नेपालमै बनेका ड्रोन दर्ता गर्दैन सरकार, प्रमाणीकरण अभावले स्टार्टअप नै बन्द, बचेका सङ्कटमा

काठमाडौँ । नेपालमा प्रविधिको क्षेत्रमा उदाउँदै गरेका नयाँ-नयाँ इनोभेसन तथा स्टार्टअप सरकारी निकायकै उपेक्षाले समस्यामा परेका छन् । स्वदेशी प्रविधिको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणमा देखिएको बेवास्ताले यस क्षेत्रमा लागेका युवाहरूलाई उल्टै निराशातर्फ धकेलिरहेको छ । 

यसले उनीहरूको करोडौँको लगानी जोखिममा परेको छ । स्टार्टअपहरूको भविष्य मात्र होइन, देशको समग्र प्राविधिक विकासमा समेत यसले गम्भीर चुनौती र अवरोध खडा गरेको छ । आयातित प्रविधि सहजै भित्रिने, तर नेपालमै अनुसन्धान गरी उत्पादित प्रविधिले सरकारी मान्यता नै नपाउने अवस्थाले नेपाली नवप्रवर्तकहरूलाई निरुत्साहित तुल्याइ रहेको छ ।

गत वर्ष ललितपुरको नख्खु खोलामा आएको बाढीले चार जनालाई बगाएको घटनाले विपद्‌को समयमा ड्रोन प्रविधि उपयोगी हुने देखेर ड्रोन स्टार्टअप ‘एफपीभी मार्ट’ सुरु भयो । नेपाली सेनासँग मिलेर विपद् उद्धारमा खटिँदै आएको कम्पनी आफैँले नेपालका लागि भूगोल सुहाउँदो ड्रोन निर्माण गर्छ । 

तर, नेपाली आकाशमा उडाउने अनुमति पाउन भने नसकिएको कम्पनीका संस्थापक अनिल प्रधानको गुनासो छ । ड्रोन उडाउने अनुमति पाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भ्याट बिल र ड्रोनको सिम्बोल नम्बर अनिवार्य छ ।  “विदेशबाट ल्याएका ड्रोनहरू प्रमाणीकरण भएरै आउँछन् । त्यसैले उनीहरूलाई सिम्बोल नम्बर र भ्याट बिल देखाउन समस्या हुँदैन,” उनी भन्छन्, “तर, नेपालमै उत्पादन भएका ड्रोन प्रमाणीकरण गरेर सिम्बोल नम्बर दिने निकाय नेपालमा छैन ।”

यस समस्यालाई लिएर उनी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायमा कयौँ पल्ट पुगिसके । तर हालसम्म कतैबाट कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यस्तोमा दर्ता नभएका ड्रोन दुर्घटनामा परे त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन सकिने सम्भावना पनि हुँदैन । यसले स्थानीय ड्रोन निर्मातामाथि जोखिम अझ थपेको छ । 

एफपीभी मार्टले हाल नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा उसको नियन्त्रित क्षेत्रभित्र मात्र आफ्नो ड्रोन प्रयोग गर्न सकेको छ । प्रमाणीकरण र दर्ता अभावले सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग गर्न भने पाएको छैन । दर्ता बिना नै उडाएको ड्रोन दुर्घटनामा परे क्षतिपूर्ति नपाउने जोखिम पनि छ ।

यस्तै समस्या ‘जिओभेसन नेपाल’ले पनि भोगेको छ । यस कम्पनीले भूगोलको नापि तथा वन्यजन्तु गणनामा ड्रोन प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा ड्रोन बनाउन सकिने भए पनि प्रमाणीकरण र दर्ता हुन नसक्ने समस्याले आयातित ड्रोन मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कम्पनीका संस्थापक प्रविन लम्साल बताउँछन् । उनी नेपालमा कुनै ड्रोन बन्यो भने यो ड्रोन नेपालका लागि ठीक छ की छैन भनेर जाँच्ने कुनै निकाय नै नभएको गुनासो गर्छन् ।

प्रमाणीकरण नपाँउदा भोटिङ मसिनमा खेर गयो करोडौँको लगानी

जुम्ल्याहा दाजुभाई राम-लक्ष्मण रिमालले १३ वर्ष अघि नेपालमै विद्युतीय भोटिङ मसिन विकास गरे । यसमा अहिलेसम्म कम्पनीको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । फिङ्गरप्रिन्टदेखि फेस रिकग्निसनसम्मको प्रविधि जडित यो मसिनमा मत बदर हुने सम्भावना नरहने र तत्काल मत परिणाम थाहा पाउन सकिने दाबी गरिएको छ ।

विदेशी मसिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भए पनि यो मसिन सरकारी निकायबाट प्रमाणीकरण नहुँदा राम्रोसँग प्रयोगमा आउन पाएको छैन । अर्कोतर्फ यसले गर्दा अन्य देशमा निर्यात हुने सम्भावना समेत रोकिएको छ । संस्थापक रामप्रसाद रिमालका अनुसार निर्वाचन आयोग नै यसको मुख्य प्रयोगकर्ता भए पनि प्रमाणीकरण नहुँदा उसले चासो देखाएको छैन । “सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने त भन्छ, तर व्यवहारमा नेपाली सामान प्रयोग गर्न डराउँछ” उनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्छन् ।

 

