काठमाडौं– सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेसँगै वाग्मती प्रदेशसभाको आज बिहान ११  बजे हुने बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छलफल प्रारम्भ हुँदैछ।

प्रदेशसभाका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको जबाफपछि खर्च कटौतीको प्रस्तावका लागि समय प्रदान गरिने कार्यसूची छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेपछि बिहीबार साँझदेखि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएको हो।

बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा (तामाङ) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले समसामयिक विषयमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका निम्ति ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्तुत प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनलाइन सेवा बन्द भएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले नयाँ सर्भरमा डेटा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले २२ असार बिहान ८ बजेसम्म सम्पूर्ण अनलाइन सेवा बन्द हुने जानकारी दिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार सर्भर स्तरोन्नति नहुन्जेलसम्म विद्यार्थी तथा सेवाग्राहीहरूले अनलाइनमार्फत कुनै पनि काम गर्न सक्ने छैनन् । यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधाप्रति कार्यालयले क्षमा मागेको छ । साथै, अनलाइन सेवा प्रयोगकर्ताहरूलाई student.tuexam.edu.np मा गई आवश्यक विवरणहरू समावेश गर्न पनि सूचनामार्फत जानकारी गराइएको छ ।

तर उक्त वेबसाइट अहिले मर्मतको क्रममा रहेको पाइएको छ । वेबसाइट खोल्दा ‘We’ll be back soon! Sorry for the inconvenience. We’re performing some maintenance at the moment!’ भन्ने सन्देश देखिन्छ ।

यसअघि १५ असारदेखि आफ्ना प्रमुख १० सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर हाल देखिएको प्राविधिक अवरोधले त्रिविले बिना तयारी अनलाइन सेवाको प्रचार गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ ८:५६

एजेन्सी– युक्रेनसँगको युद्धमा रूसी नौसेनाका उपप्रमुख मारिएका छन्। बिहीबार कुर्स्क क्षेत्रमा युक्रेनी सेनासँगको लडाइँमा रूसी नौसेनाका उपप्रमुख मेजर जनरल मिखाइल गुदकोभ मारिएको अमेरिकी मिडिया सिएनएनले जनाएको छ।

पूर्वी प्राइमोर्स्की क्षेत्रका गभर्नर ओलेग कोझेम्याकोलेले गुदकोभ मारिएको पुष्टि गरेका छन्।

‘उहाँले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहकै क्रममा अन्य सैनिसँगै वीरगति प्राप्त गर्नुभयो,’ ओलेगको भनाइ उद्धृत गर्दै सिएनएनले लेखेको छ।

रूसी रक्षा मन्त्रालयलले पनि गुदकोभको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। कुर्स्क क्षेत्रमै उनी मारिएको पुष्टि गरे पनि मन्त्रालयले घटनाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

युक्रेनी पक्षले पनि गुदकोभ मारिएको विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

गुदकोभको मृत्यु रूसका लागि ठूलो क्षति हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।

गुदकोभलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले  यही वर्षको मार्चमा नौसेनाको तटीय र स्थल सेनाको उपप्रमुखका रूपमा नियुक्त गरेका थिए।

उनी यसअघि युक्रेनमा लडेको १५५ औं ब्रिगेडका कमान्डरसमेत थिए।

उनलाई नौसेनको तटीय र स्थल सेनाको उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिदैँ गर्दा ‘तपाईंको अनुभव अन्य युनिटमा पनि आवश्यक छ भन्ने सुझाव पाएकाले जिम्मेवारी बढाउने निर्णय गरिएको हो’ भनेका थिए।

तीन वर्षदेखि जारी रूस-युक्रेन युद्धमा उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी मारिएको दुर्लभ घटना हो।

कुर्स्क क्षेत्र रूसी सिमा नजिकैको रणनीतिक इलाका हो, जहाँ युक्रेनी सेना र रूसी सेनाबीच पछिल्ला महिनाहरूदेखि दोहोरो संघर्ष चलिरहेको छ।

सन् २०२४ को मध्यतिर युक्रेनी सेनाले कुर्स्कभित्र घुसपैठ गर्दै थुप्रै गाउँहरूमा कब्जा जमाएको थियो।

ती आक्रमणहरू अचानक र योजनाबद्ध भएका कारण रूसी सुरक्षा व्यवस्था अस्थिर बनेको थियो। सुद्जा, ट्योत्किनोजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा युक्रेनी फौज केही समयसम्म टिक्न सफल भए पनि रूसी सेनाले पछि ती क्षेत्रमा व्यापक आक्रमण गर्दै धेरैजसो ठाउँ पुनः नियन्त्रणमा लिएको थियो।

