२०८२ कार्तिक ६ बुधबार
LATEST NEWS
२०८२ कार्तिक ६ बुधबार

नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा योग्यता र पारदर्शिताको खडेरीले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । लामो समयदेखि “शिक्षा, लोकसेवा र प्रक्रिया होइन, ‘धैर्य + पहुँच + चलखेल’ = जनस्वास्थ्य अधिकृत!” भन्ने अप्रिय सूत्रले यस क्षेत्रलाई गाँजेको छ, जसले दक्ष जनशक्तिको सपना र जनस्वास्थ्य सेवाको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यो विकृतिले दक्ष जनशक्तिको सपना र आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक अधिकारमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यो केवल व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा मात्र होइन, बरु राज्यको मूल कानुन, संविधान र संघीय प्रणालीको मर्ममाथि नै ठाडो प्रहार हो । यस लेखमा नारायण प्र रिमालले उठाउनुभएका गम्भीर चिन्ताहरूलाई थप उजागर गरिएको छ।

राज्य सेवा कस्तो?

वर्तमान राज्य सेवाको अवस्थाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको योग्यतामा आधारित, समावेशी र पारदर्शी प्रशासनको खिल्ली उडाएको छ:
 • जहाँ प्रक्रिया होइन, पुराना र पहुँचवालाले प्रक्रिया बनाउँछन् ।
 • जहाँ योग्यताको मापन फाईल खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्नेमा हुन्छ ।
 • जहाँ जनस्वास्थ्य अधिकृत बन्न बीपीएच, एमपीएच…..  हैन, ‘ म्यास्टर प्लान’ चाहिन्छ ।

कानुनी र संवैधानिक आधारहरूको उल्लंघन

नेपालको संविधानले योग्यता, समावेशी सिद्धान्त र समानताको कुरा गर्छ, तर यस्ता नियुक्तिहरूले संविधानको मर्मलाई नै उल्लंघन गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा ऐन, २०८२  को दफा ९ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्यकर्मीहरूको तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार:

“समायोजन भएका चौथो, पाचौँ तथा छैठौँ तहका कर्मचारीको सेवा अवधि पाँच वर्ष पुगेको खण्डमा एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिनेछ।”
 स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ मा पदपूर्ति प्रक्रिया, ज्येष्ठताको मापदण्ड,योग्यता तथा स्तरबृद्धको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि,हाल त्यसको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ ऐनले नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५, धारा ५७ को उपधारा ६ बमोजिम “प्रदेश सभा, गाउँ सभा र नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्छ” भन्ने प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा ऐन, २०८१ “संघीय कानुनसँग बाझिएको” छ र “संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संघीय कानुनको सर्वोच्यता” तथा “डक्टरिन अफ रेपग्न्यान्सी” को सिद्धान्त विपरीत छ।

यदि प्रक्रिया तोडेर पद पाउने हो भने, यदि नियमविपरीत ‘राजनीतिक ऐन’ लागू गर्ने हो भने, अब शैक्षिक संस्था बन्द गरौं, लोकसेवा आयोग भंग गरौं, र “सिफारिस आयोग” बनाएर पद वितरण गर्दा भैगो नि। 

यस्ता असंवैधानिक नियुक्तिले निम्त्याउने दीर्घकालीन नकारात्मक असरहरू

•    जनस्वास्थ्यको भविष्य सक्षम, योग्य जनशक्तिमा होइन, चालबाज र पहुँचवालामा भर पर्छ। यसले सेवाको गुणस्तरमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ।
•    योग्य जनशक्ति निराश भएर देश छोड्न थाल्छन्, ब्रेन-ड्रेनको समस्या बढ्दै जान्छ, जबकि अयोग्य व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण कुर्सी सम्हाल्छन्।
•    नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै ‘कागजी’ बन्छन्, कार्यान्वयनको कुनै अर्थ रहँदैन। यसले जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ।
•    सेवाको गुणस्तर खस्किन्छ, जनता अझै निजी क्लिनिकमा निर्भर रहन्छन्, जसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई थप जटिल बनाउँछ।
•    ‘कम्युननिटी डायग्नोसिस’ गर्ने जनशक्तिहरू नै सिस्टमलाई ‘डायग्नोस’ गर्न थाल्छन्-  रोग होइन, राजनीति छोप्न व्यस्त हुन्छन्। यसले समग्र जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई निष्क्रिय बनाउँछ।
•    सरकारप्रतिको जनविश्वास ह्रास हुन्छ – “यो लोकसेवा होइन, पहुँचसेवा हो” भन्ने आवाज बढ्छ, जसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामाथि नै आघात पुर्‍याउँछ।

