काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सेतो बाथरोब लगाएको अवस्थामा एक युवतीसँग खिचेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । महानगरका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उक्त तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि यो फोटो चर्चामा आएको हो ।

बालेनका सल्लाहकार कुमार बेनका अनुसार भाइरल भइरहेको उक्त तस्बिर बालेनकी श्रीमती सबिना काफ्लेले खिचेकी हुन् । यो तस्बिर गत फागुनको होलीको समयमा बालेन सपरिवार बुटवलको मणिग्रामस्थित विश्राम बाटिका होटलमा गएका बेला खिचिएको थियो ।

बेनले टेकपानासँग भने, “अहिले भाइरल भइरहेको फोटो होलीको बेलाको हो । फोटो सबिना भाउजूले खिच्नुभएको हो ।”

सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरले व्यापक चर्चा पाएपछि बालेनकी श्रीमती सबिनाले बुधबार त्यहीबेला खिचिएका अन्य तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेकी छन् । तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेखेकी छिन्, “आफ्नो पार्टीको नामसहित नाम र नम्बर कमेन्टमा दर्ता गर्नुहोस्, अरू पनि कन्टेन्ट दिन सक्छु ।” 

ती अन्य तस्बिरमा महानगरका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल पनि देखिन्छन् ।

वास्तवमा भाइरल भइरहेको यो तस्बिर यसअघि नै तस्बिरमा देखिएकी युवती जस्मिन खरेल (जो आफूलाई डीजे बताउँछिन्) ले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले यो तस्बिर सन् २०२५ मार्च १५ मा पोस्ट गरेकी थिइन् (मार्च १३ मा पहाडी क्षेत्रमा र मार्च १४ मा तराईमा होली मनाइएको थियो)।

प्रवक्ता मानन्धरले भने त्यसको झन्डै एक महिनापछि ८ अप्रिलमा योहो टेलिभिजनमा प्रसारित अन्तर्वार्तामा उक्त तस्बिर देखाउँदै आफूलाई कतैबाट प्राप्त भएको बताएका थिए । मानन्धरले फोटो सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत चरित्रमाथि आधारहीन र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बालेन सचिवालयले उनीसँग गल्ती स्वीकार गरी लिखित प्रतिबद्धता पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । केहीले बालेन आफ्नो पदको गरिमा बिर्सिएर परस्त्रीसँग बाथरोबमा देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका भने केहीले यो फोटो एडिट गरिएको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८२ १६:४७

काठमाडौं। नेपाल भ्रमणमा रहेका न्युजिल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्स र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाबीच बुधबार यहाँ द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ।

त्यस अवसरमा उनीहरूबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा दुई देशका आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई पक्षले आगामी दिनमा आपसी सहयोगका विभिन्न विषयमा दिगो साझेदारीका लागि सहमति गरेका छन्।

भेटपछि परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले ऐतिहासिक भेटवार्ता भएको र नेपाल–न्युजिल्यान्डबीच सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउनका लागि सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरिन्। न्युजिल्यान्डका उपप्रधानमन्त्री पिटर्स दुईदिने नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि आजै काठमाडौं आइपुगेका हुन्। उनको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो।

उपप्रधानमन्त्री पिटर्सले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गेरका थिए।

अहिले नेपालको आईटी/आईसीटी क्षेत्र एक निर्णायक मोडमा छ । यो क्षेत्रले देशको आर्थिक भविष्य, रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास आर्जन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यो यात्रामा रहेका कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आगामी बजेटमा सरकारले ठोस प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित नहोस् भन्नेमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ लगायतले निरन्तर पहल गरिरहेका छन् । अबको बजेट सामान्य घोषणामा सीमित नभई आईटी उद्योगमा देखिएका व्यावसायिक अनिश्चितता हटाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, स्टार्टअपहरूलाई संरक्षण गर्ने, नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने र नागरिकलाई सस्तो तथा गुणस्तरीय प्रविधि सेवा उपलब्ध गराउने ठोस योजनासहित आउनुपर्छ । 

