बैतडी-  बैतडीस्थित जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक हर्नियाको शल्यक्रिया गरिएको छ।

शनिबार जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक दुई जनाको हर्नियाको सफल शल्यक्रिया गरिएको हो।

करिब ५८ र ६८ वर्षीय दुई पुरुषको हर्नियाको सफल शल्यक्रिया गरिएको जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी हरिशप्रसाद पन्तले जानकारी दिए।

यसअघि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा यो सेवा जिल्ला अस्पतालमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। एमडिजिपी डाक्टर पविन उपाध्याय जिल्ला अस्पतालमा हाजिर भएसँगै सेवा सुरु भएको सूचना अधिकारी पन्तले बताए।

आज पनि ४० वर्षीय एक पुरुषको हर्नियाको शल्यक्रिया गरिन लागिएको अस्पतालले जनाएको छ।

अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक र डडेल्धुरा अस्पतालको समन्वयमा पहिलो पटक हर्नियाको सफल शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर सुशील विकले जानकारी दिए।

डडेल्धुरा अस्पतालले पनि बैतडीमा उपलब्ध नभएका सर्जरी सामग्रीलगायत आवश्यकताअनुसार चिकित्सकलाई हप्ताको एक दिन खटाउने गरेको सूचना अधिककारी पन्तले जानकारी दिए।

यसले गर्दा पनि जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सहज भइरहेको उनको भनाइ छ।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं- १८ वर्ष मुनिका किशोरीहरुको डिम्बको कारोबार गरेको घटना बाहिर आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निसन्तान उपचार केन्द्रका नाममा खुलेका दुई सेन्टरमाथि छानबिन सुरु गरेको छ।

मन्त्रालयले इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन सेन्टर (आइभीएफ)का विषयमा प्रश्न उठेपछि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रालयले सचिवस्तरिय निर्णय गर्दै किशोरीको डिम्ब कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक प्राली र एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा सरोज शर्माका अनुसार प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा ज्वाला थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेर काम सुरु भइसहेको छ। समितिमा मन्त्रालयमा कार्यरत डा सुनिता लम्साल र कानुन अधिकृत सुरेश चौलागाईं सदस्य रहेका छन्।

समिति शुक्रबार गठन भएको हो। समितिलाई अनुगमन गरेर प्रतिबेदन बुझाउन पाँच दिनको समय दिइएको छ।

प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले होपका पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतले थुनामा नराखेर नै अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनेपछि ब्युरोले उनीहरुलाई हाजिर जमानतमा छाडेको छ। यस्तै डिम्ब कारोबारका विषयमा एन्जल फर्टिलिटीको विषयमा पनि गुनासो आएपछि मन्त्रालयले उक्त संस्थाको पनि अनुगमन गर्ने गरी समिति बनाएको हो। एन्जलले भने आफूहरुमाथि गलत आरोप लगाइएको दाबी गरेको छ।

सिआइबीले पनि उक्त विषयमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। सिआइबीका एक प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार हाजिर जमानतमा छाडे पनि उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान भने जारी नै रहेको छ।

ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा होप फर्टिलिटीमा १८ वर्ष मुनिका किशोरीहरुलाई बोलाएर इन्जेक्सन लगाएर डिम्ब निकाल्ने गरेको र किशोरीहरुलाई १० हजार देखि १५ हजारसम्म रकम दिने गरेको देखिएको छ। 

पीडित किशोरीहरुले दिएको जानकारी अनुसार होपमा उनीहरुलाई १० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर राखिएको थियो। यसरी किशोरीहरुबाट निकालिएको डिम्ब विकास भइसकेपछि किशोरीको शरीरबाट डिम्ब निकालेर त्यसलाई सुरक्षित गरेर राख्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको ब्युरोले जानकारी दिएको छ।

#किशोरी #आइभीएफ #फर्टिलिटी #डिम्ब #स्वास्थ्य #मन्त्रालय
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं- वर्षायामको सुरुवातसँगै बढ्दो बाढी, पहिरो र सम्भावित प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तथा पछिल्लो समय रगतको अभावले सिर्जना गरेका स्वास्थ्य समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रष्टा तथा प्रस्तोता प्रतिष्ठानको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रम राजधानीको अनामनगरस्थित सामाजिक विकास भवनमा सम्पन्न भयो। काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल प्रहरी, नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघ, यसोदा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीज (करेन्ट नुड्ल्स), र माइलस्टोन इन्फ्रास्टक्चर इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा सयौंको संख्यामा रक्तदाताहरूले रक्तदान गरेका थिए।