अबको विकल्प के हुन सक्छ?
हालको समस्या समाधान गर्न र नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनः सबल बनाउन तत्काल निम्न कदमहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ:
•    लोकसेवा आयोगलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। यसको स्वायत्तता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी संयन्त्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ।
•    पदाधिकारी नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। ‘शक्ति र पहुँच’को आधारमा होइन, मात्र योग्यता र दक्षतालाई मात्र नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्छ।
•    योग्य र दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार र आर्थिक सुविधाहरू लागू गर्नुपर्नेछ। यसले दक्ष जनशक्ति देशमै टिकाउन र दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाहमा योगदान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
•    समायोजन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, न्यायसंगत र वैज्ञानिक हुनुपर्छ। विगतका असफलताहरूलाई सच्याउँदै नयाँ समायोजन नियमावली लागू गरिनुपर्छ।
•    सरकार र नीति निर्माताहरूले जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीति र भ्रष्टाचारबाट मुक्त बनाउन दृढ इच्छाशक्ति र जवाफदेहितासहित पहल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि कडा कानूनको कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन अनिवार्य छ।
•    योग्य जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न नीतिगत सुधार र आर्थिक प्रोत्साहन आवश्यक छ। यसले दक्ष जनशक्तिलाई देशमै टिकाउन मद्दत पुग्छ।

 नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको ऐन र कानुन कस्तो हुनु पर्छ?
नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै हरेक तहमा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन, नियम, संरचना निर्माणको आवश्यकता बढेको छ। स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त झन् स्पष्ट, न्यायसंगत र समान सेवा संरचना अपरिहार्य हुन्छ। तर हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पारित “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२” ले ल्याएको प्रावधानहरू प्रति चासो बढेको छ, जसले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन र कानुन कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषयमा पुनर्विचारको आवश्यकता देखाएको छ।

१. संवैधानिक तथा संघीय ऐनसँग मेल खाने
नेपालको संविधानको भाग ५, धारा ५७(६) अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका ऐनहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जस्ता संघीय कानुनसँग पूर्ण समन्वयमा रहनुपर्छ।

२. योग्यता आधारित संरचना
स्वास्थ्य सेवा जस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, तथा पदसोपानलाई नजरअन्दाज गर्ने किसिमका कानुनी प्रावधानले मेरिटोक्रेसीको उपहास गर्छ। त्यसैले, ऐनले योग्यता, अनुभव, परीक्षा प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने ढंगले तयार हुनुपर्छ।

३. समावेशी र समान अवसर दिने
प्रस्तावित ऐनमा चौथो, पाँचौं र छैठौं तहका कर्मचारीमध्ये एक समूहलाई मात्र स्तरवृद्धि दिने व्यवस्था गरिएकाले यो विभेदकारी देखिन्छ। स्वस्थ कानुनले सबैलाई समान अवसर र निष्पक्ष व्यवहार ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

४. शैक्षिक योग्यता र पद अनुरूप पदनामको व्यवस्था
त्यसैले समान पदनाम र तह दिनु योग्यताको अपमान हो। ऐनले पदनाम र तह निर्धारण गर्दा शैक्षिक योग्यता अनुसार पृथक पदनाम व्यवस्था गर्नुपर्छ।

५. सेवाको गुणस्तर र नेतृत्व क्षमतामा असर नपर्ने
यदि तह र पदनाम स्वार्थ समूहको दबाबमा दिइन्छ भने, सेवामा गिजोलावट, नेतृत्व संकट, प्रेरणा ह्रास, योग्य जनशक्तिको पलायन, र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले कानुनले यस्तो दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार गरेर संरचना बनाउनुपर्छ।

६. दरबन्दी संरचना र सेवाको व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग समन्वय
ऐनले स्थान, पद, योग्यता र जिम्मेवारीको समुचित मिलान गर्नुपर्छ।

७. न्यायिक, व्यावसायिक र नैतिक मापदण्डमा आधारित
स्वास्थ्य सेवा कानुनले न्यायिक मान्यता, प्राकृतिक न्याय, र पेशागत स्वाभिमानलाई ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै पनि ऐन यस्तो हुनु हुँदैन जसले स्वास्थ्यकर्मीबीच विभेद, असमझदारी र उत्प्रेरणाको ह्रास ल्याओस्।

अन्तिम शब्द:
यो व्यक्तिगत रूपमा छोटो बाटो रोजेको कुरा मात्र होइन – यो सम्पूर्ण प्रणालीमाथिको विश्वासघात हो।

