काठमाडौँ । सर्वसाधारण नागरिकले अब कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्न र सूचना नपाएमा पुनरावेदन गर्न सरकारी कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिहीबारदेखि ल्याएको अनलाइन प्रणाली ‘आरटीआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मार्फत नागरिकले घरैबाट सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन् ।
आयोगका अनुसार, rtims.gov.np लगइन गरी नागरिकले सजिलै आफूलाई चाहिएको सूचना माग गर्न सक्नेछन् । तोकिएको समयभित्र सूचना नपाएमा वा चित्त नबुझेमा सोही प्रणालीमार्फत पुनरावेदनसमेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
“संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकको उपयोग डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गराउन यो प्रणाली सुरु गरिएको हो,” आयोगका आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन बिष्टले भने । यो प्रणालीले सार्वजनिक निकायहरूलाई थप जवाफदेही बनाउनुका साथै सूचना प्रवाहलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने उनको भनाइ थियो ।
यो प्रणाली पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय, आयोग, विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरूमा लागु गरिएको छ । आयोगले यसलाई क्रमशः तीन ओटै तहका सरकार र देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना माग्ने र दिने दुवै पक्षमा रहेका कमजोरीहरूलाई यो प्रणालीले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । “सूचना माग्नेहरूका प्रश्न छरिएका हुने र कहिलेकाहीँ एउटै निवेदनमा धेरै प्रश्न सोधिने समस्या छ,” उनले भने, “अर्कातर्फ, सार्वजनिक निकायहरूमा सकभर सूचना दिन नपरे हुन्थ्यो कि भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।”
डा. आचार्यले यो अनलाइन प्रणालीले दुवै पक्षलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने बताउँदै आयोगको अन्तिम लक्ष्य ‘पेपरलेस’ प्रणालीमा गएर सूचनाको हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु रहेको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २, २०८२ ८:१७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
