काठमाडौं । सङ्खुवासभामा यार्सागुम्बासहित एक जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–३ का ऐनबहादुर शाही रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ।

हिजो खाँदबारी–३ सुमनचौकमा जाँच गर्ने क्रममा लुकाइ-छिपाइ ल्याएको एक किलो ६ सय ७० ग्राम अवैध यार्सागुम्बासहित शाहीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक अभिशेककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

पक्राउ परेका शाहीलाई प्रहरीले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाएको छ।

काठमाडौँ ।  सेवाको नियमनलाई लिएर सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र सरकारबिचको द्वन्द्व चर्किएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड-शेयरिङ सम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । देशभरको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रभावित हुनेगरी आन्दोलन भएपछि गण्डकीमा तत्काल ‘राइड-शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि अन्यौलता छाएको छ । 

काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवल जस्ता ठुला सहरहरूमा ट्याक्सी र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू राइड-शेयरिङको रूपमा सञ्चालित छन् । गण्डकी प्रदेशमा भने निजी चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई पनि राइड-शेयरिङका लागि अनुमति दिने नीति ल्याइएको छ । जसमा १५ वर्ष पुराना निजी गाडीहरू पनि समावेश छन् । यी गाडीहरूमा रातो प्लेटमा ‘RS’ (राइड-शेयरिङ) लेख्नुपर्ने भनिएको छ ।

राइड-शेयरिङ कि राइड-हेलिङ ?

डिजिटल प्रविधिले यातायात क्षेत्रलाई तीव्र गतिमा रूपान्तरण गरिरहेको छ । एपमार्फत यात्रु र सवारी साधनलाई आपसमा जोड्ने सेवा दिन थालेपछि ‘राइड-शेयरिङ’ र ‘राइड-हेलिङ’ जस्ता शब्दहरू आम प्रयोगमा आउन थालेका छन् । यी दुई शब्दलाई प्रायः एउटै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ, तर प्राविधिक रूपमा यी अलग अवधारणा हुन् ।

राइड-हेलिङ भनेको यात्रुले एप प्रयोग गरेर सवारी बोलाउने सेवा हो । यसमा चालक आफ्नो कुनै गन्तव्यतर्फ जाँदै गरेको नभई यात्रुको सेवामा आएका हुन्छन् । यो सेवा पूर्ण रूपमा व्यवसायिक हुन्छ, जहाँ चालकले यात्रु पुर्‍याएर नाफा कमाउँछ । पठाओ, टुटल, इनड्राइभ यसैका उदाहरण हुन् । नेपालमा राइड-हेलिङ सेवालाई नै भनेर गलत शब्द प्रयोग हुने गरेको छ ।

जब कि राइड-शेयरिङ (Ride-sharing) को मूल अवधारणा साझा गन्तव्य भएका यात्रुहरूबिच सवारी साझेदारी गर्नेमा आधारित छ । यात्रुहरूले एउटै सवारी साधन शेयर गर्छन् र यात्राको लागत बाँडफाँट गर्छन् । यसलाई ‘डाइनामिक राइड-शेयरिङ’ पनि भनिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्ति अफिस जाँदै छ र सोही रुटमा जान चाहने अन्य व्यक्तिलाई उसले आफ्नो सवारीमा खाली रहेको सिट प्रस्ताव गर्छ । यो नाफा कमाउने उद्देश्यभन्दा पनि संसाधनको किफायती प्रयोग र वातावरणमैत्री सोचमा आधारित हुन्छ । अमेरिकाको लिफ्ट लाइन, फ्रान्सको ब्लाब्लाकार (BlaBlaCar), आयरल्यान्डको कारमालाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । 

तर नेपालमा टुटल, पठाओ, इनड्राइभ जस्ता एपहरूले आफूलाई राइड-शेयरिङको रूपमा चिनाउने प्रयास गरेका छन् । तर, व्यवहारमा तिनीहरू राइड-हेलिङ सेवाको अवधारणामा सञ्चालित छन् । एउटै गन्तव्यको यात्रा शेयर गर्ने भन्दा पनि चालकहरू यात्रुलाई बोक्न मात्र गन्तव्यतर्फ जान्छन् । त्यसैले नियमनका दृष्टिले यी सेवा प्रदायकलाई ट्याक्सी वा सार्वजनिक सवारी सरह हेर्नुपर्ने हुन्छ । राइड-शेयरिङ र राइड-हेलिङ शब्दहरू सुनिँदा उस्तै लागे पनि तिनको प्रविधि, नियमन, उद्देश्य र मूल्य संरचना एक अर्काभन्दा पृथक छ ।

राइड-शेयरिङ र राइड-हेलिङ सेवाबिच स्पष्ट भिन्नता छ । राइड-शेयरिङ गैर-व्यावसायिक र यात्रुहरूबिच खर्च साझेदारीमा आधारित हुन्छ भने राइड-हेलिङ चाहिँ नाफाका लागि सञ्चालित अन-डिमान्ड यातायात सेवा हो । राइड-शेयरिङमा चालक र यात्रुको गन्तव्य एउटै दिशामा हुन्छ । जब कि राइड-हेलिङमा चालकले रोजगारीको रूपमा यातायात सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

सामान्यतयाः राइड-शेयरिङमा नाफा खोज्ने नभई इन्धन तथा टोल खर्च मात्रै समेटिएको हुन्छ । तर राइड-हेलिङ भने भाडामा आधारित नाफा केन्द्रित रहेको हुन्छ । अन्य देशहरूमा राइड-शेयरिङ नियमन गरिएको हुँदैन वा हलुका किसिमको नियमन मात्र हुन्छ भने राइड-हेलिङमा व्यावसायिक लाइसेन्स, सवारी पर्मिट र बीमा समेत खोजिन्छ । त्यस्तै राइड-शेयरिङ गैरव्यावसायिक हुने भएकाले कर लागु हँदैन, तर राइड-हेलिङ सेवामा चाहिँ भ्याट, आयकर र सेवा शुल्क जस्ता करहरू जोड्ने गरिन्छ । यसबाहेक बीमाको हकमा राइड-शेयरिङका लागि प्रायः व्यक्तिगत सवारी बीमा पर्याप्त मानिन्छ ।

जब कि राइड-हेलिङमा व्यावसायिक बीमाको आवश्यकता पर्छ । यति मात्र नभई यी दुई सेवामा आकर्षित हुने श्रम कानुनमा पनि फरक पर्छ । राइड-शेयरिङमा चालकलाई श्रमिकको रूपमा हेरिँदैन, तर राइड-हेलिङमा चालिक गिग इकोनोमी अन्तर्गत आउँछ अर्थात् कर्मचारी तथा श्रमिकको रूपमा उनीहरूको अधिकारको कुरा उठ्ने गर्छ । तर गण्डकी सरकारले राइड-शेयरिङको नाममा राइड-हेलिङ सेवालाई नियमन गर्न खोजेको भए पनि वास्तवमा राइड-शेयरिङको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन ।  

गण्डकी प्रदेश सरकारको राइड-शेयरिङ नियमावलीमा के छ ? 

गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको १ जेठ २०८२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राइड-शेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ । जसले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई राइड-शेयरिङको रूपमा परिभाषित गरेको छ । अर्थात् निजी दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई ट्याक्सीकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन बनाइएको छ ।

नियमावली अन्तर्गत राइड-शेयरिङमा प्रयोग हुने सवारी साधन र यस्ता सवारी साधनलाई आफ्नो अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गराएर सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक (पठाओ/इनड्राइभ जस्ता कम्पनी) को दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सेवा कार्यालयबाट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दर्ता गराई निश्चित शुल्क तिरेर राइड-शेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने सवारी साधनको ब्लुबुकमा एक वर्षको लागि राइड-शेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने स्टिकर लगाइने उल्लेख छ ।

यति गरिसकेपछि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले एक पटकमा बढीमा २० किमि दुरीसम्म सेवा दिन पाउने, १० वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका र ८० वर्ष पुगेका वृद्ध वृद्धालाई यात्रीको रूपमा सेवा दिन नपाउने, सहरी क्षेत्रमा ४० किमि/घण्टा भन्दा बढी गतिमा गुडाउन नपाउने, यात्रुका लागि अनिवार्य हेल्मेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता नियम पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । राइड-शेयरिङमा आबद्ध चालकका लागि एक दिनमा अधिकतम १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने, राइड-शेयरिङ कम्पनीको फोटोसहितको परिचयपत्र, सवारी, चालक तथा यात्री र तेस्रो पक्ष बीमा, चालक अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था समेत छन् ।

साथै भाडादर ट्याक्सीलाई तोकिएभन्दा बढी हुन नहुने र कम्पनीले प्रति राइड १२% सम्म कमिसन लिन पाउनेछन् । प्रति राइड कम्पनीले प्रदेश सरकारको कोषमा १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रति सवारी साधन वार्षिक सेवा शुल्क (दुई पाङ्ग्रेको ४ हजार र ४ पाङ्ग्रेको २० हजार) जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व पनि राइड-शेयरिङ कम्पनीकै हुनेछ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्ने, राइड-शेयरिङमा आबद्ध सवारी साधनको नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ । 

राइड-शेयरिङ सेवाको विरोध किन गर्दैछन् यातायात व्यवसायी ?

देशभरका यातायात व्यवसायीहरू गण्डकी प्रदेशमा ल्याइएको राइड-शेयरिङ सम्बन्धी नियमावली विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा यस्तो आन्दोलन थालेका हुन् । 

राइड-शेयरिङलाई वैधानिकता दिएको विरोधमा यतिखेर उनीहरूले देशव्यापी रूपमा छोटो, मध्यम र लामो दुरीका सबै सार्वजनिक यातायात सेवाहरू सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । निजी सवारी साधनहरूलाई यात्रु ओसारपसार तथा राइड-शेयरिङको रूपमा अनुमति दिने गण्डकी सरकारको नियमावलीमा उनीहरूको मुख्य आपत्ति छ ।

यो नियमावलीले यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ र सङ्घीय कानुनको उल्लङ्घन गरेको दाबी उनीहरूले अघि सारेका छन् । जब कि राइड-शेयरिङ तथा राइड-हेलिङ सेवाको उदय हुनुभन्दा वर्षौँ पुरानो उक्त ऐनले विद्यमान परिस्थिति र परिवेशलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

व्यवसायीहरूले राइड-हेलिङ तथा  सेवालाई आफ्नो व्यवसायमाथि खतराको रूपमा हेर्ने गरेका छन् र यसको वैधानिकीकरणको कडा विरोध गरेका छन् । निजी सवारी साधनलाई राइड-शेयरिङमा चलाउने अनुमति दिइँदा व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