भेन्टिलेटरले प्रमाणीकरण नपाउँदा स्थापित स्टार्टअप नै बन्द 

सन् २०१७/०१८ तिरको चर्चित नेपाली स्टार्टअप पाइला टेक्नोलोजी हाल गुमनाम छ । च्याट रोबोट (परी १.०, परी २.०) र जिन्जर रोबोट बनाएर विभिन्न देशमा निर्यात गरेको उक्त कम्पनी निष्क्रिय हुनुको मुख्य कारण पनि नेपाल सरकारले समयमै प्रमाणीकरण नदिनु नै हो ।

कम्पनीका सह-संस्थापक आयुष कसजूका अनुसार कोभिड-१९ महामारीमा उनीहरूले भेन्टिलेटर बनाएका थिए । जुन जनावरमा गरिएको परीक्षणमा सफल पनि भयो । तर, सरकारले मान्यता नदिँदा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको गुनासो उनले गरे । 

कोरोना महामारी फैलिएर अभाव चुलिएको बेला विभिन्न अस्पतालले पाइला टेक्नोलोजीसँग भेन्टिलेटर माग गरेका थिए । तर कुनैपनि निकायबाट प्रमाणीकरण नभएको भेन्टिलेटर आफूहरू उपलब्ध गराउन असमर्थ बनेको उनले सुनाए । “रिसर्च गर्दा सरकारले नै सहयोग स्वरूप फन्डिङ पनि दिनुपर्ने हो । तर फन्डिङ त परको कुरा, बनाइसकेको भेन्टिलेटरलाई पनि मान्यतासम्म दिन सकेन,” कसजूले दुःखेसो गरे ।

कम्पनीले नेपालमा भेन्टिलेटर बनाइएको कुरा थाहा पाएपछि अमेरिकाको रेड भेन्ट नामक कम्पनी पनि पाइला टेक्नोलोजीसँग जोडिएको थियो । उक्त कम्पनीसँग मिलेर व्यक्ति एक्लैले बोकेर ओसारपसार गर्न सकिने ‘पोर्टेबल भेन्टिलेटर मसिन’ तयार भयो ।  एम्बुलेन्समा भेन्टिलेटर नहुँदा बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्थामा यो निकै उपयोगी हुन सक्थ्यो । तर मन्त्रालय धाउँदा पनि प्रमाणीकरणका लागि चासो नदिइएपछि रोबोटबाट कमाएको मुनाफा भेन्टिलेटरमा लगानी गर्दा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।

नेपालमै बनेको शवदाह मसिनको परीक्षणमा चुनौती 

वसुन्धरा अटो एन्ड इन्जिनियरिङ वर्क्सका सञ्चालक शिवरुद्र कर्माचार्यले गत वर्ष सम्पूर्ण रूपमा नेपाली सामान प्रयोग गरी शवदाह मसिन तयार पारे । करिब आठ लाख रुपैयाँमा तयार हुने यो मसिन प्रमाणीकरण नहुँदा बजारमा लैजान सकिरहेका छैनन्, उनी । शवमा परीक्षण गर्नुपर्ने, तर सरकारी निकायबाट बेवारिसे शव परीक्षणका लागि समेत सहजीकरण नगरी दिने व्यवहारले समस्या भएको छ । उनले भारत लगायतका देशमा ठुलो मात्रामा यो मसिन निर्यात गर्ने सम्भावना देखेका छन्, तर प्रमाणीकरणको अभावले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

 

के भन्छन् सरकारका निकाय ?

नेपालमा उद्योग, उपभोक्ता सामग्री, मसिन आदिका लागि गुणस्तर मापदण्ड तयार पार्ने र ‘नेपाल स्ट्यान्डर्ड (एनएस)’ प्रमाणीकरण दिने काम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको हो । तर, विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार सिंहका अनुसार सबै प्रकारका प्रविधिको गुणस्तर मापन र प्रमाणीकरण गर्न विभागसँग क्षमता छैन । उनले सरकारी निकाय बाहिरका प्रयोगशाला वा प्रमाणीकरण निकायबाट पनि प्रमाणीकरण हुनसक्ने बताए ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का सचिव रविन्द्रप्रसाद ढकाल आफूहरूले यस्ता प्रविधिको प्रमाणीकरणको काम गर्न सक्ने बताउँछन् । तर, यसका लागि बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत मार्गदर्शनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सांसद सुमना श्रेष्ठ नेपालको बजार सानो भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर प्रमाणीकरण गराउनु उत्तम विकल्प हुने सुझाव दिन्छिन् । यसका लागि सरकारले उच्च सम्भावना भएका प्रविधिहरूको परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालमै बनेका ड्रोन दर्ताका लागि गृहकार्य हुँदैछ: प्राधिकरण

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमा बनेको ड्रोन दर्ता गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता हंशराज पाण्डेले आफूहरू नयाँ आविष्कारहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन अभाव रहेका कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । 

ड्रोनको थप व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले ध्यान दिइरहेको बताउँदै उनले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि अघि बढ्ने सुनाए ।  “मानव रहित विमानलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउने भनेर प्राधिकरण आफैँले अभियान चलाइरहेको छ,” पाण्डेले भने, “मानव रहित विमानका लागि नियमावली ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक गृहकार्यमा छौँ ।” यसले नेपालमा एसेम्बल भएका ड्रोनहरूलाई पनि समेट्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाई छ । 

“विदेशको प्रविधि चल्ने र नेपालको नचल्ने किसिमको भेदभाव हुनु हुँदैन । यस्ता आविष्कारलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक विधि, नीति, नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ,” प्रवक्ता पाण्डेले अगाडि भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८२ १७:२६