स्पष्ट कर नीतिको आवश्यकता

हाल नेपालमा सफ्टवेयर तथा डिजिटल सेवा खरिदमा लाग्ने कर नीति अत्यन्तै अस्पष्ट छ । यो अस्पष्टताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पारिरहेको छ । व्यवसायीलाई अन्योलमा राखेको छ । नवप्रवर्तनलाई बाधा पारेको छ । विशेषगरी विदेशी सेवा खरिदमा लाग्ने टीडीएस, भ्याट, रोयल्टीजस्ता शीर्षकहरू स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरूले दोहोरो हिसाबकिताबको झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।

सरकारले साँच्चिकै सूचना प्रविधिलाई सेवा निर्यातको प्रमुख स्रोत बनाउने सपना देखेको हो भने यसको आधारशिला कर प्रणालीमै निर्माण गर्नुपर्छ । बजेटले सूचना प्रविधि उपकरणहरूमा सहुलियत दिने, सेवा निर्यातमा कर छुटको स्पष्ट प्रावधान ल्याउने र डिजिटल सेवाका लागि अनुकूल कर संरचना प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र यही अपेक्षा लिएर बसेको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहज होस्

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्रक्रिया अहिले पनि जटिल र झन्झटिलो छ । विदेशी लगानीकर्ताले खाता खोल्न महिनौं कुर्नुपर्ने, अनलाइन केवाईसी प्रणाली विदेशी प्रयोगकर्तामैत्री नभएको र वार्षिक ५०० डलरको डलर कार्ड सीमाले डिजिटल कारोबारलाई नै अविश्वसनीय बनाएको अवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई ठुलो सम्भावना, तर झन्झटिलो देश भनेर नचिनुन् भन्नका लागि बजेटले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने ढोका खुला गर्नैपर्छ । यसका लागि डिजिटल दस्तुरमा सहजता, स्पष्ट प्रक्रिया र विश्वासिलो प्रशासनिक संयन्त्र अपरिहार्य छ । 

शिक्षा, सीप र नवप्रवर्तनमा गहिरो लगानी

सूचना प्रविधिको मूल आधार भनेकै नवप्रवर्तन हो । हामीले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै आएकाले नवप्रवर्तन सम्बन्धी स्पष्ट कार्यक्रमको माग राखेका छौँ । युवा पुस्तामा शिक्षा र सीप विकासमा गरिने लगानीबाट मात्र नवप्रवर्तन सम्भव छ भनेर राज्यले बुझ्नुपर्छ । बजेटले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर सुरक्षाजस्ता आधुनिक प्रविधिमा स्किल डेभलपमेन्ट सेन्टरहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।

यसका साथै, निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक संस्थासँग मिलेर विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क बुटक्याम्प, प्रयोगात्मक इन्टर्नशिप र स्टार्टअप इन्क्युबेसन कार्यक्रमहरू ल्याउन अत्यावश्यक छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने एकैपटक हजारौंलाई सरकारी जागिर दिनुभन्दा युवाहरूलाई सीपयुक्त बनाउने उत्तम विकल्प हो । बजेटले यसतर्फ स्पष्ट रणनीति लिनुपर्छ ।

साइबर सुरक्षा र डेटा प्राइभेसीमा विशेष ध्यान

आजको डिजिटल युगमा सडक मात्रै होइन, सर्भर पनि सुरक्षित बनाउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका डेटा दिनहुँ जोखिममा रहेकाले साइबर सुरक्षा जनशक्ति उत्पादन गर्न नीतिगत योजना आवश्यक छ । विशेषगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरका सोर्स कोडलाई सुरक्षित राख्न एस्क्रो सिस्टम (Escrow System) कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसले सफ्टवेयरको स्वामित्व र प्रयोगको अधिकार सुरक्षित राखी भविष्यमा कुनै समस्या आउँदा वा कम्पनी टाट पल्टिएमा पनि सोर्स कोडमा पहुँच कायम रहन्छ ।