कार्यक्रममा दर्जनौं साङ्गीतिक तथा कलाकारिता क्षेत्रका संघ-संस्थाहरूको सहकार्य थियो। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख तथा विशिष्ट गीतकार एआइजी टेक तामाङ, चलचित्र अभिनेता धिरेन शाक्य, गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मा, संगीतकार नरहरी प्रेमी, गायक सिडी विजय अधिकारी, संगीतकर्मी कस्तुप पन्त, निर्देशक माधवराज खरेल, सञ्चारकर्मी सुमन पण्डित र सविता पोखरेल लगायत थुप्रै चर्चित श्रष्टाहरूले रक्तदानमा सहभागी भए।

कार्यक्रममा एयोशा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका अध्यक्ष तथा समाजसेवी चुन्ना पौडेल, एआइजी टेक तामाङ, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नारायण ब. थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक शर्मा लगायतले रक्तदाताहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे।

रक्तदान कार्यक्रमका संयोजक तथा प्रतिष्ठानका महासचिव सनम कठायतले स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा पनि प्रतिष्ठान सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यहरूमा सक्रिय रहने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा वरिष्ठ संगीतकार चेतन सापकोटा, संगीतकार संघ नेपालका अध्यक्ष अष्ट लामा, रोयल्टी संकलन समाजका सचिव बसन्त सापकोटा, गीतकार शंकर अधिकारी ‘घायल’, म्युजिक भिडियो निर्देशक समाजकी अध्यक्ष बबिता श्रेष्ठ मलेकु, चलचित्र पत्रकार संघका महासचिव रघुनाथ सापकोटा, राप्ती समाजका अध्यक्ष गोविन्द मधुर आचार्य, पत्रकार तथा गीतकार डब्बु क्षेत्री, सल्लाहकारहरू रबिन्द्र बराल, रमेश दहाल, डा. ओमकृष्ण प्रसाईं र माधव राज खरेल लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

Every morning, I receive two messages from my parents—not greetings, not updates, but their blood pressure readings. Both are on regular medication. It’s their way of managing their health—and maybe, in their quiet way, of asking, “Are we still being cared for?”
That simple gesture says more than words ever could. Across Nepal, a generation is ageing with dignity, even as the systems meant to support them fall dangerously behind.

The Silent Surge of Ageing
Nepal is ageing. Fast. The World Health Organization (WHO) estimates that by 2030, people aged 60 and above will make up over 15% of our population—nearly double today’s figure. By 2050, one in every four Nepalese will be elderly (WHO SEARO, 2022).
These aren’t just numbers. They are our parents, neighbors, teachers, and local leaders—the people who built the foundation we now stand on.
This demographic shift has been called a “silent revolution.” In Nepal’s case, it’s a revolution we’ve barely begun to prepare for.

When the Family System Fades
Traditionally, elders were the heart of Nepali households. However, times have changed. Migration, urbanization, and shifting family dynamics have disrupted that support system. Many elderly now live alone—especially in rural areas—while their children work abroad or in distant cities.
Social isolation and loneliness, according to WHO’s Decade of Healthy Ageing report, are among the top threats to elderly wellbeing, with real impacts on both mental and physical health.
Even families that want to help struggle to balance jobs, finances, and time. The safety net that once cushioned our elders is wearing dangerously thin.

A Health System Not Built for Ageing
With age comes a heavier burden of non-communicable diseases. Globally, over 70% of older adults live with at least one chronic illness like diabetes, hypertension, or arthritis (WHO Global Health Estimates, 2023). Nepal is no exception.
Yet our health system is still focused on short-term, acute care. We have fewer than a dozen geriatricians nationwide. Most hospitals lack elder-friendly design. Primary care workers are rarely trained to handle memory loss, mental health issues, or mobility concerns.

WHO’s Age-friendly Primary Health Care Guidelines recommend regular check-ups, counselling, and outreach—but in many parts of Nepal, elders walk hours to reach health posts, only to return without treatment.

Loneliness: The Invisible Illness
Perhaps the most devastating—and most overlooked—aspect of ageing is loneliness.
The WHO has formally declared loneliness a public health concern, linking it to depression, dementia, and early death. In Nepal, especially in semi-urban and rural communities, older adults wait for calls from their children working abroad, attend fewer community events, and often go days without meaningful conversation. This invisible suffering needs urgent recognition—and should be addressed.

