दुबई- अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली रक्तदाता संघको भगिनी संस्था नेपाली रक्तदाता संघ यूएई तथा नेपाली समुदाय यूएईको संयुक्त आयोजनमा २० जुलाईमा बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। दुबई हेल्थ अथरिटीसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।
विगतमा जस्तो दुई पटक सम्पन्न गरी सकेको कार्यक्रम यस पटक पनि युएईको दुबई शहरस्थित दुबई हेल्थ अथोरिटी हेड क्वार्टर, एआइ जद्दाफमा भब्यताका साथ सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली रक्तदाता संघका कोषाध्यक्ष तथा नेपाली रक्तदाता संघ युएईका संरक्षक सुनिलराज श्रेष्ठले बताए।
विभिन्न पेसामा कार्यरत नेपाली समुदाएका ब्यक्तिहरु, नेपाली रक्तदाता संघ यूएईका सदस्यहरु,खेलकूद प्रेमी, व्यवसायी, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिस्तरका सामाजिक संस्था एवं वैचारिक संघ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु करीब १०० भन्दा बढीले रक्तदान गरेको अध्यक्ष बासुदेव ढुंगानाले बताए।
सर्वोत्कृष्ट मानवीय सेवाबाट अभिप्रेरित भइ ‘हाम्रो विश्वव्यापी अभियान जहाँ नेपाली त्यहाँ रक्तदान’ भन्ने मुलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै स्वस्थ रगत संकलन कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो तेश्रो पटक भब्य र सभ्य तरिकाले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको संयोजक सुनीता कार्कीले बताए।
रक्तदाता संघ यूएईले पहिलो पटक १७ जून २०२४ र १५ डिसेम्बर २०२४ मा दोश्रो पटक सम्पन्न गरी सकेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । व्यावसायिक घराना खेतान समूह २० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेर भुक्तानी सेवा प्रदायक फोनपे प्रवेश गर्ने भएको छ । गोर्खा ब्रुअरी र कार्ल्सबर्ग इन्डियामा रहेको आफ्नो शेयर बिक्री गरेर ‘क्याश रिच’ बनेका व्यवसायी राजेन्द्र खेतान फिनटेक उद्योग छिर्न लागेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार झन्डै तीन महिनाअघि नै फोनपेको माउ संस्था एफवन सफ्ट ग्रुप र खेतान समूहबिच लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक समझदारी भइसकेको छ ।
लगानीसम्बन्धी सम्झौताको जानकारी फोनपेले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाउना साथ शेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
ग्लोबल इक्विटी फन्डका प्रबन्ध निर्देशक मनिष थापाका अनुसार खेतान समूहले ग्लोबल इक्विटी फन्डमार्फत फोनपेमा लगानी गर्नेछ।
“हामीले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र नेपाल इम्प्याक्ट ग्रोथ इक्विटी फन्ड-१ लाई परिचालन गरेर फोनपेमा रणनीतिक लगानी गर्न लागेका हौं । यो लगानीले नेपालको डिजिटल भुक्तानीलाई थप आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ,” थापाले लिङ्क्डइनमा लेखेका छन् ।
फोनपे पेमेन्ट सर्भिसेज लिमिटेडले राष्ट्र बैंकबाट २०७६ माघ २६ गते भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसओ) सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ ।
फोनपेले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १८ करोड ७६ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यसअघि आव ०७९/८० मा कम्पनीले एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
खेतान समूहको लगानी गोर्खा ब्रुअरी, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्ससहित लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स सहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ ।
यस्तै, फोनपेले नेपालमा मात्र नभई अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी सेवासमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत भारतको युनाइटेड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) सँगको सहकार्यमा क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु भइसकेको छ भने श्रीलंकाको राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्क लंकापे र दक्षिण कोरियाको जीएलएन इन्टरनेसनलसँग अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ५, २०८२ ११:३४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । दोस्रो विश्वयुद्धका अमेरिकी सैनिक एवं सामाजिक सञ्जालमा पापा जेक नामले चर्चित जेक लार्सनको १०२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनीप्रति अहिले विश्वभरबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त भइरहेको छ ।