यसका साथै, साइबर अपराध नियन्त्रण र डिजिटल अपराध अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्न आगामी बजेटमा पर्याप्त विनियोजन हुनुपर्छ । साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि आधुनिक उपकरण, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई आवश्यक तालिम र स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर डिजिटल प्रमाण सङ्कलन र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । यी सबै पहलहरूले मात्र नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्नेछन् । यसो गर्नाले नागरिकको डेटा गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षा पनि सुदृढ हुनेछ ।

प्रविधिको पहुँच विस्तारका लागि इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउने

दूरसञ्चार/इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू अहिले विभिन्न कर, दस्तुर र लाइसेन्ससम्बन्धी जटिलताले पिल्सिएका छन् । आरटीडीएफ, टीएससी, टीडीएस, भ्याट र कर्पोरेट करको बोझले ग्राहकले तिर्ने अन्तिम मूल्य महँगो भएको छ । सरकारले इन्टरनेटलाई आधारभूत सेवा घोषणा गर्दै यसमा लाग्ने करलाई सहुलियतपूर्ण बनाउँदा मात्र डिजिटल पहुँच आम नागरिकसम्म पुग्छ ।

इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु भनेको केवल नाफा-घाटाको हिसाब मात्र होइन । यो नागरिकको डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्नु र २१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार देशलाई अगाडि बढाउनु पनि हो । सरकारले यो पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै बजेटमा इन्टरनेटमा लाग्ने कर तथा शुल्कमा पुनर्विचार गरी यसलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ।

नयाँ प्रविधिलाई अँगाल्ने साहस

विश्व एआई, ब्लकचेन, वेब ३.०, मेटाभर्स र फिनटेकतिर अगाडि बढिरहेको बेला नेपाल इन्टरनेट गति र एक्सेलमा मात्र सीमित हुनु चिन्ताको विषय हो । आगामी बजेटले ‘स्यान्डबक्स मोडल’ ल्याएर नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्न दिने, प्रयोगशालाहरू खोल्ने र प्रयोगको वातावरण तयार पार्ने बाटो समात्नुपर्छ ।

आईटी उद्योगलाई साँचो अर्थमा प्राथमिकता क्षेत्र बनाउनका लागि आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई १५ वर्षसम्म शून्य प्रतिशत कर सुविधा दिन सकिन्छ । साथै, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपमा १० वर्षसम्म कर छुट, अनुसन्धान खर्चमा कर छुट (R&D Tax Credit) र सस्तो कर्जाको पहुँच दिनुपर्छ ।

सूचना प्रविधिमा गरिने लगानी भविष्यमा गरिने लगानी हो । सरकारको बजेट केवल आँकडाको खेल नबनोस् । बरु युवालाई प्रोत्साहन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई संरक्षण गर्ने, लगानीकर्तालाई ढोका खोल्ने र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने एउटा यथार्थपरक दस्तावेज बनोस् । क्यान महासंघले सरकारसँग आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको समृद्धिको आधार मान्दै आगामी बजेटमा कार्यान्वयनयोग्य र दिगो रणनीति समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । यदि प्रविधिमा अहिले लगानी गरिएन भने नेपालको भविष्यको ढोका अहिले नै बन्द हुन सक्छ । यसकारण सजग हुनुपर्ने बेला नै यही हो । डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सबै सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा जुट्न आवश्यक छ । त्यतिबेला मात्र हामी विश्वको विकास सँगसँगै हिँड्दै आफ्ना उपलब्धिहरू आत्मसात गर्न सक्षम हुनेछौं । टुगेदर वी क्यान !

(लेखक चिरञ्जीवी अधिकारी कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं साइबर सुरक्षा कम्पनी वनकभर प्रालिका सीईओ हुन्)

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८२ २३:४९

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिदेखि सुरु हुने राजावादीको प्रर्दशनलाई चक्रपथ बाहिरै राख्न निर्देशन दिएका छन् । 

चारैवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सुरक्षा व्रिफिङ लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले चक्रपथभीत्र प्रवेश नदिन र सोही अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले यस विषयमा सुरक्षा चुनौती हेरेर मात्रै निर्णय गर्न उचित हुन सुझाएका थिए । राजतन्त्रवादीहरूले राजतन्त्र र हिन्दूराज्य लगायतका मागहरू राखेर भोलि जेठ १५ गतेबाट अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

