काठमाडौं : विभिन्न प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर श्रम गरिरहेका श्रमिकहरुलाई ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१’ संशोधन गर्दै अन्य प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर सोही मुलुकमा रोजगारीका लागि भिसा पाएका श्रमिकलाई वैधानिकीकण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसले भिजिट भिसामा गइ सम्बन्धित मुलुकमा रोजगारी पाएको अवस्थामा उनीहरू वैधानिक कामदार हुनेछन् । श्रम स्वीकृति लिएर गएको कामदार विदेशमा अंगभंग वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले वैधानिकीरण श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ । यस्तो खालको श्रम स्वीकृति माग गर्दा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छैन । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन पेश गरेमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी पाएका मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय वा निकायबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीृकति प्रदान गरिनेछ । सन् २०२४ को मे ३१ सम्म रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरी सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा आवेदन गरेका श्रमिकलाई सम्बन्धित नियोगले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
अफगानिस्तानमा जाने श्रमिकहरुको हकमा भने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७३ असोज २० को निर्णयबमोजिम हुनेछ । साथै सप्लायर्स कम्पनीको सिफारिस पत्र कार्यालय वा विभागको इमेलमा आउनुपर्नेछ । तर नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान खुला नगरेका मुलक र पेशाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपूर्व अनलाइन प्रणालीमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो खिचिने वा औंठा छापमध्ये कुनै एक वा दुवै लिइनेछ । श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने जुन निकाय वा कार्यालयमा कामदारको फोटो खिचिएको र जैविक विवरण लिइएको हो श्रमिकले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणालीमा सोही निकाय वा कार्यालयमात्र छनोट गरी आवेदन दिनुपर्नेछ ।
यसअघि ‘अन्य प्रकृतिका भिसामा गइ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको श्रम स्वीकृति’ शीर्षकमा यस्तो खालको श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्थ्यो । तर यस्तो खालको श्रम स्वीकृति लिनका लागि श्रमिक नेपाल नै आएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै श्रमिकले अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै नेपालबाट पहिला श्रम स्वीकृति लिइ कुनै पनि देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति बीचमा अर्को देशमा श्रम स्वीकृति लिइ गएकोमा पुनः पहिले श्रम स्वीकृति लिइ गएको देशमा भिसा प्राप्त गरी रोजगारीका लागि जान चाहेमा भिसा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । पहिलाकै मुलुकमा जान चाहेमा सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता र ई–भिसाको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने यस्तो व्यवस्था थिएन ।
त्यस्तै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा प्रमाणीकरण शुरु गर्ने र निर्णय गर्ने जिम्मा कम्प्युटर अपरेटर, नायव सुब्बा, भाषा अनुवादक, शाखा अधिकृत र अधिकृतलाई जिम्मा दिइएको छ । जसले भिसाको प्रकृति, जारी मिति, अन्तिम मितिको रुजु गर्नेछन् । साथै नेपाली वा अंग्रेजी भाषा अनुवाद गर्ने, बायोमेट्रिक नभएको हकमा फिंगर प्रिन्ट स्क्यान गर्नेछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार दुई वटा तहबाट श्रम स्वीकृति प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था थियो । कम्प्युटर अपरेटर, नायव सुब्बा र भाषा अनुवादकले कागजपत्र रुजु गर्ने र शाखा अधिकृतले श्रम स्वीकृति प्रमाणित गर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्दै पुनः श्रम स्वीकृति माग गर्दा यसअघि श्रम स्वीकृति भएको निस्सा पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सम्पूर्ण सूचनाको आधिकारिकता सम्बन्धमा प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था नै पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगकर्ताले गलत सूचना (कागजात) प्रविष्ट गरेका कारणले हुने समस्या तथा कानूनी कारबाहीको भागिदार सम्बन्धित संस्था वा व्यक्ति नै हुनेछन् ।
श्रम स्वीकृतिको माग गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई प्रविष्ट गर्न लगाएको अवस्थामा विवरण प्रविष्ट गर्ने दोस्रो व्यक्ति वा संस्थाले आफैं वा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अनुरोधमा रद्द भइसकेका भिसालाई वैध भिसा बनाइ वा अन्य प्रकारको भिसालाई गैरकानूनीरुपमा कामदार भिसामा परिवर्तन गरी वा अन्य व्यक्तिको कागजात सच्चाइ आफैंजस्तो हुने गरी गलत सूचना वा कागजात प्रविष्ट गरेमा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको विवरण प्रविष्ट गर्ने दोस्रो व्यक्ति वा संस्थालाई समेत मतियारको रुपमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
समाचार श्रोत: मध्यान्न दैनिक
