काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विश्वले छलाङ मारिरहँदा नेपालमा भने यसको बजार उल्टै खुम्चँदो छ । पछिल्ला वर्षका तथ्याङ्क र घटनाक्रमले नेपालको दूरसञ्चार बजार चरम सङ्कुचनमा परेको देखाएका छन् । विगत छ वर्षयता यस क्षेत्रको वार्षिक आय निरन्तर घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा इन्टरनेट तथा नेटवर्क र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको कूल आय एक खर्ब दुई अर्ब ९७ करोड १६ लाख रुपैयाँ थियो । पाँच वर्षपछि आव २०७९/०८० मा यो आय घटेर ९४ अर्ब २४ करोड १७ लाखमा सीमित भयो । यस अवधिमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको आम्दानी तीव्र घटेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको मात्रै ९२ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर खस्कँदै आव २०७९/०८० मा ७२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यो अवधिमा दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी २६ प्रतिशत र नाफा ८१ प्रतिशतले घटेको छ । विगतमा सेवा उद्योगबाट देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी दूरसञ्चार क्षेत्रले योगदान दिएपनि अहिले यो हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
“दूरसञ्चार उद्योग अस्तित्व रक्षाको लागि लडिरहेको छ,” दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल भन्छन्, “राज्यले यसलाई केवल राजस्वको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्यो, यसको वास्तविक समस्या कहिल्यै बुझेन ।” सेवा सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष खर्च बढिरहने तर आम्दानीको दायरा घटिरहने प्रवृत्तिले दूरसञ्चार क्षेत्र चरम निराशामा पुगेको बुझ्न सकिने उनी बताउँछन् ।
विशेषगरी भ्वाइस सेवातर्फ विश्वभर नै आम्दानी घटेपछि विश्वको दूरसञ्चार उद्योग नयाँ मोडेलतर्फ आकर्षित भइरहेको छ । धेरै देशमा डिजिटल पूर्वाधार प्रदायकसँग मिलेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) ल्याएका छन् । साथै बिजनेस–टु–बिजनेस क्लाउड सेवामा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दै उनीहरूले क्लाउड माइग्रेसन, सेक्युरिटी, मल्टी-क्लाउड म्यानेजमेन्ट लगायतका समाधान प्रस्तुत गरेका छन् ।
छिमेकी देश भारतका सेवाप्रदायकले मोबाइल ट्यारिफ बढाई भ्वाइस अनलिमिटेड दिनेदेखि मुभी, गेमिङ, स्ट्रिमिङ लगायतका सेवासँग डेटा बन्डलिङ गरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् । भारतमा अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रले मात्रै जीडीपीमा ६.६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२३–२०२४ मा भारतले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट ३.३६ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ (५३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ) आम्दानी गरेको छ भने वार्षिक ७–९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१६ मा चलेको ‘प्राइस वार’ले भारतीय दूरसञ्चार उद्योग समस्यामा फसेपनि अहिले सामान्य अवस्थामा फर्कन त्यहाँको सरकारले नै सहजीकरण गरिदिएको छ भने फाइभजी पूर्वाधार विकास, उपकरण निर्माण लगायतका काम पनि भइरहेका छन् ।
त्यस्तै अर्को छिमेकी देश चीनमा दूरसञ्चार क्षेत्रले जीडीपीमा ५.४ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको छ । दूरसञ्चार उपकरण निर्माण र निर्यातमा विश्वकै ठुलो बजार बनेको चीनले फाइभजी सेवामा आक्रामक विस्तार गरेको छ । चीनले मोबाइल डेटासँगै क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई डेटा सेन्टर, इन्टरनेट अफ थिङ्स लगायतका बिजनेस मोडेलबाट आम्दानी गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाली देशहरू बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका दूरसञ्चार उद्योग समेत नयाँ प्रविधि र विकल्पमा जुटेका छन् । तर राज्य कोषमा वर्षौँदेखि अर्बौँको योगदान दिएको नेपालको दूरसञ्चार उद्योग भने नयाँ विकल्पमा जान नसक्दा धराशायी हुने जोखिममा छ ।
ओटीटीले खोस्यो आम्दानी
नेपालमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदान गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले लामो समयदेखि भ्वाइस सेवा अर्थात् कलमार्फत आम्दानी गर्दै आएका थिए । बजारमा मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता ओभर दि टप (ओटीटी) सेवाको आगमनसँगै भ्वाइस तथा एसएमएसको ट्राफिक र कमाई ह्वात्तै घटेको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षयता भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी २५ अर्बले घट्दा डेटा सेवाबाट हुने आम्दानी साढे तीन अर्बले मात्र बढेको छ । त्यस्तै भ्वाइस ट्राफिक ३० देखि ३५ प्रतिशतले घट्दा डेटा सेवाले भ्वाइसबाट भएको घाटा पूर्ति गर्न सकेको छैन । अहिले पनि टेलिकम कम्पनीहरू (एनटीसी र एनसेल)ले आफ्नो ५५ देखि ६० प्रतिशत आम्दानी भ्वाइस सेवाबाटै गरिरहेका छन् ।
भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) र ओटीटी सेवाको प्रयोग बढ्दै जाँदा परम्परागत फोन कलसमेत कम हुँदै गएको छ । अर्कोतर्फ इन्टरकनेक्सन शुल्क समेत सङ्कुचित भइरहेको छ ।
“६ वर्षअघि एनसेलको आम्दानी सबैभन्दा धेरै भएको बेलाको तुलनामा अहिले १८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यो अवधिमा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै फोन कलबाट हुने आम्दानीमा तीव्र गिरावट आएको छ । डेटाबाट भएको आम्दानीले फोन कलबाट घटेको आम्दानीलाई पूर्ति गर्न सकेको छैन,” एनसेलका प्रमुख नियमन अधिकृत विशालमणि उपाध्याय भन्छन् ।
ओटीटी सेवा प्रदायकहरूको अनियमित र अनियन्त्रित प्रयोगले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको समग्र आम्दानी घटेको उनी बताउँछन् । “मोबाइल नेटवर्कमा हुने फोन कलमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै भाइबर, ह्वाट्सएपबाट भइरहेको छ । अझ घरमा वाई-फाई जडान गरेर कम्प्युटर, ल्यापटपबाट पनि यस्ता एप प्रयोग गर्नेहरू धेरै भएकाले टेलिकम कम्पनीको समग्र आम्दानीमा असर पुगेको छ,” उनको विश्लेषण छ ।
“नियामकीय व्यवस्थामा तत्काल परिवर्तन हुनुपर्ने हो । इन्टरनेटमा आधारित कल बढ्न थालेपछि भ्वाइस सेवा दिने दूरसञ्चार सेवाप्रदायक मर्कामा परिरहेका छन् । अर्कोतर्फ भ्वाइस सेवाको लाइसेन्स नै नपाएकाहरूले बजार बढाइरहेका छन् । विद्यमान व्यवस्थाले दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी डुबेको छ भने राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ,” उपाध्यायले भने ।
ओटीटी प्लेटफर्मका कारण नेपालका टेलिकमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा अन्तर-आबद्धता आय तीव्र गुमाइरहेका छन् । अध्ययन अनुसार सन् २०१६ मा मात्रै नेपाल टेलिकम र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट करिब २८ अर्ब कमाएका थिए । हाल यो आँकडा १० अर्बभन्दा थोरै छ ।
“पहिला पहिला सेवाप्रदायकको आम्दानी ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कल (आईएसडी) बाट हुन्थ्यो । अहिले कल तथा मेसेजिङका लागि ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर जस्ता प्लेटफर्म प्रयोग भइरहेका छन् । यसले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बजार बढे पनि मोबाइल सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ,” उपाध्याय भन्छन् । कम्पनीका ग्राहक बढ्नुका बाबजुद ट्राफिक र कल अवधि कम हुँदै गएको तथा शुल्क समेत घटाउँदै जाँदा व्यापार खस्किएको उनी बताउँछन् ।
