पर्वत– सञ्चालनमा आएको ३५ वर्षपछि प्रदेश अस्पताल पर्वतले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा प्रवाह सुरू गरेको छ।
सरकारबाट १५ श्यया सञ्चालनको अनुमति भएको बेलामा समेत ६४ श्ययाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको अस्पताल हालै मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट ५० श्ययाको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति भएको छ। तर स्तरोन्नति भएपछि पाउनुपर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन नभइसकेको अवस्थामा अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा विशेषज्ञबाट सेवा दिन सुरू भएको हो।
पन्ध्र श्ययाको अनुमतिका लागि दिइएका जनशक्तिमा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट केही जनशक्ति थप गरेर ६४ श्यया अस्पतालको सेवा दिइरहेको अस्पतालले अब भने हाडजोर्नी, बाल रोग र स्त्री रोग विशेषज्ञबाट सेवा दिन सुरू गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हेमन्त बास्तोलाले बताए।
अस्पतालको स्तरोन्नति भएकै कारण प्रदेश सरकारबाट दरबन्दी थप नभइसकेको अवस्थामा अस्पतालको आन्तरिक स्रोत र नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटाबाट विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरिएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सोहीअनुसारका जनशक्ति थप गर्नका लागि केही समय लाग्ने छ तर अस्पतालले भने सेवाग्राहीको मागलाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालको स्रोतबाट समेत विशेषज्ञ नियुक्त गरेर सेवा दिन सुरू गरेको हो।
अस्पतालमा रहेको पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालको स्रोतबाट बेहोर्ने गरी बालरोग विशेषज्ञको रूपमा डा प्रकाश गौतमले अब ओपिडीबाट सेवा दिने भएका छन्। यस्तै हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञको रूपमा डा ढुण्डीराज पौडेलले सेवा दिने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बास्तोलाले बताए। डा पौडेलको दरबन्दी प्रदेश अस्पताल पर्वतमा नै रहेको भए पनि उनी अध्ययनका लागि गएका थिए।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञको रूपमा डा. प्रियसा अधिकारी र एनेस्थेसियालोजिस्टको रूपमा डा बालकृष्ण श्रेष्ठ छात्रवृत्तिमा आएसँगै अब अस्पतालले विस्तारित रूपमा विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरेको हो। छात्रवृत्तिमा आएका चिकित्सकले कम्तीमा पनि अबको दुई वर्ष सेवा गर्ने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुराम विकले बताए।
“उहाँहरू सबै जना एमडी सकेर विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि यहाँ आइपुग्नुभएको छ। हामीले अहिलेसम्म प्रवाह गर्दै आएको सेवा झनै प्रभावकारी र विशेषज्ञबाट दिन सकिने भएको छ”, डा बास्तोलाले भने, ‘यसरी विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरेको यो नै पहिलो हो।’
‘अब महिलाको जटिल खालको शल्यक्रिया गर्नका लागि बेहोस बनाउने डाक्टर हुनुहुन्न भनेर रोकिनुपर्ने अवस्था रहेन। क्रिटिकल केसमा पनि हामीले काम गर्न सक्ने भएका छौँ’ उनले भने।
छात्रवृत्तिमा आएका चिकित्सकको अवधि दुई वर्षको हुने बताउँदै उनले उनीहरू फर्किने अवस्था आएको बेलामा प्रदेश अस्पताल समेत स्तरोन्नति भएको अस्पतालका रूपमा जनशक्ति उपलब्ध गराउने बताए।
अब केही दिनमा नै गण्डकी प्रदेश सरकारले हाडजोर्नीको उपचारको लागि नयाँ उपकरण उपलब्ध गराउन लागेकाले पनि अब पर्वतसहित आसपासको क्षेत्रका बिरामीलाई हाड जोर्नीका चिकित्सक खोज्दै पोखरा वा अन्य ठाउँका अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने डा बास्तोलाको भनाइ छ।
सरकारबाट प्राप्त भएका र अस्पताल आफैँले व्यवस्थापन गरेका गरी कूल ११० जना जनशक्तिबाट सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा अब भने कम्तीमा पनि १४–१५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहने अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष शङ्कर गिरीले बताए। केही वर्ष अगाडिसम्म दैनिक करिब ४०–४५ जना बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्ने गरेको अस्पतालले अहिले भने दैनिक करिब ३०० भन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिन सकिएको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- उपभोक्ता अदालतले चिकित्सा क्षेत्रबिरुद्ध सेवाग्राहीले हालेका मुद्दामा करोड भन्दा बढीसम्म क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेपछि चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ(एनएमए)ले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। उक्त आन्दोलनाई स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै संघ/संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
