१. संघीयता र स्वास्थ्य हकको प्रत्याभूति
नेपालले संविधान २०७२ जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अंगीकार गरेको छ। यस व्यवस्थाले शासन प्रणालीलाई तीन तहमा विभाजन गर्दै सेवा प्रवाह, स्रोत व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित छ र संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सहज र निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारहरूलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रमुख उत्तरदायित्व प्रदान गरिएको छ।
२. स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अवधारणा र संरचना
संघीयता कार्यान्वयनसँगै आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको संचालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूमा केन्द्रित भएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति (एचएफओएमएसी) स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, योजना निर्माण, स्रोत परिचालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको संयन्त्रका रूपमा स्थापना गरिएको छ।
समितिमा सात सदस्य र तीन आमन्त्रित सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रमुख संरक्षक, स्वास्थ्य संस्था रहेको वडाका वडा अध्यक्ष (अध्यक्ष), निर्वाचित महिला सदस्यमध्ये १ जना (उपाध्यक्ष), स्वास्थ्य चौकी रहेको विध्यालयका प्रमुख र प्राचार्यमध्येबाट १ जना महिला सदस्य, स्थानीय व्यापार संघको प्रतिनिधि १ जना सदस्य, समितिबाट मनोनित स्वास्थ्य क्षेत्रको जानकार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु मध्येबाट १ जना सदस्य, वडा कार्यालयका अधिकृत सदस्य र स्वास्थ्य संस्था प्रमुख सदस्य सचिव गरी सात जनाको समिति हुन्छ । यही समितिले नै गुणस्तर निर्धारण समितिको समेत काम गर्दछ । जसको बैठक कम्तिमा पनि ४ महिनामा १ पटक बस्नु पर्ने हुन्छ । आमन्त्रित सदस्यहरूमा दलित जनजातीबाट १ जना, अपांग, अशक्त वा जेष्ठ नागरिकहरु मध्येबाट १ जना र किशोरकिशोरीहरुको तर्फबाट १ जना गरी ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस संरचनाले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ।
३. स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्र
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मुख्य कार्य भनेको स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन, सेवा योजना निर्माण, मानव संसाधन व्यवस्थापन, बजेट विनियोजनमा सल्लाह, औषधि व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको अनुगमन, र गुनासो समाधान प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु हो। यसले स्वास्थ्य संस्थाको समग्र कार्यक्षमता सुदृढ पार्न योगदान पुर्याउँछ।
यसका अतिरिक्त समितिले हरेक ६ महिनामा स्वास्थ्य संस्थाले उपयोग गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवाको मापदण्ड र समितिको स्व–मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्दछ । न्यूनतम सेवाको मापदण्ड कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरुले ८५ प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याएर हरियो रंग भित्र पर्ने प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ भने स्व–मूल्याङ्कनमा पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुले हरेक खण्डहरुमा १३ अंक भन्दा बढी ल्याएर संस्थालाई राम्रो अवस्थामा राख्नु पर्दछ । समितिको स्व–मूल्याङ्कनमा संस्थागत क्षमता र सशक्तिकरण, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था गरी तीन खण्डमा ५२ सूचकहरू समावेश गरिएका छन्। समितिको मासिक बैठक अनिवार्य छ, र कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभए बैठक बस्न सकिँदैन।
४. कानुनी र नीतिगत आधार
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको कार्य सञ्चालन संविधान र अन्य कानुनी दस्तावेजहरूको आधारमा गरिन्छ। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, र स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति कार्यविधि, २०७५ यी सबैले समितिको संरचना, अधिकार, कार्यदिशा र उत्तरदायित्व निर्धारण गरेका छन्। २०७० सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्रालयबीच स्थानीय स्वास्थ्य सुदृढीकरण सम्बन्धी सहमति समेत यसको आधारभूत मार्गचित्र हो।
५. हालको अवस्था र सामना गरिएका प्रमुख चुनौतीहरू
हाल देशभरका अधिकांश स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय रहेको देखिए पनि तीनको प्रभावकारिता समानरूपमा देखिँदैन। कतिपय समितिहरूले नियमित बैठक बस्न सक्दैनन्। सदस्यहरूको क्षमता विकासमा न्यून ध्यान दिइएकोले योजना निर्माण र सेवा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गुनासो समाधान प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण लगायत पारदर्शिता अभिवृद्धिका संयन्त्रहरू कमजोर छन्।
यस्तै, बजेटको अभाव, स्रोतसाधन परिचालनमा कठिनाइ, प्राविधिक जनशक्तिको न्यूनता, र पालिका–स्वास्थ्य संस्था बीचको समन्वयमा कमी जस्ता संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरीले HFOMC को भूमिका कमजोर बनाएको छ।
६. सुधारका अवसरहरू र रणनीतिक पहल
यद्यपि, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सशक्तिकरणका लागि पर्याप्त अवसरहरू छन्। पहिलो, समितिका सबै सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, डिजिटल रिपोर्टिङ र सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा व्यावसायिक तालिम आवश्यक छ।
दोस्रो, समितिले स्थानीय सरकारको वार्षिक स्वास्थ्य योजना निर्माणमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ। सेवा माग, उपलब्ध स्रोत, जोखिम समुह र स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा नतिजामुखी योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तेस्रो, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिहरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग (जस्तै ई-एचआईएमएस, डीएचआईसी-II, तालिका प्रणाली) गरेर सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सक्नेछन्।
यसैगरी, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण, सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षण र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरेर समितिलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउन सकिन्छ।
७. नीति सिफारिसहरू
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सशक्त बनाउनका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्यमा तलका नीति सिफारिसहरू उपयोगी हुन सक्छन्:
• स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सदस्यहरूको लागि अनिवार्य क्षमता अभिवृद्धि तालिम
• समितिको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन र प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन
• समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने कानुनी मार्गनिर्देशन
• बजेट विनियोजन प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने प्रणाली विकास
• नागरिक सहभागिताका लागि सूचना संचार र सार्वजनिक सुनुवाइको प्रवर्द्धन
• सेवा गुणस्तर सुधारका लागि निगरानी संयन्त्र र डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग
यी सिफारिसहरूले स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई केवल सेवा व्यवस्थापक मात्र नभई स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारको नीतिगत संयन्त्रको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन्।
८. निष्कर्ष
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार हुन्। यिनीहरू सशक्त र सक्षम भए मात्र संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य हक, अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ। समितिलाई रणनीतिक दृष्टिले सशक्त बनाउन सके, स्थानीय तहमा गुणस्तरीय, समावेशी र जनउत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।
समितिको सशक्तिकरणमा लगानी गर्नु भनेको केवल संस्थागत सुधार होइन, दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा रूपान्तरण ल्याउनु हो। त्यसैले, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई आगामी वर्षहरूमा स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको केन्द्रीय कडीको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
