काठमाडौँ । सरकारको सेवा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘ई-गभर्नेन्स रूपरेखा २०८१’ आइतबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका तीन संस्थाहरू, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ, साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र र इन्फरमेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको यो दस्तावेजलाई डिजिटल नेपालको आधारशिला मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० साल वैशाख १७ गते बसेको पहिलो इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स आयोगको बैठकपछि ब्लुप्रिन्टको तयारी सुरु गरिएको थियो । करिब नौ महिनासम्म विभिन्न मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, सूचना प्रविधि विज्ञ र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईसीटी विज्ञ तथा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीका अनुसार यो ब्लुप्रिन्टले सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउनेछ । यस्तै इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालका अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न ब्लुप्रिन्टले आवश्यक साइबर सुरक्षा मापदण्ड, डेटा संरक्षण नीति र क्रस-बोर्डर डेटा स्थानान्तरणका लागि कानुनी संरचना प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।
ब्लुप्रिन्टमा सार्वजनिक सेवाको डिजिटलीकरण, साझा राष्ट्रिय क्लाउड, ‘एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड’, डिजिटल सुझाव पेटिका, र रियल-टाइम प्रतिक्रिया संयन्त्र जस्ता उपाय समावेश गरिएको छ। साथै, प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन, निजामती सेवामा आईसीटी तालिम, र विश्वविद्यालय तहमा ई-गभर्नेन्स पाठ्यक्रम समावेश गर्ने लगायतका योजना छन् ।
निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि ब्लुप्रिन्टले महत्व दिएको छ । क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले निजी क्षेत्रको संलग्नता बिना डिजिटल पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तार असम्भव हुने बताए । इन्साइट टेक्नोलोजीका सीईओ सुमन शर्माले पनि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूणामणि पौडेलले ब्लुप्रिन्टलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश गरिने जानकारी दिए ।
ब्लुप्रिन्टमा ७ रणनीतिक स्तम्भ, कानुनी संरचना सुधार, स्थानीय भाषाको प्रयोग, ग्रीन आईटी, र फाइभजी, एआई तथा ब्लकचेन नीतिसँगको समन्वयको खाका प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘ई-गभर्नेन्स रूपरेखा २०८१’ को लक्ष्य समावेशी, सुरक्षित र नवप्रवर्तनमैत्री डिजिटल नेपाल निर्माण गर्नु रहेको छ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ११, २०८२ १२:४९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
