जनकपुर– धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका–८ ठेरा कचुरीका नरेश महराको छोरीको बिहेमा खाजा खाँदा जन्तीसहित एक सय भन्दा बढी बिरामी परेका छन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ बिन्धीबाट गएराति ठेरा कचुरीमा पुगेको जन्ती स्वयम्बर सकिए पछि खाजामा बुनियाँ, रसबरीलगायतका अनिय मिस्ठान्न खाएको केही समेय पछि पेट दुख्ने, बान्ता हुने, कमजोर हुन थालेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख उमेश यादवले बताएका छन्।
साठी जनाभन्दा बढी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएको र अन्यको नजिकको अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रमुख यादवले बताए। केही भने उपचारपश्चात् निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
“खाजामै प्वाइजन भएर बिरामी परेको हाम्रो अनुमान छ। घटनास्थल पुगेर हामीले खाजाको नमुना ल्याएका छौँ। परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएको र परीक्षण गरेर के कारणले भएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ,” यादवले भने।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
रामेछाप। रोशी खोलामा सोमबार राति आएको बाढीले बिपी मार्ग छेउको सिन्धुलीको नेपालथोक प्रहरी चौकी नजिकैको डाइभर्सन पनि बगाएको छ।
सो डाइभर्सन बगाउँदा काठमाडौंबाट रामेछापको सुनापति, दोरम्बा र खाँडादेवी गाउँपालिकाका विभिन्न वडाबाट आउने सडक अवरुद्ध भएको छ।
बिपी मार्गको नेपालथोकबाट काभ्रे तिमाल गाउँपालिकाको भण्डारीबेँसी, मुक्पाबेँसी हुँदै रामेछापको सुनापती गाउँपालिकाको सिन्दुरेटारमा रहेको सुनकोसी नदीको पुल तरेर सुनापति, दोरम्बा शैलुङ, खाँडादेवी लगायतका क्षेत्रमा आउने यातायात साधन डाइभर्सन बगाएपछि रोकिएका छन्।
गएको असोज महिनामा आएको बाढीले नेपालथोकमा रहेको सुनकोशी माथिको पक्की पुल बगाएपछि सुनापतिका सबै वडा, दोरम्बाका केही वडा तथा खाँडादेवी गाउँपालिकाको १ नं वडामा आउने यातायात साधनको लागि रोशी खोलामा ह्युमपाइप राखेर डाइभर्सन बनाइ आवागमनको व्यवस्था मिलाइएको थियो।
बाढीलाई डाइभर्सनका पाइपहरू बगाएको स्थानीय राजकुमार मैनालीले जानकारी दिए। बाटो बगाएपछि सो सडकबाट काठमाडौँ आउजाउ गर्ने यातायात साधनहरू रोकिएका छन्।
सामाग्री श्रोत :
रोशी खोलाले नेपालथोकको डाइभर्सन पनि बगायो, रामेछापको सुनापति आउने सडक अवरुद्ध
काठमाडौँ । सर्च इन्जिन गुगलले आफ्नो परिचित ‘जी’ आइकनमा एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । विगत १० वर्षदेखि प्रयोगमा रहेको चार खण्डको ठोस रङयुक्त गोलाकार डिजाइनलाई परिमार्जित गरी कम्पनीले रङहरू एक-आपसमा मिसिने (ब्लीड हुने) खालको बनाएको हो ।
यसले गुगलको नयाँ आइकनलाई अझ रङ्गिन देखाएको छ । सन् २०१५ सेप्टेम्बर १ मा गुगलले आफ्नो मुख्य लोगो ‘गुगल’लाई ‘प्रोडक्ट सान्स’ नामक आधुनिक टाइपफेसमा परिवर्तन गरेको थियो । सोही समयमा ‘जी’ (G) आइकन पनि निलो पृष्ठभूमिमा रहेको सानो सेतो ‘g’ बाट हालको गोलाकार डिजाइनमा बदलिएको थियो । त्यही डिजाइन हामीले विगत एक दशकदेखि देख्दै आएका छौं ।
नाइन टु फाइभ गुगलका अनुसार अबको नयाँ डिजाइनमा चार ओटा छुट्टाछुट्टै ठोस रङका खण्ड रहने छैनन् । त्यसमा रातो रङ पहेँलोमा, पहेँलो हरियोमा र हरियो नीलो रङमा क्रमशः मिसिएको देखिनेछ । यो नयाँ परिवर्तन गुगलको ‘जेमिनाई ग्रेडियन्ट’ सँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । यता गुगलले ल्याउन लागेको ‘एआई मोड’ मा पनि यस्तै प्रकारको सर्टकट प्रयोग गरिएको छ ।
यो नयाँ आइकन हाल एप्पलको आईओएसका लागि गुगल सर्च एपमा मङ्गलबारको अपडेटसँगै उपलब्ध भइसकेको छ । सोमबार गुगल एपको १६.१८ भर्सनमार्फत एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि पनि यो परिवर्तन ल्याइएको छ ।
यो एक सूक्ष्म परिवर्तन भएकाले प्रयोगकर्ताले तुरुन्तै याद नगर्न सक्छन् । ब्राउजरको सानो फेभिकनको रूपमा त यो झनै कम देखिनेछ ।