अहिले आन्दोलनरत एनएमएले ८ वर्षअघि ऐन जारी हुँदा सम्भावित परिणामका बारेमा ख्याल नगरेको विषय समेत सँगसँगै उठेको छ। एनएमएकै कार्यालयमा केही दिनअघि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो विषय उठाएका हुन्।
प्राप्त भिडियमा उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको अवस्था आउनुमा हामीबाट पनि कतै कमजोरी त भएको छैन ? यो आवस्था आउनुमा हाम्रो पनि केहि दोषहरु भने पक्कै छ कि ? एतातिर पनि समिक्षा अहिले नै गर्नु उत्तम हुनेछ | उपभोक्ता संरक्षण ऐन त ८ वर्ष अघि नै जारी भएको हो । त्यसबेला चिकित्सकको मुख्य सरोकारवाला संस्था नेपाल चिकित्सक संघ मौन रह्यो र हामी सबैले मौन रहन दिएको हो। यो ऐन अन्तर्गत कतिपय चिकित्सकहरुलाई कारवाही हुँदा पछि पनि मौन बस्यो। आजको पीडा त्यही मौनताको परिणाम हो। यो हामी सबै मौन बसे अझ घातक परिणाम आउन सक्छ।’
उपभोक्ताम अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरुले सबै नेपाली चिकित्सकहरुलाई स्तब्ध बनाएको बताउँदै उनले यी निर्णयहरुले एक चिकित्सकलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण चिकित्सा पेशा र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै कठघरामा उभ्याएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘पछिल्लो १० वर्षमा अदालतबाट भएका थोरै केसहरू र ती केसमा सुनाइएको जरिवाना, अनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हेरेको लापरबाहीको अवस्था लागायत कुराहरू विश्लेषण गर्दा पनि यति ठूलो जरिवाना तोक्दै चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय हुन्छ भनेर हामीले कल्पना समेत गरेका थिएनौं। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ले लापरबाही नभएको ठहर गरेको र विशेषज्ञहरूले समेत गल्ती नदेखाएको मुद्दामा समेत अदालतले चिकित्सकलाई दोषी ठहराउनुले हाम्रो न्यायिक र नियामक प्रणालीमा (मेडिकल काउन्सिल) बीच गहिरो खाडल रहेको देखाउँछ।’
यस्ता फैसलाले चिकित्सा पेशाको विश्वसनीयता र बिरामीको भरोसामाथि गम्भीर प्रहार गरेको उनको भनाइ छ। उनले ऐन संशोधन वा २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको सेल्फ कन्टेन्ड इन्फर्म कन्सेन्टमा आधारित चिकित्सकीय अभ्यासको नयाँ ऐन दीर्घकालीन समाधान हुनसक्ने बताएका छन्। ‘आवश्यक परे आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ। यो आन्दोलन कुनै त्यो आन्दोलन कुनै संस्थाको झन्डामुनि मात्र सीमित हुनु पर्छ भन्ने छैन। यो लडाइङ्गको नेतृत्व केवल एनएमएको मात्र जिम्मा होइन, यो सम्पूर्ण चिकित्सक समुदायको साझा उत्तरदायित्व हो। एनएमए प्रति विश्वास भएपनि, नभए पनि यो लडाईमा सबै सहभागी हुनै पर्छ। चिकित्सकहरुको हितको लागि हुने आन्दोलनमा मेरो पूर्ण सहयोग र साथ हुनेछ।’
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । माइक्रोसफ्टले पाकिस्तानमा रहेको आफ्नो स्थानीय कार्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णयसँगै कम्पनीको पाकिस्तानमा २५ वर्ष लामो उपस्थिति समाप्त भएको छ ।
टेकक्रन्चलाई प्राप्त ईमेलमा कम्पनीले यसलाई आफ्नो विश्वव्यापी पुनर्संरचना र कर्मचारी कटौती कार्यक्रमको हिस्साको रूपमा उल्लेख गरेको छ । यससँगै माइक्रोसफ्टले अब पाकिस्तानमा आफ्ना ग्राहकलाई रिसेलर र नजिकै रहेका अन्य क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्नेछ ।
माइक्रोसफ्टले जुन २००० देखि पाकिस्तानमा भौतिक कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कम्पनीका अनुसार यस परिवर्तनले ग्राहकसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवामा असर पर्ने छैन । यद्यपि यस निर्णयबाट पाकिस्तानमा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत पाँच जना कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् ।
यी कर्मचारी कम्पनीका लागि अन्य इन्जिनियरिङ स्रोतका रूपमा भन्दा पनि उक्त कार्यालयबाट एज्युर र अफिस जस्ता प्रडक्ट बिक्री गर्ने काममा आवद्ध थिए ।
यसअघिदेखि नै माइक्रोसफ्टले पाकिस्तानबाट आफ्नो सेवा सार्ने तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि कम्पनीले पाकिस्तानको लाइसेन्सिङ र व्यावसायिक सम्झौता व्यवस्थापन आयरल्यान्डमा सारिरहेको थियो ।
कम्पनीको यस कदमलाई उसको विश्वव्यापी कर्मचारी कटौती कार्यक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ । यस अन्तर्गत हालै विश्वभरबाट नौ हजार बढी कर्मचारी घटाइएको छ ।
पाकिस्तानका लागि माइक्रोसफ्टका पूर्व प्रमुख जव्वाद रहमानले यसलाई देशको अस्थिर व्यावसायिक वातावरणको ‘गम्भीर सङ्केत’ भनेका छन् । उनले भने, “यसले हाम्रो देशले सिर्जना गरेको वातावरणलाई दर्शाउँछ, जहाँ माइक्रोसफ्ट जस्तो विश्वव्यापी कम्पनीलाई पनि टिक्न दिगो भएन ।”
केही दिनअघि मात्र पाकिस्तान सरकारले माइक्रोसफ्ट र गुगलसँगको सहकार्यमा पाँच लाख युवालाई आईटी तालिम दिने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । गुगलले पाकिस्तानमा लगानी बढाइरहेको बेला माइक्रोसफ्टको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
