शरणार्थी बारे साइप्रसको नयाँ नीति प्रस्ताव

समिम मियाँ/ साइप्रस

साइप्रस सरकारले शरणार्थी सम्बन्धी नीतिमा विभिन्न फेरबदल गर्न प्रस्ताव  गरेको छ।  युरोपेली राष्ट्र मध्य  शरणार्थीको मामिलामा  शीर्ष स्थानमा उक्लिए पछि नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । हाल साइप्रस को कुल जनसंख्या को ३.८% शरणार्थी रहेका छन् जुन पापोस जिल्ला बराबरको संख्या हो ।
अन्य युरोपेली देशमा कुल जनसंख्याको लगभग १% शरणार्थी रहेका छन् ।
२०१५ को शरणार्थी संकट को बेला भन्दा हालका वर्षमा ह्वात्तै बढेको एक रिपोर्टले देखाएको छ । २०१९ मा १३,६५० जना , २०१९ को तुलनामा २०१८ मा लगभग आधा र २०१७ मा यसको एक तिहाइ ले असाइलम लिएका थिए ।
रिपोर्टका अनुसार २०१८ को तुलनामा २०१९ मा शरणका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा तिव्र वृद्धि देखिएको थियो । २०१९ को अन्तिम सम्ममा १८,७९५ जनाले आवेदन दिए ।

२०२० को सुरुवाती ३ महिना मा असाइलम को लागि नेपाल सहित अन्य १० मुलुक का  नागरिक आवेदन दिएका थिए । जसमा सिरिया, भारत, क्यामरून, बंगलादेश, पाकिस्तान, नाइजेरिया, जर्जिया, कङो र इजिप्ट थिए।

शरणार्थी सम्बन्धी यो समस्या बारे साइप्रसले युरोपियन युनियनलाई कयौं पटक ध्यानाकर्षण गराई सकेको छ । सिमित श्रोत साधन हुँदा देशमा ३.८% शरणार्थी व्यवस्थापन समस्या बनेको जिकिर साइप्रस ले गर्दै आएको छ।

यो समस्या निराकरण गर्ने साइप्रस को आन्तरिक मन्त्रालयले २१ देशको सुची प्रकाशन गर्दै ती देशलाई “सुरक्षित” भएको बताएको छ । अब ती देश का नागरिकले असाइलम को लागि दिने आवेदन शरण का लागी निराधार मानिनेछन् । यस्ता आवेदन फास्ट ट्रयाक बाट सिधै अस्वीकृत हुने छन् ।  तर आफ्नो देशमा ज्यान जोखिममा रहेको ठोस प्रमाण पेश गरेमा भने असाइलम दिइने बताइएको छ  ।

सुरक्षित देशको सुचीमा नेपाल सहित अल्बानिया, मोन्टेनेग्रो, सर्बिया, उत्तरी म्यासेडोनिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, जर्जिया, घाना, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भियतनाम, फिलिपिन्स, मोरक्को, अल्जेरिया, ट्युनिसिया, सेनेगल, गाम्बिया, इजिप्ट र नाइजेरिया रहेका छन् ।

गत वर्ष सरकारले विधार्थी र शरणार्थीलाई  श्रम बजारमा आफ्ना नागरिक सरहको अधिकार दिए पछि असाइलम प्रती मोह बढेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
असाइलम अप्लाइ गर्ने मध्य विधार्थीको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । विधार्थी भिसामा आएर केही हप्ता वा महिना मा नै असाइलम अप्लाइ गर्ने गरेको आन्तरिक मन्त्रालयले बताएको छ । केही कानुन को “लुप होल ” प्रयोग कलेजहरुले गर्ने गरेको, युरोपेली नागरिक संग गैर कानुनी रुपमा कागजी विवाह गर्ने गरेको क्रियाकलाप प्रती सरकारले नजर राखिरहेको आन्तरिक मन्त्रीले बताए ।

विधार्थी भिसा र उत्तरी बफर जोन  हुँदै आउनेले असाइलम अप्लाइ गरेको पाइएको रिपोर्ट मा उल्लेख छ । २०१७ देखि २०१९ मा  ३२१४ जना विधार्थीले शरण लिएका थिए भने २२३९ जनाको कागजी विवाह भएको थियो । कागजी बिवाह गराउने गिरोह सक्रिय रहेकोले सरकारले सबै नगरपालिकालाई विभिन्न निर्देशन दिइ सकेको छ। सबै युरोपेली कार्ड ( YELLOW PAPER) को मोहमा ठगीएका कयौं नेपालीले हजारौं युरो डुबाएर बसेको थुप्रै उदाहरण छन् ।  

कागजी विवाह र शरणार्थी रोक्न उठाइने यो कडा कदम ले प्रत्यक्ष असर अध्ययन का लागि आउने विधार्थी माथी पर्नेछ ।
सरकारका अनुसार आगामी शैक्षिकसत्र (सेप्टेम्बर ) बाट सबै उच्च शिक्षा संस्थानले भर्ना नीति मा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।

अब शिक्षा मन्त्रालयले ले स्वीकृत गरेको कोटा भन्दा धेरै विधार्थी को भर्ना गर्न कलेज ले पाउने छैनन् । हाल सम्म को चलन अनुसार विधार्थीले रिफ्युजी हानेमा सो कोटा मा अर्को विधार्थी ल्याउन सकिन्थ्यो ।

अब कलेज वा युनिभर्सिटी मा आउन चाहने विधार्थिले १ वर्ष को खर्च व्यहोर्न सक्ने गरि बैक ब्यालेन्स भएको प्रमाण र स्वदेशमा ज्यान जोखिममा नभएको भनी लिखित पत्र पनि पेश गर्नु पर्नेछ । 
त्यस्तै अध्ययनका लागि आउने विधार्थीले अङ्ग्रेजीको  अन्तराष्ट्रीय भाषा परिक्षा दिनु पर्ने र मौखिक रुपमा अन्तर्वार्ता पनि अनिवार्यता गर्नेछ । शिक्षाको गुणस्तर खस्किन नदिन यो कदम चालिन लागिएको बताइएको छ ।

कलेज हरुले अब विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम अन्तरगतको पेशागत ट्रेनिङ बाहेक अन्य मा रोजगारी गर्न पाउने छैनन् जसले रोजगारीको अधिकार लाई प्रतिवन्ध लगाउने छ ।
अहिले सम्म गर्मीयाममा कलेज हरुले होटल लगायत का क्षेत्रमा केही महिनाको लागि रोजगार उपलब्ध गराउदै आए पनि धेरै विधार्थी कलेज नै नगइ बाहिर काम गर्दै आइ रहेका छन् । कलेज फि, खाना र कोठा खर्च को जोहो गर्न अधिकांश विधार्थी कृषि, खाना डेलिभरि र अन्य निर्माण क्षेत्रमा “पार्ट टाइम” काम गर्दै आएका छन् । यो नीति प्रतिनिधि सभा बाट पास भएमा विधार्थीको पहुँच साइप्रस को श्रम बजार मा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्रास विधार्थीमा छ ।

शरणार्थी को आवेदन अस्विकृत भए के गर्ने ?

आवेदन दिएको ३ हप्ता भित्र स्वीकृत भए/नभएको जानकारी संबंधित असाइलम कार्यालयले गराउने छ । अस्विकृत भए देश छोड्न एक आदेश जारी हुनेछ । यदि स्थानीय अदालत मा गएर अपिल गर्ने हो भने सो आदेश रोक्का हुन्छ । अपिल गर्न हाल सम्म 75 दिन को समय दिएको भए पनि प्रस्तावित नितिमा यसलाइ घटाएर 15 दिन बनाइनेछ ।
स्थानीय अदालत ले पनि सो अपिल खारेज गरेमा सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ जसको लागि हाल कायम रहेको 42 दिन को समय घटाएर 10 दिन को मात्र गरिनेछ । सर्वोच्च ले पनि अपिल खारेज गरे साइप्रस छोड्न दिएको आदेश फुकुवा हुनेछ र देश छोड्नै पर्ने हुन्छ ।

विवाह र शरणार्थी सम्बन्धि प्रस्तावित नीति आगामी केही हप्तामा नै प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ ।