सुन्दरहरैँचा (मोरङ)। सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–१ स्थित हरैँचा बजारमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। टिपरको ठक्करबाट आज सुनसरी दुहबी–९ का ४० वर्षीय महमद हमिद मियाँको घटनास्थलमै मृत्यु भएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालले जानकारी दिए।

विराटनगर विराटचोक सडकखण्डअन्तर्गत हरैँचा बजारमा ना १ क ६२७० नम्बरको टिपरले प्रदेश १-०२-०५३ प ७०१० नम्बरको मोटरसाइकललाई बिहान ११ बजेतिर ठक्कर दिएको थियो। विराटचोकबाट विराटनगरतर्फ जाँदै गरेको टिपरले सोही दिशातर्फ आउँदै गरेको मोटरसाइकललाई पछाडिबाट ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ।

दुर्घटनालगत्तै भेला भएका स्थानीयले विराटनगर विराटचोक सडकखण्ड अवरूद्ध बनाएर प्रदर्शन गरेका थिए। भिडले शवलाई सडकबाट उठाउन नदिएर घटनास्थलमा प्रदर्शन तथा सडक जाम गरेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास तथा हवाइफायर गर्नुपरेको कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रवक्ता दाहालले उल्लेख गरे।

हातमा भाला र लाट्ठीसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयले आगजनीको प्रयास गर्दा टिपरमा क्षति पुगेको छ। घटनास्थलमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल र सशस्त्र तथा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले उक्त सडक खण्ड हुँदै चल्ने सवारीसाधनलाई ‘डाइभर्ट’ गरेका थिए। सडकमै शव राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएको भिड तथा अफन्तले टिपरको तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको उल्लेख गरेका छन्।

दुर्घटनापछि प्रहरी र आफन्तबीच सहमति गरेर शव उठाइएको छ। मृतकका आफन्त र स्थानीयले भने टिपरले ब्याक गरेर किचेर मारेको बताएका छन्। आफन्तले टिपरमा आगजनी गर्न खोजेपछि केही समय स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। टिपर चालकलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको र घटनाको थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ग्रीन हाइड्रोजन क्रान्तिकारी अवसरको रूपमा रहेको बताएका छन् । बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग भएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कार्यविधिमार्फत यसलाई अघि बढाइने जानकारी गराए ।

“ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी अवसर हो । यसलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन कार्यविधि निर्माणका लागि अध्ययन अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ,” उनले भने ।

मन्त्री खड्काले वातावरण संरक्षण तथा शून्य कार्बन उत्सर्जनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ग्रीन हाइड्रोजनको उपयोग अपरिहार्य भएको धारणा राखे ।

छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताए । उनले वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगले इँटाभट्टा तथा केमिकलजन्य उद्योगहरूबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, सिँचाइसचिव सरिता दवाडीले नीति निर्माणको चरण पूरा भइसकेको र अब कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियामा सरकार जुटेको जानकारी दिइन् । उनले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा सक्रिय रहेको बताइन् ।

कार्यदलका संयोजक एवं सहसचिव जिवछ मण्डलले ग्रीन हाइड्रोजन विश्वका धेरै मुलुकमा सफलतापूर्वक प्रयोग भइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यसको ठुलो सम्भावना रहेको धारणा राखे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्राडा. विराजसिंह थापाले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा सस्तो पर्ने भएकाले शीघ्र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जापान, कोरिया, भारत र युएईजस्ता मुलुकहरूले यस प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले नेपालले यसलाई अहिले नै अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिवद्वय सुशीलचन्द्र आचार्य र सुरेन्द्र घिमिरे, अर्थविज्ञ अमित श्रेष्ठ तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका डा. राम लामा, डा. लक्ष्मण लामा लगायतको पनि उपस्थिति थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ १६:४२

काठमाडौँ–सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेसँगै आन्दोलनरत शिक्षकहरू सिंहदरबार गएका छन्।