जब कुनै व्यक्ति योग्यताबाट होइन, ज्ञानबाट होइन, सेवाबाट होइन – केवल शक्ति र पहुँचको आधारमा “जनस्वास्थ्य अधिकृत” बन्छ, त्यसले केवल एउटै व्यक्तिको वैधानिकतालाई होइन, समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयतालाई चुनौती दिन्छ।

यदि “शक्ति + पहुँच” नै नयाँ योग्यता बन्न थाल्यो भने, विश्वविद्यालय किन चाहियो? प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा किन लिने? कडा मेहिनेत गरेर करियर बनाउनुको के अर्थ रह्यो जब पहुँचले भविष्य निर्धारण गर्छ?

सार्वजनिक स्वास्थ्य कुनै नातावादको प्रयोगशाला होइन। यो लाखौं जनताको जीवनसँग जोडिएको अति संवेदनशील सेवा हो। नेतृत्वमा गरिएको एउटा गलत नियुक्तिले केवल फाइलमा असर पार्दैन – यसले जीवनमा असर पार्न सक्छ।

यस्ता अनैतिक नियुक्तिहरूले तुरुन्तै प्रणाली ढाल्दैनन्। तर भित्रभित्रै प्रणालीलाई बिगार्छन् – बिस्तारै, चुपचाप, घातक रूपमा।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई क्षमता, निष्पक्षता, र सार्वजनिक जवाफदेहितामा आधारित हुनैपर्छ। यदि हामी अहिले नै यस्तो विकृति रोक्न असफल भयौं भने, हामी केवल नीति बिगार्ने होइन, भविष्य नै संकटमा पार्नेछौं।

जनताको स्वास्थ्य सुरक्षित गर्नका लागि, सबैभन्दा पहिले प्रणालीको नैतिकता सुरक्षित गर्नु आवश्यक छ।
नेपालको जनस्वास्थ्यको भविष्य सुरक्षित राख्न यो विकृति अन्त्य गर्नै पर्छ।

(नारायण प्रसाद रिमाल जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् ।)
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौँ । सरकारले ६०० स्टार्टअप उद्यमीलाई ८८ करोड रुपैयाँ बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत २०८२ असार मसान्तसम्ममा ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरिएको जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले २०८१ भदौ ११ गते स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र कुल २,१५८ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि १,३१४ प्रस्तावलाई सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार व्यावसायिक प्रस्तुतिमा १,०७३ प्रस्तावक मात्र सहभागी भएका थिए । प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकनका आधारमा ६६१ परियोजना छनोट गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सोहीअनुसार बैँकले ६०० वटा परियोजनालाई कर्जा उपलब्ध गराएको बस्नेतले जानकारी दिए ।

यसैगरी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनी प्रशासन सूचना प्रणाली (CAMIS) मार्फत ६९,४३० कम्पनीले वार्षिक विवरण बुझाएका छन्। २०८१ पुस २९ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाबमोजिम विद्युतीय अभिलेखमार्फत उक्त संख्यामा विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छानिएका स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाएका छन्, जसको अवधि पाँच वर्षसम्म हुनेछ । कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा कम भएको हुनुपर्नेछ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका उद्यमहरूले मात्र यो कर्जा पाउनेछन् ।​

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ ९:८





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । सर्वसाधारण नागरिकले अब कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्न र सूचना नपाएमा पुनरावेदन गर्न सरकारी कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिहीबारदेखि ल्याएको अनलाइन प्रणाली ‘आरटीआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मार्फत नागरिकले घरैबाट सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन् ।

आयोगका अनुसार, rtims.gov.np लगइन गरी नागरिकले सजिलै आफूलाई चाहिएको सूचना माग गर्न सक्नेछन् । तोकिएको समयभित्र सूचना नपाएमा वा चित्त नबुझेमा सोही प्रणालीमार्फत पुनरावेदनसमेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

“संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकको उपयोग डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गराउन यो प्रणाली सुरु गरिएको हो,” आयोगका आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन बिष्टले भने । यो प्रणालीले सार्वजनिक निकायहरूलाई थप जवाफदेही बनाउनुका साथै सूचना प्रवाहलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने उनको भनाइ थियो ।