गुगलले अहिले नै आफ्नो मुख्य ६-अक्षरको लोगो भने परिवर्तन नगर्ने देखिएको छ । गुगलले अन्य प्रडक्ट जस्तै क्रोम वा म्याप्समा यो परिवर्तन लागु हुने/नहुने भनेर स्पष्ट पारेको छैन ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८२ १०:१४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ – पर्यटकीय सम्भावना रहेर पनि अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको रारा क्षेत्रको पर्यटन विकास र पूर्वाधारमा लगानीको वातावरण बनाउन पर्यटन व्यवसायी एवं स्थानीय सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । काठमाडौँ–रारा नियमित पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आयोजित पर्यटन व्यवसायीहरूको रारा भ्रमणका क्रममा सोमबार मुगुको सल्लेरीमा गरिएको अन्तक्रियामा वक्ताहरूले स्थानीय तहमा पर्यटन सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनुका साथै तालिम, प्रशिक्षण र स्तरीय होटल पूर्वाधारका लागि थप सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याए ।
कार्यक्रममा स्थानीय छत्र साउदले रारालाई प्राथमिकता दिएकामा आभार व्यक्त गर्दै यसले स्थानीय जीवनस्तर र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । राराका होटल व्यवसायी देवीकृष्ण रोकायाले स्थानीय तहमा पर्यटन सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताए । उनले तालिम, प्रशिक्षण र स्तरीय होटल पूर्वाधारका लागि थप सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याए ।
बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिकमत सिंह ऐरले उत्कृष्ट गन्तव्य रारा संरचनागत रूपमा धेरै विकास भइसकेको बताए । नियमित हवाई उडान र सडक सञ्जालले रारालाई सुगम बनाएको र पाहुना व्यवस्थापनका लागि भरपर्दो व्यवस्था रहेको बताए ।
रारा इको–टुरिज्म र चलचित्र छायाङ्कन लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएकाले विश्वभरका पर्यटकलाई रारा लैजान पहल गर्नुपर्नेमा निर्देशक ऐरको जोड छ । टीवानका अध्यक्ष भीष्म न्यौपानेले रारा क्षेत्रमा पर्यटक बस सञ्चालन गर्दा केही चुनौती भएता पनि सङ्घ तयार रहेको बताए । उनले सडक छेउका होटल व्यवस्थित गर्न र स्थानीय बासिन्दामा हस्पिटालिटी सेवामा सुधार ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।
काठमाडौँ–रारा नियमित पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यल नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा पर्यटक बस व्यवसायी सङ्घ नेपाल (टीवान)का २२ जना सदस्यहरूको टोलीले रारा क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गरेको हो । उक्त टोलीम बोर्ड, पर्यटक बस व्यवसायी, स्थानीय समुदाय, मुगुका होटल व्यवसायी, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायको सहभागिता थियो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले काठमाडौँ–रारा पर्यटक बस सेवा सञ्चालनको सम्भाव्यता र यससँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा आवश्यक समन्वय गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, रारा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि होटल स्तरोन्नति, स्थानीय जनशक्ति तालिम, पर्यटक सेवा सुधार तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बोर्डद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले विभिन्न पदमा रोजगारी खुलाएको छ।
अस्पतालले विभिन्न ६ पदमा ११ जनाका लागि रोजगारीको अवसर खुला गरेको हो।
अस्पतालले जारी गरेको सूचना अनुसार रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट, फार्मेशी अधिकृत, स्टाफ नर्स, फार्मेसी सहायक, रेडियोथेरापी टेक्निसियन र सहायक कम्प्युटर अपरेटरका लागि रोजगारी खुलेको हो।
अस्पतालले करारमा कर्मचारीलाई रोजगारी दिन लागेको हो। अस्पतालले २६ गते जारी गरेको सूचना अनुसार १५ दिन भित्र आवेदन दिन सकिनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं। भारत-पाकिस्तानबीचको संघर्षविरामपछि आईपीएल मे १७ देखि पुनः सुरु हुँदैछ। भारत र पाकिस्तानबीच शनिबार भएको संघर्षविरामपछि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मे १७ देखि पुनः सुरु हुने भएको हो।
यद्यपि विदेशी खेलाडीहरूको उपलब्धता अझै अन्योलमा रहेको छ। यसैबीच, अष्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड (क्रिकेट अष्ट्रेलिया) ले खेलाडीहरूलाई भारत फर्कनु निजी निर्णय भएको बताएको छ र त्यसको समर्थन गर्ने जनाएको छ।
क्रिकेट अष्ट्रेलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत फर्कनु वा नफर्कनु भन्ने निर्णय खेलाडीहरूको व्यक्तिगत हुनेछ र हामी त्यसको सम्मान गर्छौं।’
विज्ञप्तिमा थप उल्लेख गरिएको छ कि, ‘जो खेलाडी आईपीएलको बाँकी खेल खेल्ने निर्णय गर्छन्, तिनीहरूको लागि विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप फाइनलको तयारी गर्न टोली व्यवस्थापनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।’