त्यसो त २०७६ तिर सरकारले नेपालमा  सेवालाई यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार गैरकानुनी ठहर्‍याएर बन्द गराउन प्रहरी नै परिचालन गरेको थियो । तर, जनदबाब र जनआक्रोशपछि पाटन उच्च अदालतले २९ माघ २०७६ मा यसलाई नियमनमा ल्याउन र वैधानिक बनाउन आदेश दियो । त्यसको दुई वर्षपछि बागमती प्रदेशले राइड-शेयरिङ कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था सहित कानुनी मान्यता दियो, तर ठोस नियमनको भने अभाव नै थियो ।

 राइड-शेयरिङ यातायात व्यवस्था ऐन विपरीत भएको जिकिर गर्दै व्यावसायिहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा राइड-शेयरिङलाई निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने फैसला सुनाएको छ ।

“राइड-शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो यसलाई व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनु पर्ने देखिन्छ । राइड-शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले कुनैपनि सवारीलाई नियम बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भनेर कानुनी प्रावधान बनाउने बाटो खोलेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । तर, नियमावलीले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने भन्दै व्यवसायीहरू सर्वोच्चको फैसला अवज्ञा गर्नेगरी विरोधमा उत्रिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड-शेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, सुरक्षा र बीमा व्यवस्थापन तथा प्रदेशका लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ नियमावली ल्याएको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले अनावश्यक होहल्ला गरेको र अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रको युगमा सिन्डिकेट कायम गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले नियमावली मस्यौदा बनाउँदा व्यवसायी र श्रमिक सङ्गठनहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने र कुनै एक व्यवसायलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्कोतर्फ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार रातो नम्बर प्लेटका दुई र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने बताउँछन् । उनी निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा चलाउन दिनु यातायात ऐन, २०४९ को विरुद्धमा भएको तर्क गर्छन् । व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्नो लगानीको सुरक्षा नगरेको र १५ वर्ष पुराना निजी गाडीहरूलाई राइड-शेयरिङका नाममा चलाउन दिएर सार्वजनिक यातायातका तर्फ लगानी गर्नेहरूलाई अन्यायमा पारेको गुनासो गरिरहेका छन् । 

यातायात व्यवसायी र सङ्घीय सरकारबिच भएको सहमति अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार एक महिनाका लागि राइड-शेयरिङ नियमावलीको कार्यान्वयन स्थगन गर्न तयार भएको छ । गण्डकी सरकारले सरोकारवाला पक्षलाई वार्ताका लागि पुन: आह्वान विवाद समाधान गर्ने जनाएको छ ।

यद्यपि राइड-शेयरिङ तथा राइड-हेलिङ सेवाहरूले सहरी यातायातमा ठुलो परिवर्तन ल्याएका छन् । तर, यी सेवाहरूको उचित नियमन र परम्परागत यातायात सेवाहरूसँगको समन्वय अझै पनि विश्वभर एक महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अहिले चलिरहेको द्वन्द्व यही बहसको एक अंश हो । 

नेपालमा मात्र होइन राइड-शेयरिङको विरोध

विश्वभर राइड-हेलिङ तथा  सेवाहरूको नियमन एक जटिल र निरन्तर विकसित भइरहेको सन्दर्भ हो। राइड शेरिङ र राइड-हेलिङ सेवाहरूको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले नेपालमा मात्र होइन विश्वका विभिन्न भागमा आन्दोलन गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । विभिन्न देश तथा क्षेत्रमा यसलाई फरक-फरक तरिकाले सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको छ ।

राइड शेरिङ सेवाहरूको उदयले परम्परागत ट्याक्सी उद्योगमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । जसले विश्वका धेरै सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन र द्वन्द्वको स्थिति निम्त्याएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा चार पाङ्ग्रे तर्फ ट्याक्सीले मात्रै राइड-शेयरिङ गर्न पाउने व्यवस्था पठाओ-इनड्राइभ लगायतका कम्पनीहरूले मिलाएका छन् । तर गण्डकी सरकारले निजी गाडीलाई पनि राइड-शेयरिङको अनुमति दिने नियम ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू बिच्किएका हुन् ।  

अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने चेक गणतन्त्र, प्रागका ट्याक्सी चालकहरूले फेब्रुअरी २०१८ मा ‘अन्डरकट कम्पिटिसन’ (प्रतिस्पर्धीको तुलनामा सस्तोमा वस्तु तथा सेवा दिने प्रतिस्पर्धा) विरुद्ध ठुलो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । अक्टोबर २०१७ मा प्रागका ट्याक्सी चालकहरूले उबरको विरोधमा विमानस्थल प्रवेश गर्ने सडक नै अवरुद्ध गरेका थिए । लाइसेन्स र कर दस्तुरको व्यवस्थासहित नोभेम्बर २०१८ मा नयाँ कानुन आएपछि त्यहाँ उबरले कानुनी मान्यता पायो । 

त्यस्तै डेनमार्कले २०१४ नोभेम्बरमा उबरको ट्याक्सी सेवालाई रोक्न खोजेको थियो । नयाँ ट्याक्सी कानुनका कारण मार्च २०१७ मा उबरले डेनमार्कमा आफ्नो सञ्चालन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि उबर हालै भिन्न व्यावसायिक मोडेल तथा स्थानीय ट्याक्सी कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा डेनिश बजारमा फर्किएको छ ।

फेब्रुअरी २०१६ मा इजिप्टका ट्याक्सी चालकहरू उबर र एपमा आधारित अन्य कार सेवाहरू विरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । मार्च २०१६ मा त्यहाँका ट्याक्सी चालकहरूले उबर र करिम बन्द गर्न मागसहित धर्ना सुरु गरे । पछि सन् २०१८ तिर इजिप्टको क्याबिनेटले राइड-शेयरिङ सहितका सडक यातायातलाई नियमन गर्ने नयाँ कानुन ल्याएपछि विवाद मत्थर भयो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र राइड-शेयरिङ सेवाले अनुचित लाभ पाइरहेको जस्ता विषयहरूमा त्यहाँका ट्याक्सी चालकहरूको सरोकार थियो ।

युरोपमा उबरको विरोधमा ट्याक्सी चालकहरूले जुन २०१४ तिर हडताल नै गरे । त्यस दौरान ट्याक्सीहरूले युरोपेली सहरहरूमा सडक अवरुद्ध पारेका थिए । पछि युरोपको न्याय अदालतले उबर जस्ता सेवाहरू यातायात सेवाको रूपमा नियमन हुने र परम्परागत ट्याक्सीलाई जस्तै नियमहरू लागु हुने फैसला जारी गर्‍यो । युरोपका सहर तथा सदस्य राष्ट्रहरूले स्थानीय अवस्था तथा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राइड-शेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न आ-आफ्नै नियमहरू बनाएका छन् ।

जनवरी २०१४ मा, फ्रान्सको पेरिस नजिकै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका ट्याक्सी चालकहरूले उबरका गाडीमा आक्रमण गरे । जुन २०१५ मा फ्रान्सेली उबर विरोधी प्रदर्शनले उग्र रूप लियो । जहाँ उनीहरूले कार जलाए र उबर चालकहरूमाथि आक्रमण गर्नुका साथै बजार बन्द गराए । ट्याक्सी चालकहरूले उबर विरुद्ध मुद्दा नै दायर गरे । त्यहाँको अदालत र सरकारले हस्तक्षेप गरी कानुन लागु गर्ने, ड्राइभरलाई कर्मचारीको रूपमा व्यवहार गर्ने, उबरलाई नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तिर्न लगाउने र नियमनमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने उपायबाट विवाद समाधान गरिएको थियो ।

२०१५ मा जर्मन अदालतले उबरमाथि राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगायो, जसले उबरलाई जर्मनका तीन सहरहरूबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । पछि सन् २०१८ तिर स्थानीय अनुमतिपत्र प्राप्त निजी भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा उबर जर्मनीमा फर्कियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २१, २०८२ १०:२६

झापा – आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वैशाख महिनासम्ममा काँकडभिट्टा हुँदै बङ्गलादेशबाट रु चार अर्ब ७५ करोड आठ लाख छ हजार ८७१ बराबरको मालसामान आयात भएको छ । नेपालबाट रु ३५ करोड ६२ लाख ९७ हजार ८२७ बराबरका उत्पादन  बङ्गलादेश निर्यात भएका छन् ।

काँकडभिट्टास्थित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय प्रमुख सुवास पाण्डेयका अनुसार बङ्गलादेशबाट सवैभन्दा धेरै रु एक अर्ब ७८ करोड ४२ लाख बराबरको अप्रशोधित जुट आयात भएको छ । यसैगरी, आयात भएका अन्य वस्तुमा ब्याट्री, पोल्ट्री फिड सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक आइटम, हाइड्रोजन प्याराअक्साइड, जुट यार्न, विद्युतीय उपकरण, औषधि, आलु, पेपर, ग्लास, फुड एण्ड वेभरेजलगायतका सामग्री रहेका छन् ।

काँकडभिट्टाबाट रु ३० करोड २७ लाख ७९ हजार बराबरको खुदो बङ्गलादेश निर्यात भएको छ । यहाँबाट अन्य जडीबुटी, अनिमल फिड, घरायसी सामान निर्यात भएका कार्यालय प्रमुख पाण्डेयले बताए । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल विनम्र र बुलन्द आवाजका साथ अगाडी बढ्ने बताएका छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले पाटा नेपाल, नेपाल एयरलाइन्सलगायत अन्य निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन मेला ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट (एचटीएम)’को मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालको कसैसँग दुश्मनी र नेपालमा कुनै आन्तरिक समस्या नरहेकाले अगाडी बढ्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक सन्देश फैलाउन खोज्ने हावी भएको देखिन्छ । नेपालको कसैसँग दुश्मनी र नेपालमा कुनै आन्तरिक समस्या नरहेकाले नेपाल अब पछाडि फर्कने अवस्थामा नरहेकाले नेपाल विनम्र र बुलन्द आवाजकासाथ अगाडी बढ्छ ।’

आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने कला,संस्कृति राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेछ ।’ मन्त्री पाण्डेले जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियन्त्रणका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

साथै, उनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य बढाउनुपर्ने समेत बताए ।

नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टर र नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको मार्टमा ३० भन्दा बढी मुलुकका १०० बढी विदेशी पाहुनासहित पर्यटनकर्मी, सरोकारवाला गरी ७०० प्रतिनिधिको सहभागिता छ । नेपाल एयरलाइन्सलगायत अन्य प्रमुख पर्यटन सङ्घ, संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा सो मार्ट आयोजना गरिएको हो ।

मार्ट अन्तर्गत सञ्चालित सम्मेलनमा २० भन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय वक्ताले आध्यात्मिक, साहसिक र ‘लक्जरी’ पर्यटन, दिगो पर्यटन, समकालीन बजार प्रवृत्ति, वर्तमान मुद्दा र पर्यटनका लागि उदीयमान अवसरबारे साझा दृष्टिकोण प्रदान गर्नेछन् ।

काठमाडौँ । टाटा मोटर्सले भारतीय बजारमा विद्युतीय एसयूभी ह्यारियर ईभी सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार २० जेठमा सार्वजनिक भएको उक्त गाडीको सुरुवाती मूल्य २१ लाख ४९ हजार भारु (करिब साढे ३४ लाख रुपैयाँ) तोकिएको छ । 

ह्यारियर ईभी तीन भेरियन्ट एडभेन्चर, फेयरलेस र इम्पावर्ड (Adventure, Fearless र Empowered) मा उपलब्ध हुनेछ। साथै ‘Stealth Edition’ नामक विशेष संस्करण पनि बजारमा ल्याइने कम्पनीले जनाएको छ ।

यस गाडीमा ६५ किलोवाट र ७५ किलोवाट गरी दुई प्रकारका ब्याट्री विकल्प दिइएका छन् । कम्पनीका अनुसार, गाडीले शून्य देखि १०० किमि प्रतिघण्टा गति ६.३ सेकेन्डमा नै लिनसक्छ । यस्तै रियर-ह्वील ड्राइभ मोडलले अधिकतम ५०५ किलोमिटरको रेन्ज दिनसक्ने बताइएको छ भने क्वाड ह्विल ड्राइभ भेरियन्टले ६२७ किलोमिटरसम्म रेन्ज दिनसक्ने कम्पनीले बताएको छ । 

ह्यारियर ईभी acti.ev+ प्लेटफर्ममा निर्माण गरिएको हो । कम्पनीले ब्याट्रीमा आजीवन वारेन्टी दिने घोषणा समेत गरेको छ । गाडीमा १४.५३ इन्चको टचस्क्रिन, वायरलेस चार्जिङ, डुअल-जोन क्लाइमेट कन्ट्रोल, अटोमेटिक पार्किङ, सात एयरब्याग, ५४० डिग्री क्यामेरा र २० भन्दा बढी एडास (ADAS) लगायतका फिचर पाउन सकिन्छ । 

भारत विद्युतीय सवारीको तीव्र गतिमा बढ्दो बजार हो। टाटाले यसअघि नेक्सन ईभी र टिगोर ईभी सार्वजनिक गरिसकेको छ। नयाँ ह्यारियर ईभीमार्फत कम्पनीले प्रिमियम एसयूभी ईभी बजारमा उपस्थित बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाली बजारका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले टाटाका सवारीहरू भित्र्याउने गरेको छ । भारतीय बजारमा सार्वजनिक भएको यो गाडी नेपालमा पनि चाँडै सार्वजनिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हाल नेपालमा टाटाका टियागो, टिगोर, पन्च ईभी, नेक्सन केथ्री ईभी र कर्भ ईभी उपलब्ध छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २१, २०८२ ९:२२

काठमाडौँ –पाकिस्तानको कराचीस्थित मलिर जिल्ला जेलबाट भूकम्पका धक्कापछि दुई सय १६ कैदी फरार भएका छन् । सिन्ध प्रान्तका गृहमन्त्री जिया–उल–हसन लन्जरका अनुसार सोमबार राति भूकम्पको त्रासमा कैदीहरूलाई ब्यारेकबाट बाहिर निकाल्दा उनीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी हतियार खोसेर मुख्य ढोका तोडेर भागेका थिए । 

कुल दुई सय १६ फरार कैदीमध्ये ८० जना पक्राउ परिसकेका छन्, तर एक सय ३० भन्दा बढी अझै फरार छन् । भाग्ने क्रममा एक कैदीको मृत्यु भएको छ भने तीन सुरक्षाकर्मी र एक जेल कर्मचारी घाइते भएका छन् । ‘भूकम्पको कारण कैदीहरूमा त्रास फैलिएको थियो,’ लन्जरले भने । 

जेल अधीक्षक अरशद शाहले छ सयभन्दा बढी कैदीलाई भूकम्पका बेला बाहिर निकालिएको र त्यही बेला उनीहरू भागेको बताए । उनले यो घटनालाई प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम मानेर सुरक्षामा चुक नभएको दाबी गरे । तर, सिन्धका मुख्यमन्त्री मुराद अली शाहले कैदीहरूलाई बाहिर निकाल्ने निर्णय गलत भएको भन्दै जेल प्रमुख नजिर अहमदसहित दुई अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको बताए । 

पाकिस्तानका जेलहरू भीडभाड, जीर्ण पूर्वाधार र अपर्याप्त सुरक्षाका कारण बदनाम छन् । मलिर जेलमा एक हजार पाँच सय ९१ कैदी अटाउने क्षमता भए पनि चार हजारभन्दा बढी कैदी थिए । धेरैजसो भागेका कैदी साना अपराध, विशेषगरी लागूऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दामा थुनामा थिए । 

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार, कराचीमा पछिल्ला २४ घण्टामा २.६ देखि ३.४ रिक्टर स्केलका १६ वटा हल्का भूकम्प गएका छन् । घटनापछि कराचीमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । प्रहरीले भागेका कैदीलाई पक्रन छापा मारिरहेको छ र सहरमा चेकपोस्टहरू बढाइएका छन् । 

सिन्धका प्रहरी प्रमुख गुलाम नबी मेमनले कुनै पनि फरार कैदी आतङ्ककारी सङ्गठनसँग सम्बन्धित नभएको बताए । लन्जरले कर्मचारीको लापरबाहीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको र दोषीमाथि कडा कारबाही हुने जनाए । सामाजिक सञ्जालमा कैदीहरू सडकमा भागिरहेको भिडियो भाइरल भएको छ, जसले सुरक्षा कमजोरी र प्राकृतिक प्रकोपमा जेल व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ । एजेन्सी । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

पोखरा । पोखरामा जारी कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञमा महानायक राजेश हमाल छमछमी नाचेका छन् । महानायक हमाललाई छैटौँ भ्वाइस अफ नेपालका विजेता प्रशेष पाण्डेले साथ दिएका थिए ।

पाण्डेको गीतमा महानायक हमालसँगै कोटिहोमका संकल्पकर्ता बालयोगेश्वर श्रीविजय कृष्णमूर्तिजी र भक्तजन पनि नाचेका थिए । कोटीहोममा महानायक राजेश हमालको सहभागिताले आफूहरु निकै निकै उत्साहित भएको श्रीविजय कृष्णमूर्तिजीले बताए ।

उनले गण्डकीको कोटीहोम निकै सफल भएको दावी गर्दै अन्य प्रदेशमा पनि कोटीहोम गर्ने बताए ।

उक्त अवसरमा महानायक हमालले पवित्र मेलामा उपस्थिति जनाउने मौका दिएकोमा आयोजकप्रति आभार व्यक्त गरे । कोटिहोम दर्शन गर्दै गर्दा उपस्थित भक्तजन उत्साहित भएको पाएको भन्दै उनले सत्मार्गतर्फ लाग्न सके जीवनले सार्थकता पाउने स्पष्ट पारे । कोटीहोम साच्चिकै ऐतिहासिक रहेको भन्दै उनले जीवनलाई आनन्दित बनाउन यस्ता खालका कोटिहोम आवश्यक रहेको बताए ।

कोटीहोममा भागवत मञ्जरी राधिका दासीको प्रवचन सुन्न भक्तजन ओइरिएका छन् । सोमबार महानायक राजेश हमालको सहभागिताका साथै राधिका दासीको प्रवचन सुन्न टाढाटाढाबाट भक्तजन पुगेका छन् ।

पोखरा स्थित सदाशिवजी सिद्देश्वर हरिहर मन्दिरको जग्गा र आसपासका स्थानीयको जग्गामा कोटीहोम सञ्चालन भइरहेको छ । कोटीहोम जेठ २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

काठमाडौं – जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइँदैछ । २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । यसैको सम्झनामा  २०६८ सालदेखि जेठ २१ गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ मनाइन्छ । 

नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । 

संविधानको यो मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । अहिले पनि विभिन्न संघ संस्थाहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको विरुद्धमा शसक्त रुपमा आवाज उठाइरहेका छन् । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

नागरिक समाजलाई विभिन्न सन्दर्भ र अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा यसको अपव्याख्या र अधिक व्याख्या पनि हुँदै आएको छ। नागरिक समाज नागरिक तथा राज्यबीच अन्तरक्रियाका क्षेत्र हुन्, जुन सामूहिक भावना, मूल्य मान्यता, विश्वास र पारस्पारिकतामा वाँधिएको हुन्छ।

यो राज्यको संरचना होइन, न त विकल्प ने। यो स्वयमेव व्यवस्थित स्वायत्त संस्था÷अभियान हो, जसले विविधतायुक्त, बहुलवादी र घनत्वपूर्ण कार्यजालो मार्फत नागरिक र राज्य प्रणालीबीच असल सम्बन्ध विकास गर्दछ। विकास सुशासनका सन्दर्भमा यसलाई तेस्रो क्षेत्रका रुपमा पनि चिनिन्छ।

यसले बजार र राज्यका कमी-कमजोरी सुधार्न सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, सार्वजनिक निकायको कार्यप्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइ सुशासन स्थापनाका लागि सहयोग पुर्‍याउँदछ।

नेपालमा कतिपय सन्दर्भमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थालाई समान अर्थमा लिने गरिन्छ। तर कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्रका आधारमा यी दुईबीच फराकिलो भिन्नता छ। गैरसरकारी संस्था विकास र सेवा प्रवाहका वैकल्पिक संयन्त्र हुन्।

यिनीहरू औपचारिक संरचना र कार्यादेशमा रहेर काम गर्दछन्, यिनीहरु विकास साझेदारका स्थानीय सहयोगी भएर पनि काम गर्दछन्। तर नागरिक समाज स्वतःस्फूर्त परिचालित हुने सामाजिक उर्जाको स्वरुप हो। यो कहिले जागरणका रुपमा देखिन्छ त कहिले विशेष आन्दोलन वा अभियानका रुपमा।

यो संरचनागत औपचारिकताभन्दा पर रहन्छ। यसको मुख्य कार्यभूमिका नै शासकीय क्रियाकलापलाई जनमुखी र वैध बनाउनु हो। नागरिक भावनालाई विना आग्रह परिचालन गर्नु हो। नागरिक समाज नीति प्रभावका लागि वहस पैरवी गर्ने हैसियत राख्ने भएकाले विकास र सुशासनको वातावरण बनाउने गर्दछन्। विकास प्रक्रिया तथा नीति कार्यान्वयनमा नागरिक समर्थन र सहभागीता विस्तार गर्न पनि नागरिक समाज सहयोगी रहन्छ।

नागरिक समाज पनि कार्यक्षेत्रका आधारमा नागरिक तह, समुदाय तह, राष्ट्रिय तह र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म विस्तार हुनसक्छ। समकालीन विश्वमा नागरिक समाजको महत्त्व बढ्दै जानुमा विविध कारण छन्।

यी स्वतःस्फूर्त परिचालित हुन्छन् र गैरआर्थिक एवम् गैरराजकीय अस्तित्वमा हुन्छन्। सामाजिक द्वन्द्व तथा तनावका समयमा द्वन्द्व समाधानमा सहयोगी भूमिका पनि खेल्ने गर्दछन्। नेपालमा दशक लामो सामाजिक द्वन्द्व भएको समयमा नागरिक समाजले सामाजिक परिचालन र द्वन्द्व समाधानका लागि स¥हानीय काम गरेको थियो।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रवद्र्धन र बञ्चितीमा परेकाहरूको उत्थानका लागि आवाज तथा स्रोत साधन परिचालनमा नागरिक समाजले धेरै योगदान दिदै आएका छन्। सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको उत्खनन् गरेर सदाचार र सुशासनमा पनि सहयोग गर्दै आएका छन्।

सामुदायिक तथा क्षेत्रीय आवद्धताको लागि वातावरण निर्माण गर्दछन्। नागरिक शिक्षा र असल संस्कृतिको अभिमुखीकरणका माध्यमका रुपमा पनि प्रशंसित छन्। सवैभन्दा ठूलो महत्त्व भनेको नागरिक समाज जनस्तरका सङ्गठन (अभियान) भएकाले जनताको आवाज विकास गर्न निकै सिपालु हुन्छन्।

सर्वसाधारणको घरदैलोमा रहेर सर्वसाधाणका सुखदुखका साथी पनि बन्ने गरेका छन्। आवाजहीन वर्गका लागि आवाज प्रणाली विकास गर्ने सार्वजनिक बौद्धिकका हैसियतमा पनि काम गर्दछन्। कृष्ण पहाडी, गोविन्द केसी र देवेन्द्रराज पाण्डेहरुले सार्वजनिक बौद्धिकका रपमा नागरिक समाजको भूमिका खेल्दै आएका छन्।

विकासका र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा नागरिक समाजले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यमार्फत भूमिका खेल्न सक्छन्। यसले सवैभन्दा बढी गर्ने कार्य भनेको वहस र पैरवी हो। बहस र पैरवीमार्फत खास विषयमा सचेतना फैलाउने र अभिमत निर्माण गर्न सघाउने काम गरिआएको छ।

कुनै क्रियाकलाप गर्नका लागि सामाजिक पूजी परिचालन गरी विकास तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक हुने अतिरिक्त साधन स्रोत जुटाउन पनि सहयोग गर्दै आएको छ।

सार्वजनिक निकायले सम्पादन गर्दै आएका कार्यलाई सहजीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहको अनुगमन र पहरेदारी गरी सहभागीतात्मक सुशासन कायम गराउने काम पनि यसबाट हुँदै आएको छ। सवैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका सामाजिक न्याय र विकास प्रवद्र्धन हो। बास्तबमा नागरिक समाजको शुरुवात नै सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्न भएको हो।

नेपाल जस्तो कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा रहने राजनीतिक संक्रमण, न्यून पूजी उपलव्धता, न्यून आर्थिक अनुशासन, कमजोर संस्थागत क्षमता जस्ता कारणले नागरिक समाजको महत्त्व अधिक रहने गर्दछ।

स्वतःस्फूर्त परिचालित हुने, नागरिक कार्यसूचीमा मात्र केन्द्रीत रहने, औपचारिकतालाई ध्यान नदिई बास्तविक कार्यसूचीलाई मात्र संवोधन गर्ने, सदस्यहरूबीच सञ्जालीकृत सम्बन्धमा रहने जस्ता कारणले समुदायको शक्तिलाई उन्नयन गर्न नागरिक समाज औधी सिपालु हुन्छन्।

तर कतिपय अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको चरित्र बोक्ने, वैचारिक आग्रहबाट पीडित हुने, दाताहरूप्रति अनुगृहित रहने जस्ता कमजोरी पनि यसभित्र देखिदै आएको छ। विदेशी सहयोग र प्रभावका कारण राष्ट्रिय नीति कार्यसूचीलाई उचित महत्त्व र सक्रियता दिन सकिरहेका छैनन्।

राजनैतिक रुझान, धर्म तथा साम्प्रदायिक संकीर्णता र दातापे्ररित कार्यप्राथमिकताका कारण नागरिक समाजको स्वभाव नै बिलुप्त पनि हुने खतरा पनि देखिएको छ। तर द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोकतन्त्रको बहाली, संविधान निर्माणका समयमा नागरिक समाजले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह नगरेको भने होइन।

प्रश्न उठ्न सक्छ, के सवै नागरिक समाजा अङ्गहरूले राम्रो काम गरेका छैनन्? वा गर्न सक्तैनन्? अरुलाई आदर्श बन्न पहरेलदारी गर्ने नागरिक समाजलाई कसरी सैद्धान्तिक आदर्शमा राख्ने? नेपालमा अधिकांश नागरिक समाजका अङ्गहरू विचार, आस्था र आग्रहबाट ग्रसित रहँदै आएकाले समग्र नागरिक अभियान नै आलोचित हुँदै आएको छ्।

राज्य र बजार क्षेत्र आआफ्नै मनोरोगबाट ग्रसित हुने भएकाले दुवै क्षेत्रलाई जनमुखी, कार्यमुखी र परिवर्तनबोधी बनाउन सिर्जना भएको नागरिक समाज वा तेस्रो क्षेत्र आफ्नो आदर्शबाट विमुख हुनु हुँदैन। अहिले समाजमा नकारात्मक मूल्य संस्कृतिले जरा गाढेको छ, राजनैतिक प्रणालीले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन।

लोकतन्त्र जनस्तरमा पुर्‍याउने गरी राजनैतिक स्रोत परिचालन भएको छैन। सैद्धान्तिक रुपमा जे भनिए पनि जनतासँग राजनैतिक रुपमा निकै सीमित विकल्प मात्र बाँकी छन्। त्यसैले उनीहरु निराश छन्। राज्यका स्रोत, साधन तथा शासकीय अवसर वितरणमा न्याय स्थापित छैन।

प्रभावशाली नेता भएका सीमित स्थानमा मात्र राज्य स्रोत केन्द्रित छ। राज्यका स्रोत र साधनलाई यसरी विनियाृजन गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो। राज्यका विशिष्ठ संरचनाहरुमाथि सवैतिरबाट प्रशन उठिरहेको छ। समृद्धि र सुशासनको जनआकांक्षा धकेलिँदै छ।

योजना र विकास प्रणालीले युवाहरलाई आफ्नो भविष्यमाथि आश्वस्त पार्न सकेको छैन। यसर्थ अहिले नागरिक समाज र सार्वजनिक बौद्धिकहरुको क्रियाशीलता आवश्यक छ। शासकीय व्यवस्थालाई सहभागितामुखी, अधिकारमुखी र समन्यायिक बनाउनु नागरिक समाजको दायित्व हो। अनिमात्र नागरिक समाज वास्तविक नागरिक समाज बन्दछ।

लामो प्रतिक्षापछि नेपालले संघीय गणतन्त्रात्मक समावेशी शासन प्रणाली स्थापना गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनको सातबर्ष वित्दा पनि शासकीय तहहरु संघीयता अनुकूल कार्य गर्न सकिरहेका छैनन्। एउटा अनुदार शक्ति संघीय गणतन्त्रको विरोधमा नै छ।

संघीय संरचनाको क्रियाशीलता हुननसक्दा संघीय गणतन्त्रको आलोचनाको पृष्ठभुमि तयार हुने संभावना छ। संघीय लोकतन्त्रका वास्तविक संयन्त्र स्थानीय सरकारहरु प्रणाली निर्माणको प्रश्रवमा छन्।

स्थानीय वासिन्दाका सुखदुख सुन्ने र उनीहरूकै विश्वास संस्थागत गर्ने संरचना स्थानीय सरकारहरु कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिमा सञ्चालन हँुदा स्थानीय सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन, स्थानीय सरकामा कार्यरत कर्मचारीहरू बेसहारा जस्तो देखिएका छन्।

स्थानीय तहमा हुनपर्ने काम मात्र हुन नसकेको होइन, आर्थिक अनियमितता पनि बढेको छ, समयमा बजेट कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस अवस्थामा स्थानीय जनता र स्थानीय निकायबीचको सम्बन्ध सेतुको भूमिका पनि नागरिक समाजले खेल्नसक्नु पर्दछ।

तर नेपाली समाज राजनीतिक रुपमा आग्रही र आसथामा विभाजित पनि छ। यस्ता अंगहरू कसै-कुनै राजनैतिक दलबाट नबिटुलीई लोकतन्त्रका अवसरहरू घर आँगनमा पुर्‍याउने वातावरण निर्माणमा तल्लिन हुनुपर्दछ।

बढ्दो वातावरणीय विनास विकासको अर्को मुद्दा हो। अहिले विकास पहिला कि वातावरण ? भन्ने विवाद सर्वत्र छ। सडक, पुल, पुलेसा, भवन, सिचाइ कुलो, विद्युत नागरिक आवश्यकताका क्षेत्र हुन्। तर यी आवश्यकतालाई पुस्तौपुस्तासम्म धानीराख्न विकास र वातावरणबीच उपयुक्त अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु आवश्यक छ।

बन जोगाए जलाधार जोगिन्छ, हिमाल जोगाए नदी जोगिन्छन्, प्रदूषण रोके जलवायु जोगिन्छ र यी सवै जोगिए जीवन जोगिन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्र र वातावरणबीच तदात्म्यता कायम गर्न नागरिक समाजले सचेतना, सहकार्य, अभियान र आन्दोलन गर्नु पर्दछ। यी कार्य स्थानीय तहबाटै थालेर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्‍याउनु पर्दछ।

केही वर्षदेखि नेपाली समाजमा विकास भएको कुण्ठा, असन्तुष्टि, घर परिवार तहदेखि नै मौलाउदै गएको गलत संस्कृति, वर्गीय-सामाजिक क्लेसले नराम्रो सङ्केत गरिरहेको छ। सामाजिक सद्भाव खलवलिएकि भन्ने डर छ।

राष्टियताको मुद्दालाई सस्तो राजनीतिमा ओरालिएको छ। साथै ‘स्टाटस सिम्वोल’ को रुपमा स्थापित संस्थाहरू आफ्नै भूमिकाका कारण स्खलित हुन लागेका छन्। यस अवस्थामा शासन, विकास र समृद्धिका वास्तविक पहरेदार बन्न नागरिक समाज पछि पर्नु हुन्न।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)

@mainaligopi