यो प्रणाली पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय, आयोग, विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरूमा लागु गरिएको छ । आयोगले यसलाई क्रमशः तीन ओटै तहका सरकार र देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना माग्ने र दिने दुवै पक्षमा रहेका कमजोरीहरूलाई यो प्रणालीले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । “सूचना माग्नेहरूका प्रश्न छरिएका हुने र कहिलेकाहीँ एउटै निवेदनमा धेरै प्रश्न सोधिने समस्या छ,” उनले भने, “अर्कातर्फ, सार्वजनिक निकायहरूमा सकभर सूचना दिन नपरे हुन्थ्यो कि भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।”

डा. आचार्यले यो अनलाइन प्रणालीले दुवै पक्षलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने बताउँदै आयोगको अन्तिम लक्ष्य ‘पेपरलेस’ प्रणालीमा गएर सूचनाको हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु रहेको उल्लेख गरे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ ८:१७





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पोखराको जग्गा दर्तासम्बन्धी ३२ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् । सार्वजनिक भएको एक अडियो टेपमा आफ्नो नाम मुछिएपछि बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गरेका हुन् । उनले अडियोमा आफ्नो आवाज वा संलग्नता प्रमाणित भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

पोखराको बाटुलेचौरस्थित १३५ रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्री अधिकारीले ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो । सोही प्रकरणमा नाम मुछिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यसले गर्दा मन्त्री अधिकारीमाथि पनि नैतिक दबाब बढेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले अडियोमा बोलिरहेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुनै चिनजान वा सरोकार नरहेको उल्लेख गरे । “अडियोमा आएका, बोल्ने, भाषा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरू हामीसँग सरोकारवाला छैनन्,” उनले भने, “मेरो त्यहाँ शब्द छ कि छैन ? मेरो भनाइ छ कि छैन ? मैले कुनै कुरा गरिदिन्छु भनेको छु कि छैन ? भन्ने कुरामा तपाईंहरू अडियोबाटै प्रस्ट हुनुहुनेछ ।”

उनले अडियो सार्वजनिक हुनुको मुख्य कारण आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने केही व्यक्तिहरूलाई आफूले सहयोग नगर्नु रहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार, केही व्यक्तिहरूले पोखराका एक मालपोत अधिकृतको सरुवा फिर्ता गराउन दबाब दिएका थिए, तर आफूले नियमविपरीत काम गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रतिशोध स्वरूप यो प्रकरण बाहिर ल्याइएको हो । “आफ्नो योजना र अभिष्ट पूरा गर्न खोज्ने व्यक्तिले मालपोत अधिकृतलाई फिर्ता गराउन यहाँ आएका थिए, मैले हुन्न भनें । मैले हुन्न भनेपछि यस्ता कुरा बाहिर आएका हुन्,” उनले थपे ।

मन्त्री अधिकारीले घटनाक्रमको समयमाथि पनि प्रश्न उठाए । “मालपोत अधिकृत पुस महिनामै सरुवा भएको हो, तर अडियो अहिले आएको छ । यसले कुन नियतले ल्याइयो भन्ने प्रस्ट हुन्छ,” उनले भने । उनले आफ्नो छोरालाई समेत अनावश्यक रूपमा यस प्रकरणमा मुछिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।

सञ्चारकर्मीहरूलाई तथ्य र सत्यमा आधारित भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, “तपाईंहरूले अडियो सुन्नुभएको छ, मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ । यदि मेरो आवाज, मैले केही मागेको, भनेको वा यो गरिदिन्छु भनेको कुरा फेला पार्नुभयो भने म जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ ७:३७





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । नेपालका दुई ठुला डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू खल्ती र आइएमई पे आजदेखि औपचारिक रूपमा एकीकृत हुने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति पाएसँगै दुवै कम्पनीले आजदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्न लागेका हुन् ।

आज एक विशेष समारोह आयोजना गरी मर्जरको औपचारिक घोषणा गरिँदैछ । यसै अवसरमा खल्तीले आफ्ना सामाजिक सञ्जालका पेजमा नयाँ लोगो अपलोड गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको नयाँ लोगोमा खल्तीको पहिचान बनेको बैजनी रङलाई विस्थापित गरी रातो रङलाई मुख्य बनाइएको छ ।

लोगोको दायाँपट्टि माथिल्लो भागमा आइएमईको ब्रान्डलाई झल्काउने चङ्गा राखिएको छ भने त्यसको तल कालो अक्षरमा ‘by’ र रातोमा ‘IME’ लेखिएको छ ।

यो मर्जर प्रक्रियाले गत असार ४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक र असार १२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि पूर्णता पाएको हो । सम्झौताअनुसार, खल्ती प्राइभेट लिमिटेडको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडले सकार्ने गरी मर्जर प्रक्रिया टुङ्ग्याइएको छ ।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७७ मा संशोधन गर्दै वालेट मर्ज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित विनियमावलीमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरू एक-आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ ७:१२





