‘कर्मचारीलाई मुद्दा लागेकै भरमा मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने अवस्था कस्तो होला?’

काठमाण्डौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले गलत तथ्य र सूचनामा आधारित रहेर राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्न गरिने गलत कार्यप्रति आम नागरिक समेत सजक हुन आवश्यक बताएका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सो विषयमा अनुसन्धान प्रारम्भ भइसकेकोले अनुसन्धान कार्यमा कसरी सहयोग पुग्छ, के के गर्दा राज्यमा सुशासन स्थापित हुन्छ त्यसको लागि तयार रहेको बताए।

‘सम्मानित आयोगको अनुसन्धान पश्चात जो दोषी देखिन्छ उसलाई कानून बमोजिम कारबाही हुने नै भएकोले आयोगको निर्णय भन्दा अगाडि नै सक्षम निकायलाई ओझेलमा पारेर कसैलाई दोषी करार गर्न हतास नबनौ र हतार नगरौं भन्ने मेरो आग्रह छ।’ मन्त्री लेखकले भने, ‘स्वतन्त्र सक्षम संवैधानिक निकायको अनुसन्धानको निष्कर्ष नै समग्रतामा जवाफ हुने भएकोले यसमा थप प्रष्टीकरण दिइ रहनु नपर्ला भन्ने विश्वास छ।”

उनले कुनै मातहतको राष्ट्रसेवकलाई कुनै कसूरमा छानबिन गर्न पर्‍यो वा अनुसन्धान गर्न पर्‍यो वा मुद्वा दायर भयो भने त्यसको जिम्मा विभागीय मन्त्रीले लिने हो भने हरेको वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने मुद्धाको जिम्मेवारी तत् मन्त्रीले लिने कि नलिने भन्दै प्रश्न गरे।

‘अहिले बजारमा म माथि सृजना गरिएका भ्रामक समाचारको जवाफ दिन मैले समाचार प्रकाशन भएकै दिनमा सम्माननीय सभामुख मार्फत समय मागेको थिए। म लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चताको पक्षपाती जनप्रतिनिधि भएकोले म माथि उठेको प्रश्नको प्रष्टीकरण जनताको थलोबाटै दिन चाहन्थे तर त्यो संभव भएन।’

उनले आफूमाथि आक्रमण गरिरहँदा कतै यस्ता अपराधिक कार्यहरू गर्ने समूहहरू हर्षबढाँई गरी खुसी मनाईरहेका त छैनन् भन्ने चिन्ता लागेको उनको भनाई थियो।

‘गृह मन्त्रीमाथिको आक्रमणले सुधार नचाहने तत्त्व सलबलाईरहेको त छैन? तपाईहरूलाई लाग्छ यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न होला? म बाट न विगतमा, न वर्तमान र न भविष्यमा राष्ट्रहित विपरितका कार्यहरू भएनन् र हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि, कुनै पनि समस्याको मर्यादित प्रश्न उठाउने, समस्या समाधानमा सुझाव दिने माननीय सदस्यहरू, नागरिक समाज, विपक्षी दलहरू, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। तर, व्यक्तिको सार्वजनिक जीवनलाई आघात पुग्ने गरी भ्रमपूर्ण कार्यहरू नगर्न, नगराउन समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध छ।’

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र शासकीय प्रणालीलाई सबल बनाउन कटिबद्ध जनप्रतिनिधि माथि अप्रासांगिक, व्यक्ति केन्द्रीत र राजनीतिक कुण्ठा प्रेरित विषय उठाएर सार्वभौम संसद अवरुद्ध गर्नु आफैंमा बुद्धिमानपूर्ण कार्य नभएको बताए।

‘तसर्थ सबै विपक्षी दलहरूलाई मेरो आग्रह छ, कि नागरिकका समस्याहरू समाधानार्थ संसद सुचारु गरौं, देखिएका समाधानहरू कहाँ कहाँ छन् सम्बोधन गर्न आजैबाट लागौं,’ उनले भने।

