सरकारले व्यवसायजन्य रोगहरुको सूचि नै नबनाउँदा उपचार र क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित छन् श्रमिक

काठमाडौं, नेपालमा व्यवसायजन्य रोगका कारण श्रमिक र अन्य व्यक्तिहरु प्रभावित भइरहेपनि त्यसको यकिन तथ्याङ्कको अभाव देखिएको छ । व्यवसायजन्य रोगहरुको सूचि समेत तया नभइरहेको हुँदा रोगको पहिचान र उपचार तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न कठिनाई रहेकोमा यस क्षेत्रमा कार्यरतहरु एकमत छन् ।

श्रम नियमावली, २०७५ ले व्यवसायजन्य रोगहरुको सूचि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यस्तो सूचि हालसम्म बनाइएको छैन । त्यस्तो सूचि निर्माण र्भमा नेपालमा हुने गरेको व्यवसायजन्य रोगहरुको पहिचान हुने, श्रमिक, रोजगारदाता, स्वास्थ्यकर्मीहरु सचेत र जागरुक हुने, उपचार लगायतमा श्रमिकले सहजतापूर्वक दावी गर्न सक्छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) का सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग प्रमुख प्रा.डा. सुनिल कुमार जोशी नेपालमा व्यवसायजन्य सुरक्षाको अभावका कारण सिर्जना हुने स्वास्थ्य समस्याको राम्रोसँग पहिचान नै हुन नसकेको र यसले जोखिम अझ बढाएको बताउँछन् ।

सरकारले सूचि प्रकाशित नगरेपनि कामको प्रकृति अनुसार व्यवसायजन्य रोग र स्वास्थ्य समस्याबाट श्रमिकहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । सवै प्रकारको काममा जोखिम भएपनि विशेषगरी निर्माण, ईट्टाभट्टा, उद्योगहरु, रंगको काम गर्नेहरु, किसान लगायत व्यवसायजन्य रोगबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । उनीहरुमा सामान्यतया श्वासप्रश्वास सम्वन्धी समस्या, ढाड तथा कम्मरको दुखाई, कान कम सुन्ने, छालामा समस्या, आँखामा समस्या हुने, फोक्सो तथा छालाको क्यान्सर, टीवि लगायतको सरुवा रोग सर्ने, मानसिक समस्या, चर्को तापक्रमका कारण हुने समस्या लगायत समस्या देखिने गरेको डा. जोशी बताउँछन् । तसर्थ व्यवसायजन्य रोगको सूचि तयार पार्ने, त्यसको कारण, बच्ने उपायहरु र कुन रोगको जोखिम कुन क्षेत्रमा बढी छ भन्ने जानकारी दिएमा त्यसले सम्भावित जोखिम न्यूनिकरणमा सघाउने विज्ञहरु बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतले भने व्यवसायजन्य रोगहरु तोकिसकेको छ भने त्यस्तो रोगको जोखिम बढी रहेका उद्योगहरुको वर्गिकरण समेत गरेको छ ।

कानुन अनुसार कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक वा जैविक पदार्थ वा उपकरणको प्रयोग, सञ्चय र परिवहन गर्दा श्रमिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर नपर्ने व्उवस्था मिलाउने दायित्व रोजगारदाताको हो । कामको प्रकृति अनुसार हुन सक्ने जोखिम सम्बन्धमा श्रमिकलाई पूर्व जानकारी गराउने र आवश्यकता अनुसार तालिमको व्यवस्था पनि रोजगारदाताले गर्नु पर्दछ । कामसँग सम्वन्धित उपकरण, रासायनिक, भौतिक वा जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनको सम्वन्धमा तालिम र जानकारी श्रमिकलाई उपयुक्त भाषामा दिइनु पर्दछ । कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्दा कुनै श्रमिकलाई तोकिए बमोजिमको कुनै व्उवसायजन्य रोग लागेमा तोकिए बमोजिमको उपचार खर्च रोजगारदाताले उपलव्ध गराउनु पर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै न्यून रहेको नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष जनक चौधरी बताउँछन् । यसैगरी २० जनाभन्दा बढी श्रमिक काम गर्ने प्रतिष्ठानमा रोजगारदाताले श्रमिकको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी तोकिए बमोजिमको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन गर्नुपर्ने भएपनि यो कानुनी व्यवस्थाको समेत पालना भएको छैन ।

श्रम ऐन, २०७४ र त्यसको नियमावली २०७५ को विभिन्न दफाहरुमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धमा केहि महत्वपूर्ण व्यवस्था रहेपनि रोजगारदाताको उदासिनता र श्रम प्रशासनको फितलो अनुगमनका कारण तिनिहरुको कार्यान्वन हुन नसकेको सरपाोकारवालाहरु बताउँछन् । उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने ध्वनी सम्बन्धी मापदण्ड सरकारले तोकेको भएपनि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको निरीक्षण गर्ने तथा सो अनुसार गर्ने गराउने व्यक्ति नै नियुक्त नभएको जिफन्टका उपाध्यक्ष चौधरीको भनाई छ ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले बढी जोखिमयुक्त उद्योग प्रतिष्ठानहरुको वर्गिकरण, व्यवसायजन्य रोग तोकेर त्यससम्वन्धी सूचि प्रकाशन, सवै प्रदेशमा व्यवसायजन्य रोग परीक्षण गर्र्ने व्यवस्था, सवै श्रम कार्यालयहरुमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य निरिक्षकको नियुक्ति गर्न जरुरी रहेको विज्ञहरुको सुझाव छ । सुरक्षित एवम् स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चितताको लक्ष्य सहित नेपाल सरकारले राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, २०७६ जारी पनि गरेको छ । सो नीतिले महत्वपूर्ण कानुनी प्रवन्ध गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको नेपाल ट्रेड यूनियन काग्रेसको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य इकाईका प्रमुख सञ्जय कुमार दाहाल बताउँछन् । श्रम मन्त्रालय र मातहतका सम्वन्धित कार्यालयहरुमा स्रोतको अभावका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्वन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी अनुगमन कमजोर हुनुका साथै राजनीतिक इच्छाशक्ति दृढ नहुनु कारक रहेको उनले बताए । उनले स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरु पनि व्यवसायजन्य रोगको शिकार बनिरहेको तर उनीहरुको सुरक्षामा नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकको सरकारसँग पर्याप्त रुपमा आवाज उठाउन नसकेको तर्क गरे । यहि कारणले गर्दा अंगभंग भएर स्वदेश फर्किने वा मृत्यु समेत हुने गरेको उनको भनाई थियो ।

वातावरणीय प्रदुषण र त्यसले सिर्जना गर्ने स्वास्थ्य समस्या प्रति छैन चासो
वातावरणीय प्रदुषण र त्यसले निम्त्याईरहेको स्वास्थ्य जोखिमका विषयमा त अझ धेरै उदासिनता देखिएको छ । ललितपुरमा धातुका मूर्ति रंगाउने काम गर्ने महिलाहरुमा गरिएको एक अध्ययनले उनीहरुमा मापदण्ड भन्दा कयौं गुणा बढी पारोको मात्रा हुने गरेको देखिएको थियो । जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रले सन् २०१७ १८ मा २० जना महिलामा गरेको सो अध्ययनका बारेमा जानकारी दिंदै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र साहले सो अवस्था चिन्ताजनक भएपनि यसमा सम्वन्धित सरोकारवालाको वेवास्ता रहेको बताए । काठमाडौंका फोहोर संकलकहरुमा गरिएको अध्ययनले पनि उनीहरुको रगतमा पारोको मात्रा धेरै रहेको देखिएको थियो । काठमाडौंमा रंग लगाउने श्रमिकहरुको रगतको पनि हालै परीक्षण गरिएको छ जसको नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ ।

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रको संयोजनमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ र नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य विभागमा कार्यरतहरु, चिकित्सकहरु तथा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरतहरु विद्यमान नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा दुई दिने छलफलमा छन् । उनीहरुले विद्यमान नीतिमा गर्नुपर्ने सुधारको सूचि तयार पारेर श्रम मन्त्रालयमा बुझाउने, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्वन्धमा गर्नुपर्ने कामको ५ बर्षे कार्यसूचि बनाउने जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र साहले जानकारी दिए ।