नेपाल राष्ट्र बैँकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ, सुरक्षित र सुलभ बनाउन विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र रणनीतिक योजनाहरू अगाडि बढाएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै, मौद्रिक उपकरणहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रयोगकर्ताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैँकले नयाँ प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग र नियमन गरिरहेको छ ।

१. सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC) 

नेपाल राष्ट्र बैँकले सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा चरणबद्ध अध्ययनहरू गरिरहेको छ । यो प्रक्रिया सार्क फाइनान्सको स्तरमा गरिएको अध्ययनबाट सुरु भएको थियो, त्यसपछि मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनमा विस्तार भएको छ । हाल, होलसेल सीबीडीसी र त्यसको प्रयोग तथा डिजाइनका विशेषताहरूमा विशेष अध्ययन भइरहेको छ । विभिन्न मुलुकहरूसँग सहकार्य र अवलोकनको रूपमा समेत अनुभव लिइएको छ, जसमा स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्ने हिसाबले पनि अध्ययन भएको छ ।

हालसम्म नाइजेरिया, बाहामास र जमैका गरी तीन ओटा मुलुकले सीबीडीसी जारी गरेको घोषणा गरेका छन् । तर सेनेगल र इक्वेडर जस्ता मुलुकहरू भने सीबीडीसी जारी गरेर पनि पछि फर्किएका छन् । ती दुई देशले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरी यसलाई रद्द गरेका छन् ।

झन्डै ४९ ओटा देशहरू पाइलट चरणमा सीबीडीसीको परीक्षण गरिरहेका छन् भने, धेरै अन्य देशहरूले यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैँकले ३ वर्ष अघि नै (सन् २०२२ मा) २०२६ सम्ममा सीबीडीसीको परीक्षण गर्ने योजना बनाएको हो । सीबीडीसीको सम्भावित आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थायित्वमा यसको भूमिका, मौद्रिक नीति सञ्चालनमा यसले पार्ने प्रभाव र प्रयोगकर्ताको स्वीकार्यता आदि विभिन्न कोणबाट यसको विश्लेषण भइरहेको छ ।

२. डिजिटल भुक्तानीमा अन्तर-सञ्चालन

अन्तर-सञ्चालन (Interoperability) डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । राष्ट्र बैँकले यस विषयमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र महत्त्वपूर्ण प्रगति पनि देखिएको छ । मोबाइल बैङ्किङमार्फत कारोबार गर्नेहरूका लागि हाल क्यूआर भुक्तानीमा खासै रुकावट छैन र अधिकांश क्यूआरहरू स्क्यान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा श्रीलङ्का वा कोरिया जस्तो एकल क्यूआर प्रणाली नभई बहु-पीएसओ (भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक) को अवधारणामा काम भइरहेको छ, जसले फरक नेटवर्कहरूलाई एकीकृत गर्न चुनौती थपेको छ ।

यद्यपि यो समस्याको समाधानका लागि केही  संस्थाहरूले वालेट-टु-वालेट ब्यालेन्स ट्रान्सफरको सुविधामा पनि काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, केही मर्चेन्टहरु फरक पीएसओमा आबद्ध हुँदा ग्राहकहरूलाई अर्को पीएसओबाट भुक्तानी गर्न समस्या हुने अवस्था अझै छ । यसका लागि यकिन रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

३. भुक्तानी शुल्क 

डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने शुल्क अहिलेको एक महत्त्वपूर्ण बहसको विषय हो । केन्द्रीय बैँकले यस्तो शुल्कलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी (P2M) मा प्रायः शुल्क नलाग्ने अवस्था छ, तर व्यक्ति-व्यक्तिबिचको कारोबार (P2P) मा भने शुल्क लाग्ने गरेको छ । 