गत मे महिनाको २० तारिखका दिन राष्ट्रपति पुटिनले कुर्स्क क्षेत्रको भ्रमण समेत गरेका थिए। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । गुगलले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया अदालतमा दायर भएको एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हारेको छ । एन्ड्रोइड फोनहरू निस्क्रिय रहेको अवस्थामा पनि प्रयोगकर्ताको जानकारी बिना डेटा संकलन गरी आफ्नो सर्भरमा पठाएको आरोपमा अदालतले गुगललाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतको जुरी (न्यायाधीशहरूको समूह) ले वादीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै गुगललाई ३१ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर (अन्दाजी ४३ अर्ब रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ ।

सन् २०१९ मा करिब एक करोड ४० लाख क्यालिफोर्नियावासीको तर्फबाट यो सामूहिक मुद्दा दायर गरिएको थियो । मुद्दामा एन्ड्रोइड फोनहरूले प्रयोगकर्ताको खर्चमा सेलुलर डेटा प्रयोग गरी गुगललाई डेटा पठाउने गरेको र यसबाट प्रयोगकर्तालाई ८० करोड डलर बराबरको क्षति भएको दाबी गरिएको थियो । उक्त डेटा लक्षित विज्ञापन देखाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

यता, गुगलले भने अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएको छ । कम्पनीका अनुसार, प्रयोगकर्ताहरूले गुगलको सेवा सर्त र गोपनीयता नीतिमा सहमति जनाइसकेकाले यो डेटा स्थानान्तरण उनीहरूको मञ्जुरीमै भएको हो । कम्पनीका एक प्रवक्ताले भने, “यो फैसलाले एन्ड्रोइड उपकरणहरूको सुरक्षा, प्रदर्शन र विश्वसनीयताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सेवाहरूलाई गलत रूपमा बुझेको छ ।”

यसैबिच, अर्को एक समूहले अमेरिकाका अन्य ४९ राज्यका एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको तर्फबाट पनि छुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ आगामी अप्रिल महिनाबाट सुरु हुने बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ ९:५०

जनकपुरधाम– धनुषामा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच भिडन्त भएको छ । भिडन्तको क्रममा ६ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते सशस्त्र प्रहरीहरुको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा चार राउड हवाई फायर र १३ सेल अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

धनुषाको विदेह नगरपालिका–२ वैदेही दुहबीस्थित नेपाल–भारत सीमा नजिक भिडन्त भएको हो । धनुषाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) निर्मल खड्काका अनुसार बिहीबार साँझ ७ बजेतिर तस्करीको समान भित्राएर आँप बगैँचामा राखेको भन्ने सूचना पाएपछि सशस्त्र प्रहरीको ३० जनाको पुगेको थियो । 

सशस्त्र प्रहरी पुगेलगत्तै तस्करहरुको समूहले घरेलु हतियार, भाटा र ढुंगामुढासहित प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।

सो क्रममा जवाफी कारबाही गर्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले १३ राउण्ड अश्रुग्यास र चार राउण्ड हवाई फायर गर्नुपरेको एसपी खड्काले बताए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं– विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन स्पनेको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फर्कँदै छन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले आज अपराह्न ३:४५ बजे प्रधानमन्त्री ओली त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्ने जनाएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली यही असार १४ गते शनिबार स्पेन प्रस्थान गरेका थिए ।

स्पेनमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसबीच भेटवार्ता भएको थियो । यस्तै, स्पेन सरकारका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) पेड्रो साञ्चेजबीच पनि दुईपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।

यस्तै, स्टोनियाका राष्ट्रपति अलार कारिस इजिप्टका प्रधानमन्त्री डा मोस्तफा कमाल माडबुली र पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइ मोन्टेनेग्रोसँगको पनि भेटवार्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे । अल्पविकसित मुलुकहरूको उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरे । यस्तै, विभिन्न छलफल सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

विकास सहायतामा नयाँ सोचसम्बधी उच्चस्तरीय छलफलका अवाला अन्य साइड इभेन्टहरूमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।

बिहीबार मात्र उनले स्पेनको मेड्रिडस्थित विश्व प्रसिद्ध फुटबल क्लब रियल मेड्रिडको सान्टियागो बर्नाबाउ रङ्गशाला भ्रमण गरे। स्पेनमा रहेको नेपाली दूतावासको निरीक्षणका अलावा नेपाली समुदायसँग छलफल गरेका थिए । केहीबेरअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओली स्पेनको मेड्रिडबाट कतारको दोहातर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । च्याटजीपीटीजस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) टुलबाट समाचार साइटहरूमा जाने ट्राफिक (रेफरल) बढेपनि यो वृद्धि एआई सर्च इन्जिनका कारण समाचार उद्योगले भोगिरहेको ठुलो क्षतिलाई पूर्ति गर्न अपर्याप्त देखिएको छ । डिजिटल बजार अनुसन्धान कम्पनी ‘सिमिलरवेब’ (Similarweb) ले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले यस्तो तथ्य देखाएको हो ।

