काठमाडौं – पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
विशेष अदालत, काठमाडौंले आइतबार बस्नेतमाथिको थुनछेक बहसपछि आदेश जारी गर्दै २५ लाख धरौटी माग गरेको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो दाबीसहित गत जेठ १ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली, टिकाप्रसाद उप्रेती, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, सन्दीप अधिकारी, अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमार राय, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, तेजप्रसाद खरेल, दिलिप कुमार गुरूङ्गसहित १६ जना र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमले सो आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वमन्त्री बस्ने आइतबार अदालत उपस्थित भएका थिए।
आजै बयान र थुनछेक बहस भएको थियो। बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला उनैको निर्णयबाट टेरामक्स प्रविधि खरिदको निर्णय भएको थियो।
मुद्दा दायर भएलगत्तै उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं– लापरवाही सम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेगरी भएका फैसलाहरूप्रति चिकित्सकहरूमध्ये केहीबाट व्यक्त गरिएका भ्रामक अभिव्यक्तिप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ भने गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुका कारण क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
चिकित्सा सेवासमेत उपभोक्ता सेवा अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा यसअघिको ऐन, २०५४ मा रहेको जनाइएको छ। यस्ता कानुनी प्रावधानका आधारमा न्यायालयहरूले चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी थुप्रै मुद्दामा उपभोक्ताको पक्षमा क्षतिपूर्ति दिलाउने नजिरहरू स्थापना गरिसकेको जनाइएको छ।
फौजदारी अपराध संहितामा समेत चिकित्सा लापरवाहीलाई अपराध मानेर सजायको व्यवस्था गरिएको हुँदा सोअनुसार अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार अदालत गठन नभएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले उपभोक्ताको हकमा क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था छ।
यस्तो संवैधानिक तथा कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न पक्ष वा तिनका नजिकका व्यक्तिहरूबाट कानूनी व्यवस्थामाथि प्रहार हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु, अदालतको निर्णयप्रति गलत सन्देश फैलाउनु तथा दबाब सिर्जना गर्नु कानुनी शासनमाथिको उपहास भएको टिप्पणी गरिएको छ।
सम्बन्धित पक्षहरूलाई कानूनी प्रक्रिया र निर्णयप्रति सम्मान जनाउन, पुनरावेदन वा पुनरावलोकनमार्फत निर्णय परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अपनाउन अनुरोध गर्दै मुद्दामा प्रभाव पार्ने र कानुनको पालना अवरुद्ध गर्ने कार्य नगर्न अपील गरिएको छ।
सम्वन्धित सबै पक्षलाई कानूनी मर्यादा कायम राख्न र कानूनविपरीतका कार्य नगर्न हार्दिक अनुरोध गरिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिद प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक बहसपछि बस्नेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतमाथि मन्त्री पदमा रहँदा प्राधिकरणलाई तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी बदनियतपूर्वक टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएको थियो । सोही अनुरूप आयोगले बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष तथा संलग्न कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय र बिगो असुलउपर गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतमा बयान दिने क्रममा पूर्वमन्त्री बस्नेतले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका थिए । साथै उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास (भीओआईपी) नियन्त्रण गर्न उपयुक्त प्रणाली जडान गर्न मन्त्रीको हैसियतले नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको र खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा ‘इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ (International Call Monitoring) र भीओआईपी (VOIP) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ बेहोरा थप गरी स्वीकृत गरेको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै अदालतले २५ लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैँक जमानत लिएर तारिखमा राख्न आदेश दिएको हो । यदि धरौटी बुझाउन नसकेमा भने नियमानुसार थुनामा पठाइने आदेशमा उल्लेख छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले बस्नेतसहित प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि गरी १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८२ २२:३२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– काठमाडौं भ्यू टावरका ठेकेदार मनोज भेटवाललाई ६ दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत शुक्रबारबाट गणना हुनेगरी ६ दिन म्याद थपका लागि आदेश जारी गरेको हो ।
