काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद सिफारिसका आधारमा नियुक्त गरिएका ३२ जना पदाधिकारीलाई अब काम नगर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै यज्ञमणी न्यौपाने सहितका अधिवक्ताले माग गरेका छन् ।
२०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिसपछि भएको ३२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बुधबार राति बहुमत न्यायाधीशबाट असंवैधानिक ठहर भएकाले फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै न्यौपानेसहितका ५ जना अधिवक्ताले पुनः प्रतिषेध र परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । यद्यपी उक्त रिट निवेदन दर्ता भएको छैन, अदालतमा पेश मात्रै भएको छ ।
रिट निवेदकमा न्यौपानेसँगै अधिवक्ता दिपक अधिकारील टिकाप्रसाद ढकाल, भोजराज पाण्डे र गणेशकुमार शर्मा रहेका छन् । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ५ सदस्यीय निर्णयमामा ३ जना न्यायाधीशले ३२ जना पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, मनोज शर्मा र कुमार चुडालको रायमा २०७७ मंसिर ३० को २९ जनाको सिफारिससम्म संविधानसम्मत भएको निष्कर्ष निकाले पनि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नहकुल सुवेदी र सपना मल्ल प्रधानको रायमा ३२ जनाको सिफारिस तथा नियुक्ति असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
प्रधान न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशको बहुमत राय अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि भएका नियुक्ति वैधानिक हैसियत गुमाएको ठहर निवेदनमा गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन नहुनु आफैंमा अराजकता भएको रिटमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को दफा २४ अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारबाट हालसम्म सो पत्र पठाइएको छैन ।’ यसले सर्वोच्चकै निर्णयको उल्लंघन भएको, र संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।
३२ जना पदाधिकारीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगका नर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा.जानकीकुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्य डा.सुर्यप्रसाद ढुङ्गेल, मिहीर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली थापा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ्ग र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हालाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्य मिनादेवी सोब, टुन्ज बराईली, मेहले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोग सदस्य रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाती आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, सदस्य डा.मिनबहादुर सिरिस, रिना राना र शरण राई, मधेशी आयोगका सदस्य जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारु आयोगका सदस्य सुवोधसिंह थारु र भोलाराम चौधरी, मुस्लीम आयोगका सदस्य महोम्मदीन अली र निर्जाअर्सद बेगलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । सुरुङभित्र पनि इन्टरनेट र मोबाइल सेवा उपयोग गर्नसक्ने गरी टेलिकमले नेटवर्क पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागसँग टेलिकमले समझदारी गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत मोबाइल नेटवर्क पूर्वाधार तयार पार्ने, सेवा सञ्चालन, मर्मत र गुणस्तर सुधारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमले लिनेछ भने सडक विभागले उक्त सेवा विस्तारका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।
हाल सुरुङमार्गमा सेवा सञ्चालनको पूर्वतयारीस्वरूप दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक प्राविधिक कार्य भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
त्रिभुवन राजपथमा निर्माण भइरहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गलाई राष्ट्रिय महत्वको परियोजना मानिएको छ । सो मार्ग प्रयोग गर्ने यात्रुहरूलाई अवरोधरहित सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित टेलिकमले सेवा विस्तारको तयारी थालेको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८२ ११:४०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
धनगढी– सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने बताएको छ ।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो पार्टीका मन्त्रीलाई हटाउनु भयो, ठीकै छ । अब हामी पनि संघ र प्रदेश सरकारहरुबाट बहिरिन्छौं । हामीले भर्खरै पार्टीमा छलफल सक्यौं । भोलि नै समर्थन फिर्ता लिन्छौं ।’
पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बताए । सुदूरपश्चिममा मन्त्री चौधरीले राजीनामा गर्न दिइएको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि मुख्यमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरेका हुन् । मन्त्री चौधरीले ‘सक्ने भए आफूलाई बर्खास्त गरेर देखाउन’ चुनौती दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि चौधरीले राजीनामा नगर्ने/नगराउने निर्णय लिएको थियो ।
बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्री चौधरीले वित्तीय अनुशासन कायम नगरेको, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा कुनै जानकारी नगरेको लगायतका कामबाट उनीसँग असन्तुष्ट भएर राजीनामा मागिएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार छ । कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा भने पर्ने छैनन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सन्जिब तिवारीविरुद्ध उच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेपछि नेपाली चिकित्सकहरुले उनको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन्।
चिकित्सकहरुले उनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘म पनि सन्जिब तिवारी’ भन्ने अभियान नै चलाएका छन्। डा तिवारीको तस्बिर राखेर म पनि सन्जिब तिवारी लेखिएको तस्बिर चिकित्सकहरुले समाजिक सञ्जालमा राखेर सेयर गरिरहेका छन्।
चिकित्सकहरुको उक्त अभियानमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत साथ दिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि डा तिवारीको फोटो सहितको ‘म पनि सन्जिब तिवारी’ भन्ने तस्बिर राख्दै सेयर गर्न थालेका छन्।
डा तिवारीविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अवहेलनाको मुद्दा हालेको छ। मञ्चले उपभोक्ता अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै आदेशका विषयमा टिप्पणी गरेको, चिकित्सक संघको महासचिवका नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै एक वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवाना सजाय माग गर्दै मुद्दा हालेको थियो।
सोही मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधिकद्वय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं अदालतमा उपस्थित हुन र सम्बन्धित निर्णय फायल समेत लिएर आउन आदेश दिएको छ।
उपभोक्ता अदालतबाट पछिल्लो समय अस्पताल र चिकित्सकहरुमाथि क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएपछि चिकित्सक संघले संस्थागत रुपमा र अन्य संघसंस्थाहरुले र चिकित्सकहरुले त्यसलाई सच्याउन माग राख्दै आएका छन्।संघसहित चिकित्सकहरुले मेडिकल काउन्सिलको राय विपरित फैसलाहरु आएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले समग्र श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा विकासका लागि जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०८२ माथि छलफलका क्रममा श्रम मन्त्री भण्डारीले भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्रैले मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने धारणा राख्दै मानव विकास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा समेत विकासको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको बताए।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासा र सुझावलाई ग्रहण गर्दै श्रम मन्त्री भण्डारीले नेपालको श्रम र रोजगारी व्यवस्थापनलाई बहुआयामिक र अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नु पर्ने भएकोले आगामी १० वर्षसम्म आन्तरिक रोजगारी सृजनालाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई प्रट्याएका थिए। रोजगारीले गरीबी न्यूनीकरणलाई मात्र नभइ स्थानीय र प्रदेशस्तरका आर्थिक र सामाजिक विकासका सम्भावना समेतमा योगदान हुन बताएका छन्। “नेपाललाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले प्राकृतिक र मानव संसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने” बताउदै मन्त्री भण्डारीले सांसदहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको जानकारी दिए।