नियामकको रूपमा राष्ट्र बैँकले पहिले ६०-७० रुपैयाँसम्म लाग्ने शुल्कलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै लगेको छ । नेपाल सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याट हटाएपछि यो शुल्क अझ घटेको छ । शुल्क घटाउन प्रोत्साहन गरिए पनि, प्रविधि प्रदायकहरूको सञ्चालन खर्च र नवप्रवर्तनको लागतका कारण दिगोपन सुनिश्चित गर्न चुनौती छ । यसको पछाडिको आम्दानी बाँडफाँट (Revenue Sharing) मोडेल, लागत र अनुदानका विविध पक्षमा बृहत् अध्ययनको आवश्यकता छ ।

४. साइबर सुरक्षा र वित्तीय ठगी 

डिजिटल भुक्तानीमा साइबर सुरक्षा र ठगी नियन्त्रण राष्ट्र बैँकको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । विशेषगरी अहिले म्युल अकाउन्ट (Mule Account) अर्थात् अरूको खाता थाहै नपाई वा प्रलोभनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसका साथै चिठ्ठा पर्‍यो, पार्सल आयो, वा रकम दोब्बर हुन्छ भन्दै लोभ देखाएर हुने ठगी पनि उत्तिकै छ ।

ओटीपी, टोकन वा स्क्रिन शेयरिङबारे जानकारी नहुँदा वा भनौँ अज्ञानताका कारण प्रयोगकर्ताहरू ठगिने गरेका छन् । त्यस्तै डर, धम्की वा ब्ल्याकमेलमा परेर भुक्तानी गर्दा पनि मानिसहरू ठगिएका छन् । हालसम्म प्रणाली नै  ह्याक भएर पैसा चोरी भएको ठुलो घटना नेपालमा देखिएको छैन । अधिकांश ठगीका घटनाहरू प्रयोगकर्ताको अज्ञानता, लोभ वा डरका कारण हुने गरेको पाइन्छ । 

यस्ता विभिन्न खाले साइबर ठगी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैँकले अहिले प्रत्येक मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, छोटो र लामो भिडिओका माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई सचेत गराइरहेको छ । बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चको ५% र विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धनको लागि अर्को ५% जनचेतनामा खर्च गर्न पाउँछन् ।

आफ्नो पासवर्ड सुरक्षित राख्नु प्रयोगकर्ताको आफ्नै जिम्मेवारी हो । गलत व्यक्ति वा खातामा भुक्तानी भएको अवस्थामा ४८ घण्टासम्म खाता रोक्का राख्न सकिने प्रावधान छ, तर यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । एक पटक पैसा निकालिसकेपछि फिर्ता ल्याउन अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ ।

५. राष्ट्रिय परिचयपत्र र केवाईसी

राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) लाई ग्राहक पहिचान (KYC) को रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरिसकेको छ र राष्ट्र बैँकले पनि सर्कुलर जारी गरेको छ । आगामी दिनमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई बिचमा राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको एपीआईमार्फत व्यक्तिका विद्युतीय पहिचान सम्बन्धी विवरणमा पहुँच पुर्‍याउने काम अगाडि बढिरहेको छ ।

केवाईसीलाई डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्टको रूपमा मात्र नभई व्यावसायिक सम्बन्धको जोखिममा आधारित भएर समेत पहिचान गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैँकले जोड दिएको छ ।

६. सीमापार भुक्तानी र नेसनल पेमेन्ट स्विच (NPS) 

सीमापार भुक्तानीलाई सहज बनाउन केन्द्रीय बैँक सक्रिय रहेको छ । विशेषगरी भारतमा आउटबाउन्ड कारोबार गर्नका लागि पीएसओहरूलाई स्वीकृति दिइ सकिएको छ र उनीहरूले परीक्षण पनि गरिरहेका छन्, अब लाइभ घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ ।

केन्द्रीय बैँकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेसनल पेमेन्ट स्विचको अवधारणा पनि यसै अन्तर्गत आएको हो, जसले देशको आन्तरिक स्विचिङका लागि बाहिर जाने पैसालाई रोक्न मद्‍दत गर्छ ।

