काठमाडौं। प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ नगरेको बताएको छ। बिहीबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीले दुर्गा प्रसाईं खोजीको सूचीमा रहेको हालसम्म पक्राउ नपरेको उल्लेख गरेको छ।

भारतमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउँदै गरेको सूचना बाहिर आएपनि हालसम्म प्रसाईं पक्राउ नपरेको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) दिनेश कुमार आचार्यले बताएका छन्।

आचार्यले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न रही फरार दुर्गा प्रसाईं नेपाल प्रहरीको खोजीको सूचीमा रहेको जानकारी गराउँदै हालसम्म प्रसाईं पक्राउ नपरेको हुँदा भ्रामक समाचार प्रकाशन, प्रसारण नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ।’

यता प्रसाईंको सचिवालयले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आसाम प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको दाबी गरेको छ।

काठमाडौँ । राइड शेयरिङ एपहरूले बिहीबारको वर्षा‌पछि यात्रुसँग दोब्बर भाडा असुली रहेको पाइएको छ । राइड अर्डर गर्ने यात्रुको तुलनामा राइडर अपुग भएपछि इनड्राइभ र पठाओले भाडा वृद्धि गरेका हुन् ।

सामान्य अवस्थामा बाइकमा १३० रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा इनड्राइभले सोही दुरीका लागि २५५ रुपैयाँ देखाइरहेको छ । इनड्राइभमा अस्वाभाविक लाभ पाइने भएपछि राइडरहरूलाई कायम राख्न पठा‌ओले समेत भाडा बढाएर सोही हाराहारी पुर्‍याएको छ ।

अर्को उदाहरण हेरौँ । प्रतिस्पर्धी कम्पनी जुमजुमले कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको बाइक भाडा जुमजुमले १२५ रुपैयाँ देखाइरहेको छ । छुट बाहेकको मूल्य नै हेर्ने हो भने पनि उक्त एपमा १४५ रुपैयाँ देखिन्छ । जब कि सोही दुरीमा पठाओले २५४ रुपैयाँ र इनड्राइभले २८० मागिरहेका छन् ।

यसअघि गएको २०८१ सालको तिहारको बेला समेत इनड्राइभले यस्तै हर्कत गरेको थियो  । त्यसबेला यात्रुसँग तीन गुणा बढीसम्म भाडा असुल गरेको समाचार टेकपानाले प्रकाशित गरेको थियो । धेरै आम्दानी हुने लोभमा अधिकांश राइडर इनड्राइभतिर लागेपछि पठाओ लगायतका राइड शेयरिङमा राइडर भेट्नै मुस्किल अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

यतिखेर भने पठाओले समेत इनड्राइभकै सिको गरेको जस्तो देखिएको छ । इनड्राइभ र पठाओले अस्वाभाविक मूल्य अफर गर्दा यात्रुसँगै अन्य प्रतिस्पर्धी राइड शेयरिङ प्लेटफर्मलाई समेत समस्यामा पारेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २८, २०८१ ११:५४

काठमाडौँ– सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाले रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहराको यही चैत १९ गते निधन भएपछि उक्त पद रिक्त रहेको जानकारी गराएको छ। 

सङ्घीय संसद् सचिवालयले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (च) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्थान एक रिक्त हुन आएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१५ को उपनियम (२) बमोजिम आज सूचना प्रकाशन गरी उक्त पद रिक्त रहेको जानकारी गराएको हो। 

विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट रुपन्देही जिल्ला क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बोहराको यही चैत १९ गते मङ्गलबार निधन भएको थियो। 
 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वार्षिक कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी उनले आफ्नो वार्षिक कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री कँडेलको एक वर्षको प्रगति विवरणमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, नौ कानुन, १३ कार्यविधि, दुई निर्देशिका निर्माणदेखि सुशासन कायमका साथै दश जिल्लाको भ्रमणलाई समेटिएको छ। जथाभावी बजेट वितरण, आफूखुसी रकमान्तर गर्ने र उपभोक्ता समितिले गर्ने बदमासी नियन्त्रण गरिएको उनले बताए।

सडक, बिजुली, खानेपानी तथा पुल निर्माणका क्षेत्रमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ कर्णालीमा ९५ किलोमिटर कालोपत्र, २०५ किलोमिटर ग्राभेल, २३ पक्की पुल, ४२ झोलुङ्गे पुल र आठ सार्वजनिक भवन निर्माण भएको कुरा प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै, जनता आवास (संघतर्फ) ६६१, प्रदेशतर्फ २३१ र ५६ विपन्नका घर निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए।