मे ८ मा पंजाब किंग्स र दिल्ली क्यापिटल्सबीचको खेल रद्द भएपछि मे ९ मा आईपीएल एक हप्ता स्थगित गरिएको थियो। पुनः जारी गरिएको तालिकाअनुसार आईपीएलको फाइनल जुन ३ मा हुनेछ।
यसपछि केवल एक हप्ता अर्थात् जुन ११ मा दक्षिण अफ्रिका र अष्ट्रेलियाबीच विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनल लड्र्समा सुरु हुनेछ।
हेजलवुड र मिचेल स्टार्कसँगै अष्ट्रेलियाका अन्य चार सम्भावित खेलाडीहरू (कप्तान प्याट कमिन्स, ट्राविस हेड, जोश इंग्लिस र मिच स्टार्क) आईपीएलमा सहभागी भइरहेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
आईपीएल खेल्न भारत जानु खेलाडीको व्यक्तिगत निर्णय : अष्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरूमा जुजु धौ (दही) मा टिस्यु पेपर, कागज र पानीमा नघुल्ने पदार्थहरू मिसाइएको भनेर प्रचार गरिएको दाबी पुष्टि हुन नसकेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले अनुगमनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका जस्ता कुनैपनि अखाद्य वस्तु दहीमा नभेटिएको बताएको हो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा शेयर भइरहेको एक भिडिओमा भक्तपुरको प्रसिद्ध जुजु धौको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाइएको छ । एक उपभोक्ताले जुजु धौ किनेर सेवन गर्ने क्रममा दहीभित्र न्यापकिन पेपर फेला पारेको दाबी गरेका थिए । यसपछि जुजु धौ उत्पादनमा स्वच्छता र गुणस्तर नियन्त्रणको आवश्यकता रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बहस गरेका छन् । केहीले भने यस घटनाले भक्तपुरको पहिचान र जुजु धौको प्रतिष्ठामाथि नकारात्मक असर पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
त्यसपछि २६ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, भक्तपुर नगरपालिका र विभागको संयुक्त टोलीले लक्ष्मी दही भण्डार, सैँजू दुग्ध उद्योग लगायतका जुजु धौ उत्पादन गर्ने डेरीहरूको निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा दही उत्पादन स्थल, वितरण कक्ष, तयारी अवस्थामा रहेका उत्पादन र प्रयोग गरिएका कच्चा पदार्थहरूको परीक्षण गरिएको थियो ।
“स्थलगत परीक्षणबाट सो उद्योगबाट उत्पादित जुजु धौ (दही) मा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जस्तो टिस्यु पेपर, कागज, पानीमा नघुल्ने पदार्थहरू लगायतका कुनै पनि कैफियत नभेटिएको जानकारी गराइन्छ,” विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विभागले यस्ता भ्रामक तथा तथ्यहीन भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न समेत अनुरोध गरेको छ । “यस प्रकारको भ्रामक तथा तथ्यहीन भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा उद्योगीहरूलाई नकारात्मक असर गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई खाद्य वस्तुको गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धी कन्टेन्टहरू प्रेषित गर्दा सजग तथा जिम्मेवार रहनु हुन सूचित गरिन्छ,” विभागले भनेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८२ ९:४५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ –जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले सरकारले लिने ऋणमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल हुने गरेको र देश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमा चुर्लम्म डुबेको बताएका छन् ।
नेपालमा वाह्य र आन्तरिक ऋण गरी करिव २६ खर्ब मध्ये आधा आन्तरिक र आधा वैदेशिक ऋण रहेको साथै नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष साँवा र व्याज गरी करिब ३ खर्ब भुक्तानी गर्दै आएको तथ्यले मुलुकको वर्तमान अवस्थाको उजागर गर्ने बस्नेतको भनाइ छ ।
सरकारको गलत नीति र नियतले गर्दा बजेट समयमै खर्च नहुने, विकास निर्माणका परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण लगानीहरुले समयमा खोजेको परिणाम दिन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘संघ तथा प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ७० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा मात्र खर्च गर्ने गरेको देखियो । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानअनुसार खर्च गर्नुपर्ने कारणले खर्च गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको ढिलासुस्ती, समयमा प्रक्रिया नबढाउने तथा कमिशनको खेलको कारणले सञ्चालित परियोजनाहरु अधुरै रहने गरेको पार्टीको ठहर छ,’ उनले भने ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
म्याग्दी। बेनी नगरपालिका–९ नेप्टेचौरबाट काउरा–गिठीनी–आखेत हुँदै वडा नं १० पात्लेखेत जोड्ने सडक ट्रयाक खुलेको १५ वर्षपछि स्तरोन्नति भएको छ ।
बेनी–पाखापानी सडकको नेप्टेचौर–पात्लेखेत खण्डको वैकल्पिक छोटो दूरीको २०६७-६८ सालमा ट्रयाक खुलेको यो सडक सामान्य मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो । बेनी–पाखापानी म्याग्दीको प्राथमिकताप्राप्त र रणनीतिक महत्वको सडक योजना हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा बेनी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको बेनी–अर्थुङ्गे– तोरीपानी–पाखापानी सडक योजनामार्फत प्रवेशविन्दु, रातोपहिरो, नेप्टेचौर, काउरा, आरते, गिठीनी र आखेत क्षेत्रको अप्ठ्यारो गाउँमा सडक फराकिलो पार्ने, ग्यावियन पर्खाल, नाली र ढलान गरेर स्तरोन्नति भएको हो ।
सडक स्तरोन्नति भएपछि यात्रा सहज भएको बेनी नगरपालिका–९ काउराका विनोद चोखालले बताए। “नेप्टेचौरबाट तोरीपानी–ओखले–पात्लेखेत हुदै झिँ जोड्ने मूलसडक घुमाउँरो भएपछि १५ वर्षअघि छोटो दूरीको वैकल्पिक सडक निर्माण भए पनि प्राथमिकतामा परेको थिएन”, उनले भने, “स्तरोन्नति भएको ठाउँमा यसअघि साँघुरो सडक थियो । ग्रेड तथा घुम्ती मिलेको थिएन ।”
ढलान गरेपछि सडकमा यात्रा गर्न सहज भएको चोखालले बताए । बेनी नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाका प्राविधिक मिलन केसीका अनुसार विभिन्न ठाउँमा नौ सय आठ मिटर सडकलाई भित्ता काट्ने, पहिरो पन्छाएर फराकिलो पार्ने, टेवा पर्खाल, नाली निर्माण र ढलान भएको छ ।
रु तीन करोड बजेट विनियोजन भएको योजना कार्यान्वयन गर्न २०८१ पुस १९ गते रु दुई करोड नौ लाखमा विकेश–दुप्चेश्वर–शुभम् जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०८२ असार २५ गतेसम्म ठेक्काको म्याद भएको योजना तीन महिनाअघि नै सम्पन्न भएको हो ।
निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले सम्झौतालगत्तै पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेर लक्ष्यअघि नै योजना निर्माण गरेको बताए। बजेट अभाव, आर्थिक सङ्कट, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, सामाजिकलगायत समस्या देखाएर धेरै आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
पहिलो चरणको ठेक्काबाट बचेको रु २० लाख बजेट बराबरको थप काम गर्न अर्को ठेक्का लगाएर काम थालिएको बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताए। आव २०८१-८२ मा बेनी नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट यही योजनामा विनियोजन गरेको थियो ।
बेनी–पाखापानी सडकको बेनीबाट अर्थुङ्गे हुँदै किराखोरसम्म नगरपालिकामार्फत करिब छ किलोमिटर ढलान र कालोपत्र भएको छ । किराखोरबाट नेप्टचौर हँुदै तोरीपानीको गलेश्वर माविसम्मको चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकासका कार्यालयले गत वर्षदेखि आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले मुख्य सडक स्तरोन्नति गर्न आयोजना सञ्चालन गरेकाले नगरपालिकाले वैकल्पिक सडक स्तरोन्नतिको काम थालेको नगरप्रमुख सुरत केसीले बताए।
सामाग्री श्रोत :
नेप्टेचौर–काउरा–गिठिनी–पात्लेखेत सडक ट्रयाक खुलेको १५ वर्षपछि स्तरोन्नति
काठमाडौँ । मुलुककै ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस-नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नियमन गर्न भन्दै पटक पटक सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणको हुन पत्राचार गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म चार ओटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएका छन् ।
नेपालमा ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । सूचीकृत हुनेमा भाइबर, विटक, टिकटक, निम्बज रहेका छन् । यी माध्यमहरू नेपालको कानुन अनुसार सूचीकृत भएका हुन् । यता मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स सूचीकरण भएका छैनन् । त्यस्तै विश्वकै धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल एक्स, स्न्यापच्याट, लिङ्क्डइन, विइच्याट, युट्युब, टेलिग्राम, ट्रुथ, ग्रेटर, रेडिट, लाइन लगायत नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानुन अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अटेर गरिरहेका छन्