अहिले एनसीएचएललाई नै नेसनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालन गर्न दिइएको छ, जसमा राष्ट्र बैँकको थोरै र अन्य बैँक तथा वित्तीय संस्थाको बढी स्टेक रहेको छ । त्यस्तो स्विचलाई नाफामूलक संस्थाको रूपमा नभई राज्यको पूर्वाधारको रूपमा अगाडि बढाउने योजना छ । यसले गर्दा अन्य निजी संस्थाहरूको नवप्रवर्तनलाई पनि असर नपर्ने गरी अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।

७. इनोभेसन हब

राष्ट्र बैँकले डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब स्थापना गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य नियामकीय पहुँच (Regulatory Access) दिनु र नवप्रवर्तकहरूलाई नियमनकारी मार्गदर्शन (Regulatory Guidance) प्रदान गर्नु हो । 

यस हबमा राष्ट्र बैँकका सबै नियमनकारी विभाग, निजी क्षेत्रका विशेषज्ञ र बजारका विज्ञहरूबिच छलफल गराइन्छ । यसले गर्दा लगानी गरिसकेपछि वा सफ्टवेयर बनिसकेपछि मात्र कुनै उत्पादन वा सेवा नेपालमा नचल्ने थाहा पाएर नकारात्मकता फैलिनबाट रोक्न मद्‍दत गर्छ। तर इनोभेसन हबमार्फत कुनै वित्तीय सहायता भने प्रदान गरिँदैन । यो अनिवार्य नभई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको निकाय हो ।

८. डिजिटल वालेट मर्जर

हाल नेपालमा डिजिटल वालेटहरूको मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको छ । खल्ती र आईएमई पेको एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि यसको अनुभव कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुनेछ । सफ्टवेयरको ब्याकइन्ड मिलाउन भने सोचेजस्तो सहज नभएको बताइएको छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैँकको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पण्डितसँग टेकपानाले  गरेको कुराकानीमा आधारित)

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १२:५४

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा बन्द भएको जनाएको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले सिस्टममा समस्या आएको कारण देखाउँदै सेवा बन्द हुन पुगेको जानकारी दिएको हो ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा समस्या देखिएको र सो समस्या समाधानको कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

“अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित सबै सेवा बन्द भएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,” विभागले भनेको छ ।

यसबाट ईडीएल प्रणाली, अनलाइन आवेदन प्रणाली र अत्यावश्यक लाइसेन्स प्रिन्ट प्रणालीका सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १३:४८

काठमाडौँ । बिहीबार, १९ असार २०८२ (४ जुलाई २०२५) मा अनलाइनखबर, नागरिक न्युज, नेपाल खबर लगायतका अनलाइन माध्यमले ५ महिनामै २४५ मिटर लामो विनयी खोला पुल निर्माण सम्पन्न भएको समाचार राखे । अच्युत पुरीको बाइलाइनमा अनलाइन खबरमा प्रकाशित उक्त समाचारमा नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डमा पर्ने २४५ मिटर लामो विनयी खोला पुल पाँच महिनाकै अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।  

नागरिक दैनिकले समेत ५ महिनामै पुल निर्माण भएको समाचार वसन्त ढुंगानाको बाइलाइनमा राखेको छ । उता नेपाल खबरले भने बाइलाइन बिनाको समाचारमा ६ महिनामै पुल बनेको दाबी गरेको छ । मूलधार भनिने अनलाइन माध्यमले यस खाले समाचार राखेपछि अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जाल पेज तथा प्रयोगकर्ताहरूले समेत यस्तै दाबी सहित समाचार तथा दाबीहरू शेयर गरिरहेको पाइयो । 

तर, टेकपानाको फ्याक्टचेकले भने उक्त दाबी भ्रामक रहेको तथ्य फेला पारेको छ । वास्तवमा सन् २०१९ देखि निर्माण सुरु भएको यो पुल भर्खर अहिले आएर मात्रै सम्पन्न भएको हो । पाँच महिनाअघि सोही ठाउँमा रहेको करिब पाँच दशक पुरानो पुल भत्किएपछि निर्माण कार्यलाई केही तीव्रता भने दिइएको थियो । लामो समयदेखि निर्माणाधीन पुलको अन्तिम चरणको कामलाई आधार मानेर ‘पाँच महिनामै पुल बनेको’ भन्दै अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा शेयर गरेको पाइएको छ ।