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) ले स्नातक तह (बी.ई./बी.आर्क.) को नयाँ भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै संस्थानले  शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि प्रवेश परीक्षा आगामी ३ भदौदेखि सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो ।

सूचना अनुसार अनलाइन आवेदन १३ साउनदेखि खुला गरिने छ । आईओई अन्तर्गतका पाँच आङ्गिक क्याम्पस र १० सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरूले यो प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ ।

इच्छुक विद्यार्थीले आईओईको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । आवेदन शुल्क दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । 

आवेदन दिनका लागि विद्यार्थीले भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र गणित विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा १०+२ (विज्ञान) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको हकमा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भने प्रतिशत प्रणालीमा कुल पूर्णाङ्कको कम्तीमा ४५ प्रतिशत अङ्क ल्याएको हुनुपर्नेछ । इन्जिनियरिङ डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

कम्प्युटरमा आधारित हुने प्रवेश परीक्षामा अंग्रेजी, गणित, भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्र विषयबाट जम्मा १०० वटा वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिनेछन् । प्रत्येक गलत उत्तरका लागि १० प्रतिशत अङ्क कट्टा गरिने (नेगेटिभ मार्किङ) व्यवस्था गरिएको संस्थानले जनाएको छ ।

परीक्षार्थीहरूले अनलाइन फाराम भर्दा हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकता वा पासपोर्टको स्क्यान कपि र आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र/प्रवेश पत्रको स्क्यान कपि अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्नेछ । परीक्षासम्बन्धी विस्तृत पाठ्यक्रम र अन्य जानकारी आईओईको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ १०:३७





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको केही दिनअघिको बोर्ड बैठकले कम्पनीलाई ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौड्यालका अनुसार टेलिकमले प्राप्त थप फ्रिक्वेन्सी नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सुरुवात १ साउनदेखि प्रयोग गर्न पाउनेछ । कम्पनीलाई ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ०.४x२ मेगाहर्ज (पेयर्ड) अर्थात् ०.८ मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी दिइएको उनले बताए ।

यसअघि टेलिकमसँथ सो ब्यान्डमा १९.२ मेगाहर्ज अनपेयर्ड (९.६*२ मेगाहर्ज पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी रहेकोमा थप फ्रिक्वेन्सीगरी अब २० मेगाहर्ज अनपेयर्ड (पेयर्ड १०x२) मेगाहर्ज पुगेको छ । मूलतः टुजी र फोरजी सेवामा प्रयोग हुँदै आएको यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीले आगामी दिनमा कम्पनीको सेवा सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धी एनसेलसँग ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९.६x२ मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ १७:२३





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट देशलाई निकाल्ने नाममा सरकारले मेसेजिङ एप टेलिग्राम बन्द गराउने रणनीति अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कसुर निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिले टेलिग्रामलाई बन्द गर्न पहल थालेको हो । समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै एपमाथि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

टेलिग्राममार्फत् ठगी, लागूऔषध कारोबार, हुन्डी र अन्य आपराधिक गतिविधि तीव्र रूपमा भइरहेको समितिको निष्कर्ष छ । साथै नेपालमा एपको सम्पर्क व्यक्ति पनि नभएका कारण यो एप बन्द गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधि भएको आशंकामा सरकार टेलिग्राम प्रति निर्मम देखिएको हो। आगामी सोमबारसम्ममा सरकार जसरी पनि टेलिग्राम बन्द गर्ने नियत लिएर अघि बढेको छ।

‘नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे-लिस्टमा परेको छ। त्यसबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै कडा निर्देशन र दबाब छ। टेलिग्रामलाई यही निहुँमा बन्द गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल कठोर छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि जान्छ र यसमा काम गरेको देखिने भएकाले सरकार आक्रामक बनेको हो,’ स्रोतले भन्यो। 

सञ्चार मन्त्रालयले टेलिग्रामको कुनै आधिकारिक प्रतिनिधिसँग अझैसम्म यस विषयमा कुराकानी गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले आफूहरुले टेलिग्रामका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न चाहे पनि कुनै सम्पर्क व्यक्ति वा आधिकारिक माध्यम फेला पार्न नसकेको जानकारी दिए। टेलिग्राम सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणसमेत भएको छैन। नेपालको कानुनविपरीत काम गरेको फेला परे कारवाही गरिने उनले बताए।