पाकिस्तानको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले भने यो निर्णयलाई माइक्रोसफ्टको ‘विश्वव्यापी वर्कफोर्स-अप्टिमाइजेसन कार्यक्रम’को एक भाग भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २१, २०८२ ९:५१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को टोली विराटनगर किंग्सले नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नियमित सदस्य सन्दीप लामिछानेलाई मार्कीमा निरन्तरता दिएको छ।
दोस्रो संस्करणको एनपिएलका लागि मार्कीमा सन्दीपलाई नै निरन्तरता दिएको विराटनगरले आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत जनाएको छ।
पहिलो संस्करणमा विराटनगर मार्की खेलाडी सन्दीपकै कप्तानीमा खेलेको थियो। विराटनगरले पहिलो संस्करणमा ७ मध्ये २ खेल जित्दै छैटौं स्थानमा रहेको थियो। विराटनगरले रिटेन हुने अन्य खेलाडीको नाम चाडै नै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
एनपिएलमा सहभागी अन्य ७ टोलीले आफ्ना रिटेन खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आगामी अगस्टमा दोस्रो संस्करणको एनपिएल मिनि अक्सन आयोजना गर्ने जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
पानिले पखालेको हुँ कालोमोसो भित्र चोट अमिट छ
औषधि लेख्नै हात कमाउनुपर्ने दिन आयो डाक्साब
सदस्यता लिए सुरक्षा पाउँछौ जताततै झोलेकै त सिट छ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
अफिस भित्रै पनि पहुँच बिहिनहरु पेलिएका छन् यहाँ
काम नगर्ने तर काम बाहेक तमाम गर्नेहरुकै त जित छ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
बिरामिले नै एन्टिबायोटिक्स सिफारिस गरिदिन्छन् आजकल
बुझेकालाई नबुझाउनुस उनिहरुलाई गुगलकै सुझाव ठिक छ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
कसरी लाज पचाउँदैछन् रुघा लाग्दा सिङ्गापुर जानेहरु
यहि अवस्था रहे डक्टर नर्सको जमात देशमा कसरि टिक्छ
छाति पोल्दा ओखति दिएँ उसैले छाति छातिमा पिट्छ
पानिले पखालेको हुँ कालोमोसो भित्र चोट अमिट छ ।।
-राजेश तिमल्सीना
जनस्वास्थ्य निरिक्षक, गुन्जनगर स्वास्थ्य चौकी, भरतपुर महानगरपालिका,चितवन
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
नेपाल राष्ट्र बैँकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ, सुरक्षित र सुलभ बनाउन विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र रणनीतिक योजनाहरू अगाडि बढाएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै, मौद्रिक उपकरणहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रयोगकर्ताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैँकले नयाँ प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग र नियमन गरिरहेको छ ।
१. सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC)
नेपाल राष्ट्र बैँकले सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा चरणबद्ध अध्ययनहरू गरिरहेको छ । यो प्रक्रिया सार्क फाइनान्सको स्तरमा गरिएको अध्ययनबाट सुरु भएको थियो, त्यसपछि मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनमा विस्तार भएको छ । हाल, होलसेल सीबीडीसी र त्यसको प्रयोग तथा डिजाइनका विशेषताहरूमा विशेष अध्ययन भइरहेको छ । विभिन्न मुलुकहरूसँग सहकार्य र अवलोकनको रूपमा समेत अनुभव लिइएको छ, जसमा स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्ने हिसाबले पनि अध्ययन भएको छ ।
हालसम्म नाइजेरिया, बाहामास र जमैका गरी तीन ओटा मुलुकले सीबीडीसी जारी गरेको घोषणा गरेका छन् । तर सेनेगल र इक्वेडर जस्ता मुलुकहरू भने सीबीडीसी जारी गरेर पनि पछि फर्किएका छन् । ती दुई देशले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरी यसलाई रद्द गरेका छन् ।
झन्डै ४९ ओटा देशहरू पाइलट चरणमा सीबीडीसीको परीक्षण गरिरहेका छन् भने, धेरै अन्य देशहरूले यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैँकले ३ वर्ष अघि नै (सन् २०२२ मा) २०२६ सम्ममा सीबीडीसीको परीक्षण गर्ने योजना बनाएको हो । सीबीडीसीको सम्भावित आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थायित्वमा यसको भूमिका, मौद्रिक नीति सञ्चालनमा यसले पार्ने प्रभाव र प्रयोगकर्ताको स्वीकार्यता आदि विभिन्न कोणबाट यसको विश्लेषण भइरहेको छ ।
२. डिजिटल भुक्तानीमा अन्तर-सञ्चालन
अन्तर-सञ्चालन (Interoperability) डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । राष्ट्र बैँकले यस विषयमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र महत्त्वपूर्ण प्रगति पनि देखिएको छ । मोबाइल बैङ्किङमार्फत कारोबार गर्नेहरूका लागि हाल क्यूआर भुक्तानीमा खासै रुकावट छैन र अधिकांश क्यूआरहरू स्क्यान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा श्रीलङ्का वा कोरिया जस्तो एकल क्यूआर प्रणाली नभई बहु-पीएसओ (भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक) को अवधारणामा काम भइरहेको छ, जसले फरक नेटवर्कहरूलाई एकीकृत गर्न चुनौती थपेको छ ।