दाबी

बिहीबार, १९ असार २०८२ (४ जुलाई २०२५) मा अनलाइनखबरले ‘पुल निर्माणमा अभूतपूर्व उपलब्धि, ५ महिनामै बन्यो २४५ मिटर लामो विनयी खोला पुल’ शीर्षकमा एक समाचार प्रकाशित गर्‍यो । अच्युत पुरीको बाइलाइनमा प्रकाशित उक्त समाचारमा नारायणगढ-बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालको भनाइलाई स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।

समाचारको लिडमा लेखिएको छ, “नेपालमा पुल निर्माणमा नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल-नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित विनयी खोला पुल ५ महिनामै तयार पारी बिहीबारदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ।” 

यसबाट पाँच दशक पुरानो पुल भाँचिएको पाँच महिनामै नयाँ पुल सम्पूर्ण रूपमा तयार भएको सन्देश दिएको छ । तर, समाचारको बीचमा ‘पुरानो पुल भाँच्चिनु अघि कुन हालतमा थियो नयाँ पुल ?’ उपशीर्षक राखेर लेखिएको अंशले नै समाचारको मूल दाबीलाई खण्डन गर्छ । त्यसमा पुरानो पुल भत्किनुअघि नै नयाँ पुलका आठमध्ये दुई ओटा स्पानमा सुपरस्ट्रक्चरको काम सकिएको उल्लेख छ ।

अर्थात् समाचारमा अगाडि भनिएको छ, “५ वर्षदेखि निकै सुस्त गतिमा काम गरेको चिनियाँ निर्माण व्यवसायी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोअपरेसनले समेत काममा गति दियो । वर्षाअघि बाँकी रहेको ६ स्पानको सुपरस्ट्रक्चर र दायाँ-बायाँको एप्रोच सडक समेत बनाउन निर्माण व्यवसायीकै सक्रियताले भूमिका खेलेको उनले बताए ।”

यो समाचार सामाजिक सञ्जालहरूमा शेयर गरिएको छ । अनलाइनखबरको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट यो पोस्ट दुई पटक शेयर भएको देखिन्छ । यो फ्याक्टचेक गर्दासम्म पहिलो पटक शेयर गरिएको पोस्टमा १२०० भन्दा बढी लाइक (रियाक्सन सहित) र १०० कमेन्ट आएका छन् भने ३८ पल्ट शेयर भएको छ (हेर्नुहोस्: ओरिजिनल लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क, स्क्रिनशट) । वेबसाइटभित्र जाँदा समाचार ८ हजारभन्दा बढी पल्ट शेयर भएको देखाइएको छ । 

दोस्रो पटक शेयर गरिएको पोस्टमा ८१० रियाक्सन, ९२ कमेन्ट र १३ शेयर छन् । (हेर्नुहोस्: ओरिजिनल पोस्ट, आर्काइभ पोस्ट, स्क्रिनशट) ।

अनुसन्धान

अनलाइन खबरमा समाचार आइसकेपछि अन्य अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक पेज तथा प्रयोगकर्ताले यही शीर्षक कपी पेस्ट गर्दै राखेका छन् । नेपाल खबर (अर्काइभ), नागरिक न्युज (अर्काइभ) पालिका टेलिभिजन, शिव डुम्रे, गणेश बस्नेत, महेन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका प्रयोगकर्ताले अनलाइन खबरकै जस्तो शीर्षक र क्याप्सन राखेर शेयर गरेका छन् ।

टेकपाना फ्याक्टचेकले यही विषयमा तथ्यजाँच गर्ने क्रममा अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचारको बीच खण्डमै माथिको दाबीलाई खण्डन गरेको फेला पार्‍यो । समाचारको शीर्षक, आमुख र मध्य भागको सुरुवाततिर पुल पाँच महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । तर, मध्य भागमा उपशीर्षक राखेर नयाँ पुलको निर्माण कार्य पाँच वर्षअघिदेखि थालिएको बताइएको छ । त्यसमा लेखिएको छ, “५ वर्षदेखि निकै सुस्त गतिमा काम गरेको चिनियाँ निर्माण व्यवसायी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोअपरेसनले समेत काममा गति दियो । वर्षाअघि बाँकी रहेको ६ स्पानको सुपरस्ट्रक्चर र दायाँ-बायाँको एप्रोच सडकसमेत बनाउन निर्माण व्यवसायीकै सक्रियताले भूमिका खेलेको उनले बताए ।” त्यसपछि भने पछिल्लो पाँच महिनामा पुल निर्माण कार्य कसरी तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यस विषयमा हामीले नारायणगढ-बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनाललाई सम्पर्क गर्‍यौँ । पछिल्लो पाँच महिनामा पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको विषयलाई अनलाइन खबरले फरक रूपले व्याख्या गरी समाचार लेखेको उनले बताए । 

“पाँच महिनामा पुल बन्यो भनेर आएका समाचारहरूमा केही गलत व्याख्या भएको छ,” खनालले भने, “यो पुलको फाउन्डेसन (जग) र दुई ओटा स्पान (एक पिलरदेखि अर्को पिलरमाथि राखिने पुलको भाग) पहिले नै बनिसकेका थिए । पाँच महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको भनेको बाँकी रहेका ६ ओटा स्पानको ‘सुपर स्ट्रक्चर’ (गाडी गुड्ने स्ल्याबसहितको माथिल्लो भाग) मात्र हो ।”

इन्जिनियर खनालले पुलको जग र पिलर (सब-स्ट्रक्चर) को काम पहिल्यै सकिएको र बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि माथिल्लो भागको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए । यद्यपि छोटो समयमा यति धेरै काम सम्पन्न हुनुलाई उनी आफैँमा एउटा उपलब्धि मान्छन् ।

यो पुलको निर्माण मात्र नभएर समग्र सडक विस्तार आयोजना नै सन् २०१९ बाटै सुरु भएको थियो । अहिले पुल सञ्चालनमा आए पनि समग्र आयोजनाको काम सम्पन्न हुन भने अझै समय लाग्ने खनालले जानकारी दिए ।

“यो पुलको आयोजना सन् २०१९ बाटै सुरु भएको हो, समग्रमा परियोजना सुरु भएको ६ वर्ष भइसक्यो । अहिले पुल सञ्चालनमा आए पनि समग्र आयोजना सम्पन्न हुन अझै करिब एक वर्ष लाग्न सक्छ,” खनालले भने ।

उक्त सडकमा भएको पुरानो पुल २६ पुस २०८१ मा भारतीय ट्रकले ठक्कर दिँदा भाचिएको थियो । त्यही दिन ‘टकेन्द्र बोहोरा’ले आफ्नो युट्युब च्यानलमा ‘दुम्किबासमा आज पुल भाचियो हामी बाचियो । महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध । धन्न केही भयन ।’ शीर्षकमा भिडिओ राखेका थिए । उक्त भिडिओको ३७ औं सेकेन्डमा दायाँतिर नयाँ पुल निर्माण भइरहेको देखिन्छ । यतिसम्म कि पुल भासिएको हेर्न केही व्यक्ति त्यही नयाँ पुलमाथि चढेर हेरिरहेका देखिन्छन् । भिडिओको लगभग अन्तिमसम्म नै नयाँ पुल निर्माण भइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । 

यी विभिन्न तथ्यलाई आधार मान्दा अनलाइन खबर, नागरिक न्युज, नेपाल खबर आदिले ‘पाँच महिनामै २४५ मिटर पुलको निर्माण सम्पन्न गरी कीर्तीमान’ भन्दै भ्रामक शीर्कक राखेको पुष्टि हुन्छ । 

दाबी

पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल-नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित ‘विनयी खोला पुल’ ५ महिनामै तयार भएको कीर्तिमान राख्यो । 

दाबीकर्ता

अनलाइन खबर । नेपाल खबर । नागरिक न्युज । अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता । 

तथ्य

पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बुटवल-नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित ‘विनयी खोला पुल’ पाँच महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको होइन । यसको निर्माण कार्य सन् २०१९ देखि नै सुरु भएको थियो ।

करिब पाँच महिनाअघि त्यहाँ रहेको पाँच दशक पुरानो पुल भत्किएपछि त्यसअघि कछुवा गतिमा बनिरहेको नयाँ पुल निर्माणको कामले केही तीव्रता मात्रै पाएको हो । समग्र पुल पाँच महिनामा बनेको नभई पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा बाँकी रहेको ६ ओटा स्पान र सुपरस्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भएर पुल बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।

निष्कर्ष

बिहीबार, १९ असार २०८२ (४ जुलाई २०२५) मा अनलाइनखबरले ‘पुल निर्माणमा अभूतपूर्व उपलब्धि, ५ महिनामै बन्यो २४५ मिटर लामो विनयी खोला पुल’ शीर्षकमा एक समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारको शीर्षक र आमुखमा २४५ मिटर लामो पुल पाँच महिनामै सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।

तर, त्यही समाचारको मध्यभागमा राखिएको उप-शीर्षकमा पुरानो पुल भाँचिनुअघि नै नयाँ पुलको अवस्थाबारे उल्लेख छ । अर्थात् समाचारमा एकातिर पुल पाँच महिनामै बनेको दाबी गरिएको छ भने अर्कोतिर त्यसको निर्माण पाँच वर्षअघि नै सुरु भएको तथ्य पनि उल्लेख छ ।

अनलाइन खबरलाई पच्छ्याउँदै नागरिक न्युजले पनि ‘नारायणगढ-बुटवल सडक: पाँच महिनामै विनयी खोलामा पुल निर्माण’ शीर्षकको समाचार राखेको छ । नेपाल खबर नामक अनलाइनले ‘विनयी खोलामा ६ महिनामै बन्यो नयाँ पुल, चल्न थाले गाडी’ भनेर हेडलाइन राखेको छ । 

यसबाहेक समाचारमा उद्धृत गरिएका आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले समेत आफ्नो भनाइको आशय नै बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । पुरानो पुल भत्किएको दिन युट्युबमा अपलोड गरिएको एक भिडियोमा पनि नयाँ पुलको अधिकांश काम पहिल्यै सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ । 

यी विभिन्न तथ्य र आधारहरूले अनलाइनखबरमा प्रकाशित उक्त समाचारको शीर्षक र लिड भ्रामक रहेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

तपाईंले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु होला ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १७:५२

काठमाडौँ । सिलिकन भ्यालीमा चलिरहेको प्रविधि कम्पनीहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा बीच भारतीय ट्यालेन्टहरूले समेत ठुलो लाभ उठाइरहेका छन् । यसै क्रममा आईआईटी कानपुरका त्रपिट बंशल ओपनएआई छोडेर मेटामा आबद्ध हुन पुगेका छन् ।

उनी १०० मिलियन डलरको जोइनिङ बोनससहित हालै मेटाको सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याबमा सामेल भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् । यो रकम करिब १३ अर्ब ६२ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ । जुन एप्पलका सीईओ टिम कुकको वार्षिक आम्दानी (७४.६ मिलियन डलर) भन्दा २५ मिलियन डलर (२ करोड ५० लाख डलर) बढी भएको बताइएको छ ।

त्रपिट बंशल सन् २०१२ को ब्याचका आईआईटी कानपुरका स्नातक हुन् । उनले आईआईटीबाट म्याथम्याटिक्स (गणित) र स्टाटिस्टिक्स (तथ्याङ्क)मा डिग्री हासिल गरेका छन् । उनले म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर विज्ञानमा पीएचडी पनि गरेका छन्, जहाँ उनले डिप लर्निङ, मेटा-लर्निङ र नेचुरल ल्याङ्वेज प्रोसेसिङ (एनएलपी) मा विशेषज्ञता हासिल गरे ।

उनको करियर सन् २०१२ मा गुडगाउँको एक कन्सल्टिङ कम्पनीमा विश्लेषकको रूपमा सुरु भएको थियो । त्यसपछि उनले बैंगलोरको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स (आईआईएससी) मा इन्टर्नको रूपमा काम गरे । समयक्रमसँगै उनले फेसबुक (२०१६), ओपनएआई (२०१७) , गुगल (२०१८), र माइक्रोसफ्ट (२०२०) मा विभिन्न भूमिकामा रहे ।

सन् २०२० मा उनले ‘फ्यु-शट नेचुरल ल्याङ्वेज प्रोसेसिङ बाई मेटा-लर्निङ विदआउट लेबल डेटा’ शीर्षकको आफ्नो पीएचडी शोधपत्रको डिफेन्स गरे । सन् २०२२ मा बंशल फुल-टाइम प्राविधिक कर्मचारीको रूपमा ओपनएआईमा आबद्ध भए । त्यहाँ उनले सह-संस्थापक र मुख्य वैज्ञानिक इल्या सुत्स्केभरसँग रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ (आरएल) को काम गरे । साथै कम्पनीको पहिलो एआई रिजनिङ मोडल ०१ को निर्माणमा संलग्न भए । उनको योगदानलाई च्याटजीपीटीको रिजनिङ क्षमताहरूको जग मानिन्छ । उनले रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ र रिजनिङलाई आकार दिनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।

Thrilled to be joining @Meta! Superintelligence is now in sight 🚀

— Trapit Bansal (@TrapitBansal) June 30, 2025

अहिले त्रपित बंशल मेटाको सुपरइन्टेलिजेन्स टोलीमा सामेल भएका छन् । यो टोली मार्क जुकरबर्गले हालै औपचारिक रूपमा सुरु गरेको मेटा सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याब्स (एमएसएल) को एक हिस्सा हो । यो डिभिजन आर्टिफिसियल जनरल इन्टेलिजेन्स (एजीआई) को विकासमा समर्पित छ । यसले ओपनएआई, एन्थ्रोपिक र गुगल डिपमाइन्ड जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मेटाले आक्रामक रूपमा एआईका ट्यालेन्टहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ । जसमा ओपनएआईका पूर्व सीईओ अलेक्जेन्डर वाङ र गिटहबका पूर्व सीईओ नट फ्रिडम्यान जस्ता दिग्गजहरू पनि छन् । कम्पनीले एआई अनुसन्धानकर्ताहरूलाई चार वर्षका लागि ३०० मिलियन डलरसम्मको प्याकेज अफर गरिरहेको छ। यद्यपि बंशलको सम्झौताको विवरण त्यति स्पष्ट त छैन ।

मेटा पछिल्लो समय एआईलाई लिएर लामा ४ मोडेल र मेटा एआई एप वरिपरि केन्द्रित छ । लामा ४ मोडेलले नयाँ मेटा एआई एपलाई पावर दिनेछ र यसलाई ओपनएआई र गुगल जस्ता कम्पनीहरूका मोडेलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डिजाइन गरिएको हो । मेटाको एआई एपले सामाजिक सञ्जालको पर्सनलाइजेसनलाई भोइस-बेस एआईमा जोडेर करिब १ अर्ब प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

मेटाले एआईलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र ह्वाट्सएपमा एकीकृत गरेर प्रयोगकर्ताको आवश्यकता बुझ्ने र भविष्यवाणी गर्ने एआईको क्षमतालाई समेत बढावा दिइरहेको छ । यसका अतिरिक्त, मेटाको एआई रे-बान मेटा ग्लाससम्म विस्तार भएको छ ।

बंशलको विशेषज्ञताले मेटालाई सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध एआई रिजनिङ मोडेलको विकासलाई तीव्र बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनको सिस्टम निर्माण सम्बन्धी विशेषज्ञताले मेटाको अर्को पुस्ताका लार्ज ल्याङ्वेज मोडेललाई आकार दिनेछ र सम्भवतः ओपनएआईको ०३ तथा डिपसिकको आर १ सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २०, २०८२ १८:२५