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले १५ मंसिर २०८० मा एक निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस निर्णयसँगै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्यो ।
त्यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण हुनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसका साथै नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि थियो । त्यस्तै आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो । र, स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिका सामाजिक सञ्जालले मानेका छैनन् ।
पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चार मन्त्रालयले ६ भदौ ०८१ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । २२ अक्टोबर २०२४ मा केहि ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्म सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ईमेलमार्फत पत्राचार समेत गरिएको थियो ।
सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २१ माघ २०८१ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिएको थियो । र, अन्तिम पटक ७ चैत २०८१ मा सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकसाता भित्र दर्ता हुन नआए कानुनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आए पनि केही गर्न सकेका छैनन् । यसअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य भएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्वाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रक्रिया अनुरूप आ–आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षाका साथ ताकेता गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरिएको सञ्चारमन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए ।
सामाजिक सञ्जाल फ्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुभैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आ-आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐ. निर्देशिका बमोजिम दर्ता/सूचीकरण गर्नुहुन सञ्चालनकर्तालाई बारम्बार ताकेता परिएको उनको भनाइ छ । “विगत एक वर्षमा अहिलेसम्म हामीले तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशित गरेका छौं । तीनचार महिनाको बीचमा हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौं,” ठाकुरले भने, “हामीले सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुनका लागि आह्वान गरेका थियौं । जसमध्ये एउटा निम्बजमात्रै दर्ता हुन आयो । अरु आएनन् । फेसबुकको सन्दर्भमा अधिकांश नेपाली चलाउनु हुन्छ । त्यसैले मेटा सूचीकरणको प्रक्रियामा आयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भनेर मेटालाई दुई पटक हामीले ईमेलबाट चिठी लेख्यौं ।”
उनले अगाडि भने, “एकपटक सिङ्गापुरको टोलीसँग भर्चुअलको माध्यमबाट वार्ता नि गरेका थियौं । उहाँहरूले आफू भन्दा माथिले निकायमा जानकारी गराउँछौं भनेर भन्नुभयो । अहिले सम्पर्कमा आएका छैनन् ।” ठाकुरका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अझै पनि सूचीकृत हुन नआए मन्त्रालयले अब कानुन अनुसार प्रक्रिया चाल्नेछ । अहिले किन उनीहरू सूचीकरण हुन आएनन कारण खोजिँदैछ । उनका अनुसार नेपालमा अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छैन । समाजिक सञ्जालले संवादमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको र यो विषय स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएकाले सिधै बन्द गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले बताए ।
त्यसो त सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अराजक रुपमा प्रस्तुत हुने सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउनु नै आजको आवश्यकता भएको बताएका थिए । नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा शनिबार उनले अनलाइनको माध्यमबाट अफबाह फैलाइरहेको, धार्मिक, राजनीतिक र राज्यशक्तिमाथि अराजक किसिमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको बताएका थिए । सञ्चार मन्त्रीले पनि अंकुश लगाउने तयारी गरेको बताए पनि कहिलेबाट लगाइन्छ भन्ने खुलाएनन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका ११ मंसिर २०८० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ताकेता गर्दै आएको छ ।
-न्युज एजेन्सी नेपाल
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३०, २०८२ ८:४३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
