सुर्खेत । मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएसँगै सामान्य विवादका लागि अदालत र प्रहरी प्रशासन धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । नेपालको संविधानअनुसार सरकारी अभियोग र जटिल किसिमका मुद्दा बाहेकका विवादहरू स्थानीय सरकारले नै मिलाउनुपर्छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्छन् ।
यसैगरी वडा वडामा नै विवाद मिलाउनका लागि मेलमिलाप केन्द्र समेत खडा गरिएका हुन्छन् ।
कर्णालीको सुर्खेतमा अवस्थित सिम्ता गाउँपालिकामा ९ वटा छन् । जहाँ न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रका सदस्यहरू जनताका काम खुसी खुसी गर्छन् । कागजपत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झन्झट नहुँदा पनि उनीहरूलाई जनताका समस्या समाधान गर्न सहज भएको छ ।
गाउँपालिकाले जुडिसियल अफेयर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् ज्याम्स (JAMS) को सुविधा लिएकाले यहाँका न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रको काममा सहज भएको गाउँपालिकाका न्यायिक समिति कर्मचारी चन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् ।
यो प्रणाली प्रयोग गरेर घरेलु हिंसा, घरजग्गा सम्बन्धी विवाद, समसामयिक विषय तथा सामान्य घर झगडा जस्ता मुद्दाहरू मिलाउन कानुनका ठुला ढड्डा खोतल्नुपर्ने बाध्यता हटेको उनले सुनाए ।
उनका अनुसार सिम्ताका स्थानीयले आफूले दर्ता गरेको विवाद समाधानमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समिति धाइरहनु पर्दैन । विवादका विषयमा भइरहेका कार्य प्रगतिको जानकारी ईमेल तथा मेसेजमार्फत स्थानीयको मोबाइलमा पठाउने गरिएको उनले बताए ।
जसले विवादको छिनोफानो प्रक्रियामा सहजता ल्याउनुका साथै गाउँपालिकाको कामलाई छरितो र पारदर्शी पनि बनाएको छ । सिम्ता गाउँपालिकामा विस २०७९ देखि यो प्रणाली लागु भएको हो । द एसिया फाउन्डेसन अन्तर्गतको डेटा फर डेभलपमेन्ट परियोजनामार्फत बेलायत सरकारको सहयोग र योङ इनोभेसनको सहकार्यमा यो सेवा उपलब्ध गराइएको हो । यस प्रणालीले हरेक वर्ष करिब ५० ओटा भन्दा विवादको छिनोफानो गर्न सहजता पुर्याइरहेको शाही बताउँछन् ।
उनले भने, “पहिलो पक्ष विवादलाई लिएर मेलमिलाप गर्न आएपछि हामी उनीहरूको आवेदन ज्याम्स प्रणालीमा दर्ता गर्छौँ । प्रणालीले उजुरीको प्रकृति, मिति र समय सीमा बारे जानकारी दिन्छ । उजुरीकर्ताको नाम, थर र तीन पुस्ताको विवरण राखेपछि विवादका लागि १५/२० ओटा ढाँचाहरू तयार हुन्छन् ।”
प्रणालीका कारण न्यायिक समितिको काम कारबाही छिटो र छरितो तवरले सम्पन्न भएको उनले बताए । उनले भने, “गाउँपालिकाका ९ ओटै वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्ता छन् । त्यहाँ वडा सचिवको संयोजकत्वमा काम हुन्छ ।” तर ज्याम्स प्रणाली भने गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको न्यायिक समितिले सञ्चालन गर्छ । प्रणालीमा दर्ता भएका विवादलाई न्यायिक समितिले स्वीकृति दिएपछि मेलमिलाप केन्द्रमा विवादका दुबै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलापका काम सुरु गरिन्छ ।
प्रणालीमार्फत नै वडा र पालिका केन्द्रले समन्वय गर्दा कम खर्चिलो हुनुका साथै पारदर्शी रूपमा न्याय निरूपण भएको शाहीको भनाइ छ । जस कारण सिम्ता गाउँपालिकाबाट सिकेर अन्य नगरपालिकाले पनि यस प्रणालीको प्रयोग गर्न थालेको अनुभव उनले सुनाए ।