Time for a National Commitment
We must stop treating elder care as a private, family matter. It’s time to act—together.
Here’s what Nepal needs now:

A National Elder Care Strategy
A comprehensive, cross-sectoral plan for long-term care, home support, social security, and legal protections. Culturally rooted jestha sewa and sneha kendras (elder care and compassion centers) should become part of every community.

A Trained, Compassionate Health Workforce
Geriatric care must be included in MBBS and nursing courses—with modules on ageing, mental health, traditional healing, and end-of-life care. Our health workers must be trained not only to treat, but also to listen.

Elder-Friendly Communities
Our public spaces should be safe and welcoming. Benches under trees, handrails near temples, ramps at ward offices, and “senior corners” in health facilities with dignity and priority seating.

Intergenerational Connections
Let’s bridge generations. School children can visit old age homes. Youth can document oral histories. Traditional guthis and tole sabhas can be revived to include the care of the elderly as part of their mandate.

Technology with Heart
From FM radio shows sharing elderly stories to community volunteers teaching phone use, tech can be a lifeline. Imagine a “Call-a-Bajai/Bajey” program, where weekly check-ins bring not just health reminders—but warmth.

Inclusion in Local Governance
Elders should be part of community planning, disaster preparedness, and cultural preservation. They’re not just dependents—they’re knowledge-keepers.

In Conclusion: Let’s Turn Reverence into Action
Ageing is not a burden—it’s a blessing. Longer lives mean healthier lives. But living longer must come with living well.
Nepali culture teaches us to bow down and to honour them as buwa and aama even if they are strangers. But that reverence must go beyond rituals.

Let us match our respect with real action—through policy, healthcare, community support, and human connection.
In caring for our elders, we honor our past.

In preparing for their needs, we safeguard our future.

Dr. K Mahat is a Public Health Specialist.

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

एक घटना 
कैलालीको एक मेडिकलमा सामान्य बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । बिरामी आफै मोटरसाईकल चलाएर आएका थिए, तर एक घण्टा नपुग्दै मृत्युवरण गरे । प्रहरीले मेडिकल संचालक र ईन्जेक्शन दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो । अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति स्वास्थ्य कार्यालय आइपुगे । उनीहरुले कानूनी रुपमा स्पष्टता खोजे । यो मेडिकल आधिकारिक हो कि होईन ? यिनले औषधि बिक्रिवितरण गर्न पाईन्छ कि पाईदैन ? ल्याब असिस्टेन्टले यो सेफट्रियाक्जोन ईन्जेक्शन (एन्टीिबायोटिक्स) दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? दर्ता हुनुपर्ने हो कि होईन ? लगायतका प्रश्नहरु गरे । मैले प्रतिउत्तर दिँदै भने, औषधि बिक्रिवितरण गर्नको लागि औषधि व्यवस्था विभाग दर्ता भएको र बिरामी चेकजाँच गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । साथै, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले जारी गरेको कोड अफ ईथिक्सको बारेमा पनि जानकारी गराए । उक्त मेडिकल यी दुवै ठाउँमा दर्ता रहेनछ । प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी ठहरिने अनुमान थियो । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा कैलालीमा करिब २०-३० मेडिकल व्यवसायी जेलमा भएको भन्ने खबरले मलाई झस्कायो ।   

कानूनी र व्यवहारिक प्रश्नहरु 
एचए, सिएमए लगायतका पारामेडिक्सले क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाइन्छ कि पाईदैन ? यिनले निजी क्षेत्रमा कानूनी रुपमा बिरामी चेकजाँच र उपचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कालगतिमै उपचारको क्रममा बिरामीको अंगभंग वा मृत्यु भएमा सेवाप्रदायकको कानूनी अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? संघीय सरकारको प्रचलित मापदण्डले पारामेडिक्सलाई क्लिनिक संचालन गर्ने अनुमति दिन्छ कि दिदैन ? स्थानीय तहले पारामेडिक्सलाई क्लिनिक संचालनको ईजाजतपत्र दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? औषधि बिक्रि वितरणका लागि यी (फर्मासिष्ट, फार्मेसी सहायक र तालिम प्रमाणपत्र प्राप्त व्यवसायी) बाहेक अरुले अनुमति पाउँछ कि पाउँदैन ? ३५ दिनको तालिम लगेर औषधि व्यवसायी हुन पाउने तर वर्षौ औषधि विज्ञान पढेर औषधि बिक्रिवितरण गर्न नपाउने ? प्रेश्क्रिप्सन बिना कुनै विक्रेताले दिएको औषधि खाएर बिरामीलाई समस्या पर्यो वा मुद्धा हालेमा के हुन्छ ? के सबै ठाउँमा चिकित्सक पुर्याउन सकिन्छ ? चिकित्सकसँगको पहुँच सहज छ ? के साँचिक्कै सबै औषधि खानुपूर्व चिकित्सकको सल्लाह आवश्यक छ ? एचए/सीएमए लगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई एनएचपीसी एक्टले दिएको प्रेस्क्रिप्सन  राइटको के हुन्छ? बिना सिफारिस औषधि बेचिरहेका बिक्रेताको कालोबजारलाई नियमन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता राज्य सँग छ ? लगायतका प्रश्नहरु अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या हुन्।     