नेकपा एमालेले पनि सोही दिन गणतन्त्र उत्सव मनाउँदैछ । सो दिन काठमाडौंलाई एमालेको नियन्त्रणमा राख्न एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। बंगलादेशी नागरिकलाई अपहरण गर्दै फिरौती माग्ने भारतीय गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ। भिजिट भिसामा नेपाल आएका ९ जना बंगलादेशी नागरिकलाई बन्धक बनाएको आरोपमा प्रहरीले ९ जनालाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेमा दिल्ली घर भई ललितपुर बस्ने ३८ वर्षीय शिव सौरभ, पञ्जाबका ३२ वर्षीय दीपक कुमार, ३६ वर्षीय सन्दीप कुमार, ३८ वर्षीय जसप्रित सिंह र कानपुर घर भई पञ्जाब बस्ने ६४ वर्षीय रमेश जाधव रहेका छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराका अनुसार पछिल्लो पटक ललितपुर–१५ स्थित घरमा एक जनालाई बन्धक बनाएको घटनामा भारतीय नागरिकहरू पक्राउ गरिएको हो।

पक्राउपछि अनुसन्धान थाल्दा ९ जना बंगलादेशी नागरिकलाई विभिन्न मितिमा अपहरण गरेको खुलेको बोहराले बताए। पीडितलाई बन्धक बनाएर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर उनको साथमा रहेको रकम र मोबाइल खोसेर आफन्तसँग ह्वाट्सएपमार्फत् फिरौती माग गरेको उजुरी परेपछि प्रहरी खोजीमा लागेको थियो।

यस क्रममा परिसर र वृत्त गौशालाको टोली भारतीय नागरिकहरूको खोजीमा जुटेको थियो। वृत्त गौशालाका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुकदेव खनालका अनुसार बंगलादेशी नागरिकलाई भारतीय आफैंले नेपाल बोलाएर युरोप तथा अमेरिकी मुलुकमा पठाइदिने बहानामा अपहरण गर्ने गर्थे।

‘बंगलादेशीलाई ठूला मुलुकले अनअराइभल भिसा दिन कडाइ गरेको अवस्था रहेकाले नेपालबाट प्रक्रिया थाल्ने भन्दै भारतीय गिरोहले बोलाएर अपहरण गर्ने गरेको खुलेको छ,’ खनालले भने।

नेपालमा अपरहण गरेपछि उनीहरूले रसिया, दुबई तथा भारतमा रहेका दलालहरूको खातामा फिरौती रकम पठाउने गरेको खुलेको छ। हालसम्म ९० लाख रुपैयाँ टाका रकम त्यसरी पठाइएको पाइएको खनालले बताए। ‘कतिपय बंगलादेशी नागरिक फिरौती बुझाएर आफ्नो देश फर्किसकेका छन्, उनीहरूलाई बोलाएर उजुरी दिन भनेका छौं,’ खनालले भने।

ललितपुर–१५ को घरमा राखिएका पीडितका आफन्तलाई यो समूहले ह्वाट्सएपबाट फिरौती रकम मागेको थियो। ती व्यक्तिका आफन्त नेपाल आएर प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। पक्राउ परेका सबैलाई अपहरण, शरीर बन्धक तथा आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा अनुसन्धान थालिएको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु सन् २०३५ सम्म विद्युतीय गाडीको बिक्री ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सोहीअनुसार करका सुलभ दर लगायतका प्रोत्साहनले सहयोग गरिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षामार्फत लिइएको नीतिले भने विद्युतीय गाडीको प्रोत्साहनलाई रोकेको देखिन्छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ३ लाख ५० हजार चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । त्यसको करिब २५ हजार विद्युतीय चार पाङ्ग्रे छन् । कूलमध्ये करिब १० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीले ओगटेको देखिन्छ । हाल २.१ प्रतिशत जनतासँग चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र १५.५ प्रतिशत जनतासँग दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको पहुँच छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था (आईईए) ले प्रकाशित गरेको ग्लोबल ईभी आउटलुक २०२५ अनुसार विश्वमा बिक्री हुने सम्पूर्ण कार मध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय छन् । २०२४ मा मात्रै विश्वभर एक करोड ७० लाखभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बिक्री भएकोमा सन् २०२५ मा दुई करोड विद्युतीय गाडी बिक्री हुने अनुमान छ । विद्युतीय गाडी उत्पादनमा चीनले नेतृत्व गरिरहँदा भारत, अमेरिका, युरोपेली देशले त्यसलाई पछ्याइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको आयात तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा निजी चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयात दुई तिहाइ छ । त्यसमा पनि विद्युतीयको उपस्थिति उत्साहजनक छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा नेपाल विश्वमै अगाडि देखिन्छ ।