लार्सन सन् १९४४ मा फ्रान्सको तटमा नाजी जर्मनीविरुद्ध भएको ‘डी-डे’ आक्रमणमा सहभागी अमेरिकी सैनिकमध्ये एक थिए । उक्त आक्रमणले दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ ।
जीवनको उत्तरार्द्धमा लार्सन सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लोकप्रिय थिए । टिकटकमा उनका १२ लाखभन्दा बढी फलोअर थिए । त्यहाँ उनी दोस्रो विश्वयुद्धका कथाहरू र आफ्ना सहयोद्धाहरूको सम्झना सुनाउँथे ।
@storytimewithpapajake What amazing technology to be able to see her again ❤️ #papajake #deepnostalgia #lovestory #ww2history #veteran ♬ Somewhere In Between – August Wilhelmsson
तीन हप्ताअघि मात्र उनले ‘डी-डे’ को ८० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बेलायती-इरानी पत्रकार क्रिस्टियन अमानपुरसँगको अन्तर्वार्ताका लागि प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जितेका थिए ।
नातिनी म्याकेला लार्सनले टिकटकमा एक भिडिओमार्फत जेक लार्सनको निधन १७ जुलाईमा भएको जानकारी दिएकी हुन् । “उहाँले अन्तिम समयसम्म मजाक गर्दै हाँस्दै बिताउनुभयो,” नातिनीले लेखेकी छिन् ।
उनले अगाडि लेखेकी छिन्, “पापा जेकसँगको सम्झना बाँड्न पाउँदा म धन्य छु । उहाँलाई तपाईँहरू सबै असाध्यै प्यारो लाग्थ्यो ।” उनले आफ्नो परिवारलाई केही समय एक्लै रहन दिन पनि आग्रह गरेकी छन् ।
पापा जेकले दोस्रो विश्वयुद्धमा बेल्जियमको बट्ल अफ बल्जमा समेत सेवा गरेका थिए । उनी १९ वर्षको उमेरमा उत्तरी आयरल्याण्डको लर्गनमा खटिएका थिए ।
पछिल्लाका वर्षहरूमा उनी डी-डे स्मृतिको अवसरमा पटक-पटक नर्मन्डी पुगेका थिए । “नातिनीले देखाउनुअघि टिकटक के हो भन्ने मलाई थाहै थिएन,” उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।
-बीबीसीको सहयोगमा
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ५, २०८२ १०:२४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लास्थित छेडागाड नगरपालिकामा फोरजी/टुजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई नवीनतम दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले टेलिकमले आइतबारदेखि मोबाइल सेवा सुरु गरेको हो ।
यो सेवा सञ्चालनमा आएसँगै छेडागाड नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ र ४ अन्तर्गतका साल्मा, दशेरा, सुवानाउली, झाप्रा लगायतका गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरू लाभान्वित भएका छन् । अब यस क्षेत्रका सेवाग्राहीले गुणस्तरीय भ्वाइस कलका साथै तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा पाउने टेलिकमले जनाएको छ ।
…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – नेपाल औषधि उत्पादक संघको महाधिवेशन आउँदो साउन १९ गते सोमबार काठमाडौंमा हुने भएको छ। संघको आइतबार बसेको कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन तयारीलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले निर्वाचन समिति र अधिवेशन तयारी समिति गठन गरेको छ।
बैठकले संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्वल जङ्ग पाण्डेको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। समितिमा पूर्व अध्यक्ष महेश गोर्खाली र वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश प्रसाद धिताल सदस्य रहेका छन्।
त्यस्तै, अधिवेशनको व्यवस्थापन तथा तयारीका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुङ्ग्टाको संयोजकत्वमा अधिवेशन तयारी समिति बनाइएको छ। समितिमा उपाध्यक्ष सन्तोष बराल, कार्यसमिति सदस्य शैलेस वैध र सुमित चन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन्।
संघका अनुसार अधिवेशनमा औषधि उद्योगसम्बन्धी नीति, प्रविधि र व्यवसायको वर्तमान अवस्था तथा सुधारका विषयमा छलफल गरिनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा थोपरिएको चर्को करका कारण टेलिकम कम्पनीहरू कोर बिजनेसबाट बिमुख हुन बाध्य भएका छन् । कमाइभन्दा तीन गुणा बढी स्रोत राज्यलाई योगदान गर्नुपर्दा त्यसले दुवै अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेलको ‘क्यास फ्लो’मा गम्भीर धक्का पुग्न थालेको छ । क्यास फ्लो निरन्तर खुम्चिंदै गएपछि टेलिकम कम्पनीहरूको संस्थागत विकास सुस्त बन्दै गएको छ ।
