भरतपुर– न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा भरतपुर देशकै संघिय अस्पतालहरुमा प्रथम भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले गरेको मुल्याङ्कनमा ८८ प्रतिशत अङ्क सहित भरतपुर अस्पताल देशकै पहिलो अस्पताल बनेको हो।
मन्त्रालयले देशभरीका १५ वटा संघिय अस्पतालमा यो अनुगमन गरेको थियो।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट डा. फणिन्द्र बरालले उत्कृष्ट अङ्क सहित भरतपुर अस्पतालले ‘ग्रिनजोन’ स्टिकर प्राप्त गरेको जानकारी दिए। ‘ग्रिनजोन’ स्टिकर ८५ प्रतिशत भन्दा वढी अङ्क ल्याउने अस्पताललाई मात्रै दिइने गरिन्छ । ‘ग्रिनजोन’ स्टिकर पाउने भरतपुर अस्पताल एक मात्रै अस्पताल भएको उनले जनाए।
‘अस्पतालको सेवा प्रवाहको तयारी अवस्थाको मूल्याङ्कनमा भरतपुर अस्पताल देशकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्यो’, उनले भने। मन्त्रालयका अनुगमन टिमका सदस्य समेत रहनु भएका डा. बरालले अस्पतालले दिने सुशासन तथा ब्यवस्थापन, चिकत्सकिय सेवा र फोहोर मैला लगाएतका वस्तुहरुको ब्यवस्थापनमा अन्तर्गत पर्ने सहयोगी सेवाका आधारमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको बताउनुभयो । यो हरेक वर्ष मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश वुढाथोकीको नेतृत्वमा रहेको टिमले भरतपुर अस्पतालको अनगमन गरेको थियो।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट तथा अनुगमन समितिका सदस्य डा. दिपेन्द्र पाण्डेले यो अनगमन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै अस्पतालको सेवा सुविधापूर्ण रुपमा सुधारिएको भन्न नसकिने बताउनुभयो ।
“मूल्याङ्कन रिपोर्टले अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधार आएको भन्दा पनि सेवा प्रवाहको तयारी अवस्थामा उत्कृष्ट छ भन्दा राम्रो होला”, उनले भने।
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष राजु पौडेलले निरन्तर र सकरात्मक प्रयत्नले मात्रै नतिजा राम्रो आएको प्रतिकृया दिए।
‘अस्पतालको सेवा सुविधा सुधारकालागि हामीले काम गरि रहेका छौँ अहिले त्यै नतिजा देखिएको हो’, उनले भने।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले गुणस्तरीय सेवामा आफूहरु निरन्तर लागिरहेको बताए।
‘अस्पतालको सिङ्गो टिम नै सेवा सुधारमा लागि रहेको छ । जसको परिणाम राम्रो आयो’, उनले भने।
देशकै संघीय असपताल मध्येको एक भरतपुर अस्पताल देशकै मध्यभाग भरतपुरमा रहेको छ। यो अस्पतालले विभिन्न विशिष्टकृत सेवा दिदै आएको छ।
मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा यो अस्पतालले हरेक वर्ष जसो आफूलाई स्तरवृद्धि गराउँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०७८ को अनुगमनमा ५२ प्रतिशत, २०७९ को अनुगमनमा ६२ प्रतिशत, २०८० को अनुगमनमा ६४ प्रतिशत, २०८१ को अनुगमनमा ७७ प्रतिशत र २०८२ को अनुगमनमा ८८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