चालु आवको १० महिनासम्म ९ हजार ८७३ विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार वैशाखसम्म ५० किलोवाटका गाडी तीन हजार ३६९ को सङ्ख्यामा भित्रिएका छन् । ५१ देखि १०० किलोवाटसम्म ५ हजार ५३४ र १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ९२७ गाडी भित्रिएको तथ्याङ्क छ । यस्तै २०० किलोवाट माथिका गाडी भने २० ओटा मात्रै भित्रिएको देखिन्छ । सोही अवधिमा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन तीन हजार ७४६ ओटा भित्रिएका छन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नवजात अवस्थामै छ । यसको स्वीकार्यता बढिरहँदा बलियो ‘इकोसिस्टम’ अझै तयार भइसकेको छैन । सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा कर सहुलियत दिँदै आएको छ । यसले ईभी प्रति ग्राहकको आकर्षण पनि बढाइरहेको छ ।

२५ सिटसम्मका सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीले राम्रो फड्को मारिरहेका छन् । साझा यातायात र सुन्दर यातायात बाहेकले विद्युतीय गाडी ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युतीय माइक्रोको प्रयोग भने राम्रो भइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने ११ सिटमाथिमा २ हजार १११ ओटा माइक्रो तथा बस भित्रिएका छन् । जसमा ११ देखि १४ सिटरसम्म १,२६२ गाडी छन् भने १५ देखि २५ सिटरसम्म ८४९ गाडी भित्रिएको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसके पनि तीन पाङ्ग्रेमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ । सहरी जनसङ्ख्या बढ्दै गएको समयमा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन उपयोगी बन्दै गएका छन् । वैशाखसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा १४ हजार ७४ ओटा तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय रिक्सा आयात भएका छन् । पेट्रोलबाट चल्ने ३ हजार २२३ अटो रिक्सा भित्रिएका छन् ।

यता, ९ हजार ५७३ दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी-साधन (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) आयात हुँदा १ लाख ५९ हजार ५९८ पेट्रोलबाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे भित्रिएका छन् । सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नु, कम कर लगाउनु र राष्ट्र बैंकले पनि सहज रूपमा कर्जा प्रवाहको नीति लिनुले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढाएको देखिन्छ । हालसम्म सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दा सर्वसाधारणमा विद्युतीय गाडी प्रति सकारात्मक धारणा विकास हुँदै गएका देखिन्छ ।

नेपालले विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्धन गरेसँगै व्यवसायीले चार्जिङ स्टेसनदेखि सर्भिस सेन्टर, जनशक्तिलाई ट्रेनिङ लगायतमा अर्बौँ खर्च गरी सकेका छन् । त्यस कारण पनि सरकार एकाएक विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिबाट पछि हट्ने ठाउँ छैन ।

२०३५ सम्म विद्युतीय गाडी बिक्री ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

नेपालको यातायात क्षेत्रले कूल कार्बन उत्सर्जनमा ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था (इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सी–आईईए) को प्रतिवेदन अनुसार बसले २० प्रतिशत र जिप, कार तथा भ्यानले २८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् ।

सरकारले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हालैको ‘सगरमाथा संवाद’मा कार्बन उत्सर्जनको विषयमा नेपाल संवेदनशील भएको सन्देश दिन खोजे पनि विद्युतीय सवारीमा भने सरकारको नीति स्पष्ट छैन ।

