याधिक दबाब बनाए।
 
 विधार्थीहरु बाट पनि त्यस किसिमका अनुरोध आए।  नेपाली कन्सुलेट कार्यालयले पनि इजरायल स्थित नेपाली दुतावासलाई  पत्र लेख्दै ३ युनिभर्सिटी मात्र  विधार्थी को लागी राम्रो भनि सिफारिस गर्यो। विभिन्न समयमा  विधार्थी तथा संघसंस्था संगको  छलफल,अन्तरक्रिया, ज्ञापनपत्र र नेपाली कन्सुलेट कार्यालयको पत्र पछि नेपाली राजदुतावास इजरायलले साइप्रसका ३ युनिभर्सिटी बाहेक सबै कलेजका लागि   NOC पत्र जारी नगर्न नेपाल पत्राचार गर्यो। 
फलस्वरूप, शिक्षा मंत्रालाले युनिभर्सिटी अफ साइप्रस, युरोपियन युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ निकोसिया बाहेक साइप्रसका सबै शैक्षिक संस्था, कलेजलाई कालो सुचीमा राख्दै NOC दिन बन्द गरिदियो। 
साइप्रस कलेज मा विधार्थी ल्याउन बन्द भए पछि पुन : सुचारु गर्न भारी दवाव आउन सुरु भयो। कलेज खुलाउन नेपाली कन्सुलेट निकोसिया होस् या नेपाली राजदुतावासलाई अझै पनि दबाव आइ रहने गरेको छ। 
 
अहिलेको ताजा अवस्था हेर्ने हो भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साइप्रसको ७ वटा विश्वविद्यालयको लागि मात्र अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) दिने भएको छ।   नेपाली राजदूतावासको स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा ७ वटा विश्विद्यालयमा मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्न उपयुक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्य कुनै पनि कलेजहरुमा शैक्षिकस्तर मापदण्ड र शैक्षिक वातावरणका हिसावले विद्यार्थीका लागि उपयुक्त नरहेको भन्दै अन्य सबै कलेज ले noc नपाउँने भएको हो।  
 
NOC पाउने युनिभर्सिटीहरु : 
यी हुन् एनओसी दिइने सात विश्वविद्यालय–
१. फ्रेड्रिक युनिभर्सिटी
२. युरोपियन युनिभर्सिटी अफ साइप्रस
३. युनिभर्सिटी अफ निकोसिया
४. यसुनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्यान्क्यास्हायर
५. युनिभर्सिटी अफ साइप्रस
६.ओपन युनिभर्सिटी अफ साइप्रस
७. साइप्रस युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी
 
 
 

 

छुटाउनुभयो कि ?