यद्यपि यो समस्याको समाधानका लागि केही संस्थाहरूले वालेट-टु-वालेट ब्यालेन्स ट्रान्सफरको सुविधामा पनि काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, केही मर्चेन्टहरु फरक पीएसओमा आबद्ध हुँदा ग्राहकहरूलाई अर्को पीएसओबाट भुक्तानी गर्न समस्या हुने अवस्था अझै छ । यसका लागि यकिन रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
३. भुक्तानी शुल्क
डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने शुल्क अहिलेको एक महत्त्वपूर्ण बहसको विषय हो । केन्द्रीय बैँकले यस्तो शुल्कलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी (P2M) मा प्रायः शुल्क नलाग्ने अवस्था छ, तर व्यक्ति-व्यक्तिबिचको कारोबार (P2P) मा भने शुल्क लाग्ने गरेको छ ।
नियामकको रूपमा राष्ट्र बैँकले पहिले ६०-७० रुपैयाँसम्म लाग्ने शुल्कलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै लगेको छ । नेपाल सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट हटाएपछि यो शुल्क अझ घटेको छ । शुल्क घटाउन प्रोत्साहन गरिए पनि, प्रविधि प्रदायकहरूको सञ्चालन खर्च र नवप्रवर्तनको लागतका कारण दिगोपन सुनिश्चित गर्न चुनौती छ । यसको पछाडिको आम्दानी बाँडफाँट (Revenue Sharing) मोडेल, लागत र अनुदानका विविध पक्षमा बृहत् अध्ययनको आवश्यकता छ ।
४. साइबर सुरक्षा र वित्तीय ठगी
डिजिटल भुक्तानीमा साइबर सुरक्षा र ठगी नियन्त्रण राष्ट्र बैँकको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । विशेषगरी अहिले म्युल अकाउन्ट (Mule Account) अर्थात् अरूको खाता थाहै नपाई वा प्रलोभनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसका साथै चिठ्ठा पर्यो, पार्सल आयो, वा रकम दोब्बर हुन्छ भन्दै लोभ देखाएर हुने ठगी पनि उत्तिकै छ ।
ओटीपी, टोकन वा स्क्रिन शेयरिङबारे जानकारी नहुँदा वा भनौँ अज्ञानताका कारण प्रयोगकर्ताहरू ठगिने गरेका छन् । त्यस्तै डर, धम्की वा ब्ल्याकमेलमा परेर भुक्तानी गर्दा पनि मानिसहरू ठगिएका छन् । हालसम्म प्रणाली नै ह्याक भएर पैसा चोरी भएको ठुलो घटना नेपालमा देखिएको छैन । अधिकांश ठगीका घटनाहरू प्रयोगकर्ताको अज्ञानता, लोभ वा डरका कारण हुने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता विभिन्न खाले साइबर ठगी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैँकले अहिले प्रत्येक मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, छोटो र लामो भिडिओका माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई सचेत गराइरहेको छ । बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चको ५% र विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धनको लागि अर्को ५% जनचेतनामा खर्च गर्न पाउँछन् ।
आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित राख्नु प्रयोगकर्ताको आफ्नै जिम्मेवारी हो । गलत व्यक्ति वा खातामा भुक्तानी भएको अवस्थामा ४८ घण्टासम्म खाता रोक्का राख्न सकिने प्रावधान छ, तर यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । एक पटक पैसा निकालिसकेपछि फिर्ता ल्याउन अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ ।
५. राष्ट्रिय परिचयपत्र र केवाईसी
राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) लाई ग्राहक पहिचान (KYC) को रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ र राष्ट्र बैँकले पनि सर्कुलर जारी गरेको छ । आगामी दिनमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई बिचमा राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको एपीआईमार्फत व्यक्तिका विद्युतीय पहिचान सम्बन्धी विवरणमा पहुँच पुर्याउने काम अगाडि बढिरहेको छ ।
केवाईसीलाई डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्टको रूपमा मात्र नभई व्यावसायिक सम्बन्धको जोखिममा आधारित भएर समेत पहिचान गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैँकले जोड दिएको छ ।
६. सीमापार भुक्तानी र नेसनल पेमेन्ट स्विच (NPS)
सीमापार भुक्तानीलाई सहज बनाउन केन्द्रीय बैँक सक्रिय रहेको छ । विशेषगरी भारतमा आउटबाउन्ड कारोबार गर्नका लागि पीएसओहरूलाई स्वीकृति दिइ सकिएको छ र उनीहरूले परीक्षण पनि गरिरहेका छन्, अब लाइभ घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ ।
केन्द्रीय बैँकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेसनल पेमेन्ट स्विचको अवधारणा पनि यसै अन्तर्गत आएको हो, जसले देशको आन्तरिक स्विचिङका लागि बाहिर जाने पैसालाई रोक्न मद्दत गर्छ ।
अहिले एनसीएचएललाई नै नेसनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालन गर्न दिइएको छ, जसमा राष्ट्र बैँकको थोरै र अन्य बैँक तथा वित्तीय संस्थाको बढी स्टेक रहेको छ । त्यस्तो स्विचलाई नाफामूलक संस्थाको रूपमा नभई राज्यको पूर्वाधारको रूपमा अगाडि बढाउने योजना छ । यसले गर्दा अन्य निजी संस्थाहरूको नवप्रवर्तनलाई पनि असर नपर्ने गरी अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।