नीतिगत व्यवस्थाहरु 
प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिम हुने, मापदण्डको अधिनमा रही प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिम ईजाजत पत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा उल्लेख छ। 

संघीय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली तथा सोलाई कार्यान्वायानार्थ बनेका नीतिगत पूर्वाधारले पारामेडिक्सलाई क्लिनिकमा बिरामी चेकजाँच गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाईदैन । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची-९ ले सामान्य बिरामी चेकजाँच गर्ने “स्वास्थ्य क्लिनिक” सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ईजाजतपत्र र नवीकरण गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को नियम २२ ले “क्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गर्न कम्तीमा एमबीबीएस वा सो सरहको चिकित्सक हुनुपर्ने” प्रावधान गरेको छ । तर, तालिम प्राप्त पारामेडिक्सले परामर्श सेवा दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

आधुनिक चिकित्सा तर्फ क्लिनिक संचालन गर्न कम्तिमा एमबिबिएस बाहेक अरुलाई उक्त कानूनले चिन्दैन । अर्थात, चिकित्सक बाहेक अरुले क्लिनिकमा बिरामी चेकजाँच गर्न पाउदैनन । मापदण्डको शाब्दिक कार्यान्वयन गरियो भने देशका धेरै मेडिकल/क्लिनिकहरु बन्द हुन सक्छन । हजारौं स्वास्थ्यकर्मीहरु “अवैध सेवा प्रदायक” ठहरिने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।

औषधि ऐन २०३५ को दफा १० मा औषधि बिक्रि वितरण गर्न नाम दर्ता गर्नुपर्ने र दफा १०.क मा दर्ता भएको औषधि मात्र बिक्रि वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । फर्मासिष्ट/फार्मेसी सहायक/व्यवसायी बाहेक अन्यले औषधि बिक्रि वितरण गर्न पाउदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐनमा देखिन्छ ।  जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा २९(८) को व्यवस्थाले औषधि बिक्रेताले चिकित्सकको सिफारिस बिना कुनैपनि औषधि बिक्रि वितरण गर्न पाउँदैनन । 

औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ मा समूहकृत गरिएको औषधि चिकित्सकको प्रेशक्रिप्शन बिना कसैले बिक्रि-वितरण गर्न हुँदैन । त्यस्तो औषधि बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा १७(४) मा समूहिकृत गरिएको औषधि बाहेक अन्य औषधि अनुभवका आधारमा मनासिव मात्रामा कुनै पनि बिक्रेताले बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध सहिंता, २०७४ को दफा २३० मा चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट ईलाज गर्नको लागि ईजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाहेक कसैले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको मानव शरीरको कुनै अङ्गको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले ईलाज गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था छ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन २०५३ बमोजिम जारी “कोड अफ ईथिक्स फर एचए & सीएमए” मा हेल्थ एसिस्टेन्ट/अहेवले कुन कुन रोगको उपचार, रोकथाम तथा व्यवस्थापन गर्न पाउने र कुन कुन औषधि सिफारिस गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