भ्वाइस र एसएमएसमा ओटीटी अनि इन्टरनेटमा फिक्स्ड अपरेटर (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी बढ्न नसकेको दूरसञ्चार अनुसन्धानकर्ता मधुसुदन दाहाल बताउँछन् । “नेपालको फ्रिक्वेन्सी र पूर्वाधार प्रयोग गरेर विदेशी ओटीटी कम्पनीले एकलौटी नाफा कमाइरहेका छन् । तर, शुल्क यहाँका सेवाप्रदायकले तिर्नु परेको छ,” उनले भने । डेटामार्फत हुने आम्दानी बढाउन ओटीटी जस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
ओटीटी माध्यमको प्रयोग बढ्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले भ्वाइसतर्फ गुमाएको आम्दानी डेटा खपतबाट परिपूर्ति गर्ने विश्लेषण समेत नभएका होइनन् । तर यथार्थमा भ्वाइसतर्फ गुम्दै गएको आम्दानीलाई डेटातर्फ वृद्धि भएको आम्दानीले समेट्न सकेको छैन ।
नेपालमा मोबाइल डेटा चलाउने ग्राहकले प्रतिमहिना औसत ४ जीबी डेटा खपत गर्ने गरे पनि प्रयोगकर्ता संख्या स्थिर र डेटा शुल्क घट्दो हुँदा आम्दानीमा वृद्धि नभएको दाहालको विश्लेषण छ । “सन् २०१६ मा डेटा प्रयोगकर्ता नेपाल टेलिकममा ६० लाख र एनसेलमा ७० लाख रहेकामा २०२४ सम्ममा यो संख्या उस्तै छ । ग्राहकले पहिले प्रतिमहिना १ जीबी डेटा चलाउँथे । अहिले ४ जीबीसम्म डेटा प्रयोग गरे पनि शुल्क प्रति एमबी १ रुपैयाँबाट १ पैसामा झरेको छ । योबीचमा १०० गुणाले डेटा शुल्क घटेको देखिन्छ,” उनले भने । नियामकले न्यूनतम डेटा शुल्क तोक्न नसकेको कारण पनि यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
आम्दानी घट्दै जाँदा पनि सरकारले फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी दस्तुर लगातार बढाइरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० अनुसार ९०० मेगाहर्जको शुल्क मात्रै २२ करोडबाट ४८ करोडभन्दा बढी पुर्याइएको छ । आम्दानी घटेको अवस्थामा पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व अचाक्ली बढाउनुलाई विज्ञहरूले अन्यायपूर्ण भनेका छन् ।
उनीहरूले टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) दुवै इन्टरनेट सेवा दिने अवस्थामा पुगेकाले लाइसेन्स शुल्क र कर प्रणालीमा समानता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले पाँच वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेमा आईएसपीहरूले भने तीन लाख रुपैयाँभन्दा कममा लाइसेन्स नवीकरण गर्दै निःशुल्क हट्सपट सेवा उपलब्ध गराउँदा असमान प्रतिस्पर्धा भइरहेको उनीहरूको धारणा छ ।
आम्दानी तीव्र घटेपछि टेलिकम कम्पनीहरू पछिल्लो समय दूरसञ्चार नेटवर्क निर्माण तथा विस्तारमा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । नेटवर्क निर्माणमा उनीहरूको बजार खोस्दै मौलाइरहेका ओटीटी एपहरूले भने न यहाँ लगानी गरेका छन्, न त कर नै तिरिरहेका छन् । राज्य र नियामक प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको वास्तविक समस्या बुझ्रन नसकेकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ओटीटी माध्यमको नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सहमत भए पनि कुनै निर्णयमा पुगेको भने छैन । “ओटीटी सेवा गतिशील र जटिल छ । प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा अध्ययन गर्यो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अन्य देशले के गरिरहेका छन् भनेर हेरिरहेका छौं । तर, कसरी नियमन गर्ने भनेर निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,” दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल भन्छन् ।
वैकल्पिक व्यवसाय मोडेल खोज्न ढिलाइ
दूरसञ्चार व्यवसायले विश्वभर नै भ्वाइस र डेटा बेचेर आम्दानी बटुल्न सफल भए । दशकौँसम्म यो व्यावसायिक मोडेल परिवर्तन भएन । तर ओटीटी लगायतका कारण धेरै देशमा दूरसञ्चार व्यवसायको मोडेल परिवर्तन भइरहेको छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूले डिजिटल पूर्वाधार प्रदायकसँग साझेदारी गर्नेदेखि बिजनेस–टु–बिजनेस क्लाउड सेवा दिनेसम्मका काम गरिरहेका छन् ।
ओटीटीले बजार ओगटेपछि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सुरक्षित एआरपीयू (एक जना ग्राहकबाट हुने औसत आम्दानी) लाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । अपरेटरहरू (सेवा प्रदायक) ले आफ्नो आम्दानी सुरक्षित गर्न नयाँ मोडेल ल्याउन थालेका छन् । भारतमा भ्वाइस वा डेटा सेवा लिन ग्राहकलाई मासिक प्याकेजहरूको सदस्यता लिनैपर्ने नीति ल्याइएको छ ।
यूएई, साउदी अरब जस्ता खाडी र मध्यपूर्वी देशहरूले ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर जस्ता प्लेटफर्ममा भ्वाइस नचल्ने (डिसेबल) बनाएका छन् । ती प्लेटफर्मबाट भ्वाइस कल गर्न स्थानीय टेलिकम कम्पनीकै डेटा सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आफ्नो दूरसञ्चार उद्योगको आम्दानी सुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
नेपालमा पनि अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले डेटा लक्षित प्याकेज ल्याइरहेका छन् । भ्वाइस र डेटा दुवैको लागि ‘पे एज यु गो’ अर्थात् जति प्रयोग गर्यो, ब्यालेन्सबाट त्यति नै रकम काटिने शुल्क महँगो हुँदा आफूहरू प्याकेजमै केन्द्रित भएको एनसेलका प्रमुख नियमन अधिकृत उपाध्याय बताउँछन् । “एनसेलले एक दिनदेखि २८ दिनसम्म र सबै मूल्य विन्दुहरूमा ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुरूप भ्वाइस र डेटा प्याकहरू ल्याइरहेको छ । विशेषगरी ‘पे एज यु गो’ मोडमा डेटा ब्लक गर्ने नीति राखेका छौं,” उनले भने । एनसेलले अतिरिक्त बिजनेस मोडेलका रूपमा प्रिमियम स्ट्रिमिङ सेवा लायन्सगेटदेखि बीमा सुविधासम्मका योजना ल्याएको पनि उपाध्यायले सुनाए ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता ढकाल पनि अब वैकल्पिक व्यवसाय मोडेलमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । “टेलिकमले एउटा मोडेलको रूपमा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) बाट आम्दानी गर्ने योजना ल्याएको छ । टेलिकमले डेटा नेटवर्क उपलब्ध गराई बीटुबी तथा मसिन टु मसिन कम्युनिकेसनमा जाने हो । त्यसका लागि डेटा सेन्टर निर्माणमा जुट्नुपर्ने छ । अन्य मोडेलमा पनि अध्ययन भइरहेको छ,” उनी भन्छन् ।
दूरसञ्चार अनुसन्धानकर्ता दाहाल नेपालमा पनि भारतको जस्तै ‘नो प्याक नो सर्भिस” (एनपीएनएस) प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । “भारतीय दूरसञ्चार नियामक टीआरएआईले त्यहाँका सेवाप्रदायक घाटामा गएपछि चार पटकसम्म ट्यारिफ शुल्क बढाइदियो । अहिले सेवाप्रदायकले प्रत्येक ग्राहकबाट मासिक करिब २०० भारु लिएर सेवा बेचिरहेका छन् । नेपालमा पनि यो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । यहाँ मासिक २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म एआरपीयू नतोक्ने हो टेलिकम कम्पनी टिक्न नसक्ने अवस्था देख्छु,” उनले भने । ग्राहकले टेलिकम सेवा प्रयोग गर्न प्याक किन्नैपर्ने व्यवस्था हुँदा ओटीटीका कारण हुने खर्च र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको न्यूनतम खर्च उठ्ने उनको मत छ । तर यसका लागि डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्यमान पीएसटीएन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवाका अतिरिक्त अन्य सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवाप्रदायकका लागि डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिस (भीभीएस) सम्बन्धी व्यवस्था गरेपनि नियामक र सेवाप्रदायकबिच समन्वय हुन नसकेको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन् । यस व्यवस्था अन्तर्गत सेवाप्रदायकले डेटा मोडेलबाटै म्युजिक, भिडिओ, गेमिङ, फन एण्ड इन्फोटेनमेन्ट, युटिलिटी लगायतका सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन् । भ्यालु एडेड सर्भिसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्ना मोबाइल एपमा गेम, मुभी, मोबाइल मनी, वालेट जस्ता सेवा दिन सक्ने भएपनि सुरुवाती लगानी ठूलो हुने ग्राहक सीमित हुनाले सेवाप्रदायकहरू आकर्षित नभएको विश्लेषण गरिन्छ ।
सेवाप्रदायकले आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम राज्य कोषमा बुझाउनुपर्ने नीतिले समस्या थोपरिएको दूरसञ्चार विज्ञ खनाल बताउँछन् । लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, आरटीडीएफ लगायतमा अपरेटरको पैसा खर्च हुने, तर आम्दानीका नयाँ बाटो बन्द गरिदिने प्रवृत्तिले यो क्षेत्रमा सङ्कट निम्त्याएको उनको बुझाइ छ ।
“दूरसञ्चार सेवाको ट्यारिफ नबढाउने, भने जति प्याकेज चलाउन नदिने, नयाँ प्याकेज पनि ल्याउन नदिने, भ्यालु एडेड सर्भिस चलाउन नदिने, पैसा खर्च गर्न नदिने, मोबाइल मनी किन्ने चिजबाट आरटीडीएफ र रोयल्टी ठोक्ने लगायतका कारण अपरेटर नाफामा जान सक्दैनन् । नाफा हुनका लागि एकातिर कस्ट कम्पोनेन्ट घटाउनुपर्यो, अर्कोतिर रेभिन्यु कम्पोनेन्ट बढाउनुपर्यो,” उनी भन्छन् । नियामक नै परम्परागत ढाँचाबाट चल्दा अपरेटरले खर्चभन्दा आम्दानी कम हुने बिजनेस मोडेल प्रयोग गर्नुपरेको उनको निष्कर्ष छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले ‘दुहुनो गाई’ मात्रै सम्झेको बताउँछन् । “दूरसञ्चारलाई राजस्वको रूपमा मात्रै हेरियो । हाम्रो जस्तो समस्या विश्वभर फैलिएको हो । बाहिरी देशले तत्कालै हल गरे । हामी अलमलियौँ,” उनी भन्छन् । नयाँ व्यावसायिक मोडेल खोज्नुअघि नेपालका चार टेलिकम कम्पनी किन बन्द भए भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा पुडासैनीले जोड दिए । सेवाप्रदायकहरू किन असफल भइरहेका छन् भनेर अध्ययन गरी दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित उपयुक्त व्यावसायिक मोडेल तयार गर्न उनले सुझाए ।
यसैबिच, दूरसञ्चार क्षेत्रले घाटा ब्यहोरी रहँदा राज्यको असमान कर नीति समीक्षा गर्नुपर्नेमा पनि सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, स्पेक्ट्रम शुल्क, नवीकरण शुल्क आदिका नाममा राज्यलाई पैसा तिरिरहनुपर्ने बाध्यताको हल हुनुपर्ने दूरसञ्चार जानकार सुनील जाकिबञ्जा बताउँछन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा कर घटाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै बन्डलिङ गरेर थोपरिएको उनको धारणा छ ।
वित्तीय अवस्था खस्किदै जाँदा टेलिकम कम्पनीको कूल सम्पत्तिभन्दा कूल दायित्व बढी हुने अवस्था आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँनयाँ प्रविधि र सेवालाई समावेश गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरूको मत छ ।
*समाचार शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ । -स.
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ५, २०८१ ११:४३
समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