त्रिभूवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई सोधपुछको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोलाइएको भन्ने विषय आफूले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको उनको भनाई थियो।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जसले मुलुकमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि कार्य गर्ने संवैधानिक भूमिका प्राप्त गरेको छ, उसको काम कारबाहीलाई म खुल्ला मनले स्वागत गर्दछु। अझ म, जो लोकतन्त्र र सुशासनको लागि वर्षौँदेखि लडिरहेको छु, विधिको शासनको लागि आवाज उठाएको छु, त्यस्तो व्यक्तिले संवैधानिक निकायको काममा सहयोग र समर्थन गरेको छु र गर्ने नै छु,’ उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्र सेवकले गरेको भ्रष्ट्रचारजन्य कामको अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका कार्य गर्न सक्षम संवैधानिक निकाय छ।उसले गर्ने काम कारबाहीलाई कमजोर पार्ने र स्वयं आयोगलाई समेत अनुसन्धानमा प्रभावित पर्ने कार्य कतैबाट गरिनुहुन्न भन्ने विषयमा म सचेत छु। र, सो आग्रह सबैमा गर्न चाहन्छु कि स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा निष्कर्षमा पुग्न दिऔँ।’

‘अहिलेको प्रसंग एक जना सहसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको हो। मेरो विषय वा प्रसंग पनि होइन। मेरो कुनै स्वार्थको द्वन्द्व पनि छैन।’ उनले भने, ‘सक्षम संवैधानिक निकायले गर्ने अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिँदा जो दोषी हुन्छ ऊ कानून बमोजिमको कारबाहीमा परि नै हाल्छ।’

उनले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकोले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्नेजस्तो कुरा आएकोप्रति दुखः व्यक्त गरे।

‘त्यहाँ सहसचिव खटिने ठाँउमा कानून बमोजिम कर्मचारी खटाउदा मैले त्यो अपराध गरेको मान्ने? मैले कुनै मेरो आफन्तलाई कानून बेगर नै त्यहाँ खटाएको हो? त्यहाँ हिजो जसरी निजामती कर्मचारी खटिए आज पनि त्यसै गरी खटिएका छन्।’ लेखकले भने, ‘मैले तीर्थराज भट्टराईलाई अन्तबाट ल्याएर त्यहाँ पठाएको पनि हैन। गृह मन्त्रालयको एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सरुवा गरेको मात्र हो। कुनै पनि मन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्न निजामती तर्फको उपसचिवलाई निजी सचिवको रुपमा नियुक्त गर्ने बाहेक मन्त्रालय मातहतको कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वबाट हुने गर्दछ।’

उनले मन्त्री पदको लोभ भन्दा पनि कस्तो विधि बसाल्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए। ‘राष्ट्र सेवकलाई मुद्दा दायर गरेकै भरमा मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने अवस्था कस्तो होला?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘गृह प्रशासन आफैमा ठूलो र वृहत्तर कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो। आम नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउनदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म, ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि अध्यागमनसम्म, नागरिकतादेखि मुद्धा व्यवस्थापनसम्म यसको कार्य रहेको छ। यस मातहत ४५ सय निजामती कर्मचारी, ८० हजार बढी नेपाल प्रहरी, ३८ हजार बढी सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी कार्यरत छन।’

उनले भने, ‘अध्यागमन कार्यको नियमन, रेखदेख र प्रशासनिक कार्यका लागि अध्यागमन विभाग र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा अध्यागमन कार्यालयहरु छन। त्यहाँका दैनिक काम कारबाहीहरु तत् जिम्मेवार अधिकारीबाट कानूनतः निरुपण हुन्छन नै। जसले जिम्मेवारी बहन गर्छ त्यसले आफ्नो कामको जिम्मा लिनु पर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु।’

‘गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको हैसियतले वा विभागीय प्रमुखको हैसियतले नीति निर्माण र सरकारको राजनीतिक संयोजनमा बढी केन्द्रीत हुनु पर्छ। अझ, राजनीतक विषय वा कुनै आदेश निर्देशनको अवस्थामा मात्र मेरो भूमिका बढि रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै कार्यालयमा घटित कुनै घटनासँग मेरो भूमिका वा संलग्नता कसरी हुन्छ ?’ लेखकले भने।