विदेशमा नेपाली र नेपालमा विदेशी कामदारको प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी बनाउने योजना सुनाउदै “श्रम व्यक्तिको पूँजी हो, र उत्पादकत्व सीपसँग जोड्ने,” कार्ययोजना रहेको बताए। “युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने सुझावलाई मन्त्रालयले आत्मसात गरेको” र समग्र श्रम तथा रोजगारीमा नयाँ र उच्च प्रविधि प्रयोग गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरुलाई सेवा प्रवाह हुदै गरेको जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले नीतिगत र संस्थागत सुधारका लागि नयाँ र सशक्त तवरले कार्य गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढिसकेको जानकारी दिए। मन्त्री भण्डारीले युरोपका १३ नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारी प्रस्ताव गरिएको र ठगी नियन्त्रणलाई निर्मम तवरले नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित जिल्लाकै प्रशासनीक र न्यायिक संयन्त्र प्रयोग हुने गरी ऐन परिमार्जन हुन लागेको जानकारी समेत दिए।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
काठमाडौँ । नेपालको अटोमोबाइल र हेभी इक्विपमेन्ट उद्योगमा एउटा स्थापित नाम हो ऋतुसिंह वैद्य । वैद्यज् अर्गनाइजेसन अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड ट्रेडिङ हाउस (VOITH) की प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा उनको दैनिकी सामान्यतया बिहानैदेखि सुरु हुन्छ ।
उनले आफ्नो कार्यालय आफैँले डिजाइन गरेकी हुन् । जहाँ न्यूनतम, हल्का खैरो र सेतो रङ्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको देख्न सकिन्छ । जसले दिनभर सहज अनुभव प्रदान गर्ने उनको अनुभव छ । व्यक्तिगत अनुशासन र समय व्यवस्थापन उनले सैन्य क्षेत्रबाट सिकेकी हुन्, जुन उनको व्यक्तित्वको अभिन्न अङ्ग बनेको छ ।
कार्यस्थल व्यवस्थापन र व्यावसायिकता
ऋतुसिंह वैद्य आफ्नो कार्यस्थललाई सधैँ स्वच्छ र व्यवस्थित राख्न रुचाउँछिन् । उनको टेबलमा कागजपत्रहरू लामो समयसम्म रहँदैनन् र तत्काल वा भोलिपल्टै गर्नुपर्ने कामहरू मात्र त्यहाँ देखिन्छन् । उनी कामहरूलाई थाती राख्न मन पराउँदिनन् ।
आज गर्नुपर्ने काम आजै सक्ने विश्वास राख्छिन् । व्यावसायिक रूपमा उनलाई ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छ, जसले व्यवसायमा निर्णय लिन र आफ्नो शक्ति तथा कमजोरीहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छ ।
वैद्यज् अर्गनाइजेसन अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड ट्रेडिङ हाउसले टोयोटा गाडीहरूको लागि शोरुम सञ्चालन गर्दछ । जहाँ हालै टोयोटाको नयाँ दिशानिर्देशअनुसार शोरुमलाई नयाँ स्वरूप दिने काम भइरहेको छ । पहिले रातो र खैरो रङ्गमा देखिने टोयोटाका शोरुम अब बेज र सेतो रङ्गले रङ्गिनेछन् ।
गाडीहरूको व्यापारका साथै ऋतुसिंह वैद्य कम्पनीको हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनको पनि नेतृत्व सम्हाल्छिन् । यो डिभिजनले सडक निर्माण, उत्खनन र फाउन्डेसन मसिनरी जस्ता हेभी इक्विपमेन्टको कारोबार गर्दछ । यसमा हालै ‘रोड हेड’’ नामक एउटा रोचक परियोजनामा काम भइरहेको छ, जसले सुरुङहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा ड्रिल गर्दछ । यो पहिले गरिने ब्लास्टिङ अर्थात् बिस्फोटभन्दा उन्नत प्रविधि हो ।
उनका अनुसार यी मसिनहरू सडक, सुरुङ, पुल र भवनहरू निर्माण गर्ने काममा उपयोग हुन्छन्, जसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । यो बजार निकै प्रतिस्पर्धी भए पनि पूर्वाधार विकासमा अघि बढिरहेको नेपालका लागि यसको माग उच्च छ ।
शार्क ट्यांक नेपालको अनुभव
शार्क ट्यांक नेपालको अनुभवलाई ऋतुसिंह वैद्यले अद्भुत ठानेकी छिन् । १७ वर्षदेखि सिनियर उमेरसम्मका युवाहरूले के सोचिरहेका छन् र कस्तो काम गरिरहेका छन् भनेर हेर्न पाएकोमा उनी खुसी देखिन्छिन् । उनी जिज्ञासुपन र सफल हुने चाहनालाई उद्यमीको साझा विशेषता ठान्छिन् ।
उनका लागि शार्क ट्यांकमा लगानी गर्नुको मुख्य उद्देश्य युवाहरूलाई देशमै रोक्नु हो । उनी भन्छिन्, “म पैसा लगानी गर्न चाहन्छु, ताकि उनीहरू विदेश नजाऊन् ।” ऋतु विचार (Idea) भन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई बढी महत्त्व दिन्छिन् ।
उनका अनुसार, शार्क ट्यांकमा आउने धेरैजसो उद्यमीहरू आफ्नै कम्पनीमा एक-दुई वर्षदेखि काम गरिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरूमा उद्यमशीलताको चाहना स्पष्ट देखिन्छ । यदि सहयोग, मार्गदर्शन र आर्थिक सहयोग प्रदान गरियो भने एक उद्यमीले सयौँलाई देशमा रोक्न सक्ने उनको विश्वास छ । यो एक चेन इफेक्टको रूपमा सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छिन्, उनी ।
अटो क्षेत्रको नयाँ संस्था
उनका अनुसार नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको मेरूदण्ड मानिने नाडा जस्तो ठुलो संस्थाले सबैलाई समेट्न नसकेकोले नेपाल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को अवधारणा विगत चार-पाँच वर्षदेखि रहेको थियो ।