भ्वाइस, डेटासहितका सेवालाई चुस्त बनाउन केन्द्रित बन्नुपर्ने टेलिकम कम्पनीहरू आम्दानी घट्दै गएपछि वित्तीय दबाबमा छन् । गएको सात वर्षदेखि आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्दै गएपनि करका दर कहिल्यै नघट्ने परिपाटीका कारण अपरेटरहरू समस्यमा परेका हुन् । यसका साथै, २० अर्बको चर्को नवीकरण शुल्क एकैपटक तिर्न नसकेर किस्ता सुविधाका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलले गरेको रोइकराई दूरसञ्चार इतिहासमै बिर्सनलायक बन्यो ।
आम्दानी घटिरहँदा अपरेटरहरूले इनोभेसनसँगै आफैंमा पुनर्लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । अझ भन्नु पर्दा छोडेका छन् । जसका कारण नयाँ प्रविधि अपनाउन सकेका छैनन् ।
आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म करमै खर्चिनु परेपछि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी)मा अपरेटरहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण अपरेटरहरूले दिने सेवामा कुनै नयाँपन छैन । गुणस्तर झन् झन् खस्किंदै गएको छ । चर्को करकै कारण व्यावसायिक भविष्य नै ध्वस्त हुने प्रक्षेपणसहित अपरेटरहरू कुनै पनि नयाँ परियोजना अघि बढाउने स्थितिमा छैनन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्वनिर्देशकले नियामक निकायकै गैरजिम्मेवारीपनका कारण टेलिकम कम्पनीहरूमाथि थोपरिएको अधिक करमा पुनरावलोकन हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘जब नियामक निकायलाई नै चिन्ता र चासो छैन भने सरकारले किन कुनै क्षेत्रलाई वास्ता गर्छ र ? करका दर चर्को भएकै कारण टेलिकम कम्पनीहरू मृत्यु नजिक पुगिसकेका छन् । मृत्यु निश्चित छ । टेलिकमजस्तो क्षेत्र जहाँ हरदम मोडल परिवर्तन भइरहन्छन्, त्यहाँ यत्तिका समयदेखि करका दर र शीर्षक उही छन् । त्यो पनि यत्रो महँगो । अनि कसरी सस्टेन हुन सक्छन् ?,’ ती पूर्वनिर्देशकले टेकपानासँग भने ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा टेलिकम र एनसेलले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार गर्थे । त्यसयता दुवै कम्पनीको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । २०८०/८१ मा आइपुग्दा व्यापार ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले १० ओटा शीर्षकमा झन्डै ६० प्रतिशत कर तिरेका छन् ।
अपरेटरहरूले कुल आम्दानीको ११ प्रतिशत टीडीएस, जीएसएम लाइसेन्समा १० प्रतिशत, भ्याट र दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा ९/९ प्रतिशत तिरिरहेका छन् । अग्रिम कर र फ्रिक्वेन्सीमा आम्दानीको समान ६/६ प्रतिशत, रोयल्टीमा चार प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दुई प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन् । भन्सार शुल्कमा कुल आम्दानीको एक प्रतिशत हिस्सा अपरेटरले राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मोबाइल उद्योगले ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो भनेको देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.२ प्रतिशतको योगदान हो । मोबाइल उद्योगले त्यो वर्ष सरकारलाई ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । सरकारले उठाएको कुल राजस्वको यो ३.४ प्रतिशत हो । अर्थात् मोबाइल अपरेटरहरूले राजस्वमा पुर्याएको योगदान आम्दानीको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । यो सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य उद्योगको भन्दा बढी हो ।
टेलिकम अपरेटरबाट सरकारले लिँदै आएको स्वामित्व कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टीलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्दै कर्पोरेटर कर, अनुमतिपत्र शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ)लगायत परिमार्जन गर्न सकिने विज्ञहरूको मत छ ।
अहिले सरकारले पोस्टपेड/ल्यान्डलाइन जडान गर्दा ५०० रुपैयाँ र हरेक पटक सिमकार्ड र रिचार्ज कार्ड खरिद गर्दा दुई प्रतिशत स्वामित्व कर असुल्दै आएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले भ्वाइस र डेटा सेवा सञ्चालन गर्दा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क राज्यलाई तिर्दै आएका छन् । चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएका अपरेटरहरूले स्पेक्ट्रम शुल्क तिरिरहेको अवस्थामा फेरि रोयल्टी तिर्नु करमा दोहोरोपन भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग अपरेटरहरूबाट उठ्दै आएको छ ।