शाही भन्छन्, “भूकम्प, आगलागी, बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपहरू आउँदा कागजपत्र नष्ट हुने सम्भावना रहन्छ । तर यो प्रणालीमा युजर आईडी र पासवर्ड राखेपछि प्रयोगकर्ताले विस्तृत जानकारी हेर्न सक्नेछन् । सम्पूर्ण कागजात नष्ट भए पनि स्क्यान गरिएका कागजात नष्ट हुँदैनन् । काठमाडौं, विराटनगर, जहाँ गए पनि ल्यापटप खोलेर देखाउन सक्छु । त्यसैले यो सुरक्षाको मामलामा धेरै प्रभावकारी छ ।”
सामान्यत: जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम दिएर खटाइएका हुन्छन् । तर, सामान्य तालिमले मेलमिलापकर्ताले सबै किसिमका विवाद मिलाउन नसक्ने समस्या हुने गरेका छन् । यस्तो समस्याका लागि यो प्रणाली निकै प्रभावकारी समेत बनेको उनले प्रस्ट पारे ।
ज्याम्समा विवाद दर्ता भइसकेपछि यो प्रणाली आफैँले विवादको प्रकृति हेरेर कस्तो कानुन लाग्ने हो, सो विवादमाथि कस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो, लगायतका विषयमा सुझाव पनि दिन्छ । वडामा दर्ता भएका विवादको जानकारी पालिका केन्द्रमा रहेका न्यायिक समितिका सदस्यले पनि तत्कालै पाउन सक्छन् । र, समाधानका लागि आवश्यक सुझावसमेत उपलब्ध गराउन सक्छन् ।
नागरिकका सामान्य विवादलाई डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत समाधान गर्न सन् २०१९ देखि ज्याम्सको सुरुवात भएको हो । युथ इनोभेसनले विकास गरेको यो प्रणाली सन् २०२० देखि देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा प्रयोग भइरहेको छ । हालसम्म पाँच ओटा प्रदेशका २५ ओटा स्थानीय तहहरूले यो प्रणाली आत्मसाथ गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले विवाद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । तर पनि कानुनी मामिलाहरूमा अभ्यस्त हुन अझै पनि समय लागिरहेका कारण यो प्रणाली स्थानीय तहका लागि निर्णय लिन महत्पूर्ण भएको डेटा फर डेभलपमेन्टका परियोजना निर्देशक प्रणय स्थापित बताउँछन् । अझ पहिले विवाद दर्ता गर्नै एक दिन लाग्ने ठाउँमा अहिले ज्याम्सले गर्दा निकै छिटो भएको उनको दाबी छ ।
यो प्रणालीलाई निजी तवरबाट मात्र नभई सरकारको साथ सहयोगमा देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा पुर्याउने परिकल्पना कम्पनीले गरेको छ । योङ इनोभेसनका निर्देशक सरोज विष्ट भन्छन्, “स्थानीय तहमा सधैँ कानुनी विज्ञताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यस्ता ठाउँमा सूचना प्रविधिले निष्पक्ष र प्रभावकारी विवाद निरूपणको व्यवस्था होस् भन्ने हेतुले यो प्रणाली विकास गरिएको हो । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले यो प्रणालीको स्वामित्व लिएर राष्ट्रिय व्यापी रूपमा लागु गरोस् भनेर हामीले जोड दिइरहेका छौँ ।”
यो “स्थानीय सरकार, स्मार्ट सेवा” शृंखलामा हामी स्थानीय सरकारले अभ्यास गरिरहेका नवीनतम् प्रविधि र यसले नागरिकको सेवा प्रवाहमा गरेको सहजीकरणलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ । यो शृंखला द एसिया फाउण्डेसन, डेटा फर डेभलपमेन्टको सहयोगमा टेकपानाले तयार पारेको हो । यस शृंखलाको पहिलो भागमा हामी न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली (JAMS) को प्रयोगले सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिका सहित विभिन्न स्थानीय तहमा पारेको प्रभावको विषयमा चर्चा गरेका छौँ । शृंखलाका बाँकी भागहरू क्रमशः प्रस्तुत हुनेछन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १९, २०८१ ९:२४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
