उपभोक्ता अदालतले फैसला गर्न सुरु गरेपछि चिकित्सा क्षेत्रमा चर्चा छ । उपचारलाई लिएर दायर गरिएका मुद्दामा क्षतिपुर्ती तिराउने फैसला भएको छ। यसले चिकित्सा क्षेत्र तरंगित भएको छ। अदालतको दिएको आदेश भन्दा पनि मुद्दा उक्त अदालत जानु ठीक कि बेठीक भन्ने कुरामा बहश थालिएको छ। भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता अदालतका विषयमा बहश सृजना हुनु स्वभाविक रहेको छ। यस्ता बहशले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई अझै प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउने विषय जटिल र बहुआयामिक छ। यसलाई निम्न बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
१. डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउनु ठीक हो कि होइन?
समर्थनमा
उपभोक्ता हित संरक्षण: बिरामीहरूले डाक्टरको लापरबाही वा गलत उपचारबाट क्षति भोगेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उनीहरूलाई न्याय पाउने बाटो प्रदान गर्छ। चिकित्सा सेवालाई ‘सेवा’को रूपमा लिइन्छ, र बिरामीहरू उपभोक्ता हुन्। यदि डाक्टरको गल्तीले हानि पुगेको छ भने, उपभोक्ता अदालतले छिटो र सस्तो न्याय दिन सक्छ।
जवाफदेहिता: डाक्टरहरूलाई जवाफदेही बनाउन यो प्रणालीले मद्दत गर्छ। लापरबाही वा गलत उपचारलाई रोक्न डाक्टरहरू सजग हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भ: नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी छ। उपभोक्ता अदालतले बिरामीको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ, विशेषगरी निजी अस्पतालहरूमा हुने मोटो रकमको चिकित्सा बिल र गलत उपचारको मामिलामा।
विपक्षमा
चिकित्सा पेशाको जटिलता: चिकित्सा सेवा अन्य उपभोक्ता सेवाभन्दा फरक छ। डाक्टरले सधैं उपचारको नतिजा ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनन्, किनकि यो मानव शरीरको जटिलतामा निर्भर हुन्छ। उपभोक्ता अदालतले यस्ता जटिलताहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्ने जोखिम छ।
नियतको प्रश्न: डाक्टरले जानाजान गल्ती गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा उपभोक्ता अदालतले सही रूपमा मूल्यांकन गर्न गाह्रो हुन सक्छ। चिकित्सा लापरबाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) को मामिलामा विशेषज्ञ समितिको आवश्यकता पर्छ, जुन उपभोक्ता अदालतमा नहुन सक्छ।
डाक्टरहरूको मनोबल: नेपालमा डाक्टरहरूले कम तलब, उच्च कार्यभार, र सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्छ। उपभोक्ता अदालतको डरले उनीहरूको मनोबल घट्न सक्छ, जसले चिकित्सा पेशालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।
२. नेपाली डाक्टरले अदालतको रकम कसरी तिर्ने?
कम तलब र उच्च खर्च: नेपालमा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको तलब सामान्यतया कम हुन्छ (जस्तै, मासिक ४०,००० देखि १,००,००० नेरू, अनुभव र पद अनुसार)। धेरै डाक्टरहरूले ठूलो ऋण लिएर पढाइ पूरा गरेका हुन्छन्। यस्तोमा ठूलो रकमको जरिवाना वा क्षतिपूर्ति तिर्नु लागि असम्भवजस्तै हुन सक्छ।
बीमा प्रणालीको कमी: नेपालमा मेडिकल माल प्य्राक्टपस बीमाको प्रचलन निकै कम छ। विकसित देशहरूमा डाक्टरहरूले यस्तो बीमामार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्छन्, तर नेपालमा यो सुविधा सीमित छ। यसले डाक्टरहरूलाई आर्थिक जोखिममा पार्छ।
न्यायिक प्रक्रियाको खर्च: उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा लड्न वकिलको शुल्क, समय, र अन्य खर्चहरू लाग्छन्। नेपालमा धेरै डाक्टरहरूले यस्तो खर्च धान्न गाह्रो मान्छन्।
संभावित समाधान
बीमा प्रणालीको विकास: सरकार र निजी क्षेत्रले मेडिकल मालप्र्याक्टिस बीमा लागू गर्नुपर्छ, जसले डाक्टरहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ।
विशेषज्ञ समितिको व्यवस्था: उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सा सम्बन्धी मुद्दाहरूको लागि चिकित्सा विशेषज्ञहरूको समिति बनाउनुपर्छ, जसले निष्पक्ष मूल्यांकन गरोस्।
आर्थिक सहायता: डाक्टरहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न नेपाल मेडिकल एशोसिएसनले कोष स्थापना गर्न सक्छ।
नियमन र तालिम: डाक्टरहरूलाई नियमित तालिम र चिकित्सा मापदण्डको पालना गराउनाले गल्ती कम हुन्छ, जसले अदालतमा मुद्दा कम हुन्छ।
३. निष्कर्ष
डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउनु बिरामीको हकहित र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ठीक हुन सक्छ, तर यो प्रक्रियालाई चिकित्सा क्षेत्रको जटिलता र डाक्टरहरूको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित बनाउनुपर्छ।नेपालमा डाक्टरहरूको कम तलब, सीमित स्रोतसाधन, र बीमा प्रणालीको अभावले अदालतको रकम तिर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले, मेडिकल मालप्र्याक्टिस बीमा, विशेषज्ञ समितिको व्यवस्था, र कानुनी सहायता जस्ता सुधारहरू आवश्यक छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