महासंघका महासचिव तुला थापाले वार्ताको आह्वानपछि छलफलका लागि मन्त्रालयतर्फ लागेको बताएका हुन्।

शुक्रवार नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षा सचिव डाक्टर दीपक काफ्लेले वार्ताका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि छलफलका लागि नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहित महासंघका २५ जना शिक्षक नेताहरू सिंहदरबार गएका हुन्। 

गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 

छलफलमा बस्ने आन्तरिक सहमतिको जानकारीपछि महासंघको तर्फबाट २५ जनालाई सिंहदरबारको गेटपास उपलब्ध गराइदिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न रुस अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

यद्यपि, विदेशमन्त्रीले केही तत्वहरूलाई “उचित रूपमा समायोजन” गर्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे।

“संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति विश्वास गर्नुहुन्छ, र म पनि सही रूपमा विश्वास गर्छु कि हामी सही दिशामा अघि बढिरहेका छौं,” उनले बीबीसीको अमेरिकी सम्बद्ध सीबीएसलाई भने।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफले मस्कोमा राष्ट्रपति पुटिनलाई भेटेर उनीसँग वार्ता गर्न सक्छन्।

युक्रेनको किभका मेयर भिटाली क्लिट्स्कोले रुससँगको कुनै पनि शान्ति सम्झौताको भागको रूपमा देशले आफ्नो भूभाग त्याग्नुपर्ने हुन सक्ने सुझाव दिएका छन्।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मेटालाई सात दिनभित्र नेपालमा दर्ता नगरे प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री  गुरुङले मेटालाई अन्तिम मौका दिइएको बताए ।

“म (मन्त्री बनेर) आउने बित्तिकै सूचना जारी गरेँ । त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरेँ । तेस्रो पटक फेरि सूचना जारी गरेँ । अस्ति भर्खर म्याद सकियो । अब सात दिनभन्दा बढी दिन्नँ,” उनले भने ।

नेपालमा दर्ता हुन बारम्बार सूचना जारी गर्दा पनि मेटाले पालना नगरेकोमा मन्त्री गुरुङको दुखेसो छ । “नेपालमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक । पलपलमा पैसा त्यसरी गएको छ । हाम्रो पैसा त्यसरी लुट्ने ? यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन ?” उनले प्रश्न गरे ।

मेटाले नेपालको कुल जीडीपीभन्दा आफ्नो धेरै आम्दानी रहेको भन्दै घमन्ड देखाएकोतर्फ इङ्गित गर्दै उनले भने,  “देशभन्दा ठुलो रे उनीहरू । उनीहरूको घमन्ड के रैछ भने नेपालको जीडीपी कति हुन्छ र ? इत्ति । हाम्रो संस्थाभन्दा धेरै सानो हो नेपाल त भन्दो रैछ । मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोडिँदैन ।”

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् ।

सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य सूचीकरणका लागि पछिल्लो पटक ७ वैशाखसम्म म्याद दिएको थियो । त्यो अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआएपछि मन्त्री गुरुङले अन्तिम मौका दिइएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउनुपर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । 

साथै सामाजिक सद्भाव खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ १५:५८

पोखरा–पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्विकारेका छन्। 

शुक्रबार बारपाकमा भूकम्प स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले जनताको मतबाट निर्वाचित व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुँदा पनि विकास सोचे जति नभएको बताएका हुन्।

‘हाम्रै मतबाट गएको मान्छे प्रधानमन्त्री, हाम्रै मतबाट गएको मान्छे मुख्यमन्त्री भएपछि तुरुन्तै रातारात विकासको लहर चल्छ भन्ने सोच्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो अनुसार गर्न सकिएन भन्ने कुरा मैले महसुस गर्न चाहन्छु। तर केही पनि भएन, केही पनि गरिएन भन्ने भाष्य बनाइयो भने त्यो चाहिँ सत्य होइन।’ 