७. इनोभेसन हब
राष्ट्र बैँकले डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब स्थापना गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य नियामकीय पहुँच (Regulatory Access) दिनु र नवप्रवर्तकहरूलाई नियमनकारी मार्गदर्शन (Regulatory Guidance) प्रदान गर्नु हो ।
यस हबमा राष्ट्र बैँकका सबै नियमनकारी विभाग, निजी क्षेत्रका विशेषज्ञ र बजारका विज्ञहरूबिच छलफल गराइन्छ । यसले गर्दा लगानी गरिसकेपछि वा सफ्टवेयर बनिसकेपछि मात्र कुनै उत्पादन वा सेवा नेपालमा नचल्ने थाहा पाएर नकारात्मकता फैलिनबाट रोक्न मद्दत गर्छ। तर इनोभेसन हबमार्फत कुनै वित्तीय सहायता भने प्रदान गरिँदैन । यो अनिवार्य नभई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको निकाय हो ।
८. डिजिटल वालेट मर्जर
हाल नेपालमा डिजिटल वालेटहरूको मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको छ । खल्ती र आईएमई पेको एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि यसको अनुभव कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुनेछ । सफ्टवेयरको ब्याकइन्ड मिलाउन भने सोचेजस्तो सहज नभएको बताइएको छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैँकको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पण्डितसँग टेकपानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १२:५४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा बन्द भएको जनाएको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले सिस्टममा समस्या आएको कारण देखाउँदै सेवा बन्द हुन पुगेको जानकारी दिएको हो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा समस्या देखिएको र सो समस्या समाधानको कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
“अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित सबै सेवा बन्द भएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,” विभागले भनेको छ ।
यसबाट ईडीएल प्रणाली, अनलाइन आवेदन प्रणाली र अत्यावश्यक लाइसेन्स प्रिन्ट प्रणालीका सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध हुन पुगेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १३:४८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । बिहीबार, १९ असार २०८२ (४ जुलाई २०२५) मा अनलाइनखबर, नागरिक न्युज, नेपाल खबर लगायतका अनलाइन माध्यमले ५ महिनामै २४५ मिटर लामो विनयी खोला पुल निर्माण सम्पन्न भएको समाचार राखे । अच्युत पुरीको बाइलाइनमा अनलाइन खबरमा प्रकाशित उक्त समाचारमा नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डमा पर्ने २४५ मिटर लामो विनयी खोला पुल पाँच महिनाकै अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।
नागरिक दैनिकले समेत ५ महिनामै पुल निर्माण भएको समाचार वसन्त ढुंगानाको बाइलाइनमा राखेको छ । उता नेपाल खबरले भने बाइलाइन बिनाको समाचारमा ६ महिनामै पुल बनेको दाबी गरेको छ । मूलधार भनिने अनलाइन माध्यमले यस खाले समाचार राखेपछि अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जाल पेज तथा प्रयोगकर्ताहरूले समेत यस्तै दाबी सहित समाचार तथा दाबीहरू शेयर गरिरहेको पाइयो ।
तर, टेकपानाको फ्याक्टचेकले भने उक्त दाबी भ्रामक रहेको तथ्य फेला पारेको छ । वास्तवमा सन् २०१९ देखि निर्माण सुरु भएको यो पुल भर्खर अहिले आएर मात्रै सम्पन्न भएको हो । पाँच महिनाअघि सोही ठाउँमा रहेको करिब पाँच दशक पुरानो पुल भत्किएपछि निर्माण कार्यलाई केही तीव्रता भने दिइएको थियो । लामो समयदेखि निर्माणाधीन पुलको अन्तिम चरणको कामलाई आधार मानेर ‘पाँच महिनामै पुल बनेको’ भन्दै अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा शेयर गरेको पाइएको छ ।
दाबी
बिहीबार, १९ असार २०८२ (४ जुलाई २०२५) मा अनलाइनखबरले ‘पुल निर्माणमा अभूतपूर्व उपलब्धि, ५ महिनामै बन्यो २४५ मिटर लामो विनयी खोला पुल’ शीर्षकमा एक समाचार प्रकाशित गर्यो । अच्युत पुरीको बाइलाइनमा प्रकाशित उक्त समाचारमा नारायणगढ-बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालको भनाइलाई स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।
समाचारको लिडमा लेखिएको छ, “नेपालमा पुल निर्माणमा नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल-नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित विनयी खोला पुल ५ महिनामै तयार पारी बिहीबारदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ।”
यसबाट पाँच दशक पुरानो पुल भाँचिएको पाँच महिनामै नयाँ पुल सम्पूर्ण रूपमा तयार भएको सन्देश दिएको छ । तर, समाचारको बीचमा ‘पुरानो पुल भाँच्चिनु अघि कुन हालतमा थियो नयाँ पुल ?’ उपशीर्षक राखेर लेखिएको अंशले नै समाचारको मूल दाबीलाई खण्डन गर्छ । त्यसमा पुरानो पुल भत्किनुअघि नै नयाँ पुलका आठमध्ये दुई ओटा स्पानमा सुपरस्ट्रक्चरको काम सकिएको उल्लेख छ ।