रिपोर्टअनुसार, प्रयोगकर्ताहरू अब समाचारका लागि सिधै एआई वा गुगलको ‘एआई ओभरभ्युज’ जस्ता एआई-सञ्चालित सर्च इन्जिनहरूमा निर्भर हुन थालेका छन् । यसकारण उनीहरूले समाचार वेबसाइटका लिङ्कहरूमा क्लिक गर्न छाडेका छन् ।

मे २०२४ मा गुगलले ‘एआई ओभरभ्युज’ सुरु गरेयता समाचार वेबसाइटमा क्लिक नै नहुने सर्चको संख्या ५६% बाट बढेर मे २०२५ सम्ममा लगभग ६९% पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर समाचार वेबसाइटहरूको अर्गानिक ट्राफिकमा देखिएको छ । सन् २०२४ को मध्यमा दुई अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रहेको भिजिट अहिले घटेर १.७ अर्बभन्दा कममा झरेको छ ।

च्याटजीपीटीको सानो सहयोग, ठुलो गिरावट

एकातिर गुगल सर्चबाट ट्राफिक घटिरहँदा अर्कोतिर च्याटजीपीटीमा समाचार-सम्बन्धित प्रश्न (प्रम्प्ट) सोध्ने क्रम भने बढेको छ । जनवरी २०२४ देखि मे २०२५ सम्ममा यस्ता प्रम्प्टहरूमा २१२% को वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसको परिणामस्वरूप च्याटजीपीटीबाट समाचार साइटहरूमा जाने रेफरल ट्राफिक पनि आकाशिएको छ । जनवरी-मे २०२४ को अवधिमा करिब १० लाख रहेको रेफरल, सोही अवधिमा २०२५ मा २५ गुणाले बढेर दुई करोड ५२ लाख पुगेको छ ।

तर, अर्गानिक सर्च ट्राफिकमा आएको भारी गिरावटको तुलनामा च्याटजीपीटीबाट प्राप्त यो वृद्धि मिडिया प्रकाशकहरूको घाटा पूर्ति गर्न पर्याप्त छैन ।

कुन विषय र कुन साइटलाई फाइदा ?

सिमिलरवेबको तथ्यांकअनुसार, च्याटजीपीटीबाट सबैभन्दा बढी ट्राफिक पाउनेमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्स अग्रस्थानमा छ, जसले ८.९% रेफरल पाएको छ । त्यसपछि न्युयोर्क पोस्ट (७.१%) र बिजनेस इन्साइडर (६.५%) रहेका छन् । रोचक कुरा, ओपनएआईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको न्युयोर्क टाइम्सले भने जम्मा ३.१% मात्र रेफरल पाएको छ ।

प्रयोगकर्ताले च्याटजीपीटीमा सबैभन्दा बढी शेयर बजार (३३%), फाइनान्स (२१%) र खेलकुद (Sports) (१७%) सम्बन्धी समाचार खोजेका छन् । यद्यपि, वार्षिक वृद्धिको हिसाबले राजनीति, अर्थतन्त्र, मौसम जस्ता विषयहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्, जसले प्रयोगकर्ताहरू गहन विषयमा एआईको प्रयोग गर्न थालेको संकेत गर्छ ।

च्याटजीपीटीको आफ्नै वृद्धि र उद्योगको संकट

एआई रेफरल बढ्नुको साथै च्याटजीपीटीको आफ्नै प्रयोगकर्ता संख्या पनि तीव्र गतिमा बढेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा यसको एप प्रयोगकर्ता ११६% र वेब भिजिटर ५२% ले बढेका छन् ।

एआईका कारण ट्राफिक गुमाएपछि समाचार उद्योगले कर्मचारी कटौतीदेखि संस्थाहरू बन्द गर्नेसम्मका कठोर कदम चाल्न बाध्य भएका छन् । यस संकटको समाधानका लागि गुगलले अफरवाल जस्ता नयाँ उपायहरू परीक्षण गरिरहेको छ भने कतिपय साइटहरूले ‘पेवाल’ (शुल्क तिरेर पढ्ने) प्रणाली लागु गरेका छन् ।

यस विषयमा ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यानले पनि एआईका कारण केही रोजगारी गुम्न सक्ने र यसले समाजमा पीडादायी अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने स्वीकारेका छन् ।

