नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)ले नियमित गरिरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको शिखर सम्मेलनको ११औं संस्करण बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले उद्घाटन गरेकी छन्। तीन दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलन र अनुसन्धानको विषयमा एनएचआरसीका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा मेघनाथ धिमालसँग गरिएको कुराकानी:यसपल्ट सम्मेलनको मुल नारा स्वास्थ्य, जलवायु र जनसंख्यामा परिवर्तनः दिगो र समातामुलक भविष्यको लागि उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली तय गर्नुभएको छ। यही विषय छनोटमा पर्नुको कारण के हो ?स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । त्यो चाहिँ कुनै एउटा क्षेत्र र विषयले सम्बोभधन गर्ने देखिएन । अन्तरविषय ज्ञान चाहिने देखियो । त्यसैले स्वास्थ्य र जनसंख्या सँगसँगै लैजानुपर्ने भयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि भयो । त्यसमा जलवायु परिवर्तन क्रसकटिङ विषय आयो। त्यसैले गर्दाखेरि आज जुन हाम्रो रोगब्याधिको भारमा परिवर्तन आइरहेको छ, स्वास्थ्य दिनुपर्ने कुरामा चुनौती आएका छन्। जुन संकट निम्तिरहेका छन्, सबैलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा आएर विभिन्न दृष्टिकोणमा विचार र विमर्श गर्नुपर्छ भनेर वैज्ञानिक समितिले यो थिम तय गरेको हो। थिमको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील र मजबुत बनाउनका लागि हामीले विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रणालीको दृष्टिबाट हेर्नुपर्योा। एउटा पाटो मात्रै हेरेर पुग्दैन । आर्थिक, जनशक्ति, पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रदान प्रणाली र स्वास्थ्य प्रविधि तथा उपकरण समेत हेर्नुपर्छ । ती सबैमा सुदृढिकरण गरिए मात्रै सम्भव छ । हामीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरियो, तर कोही डाँडोको टुप्पोमा छन्, केही खोलाको छेउमा छन्। कि बाढीको डर छ कि पहिरोको समस्या छ। त्यो त नीति निर्माण गर्दा नै हेर्नुपर्यो । आज वायु प्रदुषणको यस्तो समस्या छ । बन विस्तार गरियो, बन व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । आज डढेलोको प्रकोपले वायु प्रदुषण छ । त्यस्तै गाडीको संख्या बढ्यो तर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वायुमै समस्या सृजना भयो । पुराना सवारी साधन व्यवस्थापन हुन सकेनन्। पूरै सरकार र पूरै समाज भन्ने जुन अवधारणा छ, त्यसमै जानुपर्छ भनेर सबै सरोकारवाला ल्याएर हामीले सम्मेलन सुरु गरेका छौं।अर्को अन्तर पुस्ता ज्ञान हस्तान्तरण पनि हुँदैछ । हजुरबुवा, बुवा, छोराछोरीलगायत ४ पुस्ता यहाँ छ। एउटा पुस्ताको ज्ञान मर्न सक्थ्यो, त्यो ज्ञान अर्को पुस्तामा जान सहयोग गर्योो । त्यसले पनि ज्ञानलाई आदानप्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ। सम्मेलन प्रस्तुत भइरहेका अध्ययन/अनुसन्धानहरु हेर्दा तपाईंको अपेक्षा पूरा भइरहेको जस्तो महशुस गर्नुभएको छ कि केही कमी खड्कियो?सबै कुरा परिमार्जन गर्दै जाने पनि हो तर अहिले हेर्दा हामीले राम्रै गरेछौं भन्ने महशुस भइरहेको छ। उत्साहजनक सहभागिता छ । बिहार भन्छौं तर त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा छ, उहाँहरुले पूरै स्वास्थ्य सेवा डिजिटाइजेसन गर्नुभएको छ। त्यो होपको कुरा हो । त्यस्तै छिमेकी देश चिनमा डेंगीमा जलवायु परिवर्तनले कसरी असर गर्दछ ? भन्ने उहाँहरु तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । हामीले तयारी किन नगर्ने ? त्यस्तै जनशक्तिको कुरा आएको छ। हामी जनशक्ति व्यवस्थापनको जुन कुरा गर्छौं, संघीयतामा गएपछि त हामीले लगानी बढाएका रहेछौं । तिनै तहले जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छन्। यसरी नयाँ-नयाँ कुरा उजागर भइरहेका छन् । हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरु यसरी एकै ठाउँमा ल्याउँदा हाम्रो नीतिनिर्माण तहका व्यक्तित्व लाभावान्वित हुन्छन्। प्रमुख अतिथी समेत रहेकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले उद्घाटन शर्तमा बोल्दा अनुसन्धान नीति निर्माणको आधारशिला भएको बताउनुभएको थियो। राजनीतिक नेतृत्वले बोल्दा यसरी जोड दिएपनि व्यवहारमा त्यसरी नलिएको गुनासो सुनिन्छ । पछिल्लो समयमा लगानी बढेको छ कि छैन?अनुसन्धानमा लगानीको कुरा गर्दा दुईथरि छ- एउटा राज्यको लगानी, अर्को बाहिरबाट गरिने लगानी । अहिले पनि प्रस्तुति भइरहेको थियो, प्रस्तुतितमा तथ्यपरक अध्ययन अनुसन्धानको नतिजा प्रकाशनको संख्या बढिरहेको छ। त्यो प्रकाशन त लगानी बढेरै हो । प्रकाशन बढेको त लगानी बढेको हो । युनिभर्सिटीले पनि लाखौं, करोडौं विनियोजन गर्नुभएको छ। बाहिरबाट आउने कोष बढिरहेको छ। राज्यले जनशक्तिमा लगानी बढाएको छ। राज्यले धेरै लगानी गर्न सकेको छैन तर बेवास्ता पनि गरेको जस्तो लागेको छैन। स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिने भनेर संविधानको धारा ५१ मा लेखेको छ। त्यो राज्यको प्रतिबद्धता हो । १६ औं योजनामा पनि स्थानीय तहसम्म अध्ययन/अनुसन्धान पुर्या इने कुरा नै उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा पनि उल्लेख छ । सवै अध्ययन/अनुसन्धानले नीतिनिर्माणमा सहयोग गर्न सक्दैनन् तर धेरै नीति निर्माणमा भूमिका खेलिरहेकै छन् । राम्रो अध्ययन भइरहेका छन्, राज्यले नीति बनाउँदा तीन अनुसन्धान हेरिएकै छन् । नीति निर्माताबाट अनुसन्धानको माग बढेको छ, अनुसन्धान पनि बढेकै छन् । तर अझै बढी संगठित रुपमा सुदृढिकरण भने गर्नुपर्छ। अनुसन्धानमा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ? नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढेको छ कि छैन ?मानवस्रोत भनेको रमाइलो कुरा रहेछ । यो चलायमान हुन्छ। विश्व बैंकको रिपोर्टले भन्छ- प्राविधिक जनशक्ति एउटै पाँच वर्ष भन्दा बस्दैन । यो ग्लोबल सिटिजन हुने हो । कम से कम अनुसन्धानलाई नै पेशा बनाउँछु भन्ने बढिरहेका छन्। राज्यले अनुसन्धानकर्ताको स्थायित्वका विषयमा सोच्न सकेको छैन । हामीले हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले पनि गर्न सकिरहेका छैनौं । अझ राज्यले अनुसन्धानमा दक्षलाई कसरी पलायन हुन नदिने, कसरी देशमै बस्ने वातावरण बनाउने भन्ने सोच्न सकिरहेको छैन । हामीकहाँ अनुसन्धानको क्षेत्र विकास हुन नसक्नुको कारण हाम्रो दक्ष जनशक्ति विकसित देशमा गइदिए । उनीहरुलाई देशमै कसरी राख्ने र काम गरिरहेकै संस्थामा कसरी निरन्तरता दिने वातावरण बनाउने भन्ने नीति नेपाल सरकारका संघ/संस्थाले नसोच्ने हो भने ठूलो समस्याका रुपमा यो देखिन सक्छ। हाम्रो अनुसन्धानले हाम्रो स्वास्थ्य उपचार प्रणाली निर्माण गर्न कसरी अघि बढ्नुपर्छ, तपाईं कार्यररत काउन्सिलले कसरी काम गर्नुपर्छ ?अहिले समस्या भनिरहेका छौं । त्यहीपनि ठूलो हो। कुनैबेला मानसिक स्वास्थ्यमा हाम्रो समस्या कस्तो छ ? भन्ने यकिन गर्न सकेका थिएनौं, अहिले हामीसँग तथ्य तथ्यांक छन्। यो प्रदेशमा मानसिक समस्या यस्तो, सुसाइड रेट यस्तो छ त भन्न सक्छौं नि । नसर्ने रोगका विषयमा हामी हिजो विकसित देशको तथ्यांक आधार मान्थ्यौं, आज आफ्नै छ । जलवायु परिवर्तन, आर्सेनिक आदिका विषयमा हामीले ल्यायौं । अहिले डिक्लोनाइज त ग्लोलबल हेल्थ भन्छ । वास्तवमा पश्चिमाले जे गरेको हो, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कोभिडको कुरा गर्दा बेलायत, अमेरिका भन्दा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो भएको देखियो । स्वास्थ्य समस्या समाधानहरु जस्तो भिटामिन डी, थाइरोइड आदिका बारेमा अध्ययन गर्न स्रोत सुनिश्चित गर्दैछौं।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