व्यवहारिक यथार्थ र मौजुदा चुनौतीहरु   
नेपालको अधिकांश दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रहरुमा चिकित्सकीय सेवाको पहुँच अझै सुनिश्चित हुनसकेको छैन । केहि ग्रामीण बस्तीहरुमा त नागरिकले जीवनभरी चिकित्सक देख्न नपाएको अवस्था समेत पाईन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहको आधारभूत अस्पतालमा कम्तिमा एक जना चिकित्सक उपस्थित गराउने सरकारको नीति भएतापनि, ती अस्पतालहरु प्राय: पालिकाको केन्द्रमा सिमित छन्, जसले गर्दा जनताले अस्पतालसम्म पुग्न घन्टौंको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने संरचना भएतापनि बदलिँदो परिवेश अनुसारको आधारभूत उपचार सेवा दिन सकिरहेको देखिदैन । सरकारले नि:शुल्क भनेर तोकेका ९८ किसिमका औषधिले बिरामीको आवश्यकता संबोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

उदाहरणका लागि ग्यास्ट्रिक (ग्यास्ट्राईटिस) भएर स्वास्थ्य चौकीमा आएको बिरामीलाई एसी लक (र्यानीटिडीन) दिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । कम्तिमा ओमेप्राजोल चाहिने अवस्थामा पाएसम्म एसीलक कसैले खादैन । जाँच वा परिक्षणले रोगको अवस्थालाई स्पष्ट पार्ने भए तापनि, उपचारको सफलता मुख्यत: औषधिको उपयुक्तता र उपलब्धता माथि निर्भर रहन्छ । एकातिर ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामीलाई चाहिने न्युनतम उपचार सेवा पुर्याउन सकिरहेका छैनौ, र अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई प्रवेशमा रोकिरहेका छौं । क्लिनिकमा बिरामी चेकजाँच गर्न कम्तिमा चिकित्सक चाहिन्छ भन्नु नीतिगत तवरबाट रोक्नु सरह नै हो । सबै बिरामीलाई ठुला अस्पताल जानु संभव हुँदैन । यस्तोमा बिरामीलाई धामी झाँक्री वा मृत्यु कुर्नु बाहेकको उचित बिकल्प के ?      

     
सम्भावित नीति विकल्पहरु  
हाललाई कम्तिमा पारामेडिक्सहरुले निजी प्रयासमा मेडिकल/क्लिनिक संचालन गरिरहेका छन । अलिकति भएपनि क्लिनिक उपचार सेवाको पहुँच विस्तारमा टेवा गरिरहेका छन । यसो भन्दै गर्दा मेडिकल/क्लिनिकका बेथितिहरुलाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । कडा खालका एन्टीबायोटिक्स, स्टेरोईड र औषधिको अनुचित प्रयोगले एन्टीमाईक्रोबियल रेसिस्टेन्सलाई बढावा दिईरहेको तथ्य नकार्न सकिन्न । तर, सरकारले सेवाग्राहीलाई विकल्प दिन सक्नुपर्छ । 

यसका लागि दुईओटा विकल्प छन् । पहिलो विकल्प, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले जारी गरेको कोड अफ ईथिक्समा भएको व्यवस्था बमोजिम पारामेडिक्सलाई सशर्त क्लिनिक संचालनको अनुमति दिनेगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्छ । औषधि ऐन २०३५ मा पनि संशोधन गरेर पारामेडिक्सलाई तोकिएको औषधि बिक्रि वितरणको अधिकार दिईनुपर्छ । दोस्रो विकप्ल, स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको औषधि पसल दर्ता र नियमनको अधिकार प्रयोग गरी तोकिएको उपचार र तोकिएको औषधि बिक्रिवितरण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था स्थानीय तहले पनि गर्नसक्छ । र साथै, समुहकृत औषधिहरुको दुरुपयोग रोक्न चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य पर्ने औषधिहरुको सूची कडाईका साथ् लागू गरिनुपर्छ । पारामेडिक्स वा मेडिकल संचालकले यस्ता औषधिको अनुचित प्रयोग गरेमा कारवाहीको स्पष्ट प्रक्रिया बनाईनु पर्छ ।  

अन्त्यमा,
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच अझै पनि गहिरो सामाजिक असमानताको मुद्दा हो । कानूनी कडाईले मात्र समाधान आउदैन । सन्तुलित लचकता, विधिसम्म सेवा पहुँच र व्यवसायिक उत्तरदायित्वको संयोजन आवश्यक छ । आजको आवश्यकता कानूनी स्पष्टता मात्र होईन, स्थानीय सन्दर्भ अनुसारको उत्तरदायी स्वास्थ्य कानून निर्माण पनि हो ।       नेपाल सरकारको बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत कुँवरले सार्वजनिक नीतिमा एमफिल गरेका छन्। 
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar