काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का विधिसम्मत गतिविधिलाई सरकारको साथ रहने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ’एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थामा राजनीति गर्नेभन्दा सम्पूर्ण डायस्पोराको हक हितका लागि केन्द्रित हुन अपिल गरे । संघले २२ वर्षदेखि नेपाली डायस्पोराको हकहित गरेको र साँस्कृतिक सम्पदालाई बचाइरहेको उनको भनाई थियो ।
आसपी चिनजान, भेटघाट र मेलमिलाप, संस्कृति परम्पराको निरन्तरता, आफ्नो हक अधिकार सुरक्षा प्रत्याभूति र नेपालको समृद्धिमा योगदानको लागि संघ स्थापना भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संस्थाभित्र संर्किण भावना देखिएको टिप्पणी गरे । ’मिल्नुपर्नेहरु मिलेर, एकताबद्ध भएर जानुपर्ने ठाउँमा अहिले संस्थाको उद्देश्यसँग नमिल्ने प्रवृत्ति देखिए । यहाँ चुनावै गर्नुपर्ने होइन । कामको यथोचित मूल्यांकन गरेर, को के हुने भनेर स्वीकार्य व्यक्ति समझदारीमा हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ’तर यस्ता संस्थामा व्यक्तिका लागि, श्रीमानको लागि, श्रीमतीको लागि विधान फेरियो । त्यो खालको हिसावले संस्था चल्छ ? एकताबद्ध हुन्छ ? गलत मनसायका साथ ति कुराहरु भएका थिए । त्यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन । साथ दिनुहुँदैन । सुसंस्कृत हुनुपर्छ । यो संस्था मर्यादित होस् । विवेकले काम गरोस् । संस्थाका लागि काम गरोस् । देशका लागि काम गरोस्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
संघमा देखा परेको विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक पद्धत्तिबाट निर्वाचन हुँदा हारेको समुहले अर्को समानान्तर समुह बनाएर स्वेच्छाचारिता देखाउनु गलत भएको बताए । उनले भर्खरै भेला गरी अर्को सम्मेलन गरेर आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्ने समूहप्रति आलोचना गर्दै भने। “उहाँहरूले अस्ति भेला गर्नुभयो, त्यसलाई आधिकारिक भन्नुभयो । फेरि निर्वाचित समितिले अर्को सम्मेलन गरेर यो आधिकारिक हो भन्नु अशोभनीय कुरा हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि बद्री केसीको नेतृत्व आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म कायम रहेको उल्लेख गरे । ’अहिले अदालतमा यो कुरा विचाराधीन छ । फुल बेन्चमा गएको छ । त्यसले अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर अब के फैसला गर्नुपर्ने हो, यस्तो आधार देखिन्छ भनेर फुल बेन्चमा पठाइएको छ । आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म यसको समय कायम छ । यतिबेला अधिवेशन हुनुपर्छ । त्यो बेलासम्म यो संस्था निरन्तर नै रहेको देखिन्छ । यो स्वभाविक छ,’ उनले भने ।
अदालतले निर्वाचित नेतृत्वलाई नै आधिकारिकता दिएका बेला हारेका १७ जनाले भेला भएर हामीले एकता महाधिवेशन गर्यौ, अध्यक्ष बनायौँ भन्न मिल्छ ? ओलीको प्रश्न थियो । उनले भने ’गर्नै नहुने कुरा हो । यस प्रकारको विभाजन स्वीकार्य छैन । स्वार्थको लागि विभाजन गर्ने ? यो कुनै पार्टीको संस्था होइन । यस संस्थालाई भोटिङ राइट कहाँ प्रयोग गर्छ भन्नेसँग सरोकार छैन । यस समुदायका हकहित र देशका लागि के योगदान गर्न सक्छ भन्ने हो । कहाँ भोट हाल्ने आधारमा हेर्ने होइन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कन्क्लेभबाट प्राप्त सुझावहरु सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ’के गर्न चाहनुभएको छ, माग के हो भन्ने आओस् । स्पष्टता के मा चाहियो त्यो पनि आओस् । सरकारले सम्बोधन गर्छ’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले रिटर्नीहरु जस्तै गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो परिवार वा गाउँमार्फत रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलतामा जोडिन अपिल गर्दै यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे । ’रिटर्नीहरुले जागिर सिर्जना गर्नुभएको छ । उद्यमशीलता गर्नुभएको छ । ठूला काम र इण्डस्ट्रीका साथै स साना कामहरु पनि सिर्जना गरौं । काम सुरु गरौं । यसले अर्थतन्त्रमा छिटै चलायमान बनाउँछ । रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता गर्नुपर्छ । राम्रो कामहरु रिटर्नीहरुबाट भएको छ । गैरआवासीय नेपाली साथीहरुले पनि रिटर्नीजस्तै आफ्ना परिवारमार्फत अरु मार्फत काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । देशबाट फाइदा लिने भन्दा देशलाई फाइदा हुने नीति अपनाउन उनले अपिल गरे ।
उद्घाटन सत्रमा एनआरएनए आईसीसी अध्यक्ष बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीले एनआरएनए नागरिकता पाइसकेको तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के हो भनेर स्पष्ट भइनसकेको भन्दै एनआरएन ऐन छिटो ल्याउन माग गरे । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउनु एनआरएनए र सरकारको मूल अभिभारा भन्दै अध्यक्ष केसीले कानुनी र संरचनागत वातावरण बनाउन अनुरोध गरे । ’साना लगानी नेपालमा ल्याएर समृद्धिमा सघाउँछ । यसमा एनआरएनएले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