टेकक्रन्चको सहयोगमा

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ ७:३८

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्‌को समयमा खोजी र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ड्रोन प्रविधिको प्रयोगको पूर्वतयारी थालेको छ । ​यसैक्रममा, प्राधिकरणले सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू सहितका सहभागीलाई लक्षित गर्दै ड्रोन सञ्चालन सम्बन्धी दुई दिने तालिम सञ्चालन गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेश सुनारका अनुसार तालिममा ड्रोनसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान गरिएको छ । ​ “अब प्रविधिको प्रयोग गर्ने बेला आएको छ,” उनले भने, “विपद्को समयमा ड्रोन प्रयोग गरेर उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तालिम दिएका हौँ ।”

तालिममा प्राधिकरणका २५ जना कर्मचारीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ७/७ जना गरी विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । हाल यो तालिम काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित रहेर सञ्चालन गरिएको हो । प्रवक्ता सुनारका अनुसार, आगामी दिनमा देशका अन्य भागमा पनि सुरक्षा निकायलाई थप तालिम दिइनेछ ।

ड्रोन प्रविधिले बाढी, पहिरोजस्ता विपद्‌का बेला उद्धारकर्मी पुग्न नसक्ने स्थानहरूको दृश्य अवलोकन तथा स्थलगत जानकारी संकलन गर्न सघाउने प्राधिकरणको भनाइ छ । विशेषगरी सम्पर्क विच्छेद भएका वा आवतजावत अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा ड्रोन अत्यन्त उपयोगी हुने बताइएको छ ।

हाल खोजी तथा उद्धार कार्यका लागि प्राधिकरणसँग साना स्केलका ड्रोनहरू उपलब्ध छन् । “हाल उपलब्ध ड्रोन पर्याप्त छैनन्,” प्रवक्ता सुनारले भने, “तर विपद्‌को समयमा प्रविधिको विकल्प छैन । त्यसैले हामी जनशक्ति र प्रविधि दुवै तयारीमा जुटेका छौँ ।” 

निकट भविष्यमा खोजी, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा ड्रोनको प्रयोगलाई संस्थागत बनाउँदै देशव्यापी रूपमा यसको विस्तार गर्ने योजना प्राधिकरणले अगाडि सारेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ ६:३४

काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद सिफारिसका आधारमा नियुक्त गरिएका ३२ जना पदाधिकारीलाई अब काम नगर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै यज्ञमणी न्यौपाने सहितका अधिवक्ताले माग गरेका छन् ।

२०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिसपछि भएको ३२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बुधबार राति बहुमत न्यायाधीशबाट असंवैधानिक ठहर भएकाले फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै न्यौपानेसहितका ५ जना अधिवक्ताले पुनः प्रतिषेध र परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । यद्यपी उक्त रिट निवेदन दर्ता भएको छैन, अदालतमा पेश मात्रै भएको छ ।

रिट निवेदकमा न्यौपानेसँगै अधिवक्ता दिपक अधिकारील टिकाप्रसाद ढकाल, भोजराज पाण्डे र गणेशकुमार शर्मा रहेका छन् । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ५ सदस्यीय निर्णयमामा ३ जना न्यायाधीशले ३२ जना पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, मनोज शर्मा र कुमार चुडालको रायमा २०७७ मंसिर ३० को २९ जनाको सिफारिससम्म संविधानसम्मत भएको निष्कर्ष निकाले पनि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नहकुल सुवेदी र सपना मल्ल प्रधानको रायमा ३२ जनाको सिफारिस तथा नियुक्ति असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशको बहुमत राय अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि भएका नियुक्ति वैधानिक हैसियत गुमाएको ठहर निवेदनमा गरिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन नहुनु आफैंमा अराजकता भएको रिटमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को दफा २४ अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारबाट हालसम्म सो पत्र पठाइएको छैन ।’ यसले सर्वोच्चकै निर्णयको उल्लंघन भएको, र संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।

३२ जना पदाधिकारीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगका नर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा.जानकीकुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्य डा.सुर्यप्रसाद ढुङ्गेल, मिहीर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ्ग र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हालाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्य मिनादेवी सोब, टुन्ज बराईली, मेहले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोग सदस्य रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाती आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, सदस्य डा.मिनबहादुर सिरिस, रिना राना र शरण राई, मधेशी आयोगका सदस्य जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारु आयोगका सदस्य सुवोधसिंह थारु र भोलाराम चौधरी, मुस्लीम आयोगका सदस्य महोम्मदीन अली र निर्जाअर्सद बेगलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।