साउन महिनामै बजेट कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई नौबुँदे प्रतिबद्धता गराएअनुसार ७० प्रतिशत बढी अलपत्र आयोजनाको काम सुरु भएको र चालु आवको फागुन मसान्तसम्म १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए। रणनीतिक महत्वका मूलपानी रानीघाट, ताल्चा–रारा–गमगढी, हुम्ला–मानसरोवर प्रवेशद्वार तथा से–फोक्सोण्डो सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको वार्षिक प्रगतिमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने जिकिर गर्दै वितरित योजनामा ९० प्रतिशत कार्यान्वयनमा गएकाले असार मसान्तसम्म अधिकांश आयोजनाले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे। उहाँ २०८० चैत २७ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई अब बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नपर्ने भएको छ । बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि, २०८१ माघ १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा मात्र खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ निर्देशनअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि अन्य आवश्यक कागजात पेस गरेर खाता खोल्न सक्नेछन् ।

यसरी खोलिएको खातामा खातावाला नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसका साथै आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त र असहाय नागरिकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना नै अन्य कागजात पेस गरेर खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २८, २०८१ १२:३३

काठमाडौं – राजा ल्याउने आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईँले आसाम प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयको फेसबुक पेजमा केहीबेरअघि स्टाटस मार्फत उक्त जानकारी गराएको हो।

फरार भएका प्रसाईंले बिहीबार अपराह्न आसाममा आत्मसमर्पण गरेको उनको सचिवालयले दाबी गरेको छ। प्रहरीले भने उनलाई नियन्त्रणमा लिएर ल्याउँदै गरेको भनेको छ।

फेसबुक स्टाटसमा लेखिएको छ, ‘अहिले २ घण्टा अगाडि हाम्रा अभियानका संयोजक श्री दुर्गा प्रसाईंज्यूले आफ्नो सुरक्षा को लागि आफैँ भारतको आसाम राज्यको प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुभएको छ, हिजोमात्र हामी ले भिडिओ मार्फत हाम्रो ज्यानको सुरक्षा को ग्यारेन्टी भए २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन्छौं,भनेका थियौं र आज उपस्थित भयौं !’

तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शनपछि फरार प्रसाईं बी ए बी ४२०८ नम्बरको स्कर्पियो चढेर भागेका थिए। प्रहरीले विभिन्न नाकामा टोली परिचालन गरेर खोजी गरिरहेका बेला उनी आफ्ना सहयोगीसहित भक्तपुर, सिन्धुली हुँदै विर्तामोडस्थित विएण्डसी मेडिकल कलेजमा पुगेको खुलेको थियो।

त्यहाँबाट भागेर उनी भारततर्फ लागेको भेटिएको थियो। फरार भएर भारततर्फ लुक्दै आए पनि प्रसाईंले भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफू काठमाडौंमै रहेको दाबी गरिरहेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकलाई द्रूत गतिमा अघि बढाएका छन्।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र परिर्माजन गर्न बनको विधयेकलाई संघीय संसद्मा पुर्‍याएपछि गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक अघि बढाएका हुन्। गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ।

‘विधयेकमाथि सुझाव संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेवसाइटमै विधेयक राखेका छौँ’, गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने, ‘प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेस गर्छौँ।’ उनले जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए।

‘नयाँ कानुनमा संघ÷प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ’, सहसचिव रिजालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिन सक्नेलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।’

त्यसैगरी विधेयकमा वातावरण संरक्षण ऐन अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय समेटिएको छ। उनले संघीय स्वरुप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढाइएको बताए। ‘जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्धारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानुनमा समेटिएका छन्’, सहसचिव रिजालले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना वा पुनःवास कार्यक्रम लागू गर्ने प्रस्ताव रहेको छ।’रासस

काठमाडौँ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेलका ग्राहकको मोबाइलमा जथाभाबी किसिमका रिङ्गब्याक टोन (सीआरबीटी) नबज्ने भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनावश्यक रिङब्याक टोन र सन्देशहरू नियन्त्रण हुने गरी नयाँ सूचना जारी गरेको हो ।

‍यसअघि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गरी जुनसुकै निकाय तथा सङ्घसंस्थाले निःशुल्क आफू अनुकूल रिङब्याक टोन बजाउने परिपाटी देखिएको थियो । तर मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय महत्त्व बाहेकका सन्दर्भका रिङ ब्याक टोनमा कडाइ गर्ने सङ्केत दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्‌बाट राष्ट्रिय दिवस वा राष्ट्रिय स्तरमा मनाउने भनी निर्णय भएका विषयमा मात्र मन्त्रालयले निःशुल्क रूपमा सीआरबीटी बजाउने अनुमति दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा यस बाहेक विपद्, महामारी वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पूर्व सूचना वा जानकारीमूलक सामग्री सहितका सन्देशहरू समेत समावेश छन् । 

यस बाहेकका सूचना तथा सन्देशको हकमा भने शुल्क लिई सीआरबीटीको रूपमा बजाउन दिने वा नदिने निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा सामाजिक संस्था स्थापना दिवस, विशेष दिवस र ती निकायसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक सूचना, सन्देश, धुन रहेका छन् । त्यस्तै कुनै धर्म, जातजाति भौगोलिक क्षेत्र वा समुदायको चाड पर्व, मेला वा विशेष अवसरसँग सम्बन्धित सन्देश वा शुभकामना वा सो सम्बन्धी धुनहरू समेत सीआरबीटीमा निःशुल्क बज्ने छैनन् ।   

यस्ता सन्देशहरू बजाउनु पर्ने भएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूलाई सशुल्क सीआरबीटी बजाउन अनुमति दिन सक्ने बताइएको छ । त्यसको शुल्क समेत प्राधिकरणले नै निर्धारण गर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । अब त्यस खाले सूचना तथा सन्देशहरूमा शुल्क लाग्ने भएपछि दैनिक जसो बजिरहने रिङब्याकटोनमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २८, २०८१ १८:४०

एजेन्सी–रुसी अभियोजनकर्ताहरूले विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीको सङ्गठनलाई सहयोग गरेको आरोपमा चार जना स्वतन्त्र पत्रकारलाई छ वर्षको जेल सजायको माग गरेका छन् ।

मस्कोले सन् २०२२ को युक्रेन आक्रमण सुरु गर्नुभन्दा केही समयअघि नै नाभाल्नीको सङ्गठनलाई ‘अतिवादी’ भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो र गत वर्ष आर्कटिक जेलमा नाभाल्नीको मृत्युपछि पनि उनीहरूसँग सम्बन्ध रहेको ठानिएका जो कोहीमाथि पनि कारबाही जारी राखेको छ । 

युक्रेनमा सेना पठाएपछि रुसले रूसी सङ्घ, सङ्गठन वा समूहहरूलाई सोभियत कालको उत्तरार्धसँग तुलना गर्न प्रतिबनध गरेको छ ।

पत्रकार एन्टोनिना क्राभत्सोभा, कोन्स्टेन्टिन गाबोभ, सर्गेइ कारेलिन र आर्टेम क्रिगरमाथि ‘अतिवादी समूहमा भाग लिएको’ आरोप लागेको छ ।

अभियोजनकर्ता नादेज्दा तिखोनोभाले ती सबैलाई पाँच वर्ष ११ महिना जेल सजायको माग गरेको मस्कोको नागाटिन्स्की अदालतले जनाएको छ ।

यस्तो कसुरमा बढीमा छ वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ ।

समाचार संस्था मिडियाजोनाका अनुसार पत्रकारहरूलाई सुनुवाई स्थगित हुनुभन्दा पहिले हलमा राखिएको बेला अभियोजनकर्ताले अनुरोध गरेको सजायलाई पत्रकारले बाहिर ल्याउन र सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक गर्न सफल भएका छन् । 

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कटु आलोचक तथा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी नाभाल्नीको मृत्यु भएको केही महिनापछि गत वर्षको वसन्त र ग्रीष्मऋतुमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

युक्रेन आक्रमणको समयमा रुसमा सामान्य रूपमा देखापरेझैं उनीहरूलाई बन्द ढोकापछाडि मुद्दा चलाइएको थियो।

स्वतन्त्र अनलाइन पत्रिका सोटाभिजनमा काम गर्ने गरेकी र उपनाम एन्टोना फेवर्सकायाबाट ख्याति कमाएकी ३४ वर्षीया फोटोग्राफर क्राभत्सोभा दुई वर्षदेखि नाभाल्नीको मुद्दाको कभरेज गरिरहेका थिए । उनले नाभाल्नीको मृत्यु हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र अदालतमा भिडियोलिङ्कमार्फत नाभाल्नीकोे अन्तिम उपस्थितिको भिडियो खिच्न सफल भएका थिए । 

पत्रकार गाबोभ र करेलिनमाथि नाभाल्नीको सामाजिक सञ्जाल च्यानलका लागि फोटो र भिडियो सामग्री तयार पारेको आरोप लागेको छ ।

अभियुक्तमध्ये सबैभन्दा कान्छो २४ वर्षीय क्रिगरले एसओटी एभीजनका लागि राजनीतिक मुद्दा र विरोध प्रदर्शनलाई कभरेज गर्नुभएको थियो । 

मस्कोले युक्रेनको आक्रमणको आलोचनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसका कारण देशका अधिकांश स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूरूस बाहिरबाट सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन्।
 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

बाजुरा। बुढीगङ्गा नगरपालिका-१ कुडीमा चट्याङ लागेर नौ महिने नाबालिकाको मृत्यु भएको छ।

चट्याङ लागेर बुढीगङ्गा-१ तल्लो कुडीकी वीरु सार्कीकी नौ महिनाकी छोरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिए। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। चट्याङ लागेर मृतक नाबालिकाकी आमा २८ वर्षीया सञ्जिता सार्की घाइते भएकी छिन्।

प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीका अनुसार घाइते सञ्जिताको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।