न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार बनाउन माग | देश परदेश

समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन, नेपाल (ह्वीन) ले हालको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई २० हजार बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । ह्वीनले हाल श्रमिकले पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिकले खाद्य सामग्रीमा भएको चर्को मूल्यवृद्दि धान्न समेत नसकेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्दिको माग गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरी शंकर चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ह्वीनले गत वर्ष नै पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिनु पर्नेमा कोभिड १९ का कारण त्यो सम्भव नभएको उल्टै श्रमिकहरुको नियमित आय घटनुको साथै रोजगारीबाट समेत बञ्चित भएको जनाएको छ । ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीले रोजगारीमा संलग्न रहेका श्रमिकहरुको आय र बजार मुल्यमा रहेको अन्तर धेरै भएका कारण जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएका कारण न्यूनतम पारिश्रमिकलाई २० हजार कायम गर्न माग गरिएको बताए ।

यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना त्रिपक्षीय सहमतिमा २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि लागू गरिएको भएपनि सो योजनामा रोजगारदाताहरुले विभिन्न वहाना बनाउँदै सूचीकरण हुन नमानेको हुँदा रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकरण गर्न ठोस पहल गर्न सो यूनियनले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको औद्यागिक श्रमिकहरुको प्रतिनिधि संगठन समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपालले दु्रत श्रम सर्वेक्षण गरेको स्मरण गर्दै सो सर्वेक्षण अनुसार देशभर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत रोजगारदाता ५२ प्रतिशत सूचिकृत भएका र श्रमिक १५ प्रतिशत देखिएको जनाइएको छ । सो तथ्यबाट ८५ प्रतिशत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बाहिर रहेको तर हरेक महिना श्रमिकहरुको कुल पारिश्रमिकमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कर वापत कट्टा गरे पनि रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला नगरी आफैले अपचलन गर्दै आइरहेको ह्वीनले जनाएको छ । तसर्थ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट अविलम्व श्रम अडिट अभियान सञ्चालन गरी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न ह्वीनले माग गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्यमा कोरोनास् कुन मुलुकमा कस्तो छ अवस्था ?

श्रम ऐन २०७४ जारी भएपछि सवै प्रकारको रोजगारीमा संलग्न श्रमिकहरु आधारभुत सेवा सुविधाबाट लाभान्वित हुने र नेपाली श्रम बजारमा रहेका बेथिति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा श्रम ऐन जारी भएको तीन वर्ष पुग्दापनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नभएको ह्वीनको भनाई छ । ज्ञापन पत्रमा अनुगमन तथा निरिक्षण प्रणाली सुस्त रहेको र जिम्मेवार निकायको भुमिका र कार्यसम्पादन क्षमता अभावले श्रम बजारमा अपेक्षित रुपान्तरण हन नसकेको ठहर गरिएको छ ।

सो ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न श्रम ऐनको दफा १४५ को दुरुपयोग रोक्न त्रिपक्षीय संयन्त्र केन्द्रीय श्रम सम्बन्ध परिषद् अन्तर्गत निरीक्षण गरी दोषी रोजगारदाताहरुलाई कार्वाही गर्न, विषयगत उद्योग आधारित सामूहिक सौदावाजी प्रणालीको ब्यवस्था गर्न, टे«ड यूनियन ऐन अविलम्व संशोधन र प्रदेश तहमा श्रम संरचना निर्माण गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी श्रमिक आपुर्तीकर्ता कम्पनी मार्फत कार्यरत अधिकांश श्रमिकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको हुँदा ति श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्न पनि माग गरिएको छ । प्रवासी श्रमिकहरुको अभिलेख व्यवस्थित गरी रोजगारीलाई मर्यादित बनाउनका लागि श्रम इजाजत प्रणाली कडाईका साथ लागू गर्न पनि ह्वीनले माग गरेको छ । यसैगरी श्रम अडिट प्रणालीलाई नियमित र अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक संस्थानहरु उचित व्यवस्थापनको अभावले नियमित सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै ति संस्थानमा कार्यरत श्रमिकको समस्या तथा विगत ६ वर्ष अगाडी बन्द भएको भृकुटी पल्प एण्ड पेपर, श्रीराम सुगरमिल लगाएतका उद्योगहरुको समस्या समाधानका लागि अविलम्व ठोस पहल गर्न पनि ह्वीनले जोड्दार माग गरेको छ ।

यसैगरी ज्ञापन पत्रमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुको जीवन रक्षाको लागि बेरोजगार बीमा योजना तत्काल शुरु गर्ने, योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेत स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान गर्ने लयातयका व्यवस्था योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा थप्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसैगरी सञ्चयकोष तथा उपदानको ब्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसंग बाझिएका ऐन तथा नियमहरु परिमार्जन गर्न छलफल आयोजना गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको संरचना सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न पनि ह्वीनले माग गरेको छ ।

ह्वीनले देशभरको श्रम तथा रोजगार कार्यालयको क्षमता विकास गरी उच्च प्रविधियूक्त बनाउन माग गरेको छ । नेपालको संविधानले समाजवादमा पुग्ने गन्तब्य तय गरेको भन्दै ज्ञापन पत्रमा समाजवादको गन्तब्य पूरा गर्न न्यूनतम पारिश्रमिकले मात्र सम्भव नहुने बताइएको छ । यसका लागि श्रमिकहरुको वहुआयमिक दक्षता विकास गर्न जरुरी रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । राज्यको सबै निर्वाचित तथा संवैधानिक निकाय एवम् नीति निर्माण गर्ने तहमा श्रमिक वर्गको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै आएको पनि ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

जबसम्म श्रमिकहरुको लागि जीवन उपयोगी ज्याला लागु गर्न सकिदैन तबसम्म श्रमजीवि वर्गको जीवनस्तरमा रुपान्तरण सम्भव नहुने दृढ मान्यता आफ्नो संगठनले राख्ने उल्लेख ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । २०७६ साल चैत ११ गतेबाट नेपाल सरकारले देशमा कोभिड १९ को संक्रमण रोक्न लकडाउन गरेको समयमा समेत श्रमिकले उच्च जोखिमका बीच पनि देशमा खाद्य तथा औषधी संकट आउन नदिन अहोरात्र उत्पादन कार्यमा सकृय रहेको पनि ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ । तर त्यसरी जोखिमका बाबजुद अहोरात्र काममा खट्ने औद्योगिक श्रमिकलाई न सरकारले राहत दियो न त रोजगारदाताहरुले पूरा पारिश्रमिक दिए भन्दै श्रमिक माथि हुने गरेको विभेद अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

ह्वीनले निर्माणका संवाहक श्रमिक वर्गको मनोबल उच्च बनाउने तथा आपत विपदमा संरक्षण गर्ने दायित्व सरकार र रोजगारदाताको भएको भन्दै श्रमिक वर्गको योगदानको कदर गर्न सरकारले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

ह्वीन नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) को औद्योगिक क्षेत्रमा कृयाशिल घटक यूनियन हो ।

९ बैशाख २०७८, बिहीबार