सरकारले २०७१ सालमा वातावरणमैत्री सवारीसाधन तथा यातायात नीति मार्फत २०७७ सम्म विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि लक्ष्य पूरा गर्न भने सकेको छैन । निजी गाडी तर्फ कार सेगमेन्टको बिक्री हिस्सा भने राम्रो छ ।

पछिल्लो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना मन्त्रीपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको छ । जसअनुसार सन् २०३० सम्म सवारीसाधनको बिक्री ९० प्रतिशत र चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सगरमाथा संवादकै क्रममा ३ जेठमा सरकारले २०३५ सम्म चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय निजी गाडी ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । २०२४ को अन्त्यसम्म १२.३८ प्रतिशत निजी सवारी बिक्री भएकोमा ४६ प्रतिशत चार पाङ्ग्रे र ९.६ प्रतिशत दुई पाङ्ग्रे रहेको उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायात तर्फ यस्तो दर २९ प्रतिशत छ ।

उल्लिखित लक्ष्य पूरा गर्न २०३५ सम्म ९ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै २०३० सम्मको लक्ष्यका लागि ४ अर्ब ४५ अमेरिकी डलर लगानी हुनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले २०३० सम्म सबै प्रकारका ढुवानीका साधन र फोहोर सङ्कलन गर्ने गाडीमा १० प्रतिशत र २०३५ सम्म २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तर निजी सवारीको बिक्रीमा सुधार भए पनि सरकारको अस्थिर नीतिले आफैँले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा हुन भने कठिन छ ।

विद्युतीय गाडीको खपत बढ्दै जाँदा डिजेल-पेट्रोलको आयात घट्छ । सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा विद्युत् खपत बढाउन पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ईभीको प्रतिस्पर्धी बजार, ग्राहकका लागि अनेकौं विकल्प

सन् २००७ मा महिन्द्राको राभा मोडेलबाट नेपालमा विद्युतीय गाडीको बिक्री सुरु भएको थियो । त्यसपछि बीवाईडी ई ६, हुन्डाई कोना, किया निरो, टाटाको नेक्सन, एमजी जेडएस, बीवाईडी एट्टो–३ सम्म आउँदा विद्युतीय गाडीको आकर्षण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

यसबिच बजारमा थुप्रै ब्रान्ड र मोडेल भित्रिँदा ग्राहकले पनि छनोटका विभिन्न विकल्प पाएका छन् । धेरै ब्रान्डको उपस्थिति हुँदा कार्टेलिङको सम्भावना घट्दै गएको छ । व्यवसायीहरू छुट र अफरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा ग्राहकलाई फाइदा भएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा ६५–७० प्रतिशत विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । छिमेकी मुलुकका सञ्चार माध्यममा समेत नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोगबारे चर्चा हुन थालेको छ ।

सरकारले २०२५ सम्म ईभीको हिस्सा प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा २५ प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी तर्फ २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर सरकारले करका दर बढाउने घटाउने गर्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । सार्वजनिक यातायात तर्फ विद्युतीय माइक्रोमा आकर्षण देखिए पनि बस सञ्चालनका लागि थप प्रोत्साहन माग भइरहेको छ । 

नेपालमा सरोकारवालाले विद्युतीय गाडीको प्रयोग ३०-३५ प्रतिशतसम्म नपुगेसम्म कर नीति स्थिर राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एकै पटक ठुलो मात्रामा कर बढाउँदा यसको इकोसिस्टममा लगानी गर्नेहरू फस्ने जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू व्यवसायीले भन्सारबाट गाडी छुटाउँदा कर तिर्ने हो, जति बढी तिर्छन्, ग्राहकबाट त्यति नै उठाउने तर्क गरिरहेका हुन्छन् । तर विद्युतीय गाडीको इकोसिस्टम बनाउन साना व्यवसायीले चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस सेन्टर, युवाहरूले नयाँ प्रविधिको तालिम लिइरहेको अवस्थामा एकै पटक कर बढाउँदा सबैमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । 

दक्षिण एसियामा नेपाल विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा सबैभन्दा अघि छ । नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेसँगै वैदेशिक लगानीको रूपमा हरित कोषको बाटो खुलेको छ । कार्बन क्रेडिटको अवसरसँगै दिगो विकासमा नेपालको प्रतिबद्धता राम्रो छ ।

पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने व्यावसायिक सवारी सधानमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ । तर विद्युतीय व्यावसायिक गाडीमा ६० प्रतिशत बढी फाइनान्सिङ गर्न सकिँदैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताइ रहँदा सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने माइक्रोमा सुविधा घटाउनु तर्क सङ्गत देखिँदैन । 

अर्बौँ लगानी गरेका व्यवसायी अस्थिर नीतिको त्रासमा

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १०० वाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो भने अन्तःशुल्क शून्यमा थियो । निजी सवारी साधनको हकमा २०८०/०८१ मा खासै परिवर्तन गरिएको थिएन । तर २०८१/०८२ मा भने फेरि सबै क्षमताका सवारी साधनमा करको दर बढाइयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारी साधनमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन थालिएको छ ।

त्यसैगरी १०० किलोवाटसम्मका सवारी साधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत कर बढाइएको छ ।

निजी प्रकृतिका विद्युतीय सवारी साधनमा मात्रै होइन, सरकारले सुरुमा करमा छुट दिएकामा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भाडाका सवारी साधनमा पनि कर बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म भाडामा प्रयोग हुने ईभी भ्यानहरूको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको थियो । यता राजस्व लक्ष्य नभेटेको सरकार पनि त्यसका लागि अन्य बाटो पहिल्याउनु साटो सवारी साधनमा लाग्ने करको दर बढाउने तयारीमा छ । कतिपय कर्मचारीले विद्युतीय गाडी र आईसीई इन्जिनका गाडीमा समान कर लगाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै विद्युतीय गाडीको लागत बढिरहेकाले समान कर लगाउँदा नेपाली उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । अटो व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नाडाले १०० किलोवाटभन्दा तलका गाडीमा कर घटाउन सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनुपर्ने उसको सुझाव छ ।

अटो व्यवसायीले नै केही वर्षमा विद्युतीय गाडीको इकोसिस्टम बनेसँगै वर्षमा ५–७ प्रतिशत कर बढाउँदा खासै फरक नपर्ने बताउने गरेका छन् । विद्युतीय गाडीमा लगानी गर्न करका दर परिवर्तन गर्दा पारदर्शीताका साथै सरकारले विद्युतीय गाडीको गहिरो अध्ययन गरी कुन खण्डलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ वा छैन भनेर छुट्याउनु पर्नेछ ।

विद्युतीय गाडीमा राष्ट्र बैंक पनि अनुदार बन्दै गएको छ । अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षापछि गत फागुनदेखि बैंकबाट हायर पर्चेजमा लिने ऋणको डाउनपेमेन्ट केन्द्रीय बैंकले बढाएको छ । २० प्रतिशत रकम दिएर विद्युतीय गाडी खरिद गर्न सकिनेमा ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

पहिले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको डाउनपेमेन्ट ५० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ भने ईभीको २० प्रतिशत बढाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको विकासले गति लिएको भए पनि नीति, कर, र ऋण व्यवस्थापनमा अस्थिरता देखिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हरित यातायातको वकालत गरी रहँदा आन्तरिक रूपमा अनुकूल वातावरण बनाउन ढिलाइ हुनुले विरोधाभास देखिन्छ । यदि सरकारले घोषित लक्ष्यहरू हासिल गर्न चाहन्छ भने कर, वित्तीय पहुँच, र विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा दीर्घकालीन तथा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८२ २२:८

काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बिहीबारको प्रदर्शनका दुई आयोजकलाई छुट्टाछुट्टै समय उपलब्ध गराएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले दिउँसो २ बजेसम्म कार्यक्रम आयोजना गर्न एमालेलाई तथा त्यसपछि राजावादीहरूलाई प्रदर्शनका लागि समय दिने निर्णय गरेको हो ।

१५ जेठको दिन एमालेले गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवको रुपमा मनाउँदैछ भने राजावादीहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापना, संघीयता खारेज, हिन्दूराज्य पुनर्स्थापनालगायतका माग राखेर प्रदर्शन गर्न लागेका छन् ।

दुवैले भृकुटीमण्डप, सहिदगेट, रत्नपार्कलाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।

प्रशासनले समय निर्धारणका लागि एमाले र राप्रपाका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग सम्पर्क गरी समय निर्धारणबारे छलफल गरेको थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका एक सय १७ आयोजना समावेश गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि यो सङ्ख्यामा नयाँ आयोजना प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ।

आयोगले गत फागुनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको थियो। उक्त मापदण्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि चैत मसान्तसम्म प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तोकिएको समयमा आयोजना प्रविष्टि गर्न नसकिएपछि वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अर्थात् यही जेठ १३ गतेसम्मका आयोजना हालिएको हो।

‘यही जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बंैक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कूल एक हजार तीन सय २७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन्। जसमध्ये रु तीन करोड लागतका एक हजार १४१, रु तीन करोडदेखि पाँच करोड लागतका ७९, रु पाँच करोड देखि १० करोड लागतका ४४, र रु १० करोडदेखि रु एक अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्’, आयोगका उपाध्यक्षको सचिवालयले भनेको छ।

आयोगका अनुसार रु एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका कूल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराएको छ। त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन्।

‘आयोजना बैंकमा हालसम्म प्रविष्ट भएका एक हजार ३२७ आयोजनाको अनुमानित कूल लागत रु नौ खर्ब २० अर्ब रहेको देखिन्छ। जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको रु आठ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाको रु ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ’, प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

प्रोजेक्ट बैंकमा परेकामध्ये एक सय १७ (आठ दशमलव ८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ (छ दशमलव ७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र एक हजार १२१ (८४ दशमलव ४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन्।

कूल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका एक हजार १४७ (८६ दशमलव ५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ (छ दशमलव १७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (चार दशमलव ५९ प्रतिशत) आयोजना रहेका छन्।

राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डमा रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भए पनि चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रवृष्टि गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ।

यसवर्ष रु तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको जनाइएको छ। यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

काठमाडौँ । डिशहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा अभिनेत्री दिव्या रायमाझी नियुक्त भएकी छन् । यस विषयमा हालै कम्पनी र अभिनेत्री रायमाझीबिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

रायमाझीले ‘एक्टर: टेक वन’ र ‘पिताम्बर’ चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन् । डिशहोमसँग जोडिन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, “डिशहोम इन्टरनेट जस्तो द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु मेरो लागि गौरवको विषय हो । यो सहकार्य केवल एउटा ब्रान्डसँगको सम्बन्ध मात्र नभई लाखौं नेपालीसँगको डिजिटल यात्राको सुरुवात पनि हो ।”

डिशहोम इन्टरनेटले रायमाझीसँगको सहकार्यले नयाँ पुस्तासँग अझ सशक्त रूपमा जोडिन मद्दत पुग्ने विश्वास राखेको छ । कम्पनीका मुख्य बजार अधिकृत (सीएमओ) सञ्जय प्रसाद राजभण्डारीले भने, “हामी डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई प्रविधिमा मात्रै सीमित नराखी यो पुस्ताको प्रेरणासँग पनि जोड्ने प्रयासमा छौं । दिव्या रायमाझी युवाको आवाज, आत्मविश्वास र डिजिटल भविष्यको प्रतीक हुन् । उनीसँगको सहकार्यले नयाँ पुस्तासँग अझ सशक्त रूपमा जोडिन हामीलाई मद्दत पुर्‍याउनेछ ।”

हाल डिशहोम इन्टरनेटले तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । साथै, ‘माई डिशहोम’ मोबाइल एपमार्फत ग्राहक सेवा प्रणालीलाई अझ स्मार्ट र सहज बनाएको कम्पनीले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८२ १७:१८