भेटवाल पक्राउ परे लगत्तै सुटुक्क अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
शुक्रबार पक्राउ परेका भेटवाल त्यसलगत्तै अस्पताल भर्ना भएका हुन् । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनलाई धुम्बराहीको ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना गराइएको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका बैंकिङ कसुरका अभियुक्तलाई प्रहरीले छाडेको भन्दै पीडितले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएपछि शुक्रबार साँझ भेटवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
शुक्रबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता अपिलराज बोहराले विज्ञप्ति जारी गर्दै भेटवाललाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
करिब १० करोड रुपैयाँको चेक बाउन्स आरोपमा पक्राउ परेका उनी त्यस लगत्तै ह्याम्स अस्पताल भर्ना भएका हुन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सेनाले फैसलाहरूलाई पीडित उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको अवस्थाका रुपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानको धारा ४६ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गरेको आधारमा चिकित्सा क्षेत्रबाट हानी बेहोरेका उपभोक्ताले न्याय पाएको बताए।
उनले उठाएका मुख्य विषय यसप्रकार छन् :
उनका अनुसार अस्पताल र चिकित्सकहरू अहिले व्यावसायिक र व्यापारिक भएका छन्।उपभोक्ता अदालतको फैसलाले चिकित्सा क्षेत्रलाई संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा चिकित्सकमाथि उपभोक्ताले गरेको भरोसाको अपमान गर्न नहुने बताए।चिकित्सकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बुझ्न नसकेको उनको आरोप छ। चिकित्साशास्त्रले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड, नैतिकता र विशेषज्ञताको सही प्रयोग नगरेमा त्यसलाई गम्भीर लापरवाही मान्नुपर्ने उनको तर्क छ।डाक्टरहरूले सेवा इन्कार गर्न नमिल्ने र आफूसँग ज्ञान तथा सीप नभएमा वा क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भएमा बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने दायित्व भएको बताएका छन्।तिमिल्सेनाले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सकहरूको बलियो प्रभाव रहेको र आफ्नै व्यावसायिक साथीहरूको विरुद्धमा बोल्न नसक्ने संस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्।काउन्सिलमा धेरै उजुरीहरू परे पनि, यसले छिटो र प्रभावकारी निर्णय गर्न नसकेको तथा प्रायः चेतावनी मात्र दिएर बस्ने गरेको आरोप लगाएका छन्, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू अदालत जान बाध्य भएका छन्।उपभोक्ता सन्तुष्टि नै समृद्धिको पहिलो कुरा हो भन्दै उनले हरेक व्यवसायीहरू (चिकित्सक, वकिल, रिक्सा चालक आदि) उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।उनले चिकित्सक संघ लगायतका आन्दोलनमा लागेका चिकित्सकहरूलाई अदालत खारेज गर्ने पक्षमा नजान र यसलाई आफ्नो पेशालाई अझ मर्यादित बनाउने अवसरको रूपमा लिन अनुरोध गरेका छन्
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
एजेन्सी— तान्जानियाको किलिमञ्जारो क्षेत्रको साबासाबा नामक स्थानमा शनिबार साँझ बस र मिनिबस आपसमा ठोक्किँदा ३८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुर्घटनामा दुई महिलासहित ३८ जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरिएको छ । साथै, २८ जना घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार, दुर्घटना बसको टायर पञ्चर भएपछि चालकको नियन्त्रण गुम्दा भएको हो । ठोक्किएपछिको आगलागीले क्षति थप भयावह बनाएको बताइएको छ ।
