नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको भविष्य: राष्ट्र बैँकको भूमिका र आगामी योजना

नेपाल राष्ट्र बैँकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ, सुरक्षित र सुलभ बनाउन विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र रणनीतिक योजनाहरू अगाडि बढाएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै, मौद्रिक उपकरणहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रयोगकर्ताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैँकले नयाँ प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग र नियमन गरिरहेको छ ।

१. सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC) 

नेपाल राष्ट्र बैँकले सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा चरणबद्ध अध्ययनहरू गरिरहेको छ । यो प्रक्रिया सार्क फाइनान्सको स्तरमा गरिएको अध्ययनबाट सुरु भएको थियो, त्यसपछि मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनमा विस्तार भएको छ । हाल, होलसेल सीबीडीसी र त्यसको प्रयोग तथा डिजाइनका विशेषताहरूमा विशेष अध्ययन भइरहेको छ । विभिन्न मुलुकहरूसँग सहकार्य र अवलोकनको रूपमा समेत अनुभव लिइएको छ, जसमा स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्ने हिसाबले पनि अध्ययन भएको छ ।

हालसम्म नाइजेरिया, बाहामास र जमैका गरी तीन ओटा मुलुकले सीबीडीसी जारी गरेको घोषणा गरेका छन् । तर सेनेगल र इक्वेडर जस्ता मुलुकहरू भने सीबीडीसी जारी गरेर पनि पछि फर्किएका छन् । ती दुई देशले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरी यसलाई रद्द गरेका छन् ।

झन्डै ४९ ओटा देशहरू पाइलट चरणमा सीबीडीसीको परीक्षण गरिरहेका छन् भने, धेरै अन्य देशहरूले यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैँकले ३ वर्ष अघि नै (सन् २०२२ मा) २०२६ सम्ममा सीबीडीसीको परीक्षण गर्ने योजना बनाएको हो । सीबीडीसीको सम्भावित आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थायित्वमा यसको भूमिका, मौद्रिक नीति सञ्चालनमा यसले पार्ने प्रभाव र प्रयोगकर्ताको स्वीकार्यता आदि विभिन्न कोणबाट यसको विश्लेषण भइरहेको छ ।

२. डिजिटल भुक्तानीमा अन्तर-सञ्चालन

अन्तर-सञ्चालन (Interoperability) डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । राष्ट्र बैँकले यस विषयमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र महत्त्वपूर्ण प्रगति पनि देखिएको छ । मोबाइल बैङ्किङमार्फत कारोबार गर्नेहरूका लागि हाल क्यूआर भुक्तानीमा खासै रुकावट छैन र अधिकांश क्यूआरहरू स्क्यान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा श्रीलङ्का वा कोरिया जस्तो एकल क्यूआर प्रणाली नभई बहु-पीएसओ (भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक) को अवधारणामा काम भइरहेको छ, जसले फरक नेटवर्कहरूलाई एकीकृत गर्न चुनौती थपेको छ ।

यद्यपि यो समस्याको समाधानका लागि केही  संस्थाहरूले वालेट-टु-वालेट ब्यालेन्स ट्रान्सफरको सुविधामा पनि काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, केही मर्चेन्टहरु फरक पीएसओमा आबद्ध हुँदा ग्राहकहरूलाई अर्को पीएसओबाट भुक्तानी गर्न समस्या हुने अवस्था अझै छ । यसका लागि यकिन रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

३. भुक्तानी शुल्क 

डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने शुल्क अहिलेको एक महत्त्वपूर्ण बहसको विषय हो । केन्द्रीय बैँकले यस्तो शुल्कलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी (P2M) मा प्रायः शुल्क नलाग्ने अवस्था छ, तर व्यक्ति-व्यक्तिबिचको कारोबार (P2P) मा भने शुल्क लाग्ने गरेको छ । 

नियामकको रूपमा राष्ट्र बैँकले पहिले ६०-७० रुपैयाँसम्म लाग्ने शुल्कलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै लगेको छ । नेपाल सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट हटाएपछि यो शुल्क अझ घटेको छ । शुल्क घटाउन प्रोत्साहन गरिए पनि, प्रविधि प्रदायकहरूको सञ्चालन खर्च र नवप्रवर्तनको लागतका कारण दिगोपन सुनिश्चित गर्न चुनौती छ । यसको पछाडिको आम्दानी बाँडफाँट (Revenue Sharing) मोडेल, लागत र अनुदानका विविध पक्षमा बृहत् अध्ययनको आवश्यकता छ ।

४. साइबर सुरक्षा र वित्तीय ठगी 

डिजिटल भुक्तानीमा साइबर सुरक्षा र ठगी नियन्त्रण राष्ट्र बैँकको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । विशेषगरी अहिले म्युल अकाउन्ट (Mule Account) अर्थात् अरूको खाता थाहै नपाई वा प्रलोभनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसका साथै चिठ्ठा पर्‍यो, पार्सल आयो, वा रकम दोब्बर हुन्छ भन्दै लोभ देखाएर हुने ठगी पनि उत्तिकै छ ।

ओटीपी, टोकन वा स्क्रिन शेयरिङबारे जानकारी नहुँदा वा भनौँ अज्ञानताका कारण प्रयोगकर्ताहरू ठगिने गरेका छन् । त्यस्तै डर, धम्की वा ब्ल्याकमेलमा परेर भुक्तानी गर्दा पनि मानिसहरू ठगिएका छन् । हालसम्म प्रणाली नै  ह्याक भएर पैसा चोरी भएको ठुलो घटना नेपालमा देखिएको छैन । अधिकांश ठगीका घटनाहरू प्रयोगकर्ताको अज्ञानता, लोभ वा डरका कारण हुने गरेको पाइन्छ । 

यस्ता विभिन्न खाले साइबर ठगी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैँकले अहिले प्रत्येक मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, छोटो र लामो भिडिओका माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई सचेत गराइरहेको छ । बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चको ५% र विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धनको लागि अर्को ५% जनचेतनामा खर्च गर्न पाउँछन् ।

आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित राख्नु प्रयोगकर्ताको आफ्नै जिम्मेवारी हो । गलत व्यक्ति वा खातामा भुक्तानी भएको अवस्थामा ४८ घण्टासम्म खाता रोक्का राख्न सकिने प्रावधान छ, तर यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । एक पटक पैसा निकालिसकेपछि फिर्ता ल्याउन अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ ।

५. राष्ट्रिय परिचयपत्र र केवाईसी

राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) लाई ग्राहक पहिचान (KYC) को रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ र राष्ट्र बैँकले पनि सर्कुलर जारी गरेको छ । आगामी दिनमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई बिचमा राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको एपीआईमार्फत व्यक्तिका विद्युतीय पहिचान सम्बन्धी विवरणमा पहुँच पुर्‍याउने काम अगाडि बढिरहेको छ ।

केवाईसीलाई डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्टको रूपमा मात्र नभई व्यावसायिक सम्बन्धको जोखिममा आधारित भएर समेत पहिचान गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैँकले जोड दिएको छ ।

६. सीमापार भुक्तानी र नेसनल पेमेन्ट स्विच (NPS) 

सीमापार भुक्तानीलाई सहज बनाउन केन्द्रीय बैँक सक्रिय रहेको छ । विशेषगरी भारतमा आउटबाउन्ड कारोबार गर्नका लागि पीएसओहरूलाई स्वीकृति दिइ सकिएको छ र उनीहरूले परीक्षण पनि गरिरहेका छन्, अब लाइभ घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ ।

केन्द्रीय बैँकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेसनल पेमेन्ट स्विचको अवधारणा पनि यसै अन्तर्गत आएको हो, जसले देशको आन्तरिक स्विचिङका लागि बाहिर जाने पैसालाई रोक्न मद्‍दत गर्छ ।

अहिले एनसीएचएललाई नै नेसनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालन गर्न दिइएको छ, जसमा राष्ट्र बैँकको थोरै र अन्य बैँक तथा वित्तीय संस्थाको बढी स्टेक रहेको छ । त्यस्तो स्विचलाई नाफामूलक संस्थाको रूपमा नभई राज्यको पूर्वाधारको रूपमा अगाडि बढाउने योजना छ । यसले गर्दा अन्य निजी संस्थाहरूको नवप्रवर्तनलाई पनि असर नपर्ने गरी अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।

७. इनोभेसन हब

राष्ट्र बैँकले डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब स्थापना गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य नियामकीय पहुँच (Regulatory Access) दिनु र नवप्रवर्तकहरूलाई नियमनकारी मार्गदर्शन (Regulatory Guidance) प्रदान गर्नु हो । 

यस हबमा राष्ट्र बैँकका सबै नियमनकारी विभाग, निजी क्षेत्रका विशेषज्ञ र बजारका विज्ञहरूबिच छलफल गराइन्छ । यसले गर्दा लगानी गरिसकेपछि वा सफ्टवेयर बनिसकेपछि मात्र कुनै उत्पादन वा सेवा नेपालमा नचल्ने थाहा पाएर नकारात्मकता फैलिनबाट रोक्न मद्‍दत गर्छ। तर इनोभेसन हबमार्फत कुनै वित्तीय सहायता भने प्रदान गरिँदैन । यो अनिवार्य नभई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको निकाय हो ।

८. डिजिटल वालेट मर्जर

हाल नेपालमा डिजिटल वालेटहरूको मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको छ । खल्ती र आईएमई पेको एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि यसको अनुभव कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुनेछ । सफ्टवेयरको ब्याकइन्ड मिलाउन भने सोचेजस्तो सहज नभएको बताइएको छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैँकको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पण्डितसँग टेकपानाले  गरेको कुराकानीमा आधारित)

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १२:५४