सञ्चार मन्त्रालय बिहीबारबाटै टेलिग्रामविरुद्ध प्रमाण जुटाउन लागिपरिसकेको छ। टेलिग्राम संलग्न हुन सक्ने सम्भावित कडी मन्त्रालयले खोजिरहेको छ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुने हुण्डी, सट्टेबाजी, अवैध धनको कारोबारीहरु टेलिग्राममा सकृय भेटेका छौं। केही प्रमाण भेटेकाले सञ्चार मन्त्रालयालाई कारवाही अघि बढाउन पत्राचार गरेका हौं। यी प्रमाण उहाँहरुलाई बुझाउँछौं। टेलिग्राम हाम्रो टार्गेटमा परिसक्यो,´ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ २०:४३





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । जब इन्टरनेटको अस्तित्व नै थिएन, विद्यार्थीहरू केही कुरा सिक्न वा नयाँ कुरा थाहा पाउन शिक्षककै भर पर्नु पर्थ्यो । कक्षाकोठा बाहेकका ज्ञान लिन पुस्तकालयमा रहेका किताबका पाना पल्टाउनु पर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले समय बदलिएको छ । शिक्षकलाई भन्दा बढि एआईलाई प्रश्न गर्छन् विद्यार्थी । गुगल, युट्युब भिडिओ, च्याटजीपीटी जस्ता कयौँ एआई टुलहरू छन् जसले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सघाइरहेको छ । 

च्याटजीपीटीलाई हजारौँ पीएचडीको भण्डार भन्न रुचाउँछन्, डियरवाक ग्रुपका संस्थापक रुद्र पाण्डे । तर, कुनै पनि नयाँ  कुरा आउँदा सुरुमा नकारात्मक टिप्पणी हुनु स्वभाविक भएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, “पुस्तकालयको अवधारणा आउँदा त्यसलाई पनि स्वीकार्न गाह्रो भएको थियो । अब यिनीहरूले लाइब्रेरीमा गएर पढि हाल्छन् । शिक्षकको के काम भन्ने खालको प्रश्न आएको थियो ।”

अहिले एआईलाई लिएर पनि त्यस्तै त्रास सिर्जना भएको छ । यसले मानवको सिर्जनशील क्षमता नाश गर्ने हो की भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । कतिपय शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीलाई एआईको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

तर एआईको आगमनले ज्ञानमाथिको पहुँचलाई असाधारण रूपले सहज बनाएको पाण्डेको बुझाई छ । उनी भन्छन्, “एआई यस्तो ‘सुनामी’ जस्तो गरी आएको छ कि अब ‘तपाईँको औँलाको छेउमै एक पीएचडी सरहको ज्ञान उपलब्ध छ’ । यसले तपाईँले सोधेका सबै प्रश्नको तत्कालै जवाफ दिन्छ ।” अब उक्त सुनामीसँगै अघि बढ्न भने स्कुल कलेज लगायतका शैक्षिक संस्थामा पनि एआई प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए । 

डियरवाक ग्रुपका संस्थापक रुद्र पाण्डे

त्यसैले उनले डियरवाक सिफल स्कुल र डियरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी कलेजका कक्षा कोठा, शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा एआई प्रयोगको तयारी अघि बढाएका छन् । भर्खरै कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई एआईको प्रयोगको बारेमा सिकाउन सुरु भइसकेको छ ।

यसका लागि हाम्रो पात्रोको क्रियटिभ टिमले एआईको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै छ । पाण्डे आफैँ हाम्रो पात्रोको सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत हुन् ।  

डियरवाक कलेजको कक्षा ११ मा भर्ना भएका ३५ बढी विद्यार्थीलाई एआई प्रयोग सम्बन्धी तालिम सुरु गरिएको हाम्रो पात्रोका क्रियटिभ म्यानेजर आनन्द महर्जनले बताए । जस अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले विगत दुई हप्तादेखि कन्टेन्ट प्रोडक्सन र भिडिओ प्रोडक्सन लगायतका कुराहरू सिकिरहेका छन् । 

उनी भन्छन्, “अहिलेका पुस्ता हामीले सोचेभन्दा एआईमा निकै जानकार छन् । केही कुरा सिकायो भने छिट्टै बुझिहाल्छन् ।”  च्याटजीपीटी लगायतका एआईलाई प्रम्प्ट दिएर फरक-फरक फोटोहरू बनाउने तरिका, स्टोरी टेलिङ र मार्केटिङ सामग्री तयार पार्ने सीपहरू सिकाउने काम भइरहेको छ ।

फोटोबाट एआईबाट भिडिओ क्लिप तयार पार्न, भोइसओभर, पडकास्ट, एडिटिङ लगायतका कामहरू गर्ने तरिका पनि सिकाइरहेको उनले बताए । विद्यार्थीहरूलाई प्रमियम टुलहरू भन्दा नि:शुल्क टुलहरू प्रयोग गर्न सहज हुने भएकाले सोही अनुसार सिकाउने काम भइरहेको छ ।

हाम्रो पात्रोका क्रियटिभ म्यानेजर आनन्द महर्जन

तर विद्यार्थीले एआई टुलहरू प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला शिक्षक पनि यस बारे जानकार हुनुपर्ने डियरवाक सिफल स्कुलका प्रधानाध्यापक उज्ज्वल पौडेल बताउँछन् । शिक्षकले एआईको सही प्रयोग गर्न जानेमा दैनिक पाठ योजना बनाउन, विद्यार्थीको ग्रेडिङ गर्नुका साथै समय बचाउन सकिने उनको भनाई छ । 

त्यसैले विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि एआई टुलहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर तालिम दिइँदैछ । यसबाट शिक्षकहरूलाई नियमित काममा लाग्ने समय बचाएर बढी सिर्जनात्मक काममा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ । 

यस्तै डियरवाक कलेजमा ‘एआई स्टुडियो’को काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको डियरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सहायक प्रधानाध्यापक सम्झना पोखरेल बताउँछिन् । जहाँ विद्यार्थीहरूले इन्टर्नको रूपमा काम गर्न र एआई सम्बन्धी थप सीप सिक्न सक्छन् । नेपाल बाहिरबाट आएका ट्युटरहरूले यो स्टुडियोको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ । 

डियरवाक सिफल स्कुलका प्रधानाध्यापक उज्ज्वल पौडेल

एआईबाट पढाउन कस्टमाइज जीपीटी

डियरवाक स्कुल तथा कलेजका लागि कस्टमाइज च्याटजीपीटी प्रयोगमा ल्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ । 

सामान्य च्याटजीपीटीले प्रश्नको जवाफ दिँदा त्यसलाई कुन स्तरमा वा कुन सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने तय गरिएको हुँदैन । उदाहरणका लागि, विज्ञान विषयमा बल (force) को बारेमा विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि सिकाइन्छ । यो विषयमा पीएचडीमा पनि अध्यापन भइरहेको हुन्छ । 

यसमा कक्षा ६ मा पढ्ने विद्यार्थी र पीएचडी गरिरहेका विद्यार्थीले पढ्ने बलको विषयमा आकाश जमिनको फरक रहन्छ । च्याटजीपीटीसँग पीएडी तहसम्मका जानकारी हुन्छन् । तर कसलाई कति जानकारी दिने भन्ने बारेमा थाहा हुँदैन । यसको लागि डियरवाकले आफ्नै कस्टमाइजेसन सहितको च्याटजीपीटील्याउन लागेको हो । 

जहाँ डियरवाकका पाठ्यक्रम अनुसारका सन्दर्भ सामग्री र पाठ्यपुस्तक स्क्यान गरेर च्याटजीपीटीलाई उपलब्ध गराइनेछ । यसले गर्दा यदि कक्षा ११ को भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले प्रश्न गर्दा विद्यार्थीले खोजेको र बुझ्न सक्ने स्तरकै जानकारी च्याटजीपीटीले दिनेछ ।

प्रश्नपत्र तयार गर्न एआईको प्रयोगमा जोड दिइने सहायक प्रधानाध्यापक पोखरेलले बताइन् । प्रश्नपत्र तयार पार्ने टोलीले एआई प्रयोग गरी प्रश्नहरू तय गर्नेछ । यसले शिक्षकहरूमा पुरानै प्रश्नहरू दोहोर्‍याउने वा प्रश्न बनाउन अल्छी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै क्रियटिभ प्रश्नहरू तयार पार्न सघाउने । यसमा पछि टोलीले ‘ह्युमन भेरिफिकेसन’ गर्नेछ । 

एआई प्रयोग गरेर यसअघि डियरवाक कलेजले फिजिक्सको परीक्षाका लागि कस्टम एआई मोडलबाट प्रश्न पत्र बनाएर प्रयोग गरिसकेको सुनाउँदै अन्य विषयमा पनि प्रयोग गर्ने योजना रहेको उनले बताइन् । 

डियरवाक इन्स्टिच्युटअफ टेक्नोलोजीकी सहायक प्रधानाध्यापक सम्झना पोखरेल

कस्ता काममा प्रयोग हुनेछ एआई ?

सिफलका कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि कार्य सुरुमा एआईको प्रयोग नगरी गर्न लगाइने छ । त्यसपछि, आफूले गरेको कार्य एआई प्रयोग गरी अझ राम्रो गर्न विद्यार्थीलाई असाइन गरिने पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्यार्थी आफैँले एआई बिना र सही प्रम्प्ट दिएर एआईको प्रयोग गरेर थप कसरी कामलाई राम्रो बनाउन सकिने रहेछ भनेर सिक्नेछन् ।” 

परीक्षा पनि दुई चरणमा लिने तयारी गरिएको छ । १०० पूर्णाङ्कको परीक्षामा विद्यार्थीले ६० अङ्क भारको परीक्षा परम्परागत तरिकाले परीक्षा हलमा बसेर नै दिनेछन् । त्यसपछि ४० अङ्क भारको परीक्षामा भने पहिला परीक्षामा आफैँले लेखेको उत्तरलाई विद्यार्थीले एआई प्रयोग गरेर अझ राम्रो बनाउन अभ्यास गर्नेछन् । जसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो कामलाई एआईको सहायताले कसरी सुधार गर्ने भनेर सिकाउने छ । विश्लेषणात्मक सीप विकासका लागि यस्तो शिक्षण सिकाई प्रणाली निकै प्रभावकारी हुने उनले बताए । 

 

डियरवाक सिफल स्कुल

त्यति मात्र नभएर दैनिक कक्षा कोठामा हुने शिक्षण सिकाईका क्रममा पनि  एआईको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न लागिएको छ । शिक्षकले एउटा पाठ पढाइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई एआईले सोही विषयमा के भन्छ भनेर जान्नका लागि एआई प्रयोग गर्न लगाउनेछन् । उदाहरण दिँदै पाण्डे भन्छन्, “कक्षा ७ का विद्यार्थीहरूलाई ‘एनिमल किङ्गडम’ बारे शिक्षकले पढाउनु भयो ।  त्यसपछि एआईलाई त्यही विषयमा छोटो व्याख्या दिन लगाइन्छ ।” शिक्षकले कक्षामा पढाएको विषयमा एआईले नयाँ दृष्टिकोण दिँदा विद्यार्थी कक्षामा ‘बोर’ हुनपनि नपर्नेउनको भनाई छ । 

“एआईबाट भाग्ने होइन, अपनाउन सिकौँ”

पछिल्लो समय फैलिदै गएको एआई र यसको प्रयोगले मानवीय सिर्जनशीलतालाई नाश गर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर, एआईले सिर्जनात्मकतालाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्दा पनि बरु त्यसलाई निखार्न सघाउने उनको तर्क छ  । विद्यार्थीहरूले आफ्नो आइडिया र कन्सेप्टलाई एआई टुलको प्रयोगले मूर्त रूप दिन सक्ने पाण्डेको बुझाई छ ।  यसका लागि समयमा नै एआईलाई स्वीकार गरेर सदुपयोग गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । 

उनले भने, “कतिपय शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीलाई एआईको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । तर विद्यार्थीहरूले चोरी छिपी भएपनि यसको प्रयोग गरिरहेकै छन् ।”  एआईको आवश्यकतालाई नबुझेर हेलचेक्र्याइँ गर्दा प्लेजेरिजम (बौद्धिक चोरी) को मात्रा बढ्ने उनले बताए ।

डियारवाकले आफ्ना आन्तरिक परीक्षाहरूमा एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरे पनि सरकारी निकायहरूबाट लिइने परीक्षामा भने परम्परागत तरिकाबाट नै परीक्षा दिन सक्ने गरी विद्यार्थीलाई तयार पार्ने छ । त्यसैले आफ्ना विद्यार्थीलाई परम्परागत शैलीमा परीक्षा दिनका लागि पनि तयारी अवस्थामा राख्ने उनले बताए । ‍तर, अन्य शैक्षिक संस्था हुँदै सरकारले पनि एआईको प्रयोगलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । “एआई नै भविष्य हो यसलाई स्वीकार नगर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने । 

डियरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १, २०८२ २०:५६





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने यसअघिको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई १ साउन (आज) ताकेता सहितको आदेश दिएको हो ।
अदालतले २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था आवश्यक कानुनी र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले निवेदन दिएका थिए । न्यौपानेको निवेदन अनुसार अदालतले निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको हो ।
‘विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा भाग लिनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहको नागरिकहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदान हुनसक्ने वातावरण मिलाउनू’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

सामाग्री श्रोत :
deshparadesh

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट