काठमाडौं– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेपालमा कुनै अस्तित्व नरहेको बताएका छन्। 

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बबरमहलमा आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले राजा देशबाट गइसकेको भन्दै पूर्वराजा शाह राजा नै नरहेको जिकिर गरे। उनले अस्तित्व नभए पनि आफूलाई पूर्वराजा भनेर ठाउँ ठाउँमा हिँड्ने गरेको बताए। 

उनले फागुन ७ गते र नयाँ वर्षको अवसरमा पूर्वराजा शाहले दिएको शुभकामनाप्रति असुन्तुष्टि जनाए। पूर्वराजा शाहलाई संसदीय व्यवस्था मान्ने तर बद्मासी गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए। 

अध्यक्ष ठाकुरले भने,‘अहिले पनि हामी संघर्षकै अवस्थामा छौँ। माईतीघर मण्डला कहिल्यै खालि हुँदैन। त्यहाँ सधैँ नै जुलुस प्रदर्शन भइरहेको हुन्छ। चैत्र १५ गतेको घटना त देखेका नै छौँ। जसले देखेको छ, सबै आफ्नो आफ्नो व्याख्या गरिरहेका छन्। इतिहासको सबै चिज जे छ, त्यो सही मात्रै हुँदैन। घटना सही हुन्छ, त्यहाँ दुई जना मारिए, जुलुस प्रदर्शन भयो यो सही हो। तर अरु कुरा आफ्नो आफ्नो मूल्यांकन छ। यो सबै मिलाएर इतिहास हुन्छ। राजावादी आफ्नो व्याख्या गरिरहेका छन्, अरु आफ्नो व्याख्या गरिरहेका छन्। राजा त गइसकेका हुन्। उनको अस्तित्व नै छैन। तर पनि उनी आफूलाई पूर्वराजा भनेर हिँडेका छन्। ठाउँमा ठाउँमा उपस्थित भएका छन्। अघि बढ फागुन ७ गतेको उनको वक्तव्य। त्यत्तिकै आपत्तिजनक वक्तव्य नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा दिइएको छ। संसदीय व्यवस्था उनले मानेका छन्, तर त्यो आफ्नो अधिनमा हुनुपर्छ भनेर लागेका छन्। उनको बद्मासी यहाँ पनि स्पष्ट देखिन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

दमौली (तनहुँ)। पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत यहाँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ डम्पिङमा आज दिउँसो तरकारी बोक्ने जिप र स्कुटर ठोक्किँदा स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ का २० वर्षीय रुपेश गुरुङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।

आँबुखैरेनीबाट मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको ना४च ८३९० नम्बरको तरकारी बोक्ने जिप र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ग१६प १५७० नम्बरको स्कुटर ठोक्किँदा घाइते गुरुङको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरिक्षक अशोक थापाले जानकारी दिए।

दुर्घटनामा स्कुटरमा सवार आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ का १९ वर्षीय रोहन मगर घाइते भएका छन्। उनको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौँ । नेपालका लागि बीवाईडी अटो इन्डस्ट्रीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंक प्रालिले नेपालमा बिक्री भएका बीवाईडीका सबै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा विस्तारित वारेन्टी नीति अर्थात् कम्प्रिहेन्सिभ एक्स्टेन्डेड वारेन्टी नीति लागु गर्ने घोषणा गरेको छ । ईभीको बिक्री पछिको सेवाको क्षेत्रमा यो उद्योगकै नयाँ बेन्चमार्क बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बीवाईडीका एड्भान्स ईभी प्रविधिमा उपलब्ध ग्राहक सन्तुष्टि र आत्मविश्वासको अटल प्रतिबद्धतालाई अझै बढाउन कम्पनीले नयाँ वारेन्टी उपलब्ध गराउन लागिएको जनाइएको छ । सो वारेन्टी अन्तर्गत विभिन्न कभरेजहरू समावेश छन्  ।

जसअनुसार ब्याट्री वारेन्टी यसअघि ८ वर्ष वा १ लाख ६० हजार किलोमिटर रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १० वर्ष वा २ लाख किलोमिटर पुर्‍याइएको छ । यो ईभी उद्योगकै सबैभन्दा लामो वारेन्टी कभरेज भएको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै मोटर वारेन्टी समेत बढाइएको छ । यसअघिको ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटरबाट बढाएर १० वर्ष वा २ लाख किलोमिटर पुर्‍याइएको छ । यसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई लामो समयसम्म ढुक्क पार्ने कम्पनीको विश्वास छ ।

यति मात्र होइन, होल भेहिकल वारेन्टीको नाममा अन्य पाटपुर्जामा उपलब्ध वारेन्टी पनि बढाइएको छ । जसमा लाइट, टायर प्रेसर मनिटरिङ मोड्युल, सस्पेन्सन र बल ज्वाइन्ट लगायतका कम्पोनेन्टमा हाल उपलब्ध ४ वर्ष वा १ लाख किलोमिटरको वारेन्टी बढाएर ५ वर्ष वा १ लाख २५ हजार किलोमिटर पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै जनरल भेइकल पार्ट्स वारेन्टी अन्तर्गत अन्य कन्जुमेबल तथा आयल, चार्जिङ इक्विपमेन्ट, गिफ्ट र रेफ्रिजेरेटर लगायतका विभिन्न पार्ट्स वाहेकका सबै भेइकल पार्ट्समा रहेको ६ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटर वारेन्टी पनि बढाइएको छ  । त्यसलाई ७.५ वर्ष वा १ लाख ८७ हजार ५ सय किलोमिटरमा विस्तार गरिएको छ ।

यो एक्स्टेन्डेड वारेन्टी नीतिले बीवाईडी ईभीको टिकाउपना, राम्रो पर्फमेन्स र विश्वसनीयता प्रतिको बलियो विश्वासलाई झल्काउने कम्पनीले बताएको छ । “ग्राहकलाई एउटा विश्वासको अनुपम भावना र दीर्घकालीन आश्वासन प्रदान गर्ने गरी यसको डिजाइन गरिएको छ, जसले ईभीको अपनत्वलाई एउटा तनाव रहित अनुभव प्रदान गर्नेछ,” कम्पनीले भनेको छ ।   

यो नयाँ अपडेटको वारेमा साइमेक्स इंकका सीईओ साहिल श्रेष्ठले भने “हाम्रो यो एक्सटेन्डेड वारेन्टीले बीवाईडीका अत्याधुनिक विद्युतीय सवारी प्रविधिप्रति हाम्रो दृढ विश्वास र हाम्रा ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ । विद्युतीय सवारीतर्फको रूपान्तरण तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको समयमा यो पहलले हाम्रा ग्राहकहरू माझ दीर्घकालीन विश्वास र निष्ठा निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।

अटोमोबाइल उद्योगकै उत्कृष्ट आफ्टर सेल्स सपोर्टका साथ अत्याधुनिक सवारी साधन उपलब्ध गराएर विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत साइमेक्सले व्यक्त गरेको छ । नेपालभर रहेका १३ भन्दा बढी अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर तथा बढ्दो सेल्स र चार्जिङ नेटवर्कमार्फत बीवाईडीका ग्राहकले आफ्नो यात्राको क्रममा सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । परिमार्जित वारेन्टी नीतिको वारेमा विस्तृत जानकारीका लागि ग्राहकहरूले नजिकैको बीवाईडी शोरुम वा आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३, २०८२ १६:४२

काठमाडौं–अनलाइन भुक्तानी प्लेटफर्म ई-सेवाबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम चोरी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ घर भइ काठमाडौं अनामनगर बस्ने २२ वर्षीय राहुल बुढा रहेका छन्।

उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कालिमाटीबाट मंगलबार पक्राउ गरेको हो।

उनले विभिन्न फिसिङ लिंकहरू पठाएर ४ हजार व्यक्तिको ई-सेवा अकाउन्टबाट १ करोड २ लाख रुपैयाँ चोरी गरेको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता अंगुर जिसीले बताएका छन्।

उनले एसएमएस मार्फत द अलर्ट, एटी अलर्ट जस्ता फिसिङ लिंक पठाउने र उक्त लिंक खोलेपछि ई-सेवामा पहुँच पुर्‍याएर रकम चोरी गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

उक्त रकम उनले पशुपति ग्लोबल इनोभेशन प्रालिको मर्चेन्ट खाताहरुमा जम्मा गरेको पाइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

विर्तामोड (झापा)। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको मौलिक पर्व, परम्परा र विविध संस्कृतिको संरक्षण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्कृष्ट उपहार भएको बताएका छन्।

यहाँको मेचीनगरस्थित धाइजनमा आयोजित लोपोन्मुख मेचे समुदायको राष्ट्रिय पर्व वैशागु बथर तथा वृहत् जनसांस्कृतिक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले सबै जातजातिको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज खुला रूपमा मनाउन पाउनु गणतन्त्रको देन भएको उल्लेख गरेका हुन्।

सभामुख घिमिरेले संविधानसभाबाट घोषित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै नेपाल विभिन्न जातजातिको साझा थलो भएको बताए। यसमा सबैको धर्म, संस्कृति, पहिचानलाई समान महत्व दिएरमात्र राष्ट्र बलियो र समृद्ध बन्ने उनको भनाइ छ।

घिमिरेले जातीय सौहार्द बिगार्न खोज्ने तत्वबाट सजग रहनसमेत आग्रह गरे। ‘लोपोन्मुख जातिहरू जोगिएनन् भने राष्ट्रिय मौलिकता हराउने खतरा रहन्छ। मेचे समुदायजस्ता लोपोन्मुख जातिको संरक्षण राज्यको दायित्व हो’, सभामुख घिमिरेले भने। मेचे समाज शिवियारी आफात केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले मेचे भवनकोसमेत उद्घाटन गरे।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पाँच हजार १९३ जनसङ्ख्या रहेको मेचे समुदायको बसोबास झापाका नौ स्थानीय तहमा मात्र छ। मेचीनगरमा करिब दुई हजार जनसङ्ख्या रहेको छ।

‘लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति मेचे समुदायको आह्वानः पहिचानसहित संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने हाम्रो अभियान’ भन्ने मुख्य नारासहित आयोजना भएको कार्यक्रममा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुति, सम्मान कार्यक्रम तथा सामुदायिक सशक्तीकरणका सन्देश प्रस्तुत गरिएको छ।

कार्यक्रममा एसइई परीक्षामा मेचे समुदायबाट उत्कृष्ट अंक ल्याउने आइस्था मेचे, दीपा मेचे, अञ्जली मेचे, गरिमा मेचे र प्रकृति मेचेलाई सम्मान गरिएको थियो। साथै, नवनिर्मित भवनका लागि जग्गा दान गर्ने नरेन्द्र मेचे गछम, बुद्धलाल मेचे र विशु मेचेलाई कदरपत्र सहित सम्मान गरिएको थियो।

काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ड्रोन दर्ता शुल्क बढाएको छ । यसअघि १३ प्रतिशत भ्याटसहित १० डलर शुल्क लिइरहेकोमा प्राधिकरणले नयाँ निर्णय गर्दै त्यस्तो दर्ता शुल्क ५० डलर पुर्‍याएको हो । 

जसमा १३ प्रतिशत भ्याट समेत समावेश छ । यससँगै अब ड्रोन प्रयोगकर्ताहरूले पहिलो पटक आफ्नो ड्रोन दर्ता गराउन ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल मानव रहित विमान (ड्रोन) सङ्घले भने प्राधिकरणको यो निर्णय जायज नभएको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ । प्राधिकरणले यो विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी नदिई र कुनै परामर्श समेत नलिई एक पक्षीय रूपमा निर्णय लिएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

सङ्घका महासचिव प्रविन भट्टराईको नेतृत्वमा सङ्घले नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डे र सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । “सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी प्राधिकरणले एक पक्षीय रूपमा ड्रोन दर्ता शुल्क ४०० गुणाले बढाएको छ । ड्रोन प्रविधि अनुसन्धान, उद्यमशीलता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्म जोडिएको क्षेत्र हो ।

यसमा लगाइएको अत्यधिक शुल्कले नवप्रवर्तनशील सोच, स्टार्टअप र युवा प्रयासहरूलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ,” सङ्घका महासचिव भट्टराइले भने । “ड्रोन प्रवर्धनका लागि आयोजना गरेको नेपाल ड्रोन इकोसिस्टम कार्यक्रमपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्णय लिएको हो । यसले स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई सिधै निरुत्साहन गर्नेछ ।”

प्राधिकरणले सुरक्षा सुविधाको विषयमा केही नगरेको, तर शुल्क मात्र उठाउने काम गरेको भन्दै सङ्घले आपत्ति जनाएको छ । हाल गृह मन्त्रालयले तयार गरेको ड्रोन उडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई लिएर प्राधिकरणले ड्रोन गतिविधि नियमन गरिरहेको छ ।

सङ्घले भने यो व्यवस्थापन पनि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट नै हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । प्राधिकरणले एक हप्ता अगाडि यो निर्णय लिएको महासचिव भट्टराईको भनाइ छ । नागरिक उड्डयन मन्त्री पाण्डेले छिट्टै नै सङ्घ र प्राधिकरणबिच दुई पक्षीय छलफल गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उनले सुनाए ।  

“उक्त शुल्क वृद्धिको कारण, प्रक्रिया, तथा दीर्घकालीन उद्देश्यबारे स्पष्ट जानकारी पाउन चाहन्छौँ । साथै, यो विषयमा प्रत्यक्ष छलफल गर्नको लागि मन्त्रालयसँग बैठकको समय माग गर्दछौँ । यस्तो नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने विश्वाससहित हामी बैठकका लागि तत्पर छौँ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