प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिको जटिल परिस्थितिमा पनि यस क्षेत्रको विकास निर्माणका कामलाई सक्दो सहयोग गरेको दाबी गरे। उनले बारपाक ढल निकास आयोजना २८ करोडको ठेक्का लगाएर काम अघि बढेको, १० करोडको खानेपानी आयोजना, बारपाक बहुप्राविधिक शिक्षालयको छात्रावास तथा प्रशिक्षण भवन, सहिद आशाकाजी श्रेष्ठ स्मृति रङ्गशाला, निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकमा ३ करोड विनियोजन गरिएको, ताक्लुङको हुँडीखोला पुल निर्माणको पहल गरेको लगायत काम गरिएको उनले बताए। 

प्रचण्डले बारपाक भूकम्पकै कारण तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर संविधान निर्माण गरिएको र विपद्का बेला राहत र उद्धारमा काम गरेको बताए। 

‘दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट पनि संविधान नबन्ने त होइन भन्ने प्रश्न थियो। देशको भविष्यबारे निकै ठुलो चिन्ता जनतामा थियो। त्यही बेलामा बारपाक केन्द्र बिन्दु भएको भूकम्प गयो,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण देशको मनोविज्ञान अर्को ठाउँमा पुग्यो। म नै सायद त्यस्तो पहिलो प्रतिपक्षी दलको नेता हो, जसले सदनको रोष्ट्रममा उभिएर अब म प्रतिपक्षी दलको नेता रहिनँ भनेँ। संविधान घोषणाको प्रस्तावक पनि म थिएँ।’

“दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले बारपाकसहित भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःसंरचनाका लागि प्रयास गरेँ । स्थानीय जनताको सहयोग र साथका कारण धेरै कामहरू अघि बढे । तेस्रो कार्यकालमा पनि प्रकोप व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य पहलकदमी भएको विदितै छ”, अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरेका छन्।  

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सरकार परिवर्तनको कुरा कसैले चलाएको हल्ला मात्र भएको बताएकी छिन् ।

थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय एक कार्यक्रममा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग उनले भनिन् “अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन, यो कसैले मनोरञ्जनका लागि चलाएको हल्ला हुनसक्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बैंकक गएपछि नेपालमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चलेको विषयमा राखिएको जिज्ञासामा उनले सभापति कुनै पनि राजनीतिक भेटघाटका लागि नभएर नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बैंकक गएको स्पष्ट गरिन् ।

आफूले पनि सरकार परिवर्तनका विषयमा चलेको हल्ला समाचारमा पढेको बताउँदै मन्त्री डा राणाले हिजो नै कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फोनमा कुराकानी गरेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री डा राणा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनस्केप) को ८१ औँ सत्रको अध्यक्षता गरी आज स्वदेश फर्किएकी हुन् । यसै सिलसिलामा उनले अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापू विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको विशेष वैठकको पनि अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।

सो अवसरमा उनले यी राष्ट्रहरुको साझा चासोका विषयहरूका बारेमा नेपालका तर्फबाट धाराणा राखेसी थिइन् ।

उक्त अवसरमा नेपालका तर्फबाट राखिएको धारणाले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पुगेको महससु भएको उनले बताइन् ।

मन्त्री डा राणाले यस कार्यक्रमको साइडलाइनमा इस्केपका कार्यकारी सचिव अर्मिन्दा सालसिया अलिस्जाबनासँग भेटघाट गरेको र उक्त भेटमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान–प्रदानमा स्केपको भूमिकाको प्रशंसा गरेको जानकारी दिइन् ।

उक्त भ्रमणका अवसरमा अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापू विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च प्रतिनिधि रहाब फतिमासँग भेटघाट गरी आपसी हितका विविध विषयमा छलफल गरेको जानकारी उनले दिइन् ।