आरटीडीएफ शीर्षकमा अपरेटरहरूले आम्दानीको २ प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन् ।
एनसेलका सीइओ एवं प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले केही समयअघि भनेका थिए, ‘जुन सेवा प्रदायकले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेका छन्, उनीहरूलाई आरटीडीएफ शीर्षकमा आम्दानीको दुई प्रतिशत कर लगाए हुन्छ । यसरी आरटीडीएफबाट उठाइएको रकम यात्रु ओहोरदोहोर गरिरहने राजमार्गजस्ता क्षेत्रमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसले कभरेज बढाउँदै नेटवर्कको गुणस्तर सुधार्न मद्दत गर्छ ।’ अपरेटरहरूलाई लागत बढी पर्ने, तर प्रतिफल न्यून हुने साइटहरूमा आरटीडीएफ परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
यस्तै, कर्पोरेट करको सिलिङ पनि २५ प्रतिशतमा झार्ने ठाउँ छ । सरकारले अहिले टेलिकम अपरेटरसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट वार्षिक ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर असुल्दै आएको छ । अन्य धेरै संस्थाहरूले २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्दै आएका छन् । डिजिटल इकोसिस्टमको महत्त्वपूर्ण अंग मानिने टेलिकम र आईएसपीलाई कर्पोरेट करको उपल्लो सिलिङमा राख्नु त्यति उपयुक्त नदेखिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
टेलिकम अपरेटरहरूलाई सबैभन्दा बढी भार परिरहेको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कले हो । पाँच वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क अपरेटरहरूले बुझाइरहेका छन् । तर, सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको आम्दानीको आठ प्रतिशत शुल्क नै अहिलेका लागि उपयुक्त रहेको टेलिकम र एनसेलको ठहर छ । उनीहरू जतिसक्दो छिटो नयाँ दूरसञ्चार ऐन लागु हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यसैगरी, टेलिकम कम्पनीहरूले नियमित रूपमा स्पेक्ट्रमको अक्सन गर्न माग गर्दै आएका छन् । प्रयोग भइरहेकै ब्यान्डलाई उचित उपयोग गर्न नियमित अक्सनले सहयोग पुर्याउने अपरेटरहरूको विश्वास छ । स्पेक्ट्रमको न्यूनतम शुल्क (बेस प्राइस) टेलिकम बजारको विद्यमान स्थिति हेरेर पुनरावलोकन गर्दै स्पेक्ट्रमको क्यापिङ हटाउँदै उदार नीति अपनाउन अपरेटरहरूले माग गर्दै आएका छन् । यसले पनि अपरेटरहरूको खस्किंदो वित्तीय अवस्था उकास्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा निर्यात गर्दा २० प्रतिशत कर छुट (ट्याक्स रिबेट) दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लङ डिस्टेन्स आगमन कल, रोमिङ लगायतका सेवा निर्यात गरे कर छुट पाउनुपर्ने माग अपरेटरहरूको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ५, २०८२ ८:५५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
भक्तपुर– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी), परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुरले शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहअन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा पूर्ण शुल्कीय तर्फ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले साउन २५ गतेभित्र अनलाइन आवेदन फारम भर्न सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै इच्छुक तथा योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरूलाई समयमै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरूको सिट संख्या चिकित्सा शिक्षा आयोग, परिषद्को सम्बन्धन तथा पोलिटेक्निक महाशाखाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा निर्धारण गरिएको हो। परिषद्को “डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा प्रशिक्षार्थी छनोट, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” अनुसार विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यसपल्ट प्रवेश परीक्षा नभइ शैक्षिक योग्यताको आधारमा प्राप्त अङ्क तथा विद्यालयको प्रकारको आधारमा तय हुने अङ्कको योगफल अनुसार योग्यता क्रमानुसार विद्यार्थी छनोट गरिने भएको छ ।
महत्वपूर्ण मिति:अनलाइन आवेदन फारम बुझाउने अन्तिम मिति २०८२ साउन २५ गते रहेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ITMS Online प्रणाली मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ ।
आवेदन फारम भर्न र विस्तृत जानकारीका लागि परिषद्को वेबसाइट www.ctevtexam.org.np मा उपलब्ध निर्देशिका तथा सूचना अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
परीक्षा नियन्त्रकले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, परिषद्का आङ्गिक, साझेदार तथा निजी शिक्षण संस्थाहरूमा स्वीकृत कार्यक्रम र कोटामा आधारित भर्ना प्रक्रिया निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गरिने बताइएको छ।
सीटीईभीटीमा प्रवेश परीक्षा नहुने, जीपीएको आधारमा नै विद्यार्थी छनोट
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । ‘टेकपाना’ले आफ्नो वेबसाइटमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) टुल इन्टिग्रेट गरेको छ । पाठकलाई समाचार पढ्न र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी लिन सहज बनाउने उद्देश्यले यो फिचर थपिएको हो ।
नेपाली एआई कम्पनी ‘नेक्स्ट एआई’सँगको सहकार्यमा विकास गरिएको यो फिचर हाल टेकपानाको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । एआई इन्टिग्रेट भएसँगै पाठकले यी विभिन्न एआई फिचर प्रयोग गरेर स्मार्ट तरिकाले प्रविधिसँग सम्बन्धित जानकारी लिन सक्नेछन् ।
एआई समरी (AI Summary)
अब पाठकले टेकपानाको वेबसाइटमा कुनै पनि समाचार खोल्दा स्क्रिनको दायाँतर्फ तलपट्टि ‘एआई समरी’ नामक हरियो बटन देखिन्छ ।
यसमा क्लिक गर्दा उक्त समाचारको सारांश बुँदागत रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ ।
रिकमेन्डेड न्युज (Recommended News)
‘एआई समरी’ को ठिक तल रहेको दोस्रो बटनमा क्लिक गर्दा पाठकले पढिरहेको समाचारसँग सम्बन्धित अन्य समाचारहरू देखा पर्छन् ।
त्यहाँ दिएका हरेक समाचारको शीर्षकभन्दा ठिक तल ‘भ्यु आर्टिकल डिटेल्स’ (View Article Details) बटन रहेको छ ।
सो बटनमा क्लिक गरेपछि सिफारिस गरिएको समाचार किन सान्दर्भिक छ र अघिल्लो समाचारसँग त्यसको समानता र भिन्नता के-के छन् भन्ने कुरा बुँदागत रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसले पाठकलाई विषयवस्तुमा थप स्पष्ट हुन मद्दत गर्नेछ ।
त्यसको तलपट्टि ‘रिड फुल आर्टिकल’ (Read Full Article) को बटन देख्न सक्नुहुन्छ । माथि उल्लेख भएको समाचार पढ्ने इच्छा भए उक्त बटनमा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसभन्दा तलपट्टि ‘पिपुल अल्सो आस्क’ (People Also Ask) बटन राखिएको छ । उक्त बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईंले खोलेको पहिलो समाचार र एआईले सुझाव दिएको समाचारको विषयलाई लिएर तयार पारिएका प्रश्न र तिनको जवाफ देखिन्छ ।
यसले समाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न र तिनका उत्तर देखाउँछ । यसबाट पाठकले समाचारमा उल्लेख गरिएका विषय स्पष्टसँग बुझ्न सक्नेछन् ।
यी एआई टुलको सहायताले पाठकले स्मार्ट तरिकाले प्रविधिसँग सम्बन्धित समाचार पढ्न र कुनै पनि विषयमा गहिरो जानकारी लिन सक्ने टेकपानाको विश्वास छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ४, २०८२ २०:३९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । गुगल म्याप्समा धरहराको नाम ‘सेतो टावर’ देखिएपछि शनिबारदेखि यस विषयले चर्चा पाइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवार हुँदा वर्तमान प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नवनिर्मित धरहरालाई ‘सेतो टावर’को उपनाम दिएका थिए ।
२०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको पुरानो धरहराको छेउमा यो आधुनिक धरहरा निर्माण गरिएको हो । बालेनले नयाँ धरहराको विरोध गर्नुका पछाडि विभिन्न तर्क थिए । उनका अनुसार ‘धरहरा’ को शाब्दिक अर्थ ‘सबैभन्दा अग्लो’ भए पनि नयाँ धरहरा निर्माण हुँदा राजधानीमा त्योभन्दा अग्ला भवन बनिसकेका छन् । साथै नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गरेको मौलिक धरहराको पहिचान मासिएको भन्दै बालेनले धरहरालाई सेतो टावरको उपनाम दिएका थिए ।
त्यसपछि समय समयमा यो नाम चर्चामा आइरहने गर्छ। गुगल म्याप्समा पनि बारम्बार नाम परिवर्तन भइरहने गर्छ। यसरी बारम्बार धरहराको नाम कसले फेर्छ? के नाम फेर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिन्छ ? के छ तरिका ? भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ । यस लेखमा गुगल म्याप्स र यससँग जोडिएका विभिन्न प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिइएको छ ।
कसले फेर्न सक्छ गुगल म्याप्समा रहेको नाम ?
गुगल म्याप्समा जोकोहीले पनि कुनै ठाउँको नाम फेर्न, नयाँ ठाउँ राख्न, अन्य विवरण थप्न पाउँछ । सामान्य सेटिङबाटै यो काम गर्न सकिन्छ । नाम फेर्न वा राख्न सकिने भए पनि सार्वजनिकरूपमा गरिएका हरेक एडिटको पछाडि को व्यक्ति छ भनेर सिधै पत्ता लगाउन भने सम्भव छैन । गुगलले पनि यस्तो सुविधा दिँदैन । तर, अनुसन्धान तथा कानूनी कारबाहीको विषय भए औपचारिक तरिकाबाट सरकारी निकायले यो विवरण गुगलबाट झिकाउन सक्छन्। तर, सोझै गुगलले प्राइभेट म्यापिङ लगको एक्सेस भने दिंदैन ।
अब गुगल म्याप्सको जानकारी कसरी अपडेट हुन्छ, यी परिवर्तन कसले गरिरहेको हुन सक्छ र तपाईं आफ्नो व्यवसाय (ठाउँको नाम)को जानकारीलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न के-कस्ता कदम चाल्न सक्नुहुन्छ भन्नेबारे चर्चा गरौं ।
गुगल म्याप्स धेरै मानिसका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो जसले बाटो पत्ता लगाउनदेखि स्थानीय व्यवसाय र सेवाहरू खोज्नसम्म मद्दत गर्छ । यो जानकारीलाई सधैँ सही र अप-टु-डेट राख्न गुगलले विभिन्न स्रोतबाट डेटा संकलन गर्न विभिन्न प्रणालीमा निर्भर रहन्छ । सन् २०१० देखि अहिलेसम्म ९७ करोडभन्दा बढी मानिसले गुगल म्याप्समा रिभ्यु लेख्ने, फोटो अपलोड, रेटिङ र ठेगाना तथा खुल्ने समय जस्ता तथ्यगत जानकारी थपेर योगदान पुर्याएका छन् । यसरी प्रयोगकर्ताबाट जानकारी संकलन गर्दा म्याप्सको डेटा त बढ्छ तर कहिलेकाहीँ गलत वा अनावश्यक परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिन्छ । अहिले धरहराको सन्दर्भमा त्यही स्थिति देखिएको हो ।
गुगलका अनुसार तपाईंको म्याप्समा हुने विभिन्न किसिमका परिवर्तन तल उल्लेख गरिएका चार मुख्य स्रोतबाट आउन सक्छन् :
१) सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध जानकारी
गुगलको स्वचालित प्रणाली (एल्गोरिदम)ले इन्टरनेटमा तपाईंको आधिकारिक वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल (जस्तै: फेसबुक, लिङ्क्डइन) र अन्य अनलाइन स्रोतबाट निरन्तर जानकारी तानिरहेको हुन्छ । यदि कुनै ठाउँ वा व्यवसायको वेबसाइट र गुगल बिजनेस प्रोफाइलमा व्यवसाय खुल्ने समय फरक-फरक छ भने गुगलले बढी विश्वसनीय ठानेको स्रोतको आधारमा उक्त ठाउँ वा व्यवसायको प्रोफाइललाई स्वतः अपडेट गर्न सक्छ । त्यसैले यदि तपाईंको व्यवसाय गुगल म्याप्समा लिस्टिङ गर्नु भएको छ भने आफ्ना सबै अनलाइन प्लेटफर्ममा व्यवसायको जानकारी एकनासको राख्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
२) थर्ड-पार्टी एप्लिकेसन
धेरै व्यवसायले विभिन्न मार्केटिङ वा व्यवस्थापनका लागि थर्ड-पार्टी एप प्रयोग गर्छन् । त्योमध्ये केही एपलाई उनीहरूले आफ्नो गुगल बिजनेस प्रोफाइलमा डेटा पठाउन अनुमति (API access) दिएका हुन्छन् । यो प्रायः ध्यान नपुग्ने स्रोत हो । यदि सो व्यक्तिले अब प्रयोग नगर्ने एपलाई पहुँच दिएको छ वा ती एपमा गलत जानकारी छ भने त्यसले गुगल म्याप्सको बिजनेस प्रोफाइलमा पुरानो वा गलत डेटा पठाइरहेका हुन सक्छन् । तर, यो माध्यम नेपालमा कमै प्रयोग हुने जानकार बताउँछन् ।
३) ओनर वा मेनेजर