यो सँगै सङ्घले नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकका लागि एउटै शुल्क दर निर्धारण हुदाँ समान पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै यस विषयमा पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

यता प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले भने ड्रोन गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि शुल्क बढाउने निर्णय भएको बताए । “केही दिन भयो बोर्डबाट यो निर्णय आएको । यस विषयमा थप केही तयारीहरू गर्नुपर्नेछ । सो सकिएपछि हामी यसलाई औपचारिक रूपमा लागु गर्नेछौँ,” भुलले भने । “ड्रोन प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहन गर्नको लागि भन्दा पनि हामीले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि शुल्क बढाउने निर्णय लिएका हौँ ।”

भुलका अनुसार पहिलो पटक दर्ता गराउँदा ५० डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हरेक पटक दर्ता नवीकरण गराउँदा भने १० डलर नै लाग्नेछ । यो भन्दा अगाडि ड्रोन दर्ता गराउन र दर्ता नवीकरण दुवैमा १० डलर मात्रै लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

“राम्रो नियतले राम्रोसँग ड्रोन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई समस्यामा पार्नका लागि भन्दा पनि बदनियत पूर्वक १० डलर तिरेपछि ड्रोन उडाउन पाइ हालिन्छ, तिर्दिउँ भन्ने सोच राख्नेहरूलाई निरुत्साहन गर्न यस्तो निर्णय लिइएको हो,” उनी थप्छन् ।

“यसले कसैलाई गाह्रो पार्ने भन्दा पनि अनावश्यक कामका लागि पनि दर्ता गराउन आउने मान्छेहरूलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।” प्राधिकरण ड्रोन प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर अगाडि बढेको जिकीर उनले गरे । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पनि यो समस्या समाधान नभए प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने सङ्घको योजना छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३, २०८२ १७:५७

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबीएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकबाट १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।

कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा शास्त्र सङ्कायका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र सङ्कायका डीन डा.मनोज हुमागाईँ, विज्ञहरू डा भगवान कोइराला, डा रमेशकान्त अधिकारी, डा दिव्यासिंह शाह, डा मङ्गल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य रहनुभएको छ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 

विद्यार्थीहरूले उक्त भत्ता नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आज आयोगको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो।

यसअघि गत माघ २५ गतेको आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह (आठौँ तह)को मासिक रू ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सिट सङ्ख्या र शुल्क वृद्धिका विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव पेस गरेपछि निजी मेडिकल कलेजले सोही अनुसार आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी ‘म्याचिङ’ सुरु हुनेछ। आयोगको अर्काे बैठक यही वैशाख १५ गते बस्ने छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

काठमाडौं। नेपालका अटोमोबाइल व्यवसायीको नयाँ संगठन अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादक संघ (नाइमा) को औपचारिक घोषणा गरिएको छ।

‘गतिशीलतामार्फत विकास सशक्तीकरण’ को सन्देशका साथ आज ‘नाइमा’ औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको हो। नाइमाको पहिलो अध्यक्ष तथा नेपालको अटोमोटिभ क्षेत्रमा यो पद सम्हाल्ने पहिलो महिला ऋतुसिंह वैद्य छन्। घोषणासभामा उनले संगठनको दृष्टिकोण, लक्ष्य र पाँच आधारभूत स्तम्भबारेमा अवगत गराएकी थिइन्।

अध्यक्ष वैद्यले नाइमाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रको सामूहिक आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न, रणनीतिक सहकार्य, विकास र पैरवी गर्न एकीकृत मञ्चका रूपमा काम गर्ने उल्लेख गरिन्।

कार्यक्रममा अध्यक्ष वैद्यले नाइमाका संस्थापक कार्यसमिति सदस्यहरू सुहृदराज घिमिरे, शेखर गोल्छा, क्याबिनेट श्रेष्ठ, सौरभ ज्योति, सन्दीपकुमार शारडा, निराकर श्रेष्ठ, यमुना श्रेष्ठ, निकुञ्ज अग्रवाल, हेमन्त गोल्छा र उदयन काब्रालाई परिचय गराएकी थिइन्।

साथै कार्यक्रममा नाइमाले आगामी साउन २१ देखि २५ गतेसम्म आयोजना गर्ने नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो। नाइमा अटो शो समितिका सदस्य गौरव शारडाले एक्स्पोको लोगो र कार्यक्रमबारेमा सार्वजनिक गरेका थिए।

नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोले अत्याधुनिक मोबिलिटी समाधान र नेपालमा विकसित हुँदै गइरहेको मोबिलिटी संस्कृति प्रदर्शन गर्ने एक कोशेढुंगा सावित हुने बताइएको छ।

काठमाडौँ । गुगलले अब गुगल सर्चका लागि कन्ट्री कोड टप लेभल डोमेन (ccTLD) नेमलाई गुगल डटकममा रिडाइरेक्ट गर्ने भएको छ । कम्पनीले मङ्गलबार एउटा ब्लग मार्फत सबै कन्ट्री लेभल डोमेनलाई मुख्य डोमेनमा रिडाइरेक्ट गर्ने जनाएको हो ।

यसको अर्थ यसअघि नेपालका लागि ‘google.com.np’, भारतका लागि ‘google.co.in’, बेलायतका लागि ‘google.co.uk’ आदि प्रयोग हुन्थ्यो । अब ब्राउजरको यूआरएल बारमा यी लिङ्क खोल्दा सोझै ‘google.com’को लिङ्क खुल्नेछ । गुगलका अनुसार आगामी महिनादेखि यो फिचर विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुनेछ । 

तपाईँले अहिले ‘google.com.np’ सर्च गर्दा त्यही वेबसाइट देखे पनि केही समयपछि उक्त साइट रिडाइरेक्ट भएर ‘google.com’ नै ब्राउज हुनेछ । यसले ब्राउजरको यूआरएल बारमा देखिने अक्षर फरक हुने बाहेक अनुभवका हिसाबले अरू कुनै असर नपर्ने गुगलले स्पष्ट पारेको छ । “यो अपडेटले तपाईँले ब्राउजरको एड्रेस बारमा देख्ने कुरा मात्रै बदलिन्छ । खोज्ने तरिका भने उस्तै रहन्छ । र, यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्तरका कानुन अनुसारका जिम्मेवारीमा पनि कुनै असर गर्दैन,” कम्पनीले भनेको छ । 

गुगलका अनुसार सन् २०१७ अघि कम्पनीले स्थानीय कन्टेन्ट (जिओ टार्गेटिङ) लाई प्राथमिकता दिन कन्ट्री कोड टप लेभल डोमेन प्रयोग गर्दै आएको थियो । खासगरी प्रयोगकर्ताले सर्च गर्दा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) राम्रो भएका वेबसाइटहरूको रिजल्ट देखिन्थ्यो । यसले गर्दा सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन कमजोर भएका लोकल कन्टेन्ट क्रियटरहरू सर्च रिजल्टको अघिल्ला पेजमा देखिने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।

त्यसैले स्थानीय कन्टेन्टलाई प्राथमिकता दिन गुगलले यस्तो रणनीति अपनाएको थियो । त्यसका साथै स्थानीय भाषा र ट्रेन्डका लागि पनि टप लेभल कन्ट्री कोड डोमेन उपयोगी थियो । कम्पनीले सन् २०१७ पछि कन्ट्री लेभल डोमेन र ‘google.com’ को अनुभव र त्यसमा देखिने नतिजा समान बनाउँदै आएको छ । मुख्य डोमेनमा आउने नतिजा व्यक्तिले कहाँबाट सर्च गरेको छ भन्ने जानकारीका आधारमा देखिने भएकाले कन्ट्री लेभल डोमेन आवश्यक नभएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३, २०८२ १७:५७

काठमाडौं–शनिबार र आइतबार देशव्यापी रुपमा बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइने भएको छ।

राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम अन्तर्गत ६ महिना देखि ५ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई खुवाउन लागिएको हो। 

त्यसैगरी ६ महिनाभन्दा माथिका बालबालिकालाई ‘बाल भिटा’ पोषणयुक्त आहार दिइनेछ। नियमित खोप लगाउन छुटेका ५ वर्षमुनिका बालबालिका पनि खोप दिइने छ।

पाँच वर्षमुनिका करिब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र २३ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने लक्ष्य रहेको छ। आफ्नो घर नजिकको खोप केन्द्रमा लगेर बालबालिकाहरुलाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउन स्वास्थ्य सेवा विभागले आग्रह गरेको छ। 

अभियानमा देशभरिका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिने छ। यक पर्ने ठाउँ स्कुल, स्वास्थ्य चौकी वा कुनै सामुदायिक भवनमा राखेर भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउने तयारी स्थानीय तहले गरेका छन। 

यो कार्यक्रम हरेक वर्ष पहिलो चरणमा कात्तिक २ र ३ गते र दोस्रो चरणमा वैशाख ६ र ७ गते देशैभर सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।