साथै यस भ्रमणका क्रममा आफूले नेपालले जेठ २ देखि ४ सम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी दिनुका साथै उच्च तहको सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरेको जानकारी पनि मन्त्री डा राणाले दिइन् ।

काठमाडौँ । डेटा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने दक्षिण कोरियाली निकायले चिनियाँ एआई च्याटबट ‘डिपसिक’माथि डेटा गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यहाँको व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोगले डिपसिकले प्रयोगकर्ताको स्पष्ट अनुमति र सहमति बिना नै प्रम्प्ट तथा व्यक्तिगत जानकारी चिनियाँ र अमेरिकी कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको दाबी गरेको हो ।

आयोगका अनुसार डिपसिकले गत जनवरीमा दक्षिण कोरियामा सेवा सुरु गर्दा नै प्रयोगकर्ताको पूर्व-सहमति नलिई विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूलाई जानकारी पठाएको थियो । डिपसिकले संकलन गरेको व्यक्तिगत जानकारी, प्रम्प्ट, नेटवर्क र एपसम्बन्धी विवरण चीनस्थित बेइजिङ भोल्क्यानो इन्जिन कम्पनी लिमिटेड लगायतका कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यस विषयमा कारबाही गर्दै आयोगले डिपसिकलाई भोल्क्यानो इन्जिनमा पठाइएको एआई प्रम्प्ट सामग्री तत्काल हटाउन अनुरोध गरेको छ । साथै, आगामी दिनमा विदेशी कम्पनीमा व्यक्तिगत जानकारी स्थानान्तरण गर्न कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै सुधारात्मक सिफारिस पनि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सीएनबीसीको अनुसार डिपसिकले अघिल्लो चरणमा आयोगलाई भोल्क्यानो इन्जिन कम्पनीको प्रविधि प्रयोग गरेर सुरक्षा तथा प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्ने प्रयास गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, पछि कम्पनीले १० अप्रिलदेखि एआई प्रम्प्ट पठाउन बन्द गरिसकेको जनाएको छ ।

दक्षिण कोरियाली आयोगको यस्तो निर्णयपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनियाँ सरकारले कुनै कम्पनीलाई अवैधानिक रूपमा डेटा सङ्कलन वा भण्डारण गर्न कहिल्यै निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै भविष्यमा पनि नदिने बताएका छन् ।

गत जनवरीमा एआई च्याटबट सार्वजनिक गरेपछि डिपसिकको आर वन मोडेलले विश्वव्यापी रूपमा चर्चा पाएको थियो । यस प्लेटफर्मले अमेरिकी कम्पनी ओपनएआईको च्याटबट च्याटजीपीटीलाई टक्कर दिएको भन्दै यसको प्रशंसा भएको थियो । यसले थोरै समयमा कम लागतमै स्तरीय एआई च्याटबट बनाएको दाबी गरेपछि पश्चिमा कम्पनीलाई ठुलो धक्का लागेको थियो । 

यद्यपि यसले जति लोकप्रियता र चर्चा पायो, त्यति नै यसको जोखिमका बारेमा पनि छलफल भए । चीनप्रतिको पूर्वाग्रही धारणा र अस्पष्ट नीतिले गर्दा यसले थुप्रै किसिमका समस्या निम्त्याउने दाबी विज्ञले गर्दै आएका छन् । चिनियाँ सरकारको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै केही देशले यस प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाए भने केहीले सरकारी डिभाइसमा प्रयोग गर्न नहुने नीति अगाडि सारेका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १२, २०८२ १४:३९

काठमाडौँ–नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएका छन्।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएका हुन्। 

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति ध्यानाकषर्ण भएको जनाउँदै वार्ताका लागि बोलाएका हुन्। 

शिक्षकहरुसँग विगतमा झैँ निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न यथाशीघ्र वार्ता आउन आह्वान गरेका हुन्। मन्त्री पन्तसँगै शिक्षा मन्त्रालयले समेत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।