यसको मुख्य उद्देश्य आयातकर्ता र निर्माताहरूका लागि पोलिसी कमिटी, कस्टमर अवेरनेस, नवप्रवर्तन, दक्ष जनशक्तिको तालिम र अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो । यो संस्थाले ग्रे मार्केटलाई नियन्त्रण गर्न र स्पेयर पार्ट्सको व्यवस्थापनमा पनि मद्दत गर्ने ऋतु बताउँछिन् ।
स्टार्टअपमा सूर्यन्स वैद्य
ऋतुसिंह वैद्यका छोरा सूर्यन्स वैद्यले पिट स्टप नामक एक स्टार्टअप सुरु गरेका छन् । जुन यही समूहकै हिस्सा हो । ‘पिट स्टप’ एक बुटीक वर्कशप हो, जहाँ ग्राहकहरूले आफ्नो गाडीमा कुनै पनि प्रकारको मोडिफिकेसन र डिटेलिङ गराउन सक्छन् ।
ऋतुसिँह वैद्यलाई आफ्नो छोराको स्टार्टअपमा गर्व छ, विशेष गरी त्यहाँको ल्याबमा, जहाँ गाडीहरूको कायापलट हुन्छ । सूर्यन्स मोबिलिटीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवामा ग्राहकहरूलाई असीमित विकल्प प्रदान गर्नुलाई आफ्नो लक्ष्य ठान्छन् ।
व्यक्तिगत जीवन र कलाप्रतिको मोह
मिस इन्डिया र मोडलिङ पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि ऋतुसिंह वैद्य आफू अब त्यो क्षेत्रबाट धेरै टाढा पुगिसकेको बताउँछिन् ।
उनी एक कलाप्रेमी पनि हुन्, र पहिले चित्रकला पनि गर्थिन् । उनलाई कला हेर्न र बुझ्न मनपर्छ । कम्पनीमा हरेक बिहीबार कर्मचारीहरूले नेपाली पोसाक लगाउने परम्परा छ, जुन उनको ससुराले सुरु गरेका थिए । उनी सारी लगाउन मन पराउँछिन् र नेपाली पोसाकको परम्परालाई जीवित राख्न आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।
शार्क ट्यांक र अन्य नयाँ जिम्मेवारीका कारण अहिले उनको व्यस्तता झन् बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुन सक्ने सम्भावित ट्रोलिङप्रति उनी सहज छिन् । उनको विश्वास छ, “आफूले आफ्नो सक्दो राम्रो गर्नुपर्छ र नियत शुद्ध हुनुपर्छ । यदि मानिसहरूले यसलाई गलत तरिकाले लिन्छन् भने, त्यो उनीहरूको कुरा हो ।”
ऋतुसिंह वैद्यको जीवन र कामले नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । उनको नेतृत्व, दूरदृष्टि र युवा उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८२ १९:४६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।
मन्त्री हटाएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले आफूसँग राखेका छन् । आर्थिक विवादमा मुछिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई केही दिनअघिनै राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए ।
तर मन्त्री चौधरीले राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए । उनले राजीनामा नदिने भन्दै बर्खास्त गर्न चुनौति दिएका थिए । प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएको दोस्रो दिन मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई हटाएका हुन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । आईटी प्लाजामा रहेको म्याक्स इन्टरनेसनलको स्टोरमा एमएसआईका विभिन्न ल्यापटपमा ५० प्रतिशतसम्मको छुट उपलब्ध भइरहेको छ ।
कम्पनीले एमएसआईका विभिन्न ४५ ओटा मोडेलमा ५० प्रतिशतसम्मको छुट दिएको हो । यो छुटसँगै अध्ययन, व्यवसाय वा दैनिक कामका लागि ग्राहकले ६० हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा ल्यापटप खरिद गर्नसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
यसमा ११ औँ जेनेरेशन वा सोभन्दा मुनिको जेनेरेसनका ल्यापटपहरू रहेका छन् । यसअन्तर्गत एमएसआईको प्लस जीएल६६ देखि मोर्डन १४/१५ सम्मका ल्यापटपहरूमा छुट पाउन सकिन्छ । यस्तै एमएआई प्रेस्टिज १५, एमएसआई लिओपार्ड जीपी६६, एमएसआई कताना जीएफ६६, एमएसआई पल्स जीएल६६, एमएसआई रेडर जीई६५ लगायतका ल्यापटपरहरू पनि रहेका छन् ।
कम्पनीका अनुसार यो अफर १० जुलाईसम्म चल्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८२ १८:१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बार काउन्सिलले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षाको फाराम भर्न नपाउने गरी सूचना निकालेको थियो ।
अधिवक्ता लाइसेन्स परीक्षाको लागि फाराम भर्ने समय २१ असारसम्म छ । फाराम भर्न नपाएपछि विद्यार्थीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले फाराम भर्न र परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित नगर्न आदेश गरेको हो ।
यसअघि विद्यार्थीहरूले खुला विश्वविद्यालयका कुलपति एवं शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त लगायत सबै निकायमा पुगेर ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
उपभोक्ता अदालतको फैसालपछि चिकित्सक संघ किन आन्दोलनमा? माग के हो? स्वास्थ्यखबरले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सन्जिब तिवारीलाई प्रश्न गरेको छ।
महासचिव डा तिवारीले दिएको जवाफ भिडियोमा हेरौं
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