‘दुर्घटनामा परेका मध्ये ३६ जनाको शरीर पूर्ण रूपमा जलेकोले पहिचान गर्न कठिन भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अहिले पनि घाइतेमध्ये ६ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ । तान्जानियामा यस्ता घातक सडक दुर्घटनाहरू बारम्बार हुने गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१६ मा मात्रै तान्जानियामा १३ हजारदेखि १९ हजार जना मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- उपचारमा लापरबाहीका घटनाहरूमा भर्खरै गठित उपभोक्ता अदालतले लगातार तीनवटा फैसला गरेको छ। सही उपचार प्रक्रिया नअपनाइएका कारण ज्यान नै गएको तथा झन् पीडा थपिएको विषयलाई लिएर गरिएका उजुरीमा अदालते अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्ने गरी फैसला सुनाएको हो।
विभिन्न तीन बिरामी र उनीहरुका आफन्तको उजुरीमा ॐ अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्रान्डी सिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा लापरबाही भएको ठहर अदालतले गरेको छ।
उपभोक्ता अदालतका लगातार फैसलाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेको छ। अस्पताल र चिकित्सकहरु यसले आफूलाई हतोत्साही बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सरोकारवाला भेट्न पुगेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज संघका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी अदालतका निर्णयले चिकित्सकको मनोबल खस्किने चिन्ता उनीहरुले प्रकट गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले सरोकारवालाहरु सँगको संवाद पनि अघि बढाएको छ।
अहिलेसम्म चिकित्सा क्षेत्रका तीनवटा फैसला भएका छन्। जसको परिणाम यसप्रकार छ ।
ॐ अस्पताललाई ५६ लाख ८१ हजार
ओम अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै उपभोक्ता अदालतले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको हो।
बासन्त गौतमले आफ्ना बुवा हरिहरप्रसाद गौतमको उपचारमा लापरबाही भएको दाबी गर्दै ५ करोड क्षतिपूर्तिको मागसहित उजुरी दायर गरेका थिए। ९८ वर्षीय गौतमलाई बाथरुममा लडेपछि चाबहिलस्थित ॐ अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ इमरजेन्सी कक्षमा सामान्य चेकजाँच गरेर डिस्चार्ज गरिएको थियो। पछि अर्को अस्पतालमा एक्सरे गर्दा खुट्टामा फ्याक्चर देखिएको थियो।
जम्मा ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ती भराउने आदेश भएको छ। अस्पताललाई ८० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न २ चिकित्सकलाई ३ लाख ५ हजारका दरले २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको हो।
ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार
वर्षा भण्डारीले आफ्नो खुट्टाको शल्यक्रियापछि संक्रमण भइ पीडा बढेको भन्दै ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सक डा. संजीव त्रिपाठीविरुद्ध ३ करोड १७ लाख क्षतिपूर्ति दाबी गरेकी थिइन्।
उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकको तुलनात्मक लापरबाहीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको आदेश दिएको हो।
अदालतका अनुसार चिकित्सक त्रिपाठीले ७० प्रतिशत (४० लाख ३ हजार ३००) र अस्पतालले ३० प्रतिशत (१७ लाख १५ हजार ७००) बेहोर्नुपर्नेछ।
हिमाल अस्पताल र डाक्टरलाई १ करोड ४५ लाख
गंगा गौतमले २८ महिनाकी छोरी प्रशंसा गौतमको मृत्यु लापरवाहीका कारण भएको भन्दै हिमाल अस्पताल र चिकित्सकमाथि उजुरी दायर गरेका थिए।
अदालतले अस्पताललाई १ करोड १ लाख ८० हजार र बालरोग विशेषज्ञ डा. जयदेव यादवलाई ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसअघि यादवलाई ‘लापरवाही गर्दै उपचार नगरेको’ भन्दै चेतावनी मात्र दिएको थियो, तर अदालतले काउन्सिलको प्रतिवेदनसमेत आधार बनाई ठोस फैसला सुनाएको हो।
सरोकारवालाको भनाइ
चिकित्सकीय लापरवाही प्रमाणित गर्ने कार्य मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्र : डा अनिल कार्की, अध्यक्ष एनएमए
चिकित्सकहरुको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट प्रकृतिको भएको बताउँछन्। डा कार्कीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा अन्य उपभोग्य वस्तु वा सेवाभन्दा फरक छ। यो आकस्मिक र आधारभूत सेवा हो र यसमा चिकित्सक र बिरामीबीचको विश्वासको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसलाई उपभोक्ता अदालतले परिभाषित गर्न नमिल्ने तर्क उनको छ।
चिकित्सा क्षेत्रबाट मर्का परेका उपभोक्ताले न्याय पाउन थालेका छन् : विष्णु प्रसाद तिमिल्सेना, वरिष्ठ अधिबक्ता
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । नथिङ फोन ३ आफ्नो अनौठो क्यामेरा डिजाइनका कारण प्रविधि बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ । हालै सार्वजनिक भएका रेन्डरहरूमा यसको क्यामेरा लेआउट असामान्य देखिएको हो ।
एन्ड्रोइड हेडलाइन्सले जारी गरेका रेन्डरहरूमा फोनको पछाडिको भाग पारदर्शी देखिन्छ र यसमा तीन ओटा क्यामेराहरू छन् । यी क्यामेराहरू अनौठो तरिकाले छुट्याइएका छन् । आईफोनका प्रो मोडेल वा गुगल पिक्सेलमा जस्तो व्यवस्थित त्रिभुज आकारको सट्टा यी रेन्डरहरूले दुई ओटा क्यामेरा एक अर्काको छेउमा र अर्को क्यामेरा फोनको कुनामा राखिएको देखिन्छ । जुन अरूसँग खासै मिल्दैन ।
यसको डिजाइन नथिङ ३ए प्रोको बोल्ड क्यामेरा लेआउट भन्दा पनि झन् बोल्ड रहेको बताइएको छ । नथिङले सार्वजनिक गरेको टिजरहरूले यी रेन्डरहरू वास्तविक हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ । उदाहरणका लागि, कम्पनीले भर्खरै एक्समा नथिङ फोन ३ को ५० मेगापिक्सेलको पेरिस्कोप लेन्सको तस्बिर पोस्ट गरेको थियो, र यसको स्थान तथा डिजाइन एन्ड्रोइड हेडलाइन्स को रेन्डरमा देखिएको एउटा क्यामेरासँग मेल खान्छ ।
नथिङले ग्लाइफ म्याट्रिक्स (Glyph Matrix) भनिने एक चिजको पनि खुलासा गरेको छ, जुन फोनको माथिल्लो-दायाँ कुनामा रहनेछ । एन्ड्रोइड हेडलाइन्सका रेन्डरहरूमा त्यस ठाउँमा ग्लाइफ म्याट्रिक्स जस्तो देखिने एउटा भाग समावेश छ ।
यो रेन्डर फोनको वास्तविक डिजाइन हो कि होइन भनेर हेर्न अब धेरै कुर्नु पर्ने छैन । नथिङले १ जुलाईमा फोन ३ को सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका साथै, कम्पनीले पारदर्शी, ओभर-इयर हेडफोन १ पनि सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १५, २०८२ २०:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– कप्तान सावित्रा भण्डारी साम्बाको ह्याट्रिकमा नेपालले एएफसी महिला एसियन कप छनोटको समूह एफमा लाओसमाथि ९-० को फराकिलो जित हात पारेको छ ।
उज्वेकिस्तानको तास्केन्तमा आइतबार भएको समूहको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले सानदार जितसहित ३ अंक जोडेको छ ।
यसै खेलबाट नेपाली महिला टोलीले आफ्नो एक सयौं अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि पूरा गरेको छ ।
नेपालको फराकिलो जितमा यसै खेलबाट कप्तानी डेब्यु गरेकी सावित्राले ४ गोल गरिन् । यस्तै अनिता बस्नेत, सरु लिम्बु, अनिता केसी, रश्मी कुमारी घिसिङले १-१ गोल गरे ।
एक गोल नेपालले उपहार पाएको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतबाट कारवाहीको निर्णय जारी भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ। संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै चिकित्सा क्षेत्रलाई अन्य व्यवसाय सरह मूल्याङ्कन गर्नु अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा पेशा अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा हो। यसलाई सामान्य व्यापारिक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु गम्भीर त्रुटि हो।’ संघले उपभोक्ता अदालतको उक्त निर्णयले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने खतरा रहेको र चिकित्सकहरूलाई त्रसित पार्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेको बताएको छ।
संघका अनुसार चिकित्सा सेवा उपभोक्ता वस्तु नभएको हुँदा यसका सम्बन्धमा देखिने कुनै पनि जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकमाथि कारवाही गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। साथै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरेर गरिएको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल बढाएको संघको भनाइ छ।
संघले उपभोक्ता अदालतलाई आफ्नो निर्णयको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसै सन्दर्भमा, संघले मिति २०८२/०३/१५ गते विभिन्न स्वास्थ्य सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको तथा मिति २०८२/०३/१६ गते अस्पताल प्रमुखहरू, प्राईभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, अफिन, चिकित्सक समाज लगायतसँग बृहत छलफल गरेको जानकारी दिएको छ।
यदि सरकारद्वारा शीघ्र र उपयुक्त कदम नचालिएमा नेपाल चिकित्सक संघले सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएको छ। संघले सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