अर्थात् समाचारमा अगाडि भनिएको छ, “५ वर्षदेखि निकै सुस्त गतिमा काम गरेको चिनियाँ निर्माण व्यवसायी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोअपरेसनले समेत काममा गति दियो । वर्षाअघि बाँकी रहेको ६ स्पानको सुपरस्ट्रक्चर र दायाँ-बायाँको एप्रोच सडक समेत बनाउन निर्माण व्यवसायीकै सक्रियताले भूमिका खेलेको उनले बताए ।”
यो समाचार सामाजिक सञ्जालहरूमा शेयर गरिएको छ । अनलाइनखबरको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट यो पोस्ट दुई पटक शेयर भएको देखिन्छ । यो फ्याक्टचेक गर्दासम्म पहिलो पटक शेयर गरिएको पोस्टमा १२०० भन्दा बढी लाइक (रियाक्सन सहित) र १०० कमेन्ट आएका छन् भने ३८ पल्ट शेयर भएको छ (हेर्नुहोस्: ओरिजिनल लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क, स्क्रिनशट) । वेबसाइटभित्र जाँदा समाचार ८ हजारभन्दा बढी पल्ट शेयर भएको देखाइएको छ ।
दोस्रो पटक शेयर गरिएको पोस्टमा ८१० रियाक्सन, ९२ कमेन्ट र १३ शेयर छन् । (हेर्नुहोस्: ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट, स्क्रिनशट) ।
अनुसन्धान
अनलाइन खबरमा समाचार आइसकेपछि अन्य अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक पेज तथा प्रयोगकर्ताले यही शीर्षक कपी पेस्ट गर्दै राखेका छन् । नेपाल खबर (अर्काइभ), नागरिक न्युज (अर्काइभ) पालिका टेलिभिजन, शिव डुम्रे, गणेश बस्नेत, महेन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका प्रयोगकर्ताले अनलाइन खबरकै जस्तो शीर्षक र क्याप्सन राखेर शेयर गरेका छन् ।
टेकपाना फ्याक्टचेकले यही विषयमा तथ्यजाँच गर्ने क्रममा अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचारको बीच खण्डमै माथिको दाबीलाई खण्डन गरेको फेला पार्यो । समाचारको शीर्षक, आमुख र मध्य भागको सुरुवाततिर पुल पाँच महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । तर, मध्य भागमा उपशीर्षक राखेर नयाँ पुलको निर्माण कार्य पाँच वर्षअघिदेखि थालिएको बताइएको छ । त्यसमा लेखिएको छ, “५ वर्षदेखि निकै सुस्त गतिमा काम गरेको चिनियाँ निर्माण व्यवसायी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोअपरेसनले समेत काममा गति दियो । वर्षाअघि बाँकी रहेको ६ स्पानको सुपरस्ट्रक्चर र दायाँ-बायाँको एप्रोच सडकसमेत बनाउन निर्माण व्यवसायीकै सक्रियताले भूमिका खेलेको उनले बताए ।” त्यसपछि भने पछिल्लो पाँच महिनामा पुल निर्माण कार्य कसरी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस विषयमा हामीले नारायणगढ-बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनाललाई सम्पर्क गर्यौँ । पछिल्लो पाँच महिनामा पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको विषयलाई अनलाइन खबरले फरक रूपले व्याख्या गरी समाचार लेखेको उनले बताए ।
“पाँच महिनामा पुल बन्यो भनेर आएका समाचारहरूमा केही गलत व्याख्या भएको छ,” खनालले भने, “यो पुलको फाउन्डेसन (जग) र दुई ओटा स्पान (एक पिलरदेखि अर्को पिलरमाथि राखिने पुलको भाग) पहिले नै बनिसकेका थिए । पाँच महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको भनेको बाँकी रहेका ६ ओटा स्पानको ‘सुपर स्ट्रक्चर’ (गाडी गुड्ने स्ल्याबसहितको माथिल्लो भाग) मात्र हो ।”
इन्जिनियर खनालले पुलको जग र पिलर (सब-स्ट्रक्चर) को काम पहिल्यै सकिएको र बाढीले क्षति पुर्याएपछि माथिल्लो भागको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए । यद्यपि छोटो समयमा यति धेरै काम सम्पन्न हुनुलाई उनी आफैँमा एउटा उपलब्धि मान्छन् ।
यो पुलको निर्माण मात्र नभएर समग्र सडक विस्तार आयोजना नै सन् २०१९ बाटै सुरु भएको थियो । अहिले पुल सञ्चालनमा आए पनि समग्र आयोजनाको काम सम्पन्न हुन भने अझै समय लाग्ने खनालले जानकारी दिए ।
“यो पुलको आयोजना सन् २०१९ बाटै सुरु भएको हो, समग्रमा परियोजना सुरु भएको ६ वर्ष भइसक्यो । अहिले पुल सञ्चालनमा आए पनि समग्र आयोजना सम्पन्न हुन अझै करिब एक वर्ष लाग्न सक्छ,” खनालले भने ।
उक्त सडकमा भएको पुरानो पुल २६ पुस २०८१ मा भारतीय ट्रकले ठक्कर दिँदा भाचिएको थियो । त्यही दिन ‘टकेन्द्र बोहोरा’ले आफ्नो युट्युब च्यानलमा ‘दुम्किबासमा आज पुल भाचियो हामी बाचियो । महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध । धन्न केही भयन ।’ शीर्षकमा भिडिओ राखेका थिए । उक्त भिडिओको ३७ औं सेकेन्डमा दायाँतिर नयाँ पुल निर्माण भइरहेको देखिन्छ । यतिसम्म कि पुल भासिएको हेर्न केही व्यक्ति त्यही नयाँ पुलमाथि चढेर हेरिरहेका देखिन्छन् । भिडिओको लगभग अन्तिमसम्म नै नयाँ पुल निर्माण भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
यी विभिन्न तथ्यलाई आधार मान्दा अनलाइन खबर, नागरिक न्युज, नेपाल खबर आदिले ‘पाँच महिनामै २४५ मिटर पुलको निर्माण सम्पन्न गरी कीर्तीमान’ भन्दै भ्रामक शीर्कक राखेको पुष्टि हुन्छ ।
दाबी
पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल-नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित ‘विनयी खोला पुल’ ५ महिनामै तयार भएको कीर्तिमान राख्यो ।
दाबीकर्ता
अनलाइन खबर । नेपाल खबर । नागरिक न्युज । अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ।
तथ्य
पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बुटवल-नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित ‘विनयी खोला पुल’ पाँच महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको होइन । यसको निर्माण कार्य सन् २०१९ देखि नै सुरु भएको थियो ।
करिब पाँच महिनाअघि त्यहाँ रहेको पाँच दशक पुरानो पुल भत्किएपछि त्यसअघि कछुवा गतिमा बनिरहेको नयाँ पुल निर्माणको कामले केही तीव्रता मात्रै पाएको हो । समग्र पुल पाँच महिनामा बनेको नभई पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा बाँकी रहेको ६ ओटा स्पान र सुपरस्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भएर पुल बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
निष्कर्ष
बिहीबार, १९ असार २०८२ (४ जुलाई २०२५) मा अनलाइनखबरले ‘पुल निर्माणमा अभूतपूर्व उपलब्धि, ५ महिनामै बन्यो २४५ मिटर लामो विनयी खोला पुल’ शीर्षकमा एक समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारको शीर्षक र आमुखमा २४५ मिटर लामो पुल पाँच महिनामै सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।
तर, त्यही समाचारको मध्यभागमा राखिएको उप-शीर्षकमा पुरानो पुल भाँचिनुअघि नै नयाँ पुलको अवस्थाबारे उल्लेख छ । अर्थात् समाचारमा एकातिर पुल पाँच महिनामै बनेको दाबी गरिएको छ भने अर्कोतिर त्यसको निर्माण पाँच वर्षअघि नै सुरु भएको तथ्य पनि उल्लेख छ ।
अनलाइन खबरलाई पच्छ्याउँदै नागरिक न्युजले पनि ‘नारायणगढ-बुटवल सडक: पाँच महिनामै विनयी खोलामा पुल निर्माण’ शीर्षकको समाचार राखेको छ । नेपाल खबर नामक अनलाइनले ‘विनयी खोलामा ६ महिनामै बन्यो नयाँ पुल, चल्न थाले गाडी’ भनेर हेडलाइन राखेको छ ।
यसबाहेक समाचारमा उद्धृत गरिएका आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले समेत आफ्नो भनाइको आशय नै बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । पुरानो पुल भत्किएको दिन युट्युबमा अपलोड गरिएको एक भिडियोमा पनि नयाँ पुलको अधिकांश काम पहिल्यै सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ ।
यी विभिन्न तथ्य र आधारहरूले अनलाइनखबरमा प्रकाशित उक्त समाचारको शीर्षक र लिड भ्रामक रहेको पुष्टि हुन्छ ।
प्रतिक्रिया
तपाईंले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु होला ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १७:५२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । सिलिकन भ्यालीमा चलिरहेको प्रविधि कम्पनीहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा बीच भारतीय ट्यालेन्टहरूले समेत ठुलो लाभ उठाइरहेका छन् । यसै क्रममा आईआईटी कानपुरका त्रपिट बंशल ओपनएआई छोडेर मेटामा आबद्ध हुन पुगेका छन् ।
उनी १०० मिलियन डलरको जोइनिङ बोनससहित हालै मेटाको सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याबमा सामेल भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् । यो रकम करिब १३ अर्ब ६२ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ । जुन एप्पलका सीईओ टिम कुकको वार्षिक आम्दानी (७४.६ मिलियन डलर) भन्दा २५ मिलियन डलर (२ करोड ५० लाख डलर) बढी भएको बताइएको छ ।
त्रपिट बंशल सन् २०१२ को ब्याचका आईआईटी कानपुरका स्नातक हुन् । उनले आईआईटीबाट म्याथम्याटिक्स (गणित) र स्टाटिस्टिक्स (तथ्याङ्क)मा डिग्री हासिल गरेका छन् । उनले म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर विज्ञानमा पीएचडी पनि गरेका छन्, जहाँ उनले डिप लर्निङ, मेटा-लर्निङ र नेचुरल ल्याङ्वेज प्रोसेसिङ (एनएलपी) मा विशेषज्ञता हासिल गरे ।
उनको करियर सन् २०१२ मा गुडगाउँको एक कन्सल्टिङ कम्पनीमा विश्लेषकको रूपमा सुरु भएको थियो । त्यसपछि उनले बैंगलोरको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स (आईआईएससी) मा इन्टर्नको रूपमा काम गरे । समयक्रमसँगै उनले फेसबुक (२०१६), ओपनएआई (२०१७) , गुगल (२०१८), र माइक्रोसफ्ट (२०२०) मा विभिन्न भूमिकामा रहे ।
सन् २०२० मा उनले ‘फ्यु-शट नेचुरल ल्याङ्वेज प्रोसेसिङ बाई मेटा-लर्निङ विदआउट लेबल डेटा’ शीर्षकको आफ्नो पीएचडी शोधपत्रको डिफेन्स गरे । सन् २०२२ मा बंशल फुल-टाइम प्राविधिक कर्मचारीको रूपमा ओपनएआईमा आबद्ध भए । त्यहाँ उनले सह-संस्थापक र मुख्य वैज्ञानिक इल्या सुत्स्केभरसँग रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ (आरएल) को काम गरे । साथै कम्पनीको पहिलो एआई रिजनिङ मोडल ०१ को निर्माणमा संलग्न भए । उनको योगदानलाई च्याटजीपीटीको रिजनिङ क्षमताहरूको जग मानिन्छ । उनले रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ र रिजनिङलाई आकार दिनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।
Thrilled to be joining @Meta! Superintelligence is now in sight 🚀
— Trapit Bansal (@TrapitBansal) June 30, 2025
अहिले त्रपित बंशल मेटाको सुपरइन्टेलिजेन्स टोलीमा सामेल भएका छन् । यो टोली मार्क जुकरबर्गले हालै औपचारिक रूपमा सुरु गरेको मेटा सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याब्स (एमएसएल) को एक हिस्सा हो । यो डिभिजन आर्टिफिसियल जनरल इन्टेलिजेन्स (एजीआई) को विकासमा समर्पित छ । यसले ओपनएआई, एन्थ्रोपिक र गुगल डिपमाइन्ड जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मेटाले आक्रामक रूपमा एआईका ट्यालेन्टहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ । जसमा ओपनएआईका पूर्व सीईओ अलेक्जेन्डर वाङ र गिटहबका पूर्व सीईओ नट फ्रिडम्यान जस्ता दिग्गजहरू पनि छन् । कम्पनीले एआई अनुसन्धानकर्ताहरूलाई चार वर्षका लागि ३०० मिलियन डलरसम्मको प्याकेज अफर गरिरहेको छ। यद्यपि बंशलको सम्झौताको विवरण त्यति स्पष्ट त छैन ।
मेटा पछिल्लो समय एआईलाई लिएर लामा ४ मोडेल र मेटा एआई एप वरिपरि केन्द्रित छ । लामा ४ मोडेलले नयाँ मेटा एआई एपलाई पावर दिनेछ र यसलाई ओपनएआई र गुगल जस्ता कम्पनीहरूका मोडेलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डिजाइन गरिएको हो । मेटाको एआई एपले सामाजिक सञ्जालको पर्सनलाइजेसनलाई भोइस-बेस एआईमा जोडेर करिब १ अर्ब प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।
मेटाले एआईलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र ह्वाट्सएपमा एकीकृत गरेर प्रयोगकर्ताको आवश्यकता बुझ्ने र भविष्यवाणी गर्ने एआईको क्षमतालाई समेत बढावा दिइरहेको छ । यसका अतिरिक्त, मेटाको एआई रे-बान मेटा ग्लाससम्म विस्तार भएको छ ।
बंशलको विशेषज्ञताले मेटालाई सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध एआई रिजनिङ मोडेलको विकासलाई तीव्र बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनको सिस्टम निर्माण सम्बन्धी विशेषज्ञताले मेटाको अर्को पुस्ताका लार्ज ल्याङ्वेज मोडेललाई आकार दिनेछ र सम्भवतः ओपनएआईको ०३ तथा डिपसिकको आर १ सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १८:२५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । फरक डिजाइन तथा पारदर्शी फोनको रूपमा छुट्टै पहिचान बनाएको नथिङले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ‘नथिङ फोन थ्री’ नेपालमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेपालका लागि नथिङको आधिकारिक वितरक सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले ३१ असारमा दुई स्टोरेज भेरियन्टमा नयाँ फोन नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
परिष्कृत र पारदर्शी डिजाइनलाई निरन्तरता दिँदै कम्पनीले यस पटक नेपाली बजारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यो फोन भारतमा भन्दा सस्तो मूल्यमा नेपालमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालमा नयाँ फोन उपलब्ध गराउने निश्चित भइसकेपछि कम्पनीले विभिन्न प्रि-बुकिङ अफर पनि दिन सुरु गरेको छ । यस अन्तर्गत प्रि-बुकिङ गर्ने नेपाली ग्राहकले बजार मूल्यमा १९ हजार रुपैयाँ छुट पाउनेछन् । साथै त्यसैमा साढे नौ हजार रुपैयाँ पर्ने सीएमएफ बड्स प्रो टु समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने दिइने कम्पनीले जनाएको छ । यो अफर सुरुवाति १०० ग्राहकले पाउनेछन् । यस हिसाबले प्रि-बुकिङ गर्ने ग्राहकले कूल साढे २८ हजार रुपैयाँसम्मको लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
फोनको डिजाइन र प्रदर्शन पनि उत्तिकै आकर्षक छ । यसमा नयाँ ‘ग्लिफ म्याट्रिक्स’ सहितको प्रिमियम र पारदर्शी बनावट, फ्ल्यागशिप-स्तरको पर्फमेन्स र पृथक् युजर एक्सपिरियन्स रहेको छ । यसका साथै ग्राहकको सुविधाका लागि नागरिकताको आधारमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा बाँकी रकम शून्य प्रतिशत ब्याजदरको १२ महिने किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने सुविधा पनि उपलब्ध छ ।
नेपाली बजारमा यो फोन दुई ओटा भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ । १२ जीबी र्याम र २५६ जीबी स्टोरेज भएको भेरियन्टको अधिकतम बजार मूल्य एक लाख २७ हजार ९९८ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर प्रि-बुकिङमा यसलाई मात्र एक लाख नौ हजार ९९९ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै १६ जीबी र्याम र ५१२ जीबी स्टोरेज भएको भेरियन्टको अधिकतम मूल्य एक लाख ४३ हजार ९९८ रुपैयाँ रहेकामा प्रि-बुकिङ मूल्य एक लाख २४ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
दुवै भेरियन्टको प्रि-बुकिङमा सीएमएफ बड्स प्रो टु निःशुल्क पाइनेछ । यसको प्रि-बुकिङ ४ देखि १४ जुलाईसम्म चल्नेछ भने १५ जुलाईदेखि फोन बजारमा विक्रीका लागि उपलब्ध हुनेछ । यहाँ क्लिक गरेर प्रि-बुकिङ गर्न सकिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ २०:५८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