गुगल म्याप्समा लिस्टिङ गरिएका ठाउँ वा व्यवसाय जोकोहीले क्लेम (दाबी) गर्न पाउँछ । सबैभन्दा पहिले जसले दाबी गर्यो, सो ठाउँ व्यवस्थापन त्यही व्यक्तिले गर्न पाउँछ । यदि तपाईंको व्यवसाय पहिले नै अरु कसैले दाबी गरेको छ भने तपाईंले रिपोर्ट गरेर आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ । तर, सामान्यतः जसले सबैभन्दा पहिले दाबी गर्छ, गुगल म्याप्समा उक्त ठाउँ व्यवस्थापन गर्न उसैले पाउँछ । त्यस्तै व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने एक्सेस दिएको अकाउन्टबाट पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसरी व्यवसाय दाबी गरेको ओनर वा मेनेजरले जुनसुकै बेला त्यसमा भएका विवरण परिवर्तन गर्न सक्छन् ।
यो विषय सामान्य लागे पनि धेरैले बेवास्ता गर्छन् । नियमितरूपमा आफ्नो प्रोफाइलमा पहुँच भएका प्रयोगकर्ताको सूची जाँच गर्ने र पुराना कर्मचारी वा विश्वास नभएका व्यक्तिलाई हटाउनु अनाधिकृत परिवर्तनहरू रोक्ने एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
४) सार्वजनिक प्रयोगकर्ताको एडिट
गुगल म्याप्सले प्रयोगकर्ता (जसमा लोकल गाइड पनि पर्छन्)लाई व्यवसायको सूचीमा परिवर्तन सुझाव गर्न अनुमति दिन्छ । सबै सुझाव सिधै लाइभ हुँदैनन्। तर, गुगलको प्रणालीले सुझाव दिने स्रोत (जस्तै: उच्च तहको लोकल गाइड) लाई विश्वसनीय मान्यो भने, त्यो एडिट स्वीकृत हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसको फाइदा र बेफाइदा दुवै छ: यसले जानकारीलाई अप-टु-डेट राख्न मद्दत गर्छ। तर, कहिलेकाहीँ गलत वा अनावश्यक परिवर्तन पनि हुन सक्छन् । त्यो जोखिम रहिरहन्छ ।
यसरी विभिन्न तरिकाले गुगल म्याप्समा पहिले नै भएका जानकारी अपडेट हुन्छन् ।
यसरी जोकोहीले सजिलै आफ्नो व्यवसायमा अनावश्यक परिवर्तन गरेर दुःख नदेओस् भन्नका लागि बिजनेस प्रोफाइल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । बिजनेस क्लेम गर्नु भनेकै बिजनेस प्रोफाइल भेरिफिकेसन गर्नु हो । आफ्नो व्यवसायको अनलाइन जानकारीलाई सुरक्षित राख्न र नियन्त्रण गर्न तपाईंले चाल्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम भनेको आफ्नो गुगल बिजनेस प्रोफाइललाई भेरिफाइ (Verify) गर्नु हो । भेरिफाइ गरिएको प्रोफाइलको आधिकारिक व्यक्तिले मात्र गुगल सर्च, म्याप्स र अन्य गुगल सेवामा आफ्नो व्यवसायको जानकारी प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
भेरिफाइ गरिएको प्रोफाइलका फाइदाहरू:
जानकारी अपडेट गर्ने अधिकार
तपाईंले आफ्नो व्यवसायको जानकारी, फोटो, पोस्ट र ग्राहकका रिभ्युको जवाफ दिन सक्ने अधिकार पाउनुहुन्छ ।
अरूको परिवर्तनबाट सुरक्षा
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय- भेरिफाइ गरिएको प्रोफाइलमा अरूले सुझाएका परिवर्तनलाई तपाईंले स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंको प्रोफाइल भेरिफाइ गरिएको छैन भने, कुनै पनि परिवर्तन स्वतः लागू हुन सक्छ ।
ग्राहकको विश्वास वृद्धि
गुगलकाअनुसार प्रयोगकर्ताले भेरिफाइ गरिएको व्यवसायलाई बढी विश्वसनीय मान्छन् ।
लोकल सर्च (लोकल एसईओ)मा राम्रो र्याङ्किङ
भेरिफाइ गरिएको प्रोफाइलको जानकारीले लोकल सर्च रिजल्टमा तपाईंको व्यवसायको र्याङ्किङ सुधार गर्न मद्दत गर्छ ।
गुलग म्याप्समा बिजनेस प्रोफाइल विभिन्न तरिकाले भेरिफाइ गर्न सकिन्छ । हुलाकबाट कोड पठाउने, फोन/एसएमएस, इमेल, भिडियो कल वा भिडियो रेकर्डिङ आदिबाट भेरिफाइ गर्न सकिन्छ ।
जानकारी परिवर्तन भएमा के गर्ने ?
आफ्नो गुगल बिजनेस प्रोफाइलको जानकारीलाई सही राख्न नियमित निगरानी आवश्यक छ । भेरिफाइ गरिएको प्रोफाइल भएका व्यवसायले तल उल्लेख उल्लेख गरिएका तरिका पालना गर्न सक्छन् ।
-
नियमित निगरानी: आफ्नो प्रोफाइलमा कुनै अप्रत्याशित परिवर्तन भए/नभएको नियमितरूपमा जाँच गर्नुहोस् ।
-
सबै प्लेटफर्ममा एकरूपता: आफ्नो वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायको ठेगाना, फोन नम्बर र खुल्ने समय जस्ता विवरण एकनासको राख्नुहोस् ।
-
थर्ड-पार्टी एपको एक्सेस जाँच: समय-समयमा कुन-कुन एपलाई पहुँच दिइएको छ भनी जाँच गर्नुहोस् र अनावश्यक एपको पहुँच बन्द गर्नुहोस् ।
-
बिजनेस प्रोफाइल मेनेजरको सूची व्यवस्थापन: पुराना कर्मचारी वा विश्वास नभएका प्रयोगकर्तालाई पहुँच (एक्सेस) लिस्टबाट हटाउनुहोस् ।
-
गलत जानकारी सिधैं एडिट गर्नुहोस्: तपाईंले गुगल सर्च वा म्याप्स एपबाटै आफ्नो प्रोफाइलको गलत जानकारी सोझै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाईंको कुनै व्यवसाय गुगल म्याप्समा लिस्टिङ छैन भने पनि तपाईंको भूमिका हुन्छ । यदि तपाईंले कुनै गलत जानकारी देख्नुभयो भने तपाईंले गुगल म्याप्समा सिधैं एडिटको सुझाव दिन सक्नुहुन्छ वा गलत वा भ्रामक जानकारीको रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ४, २०८२ १७:३७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरु सबै भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुले पनि जथाभावी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । कमाएको नाफाको बाँडफाँट तथा लाभांश वितरणलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक)का लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा विभिन्न कोषहरूमा नाफाको निश्चित हिस्सा छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले असार ३२ गते स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता र नियामकीय पुँजीको सुदृढीकरण सुनिश्चित गर्न कोष व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गराएका हुन् ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार लाभांश वितरण सम्बन्धी नीति स्पष्टरूपमा तयार पारेर संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्नेछ। उक्त नीतिमा नियामकीय पुँजी कायम गर्ने योजना, नगद र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी रणनीति तथा अनिवार्य कोष व्यवस्थाको विवरण समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्नुअघि जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष र पू्र्वाधार विकास कोषमा रकम छुट्याउनुपर्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जोखिम बहन कोषको रकम अप्रत्याशित घटना व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यस्ता कोषबाट खर्च हुँदा बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लाभांश वितरण गर्नुअघि संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल भएको हुनुपर्नेछ । लाभांश घोषणा गर्न सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक हुनु नहुने, पर्याप्त नगद मौज्दात भएको पुष्टि हुनुपर्ने र संस्थाले मुनाफा भएको आर्थिक वर्षको आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तिर्न बाँकी कर्जा वा कर दायित्व नरहेको र कानूनी व्यवस्था पालना भएको विवरण समेत आवश्यक पर्नेछ ।
लाभांश वितरण प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिविना अघि बढाउन पाइने छैन । लाभांश प्रस्ताव पेस गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कोष छुट्याइएको विवरण र आवश्यक अन्य कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ४, २०८२ १६:५७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
