कोरोनाः जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा अनुमगन समिति बनाउन संसदीय समितिकोनिर्देशन

काठमाडौं। सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कोभिड– १९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण एवं अनुगमनका लागि सङ्घीय सांसदको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा अनुगमन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबारको बैठकले प्रत्येक जिल्लामा पायक पर्ने स्थानमा कम्तीमा एउटा सुविधा सम्पन्न पिसिआर मेशिनसहितको प्रयोगशाला स्थापना गरी सीमानाकामा अनिवार्य डेडिकेटेड मेकिडल र सुरक्षा टिम निर्माण गरी सीमानाकालाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।

कोरोनाको प्रभाव र जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षित स्थानको पहिचानपश्चात् निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरी स्थानीयरुपमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डअनुसारको दूरी कायम राख्दै आवतजावतमा कडाइ गर्ने गराउने निर्देश गरेको छ ।

समितिले कोरोनाको दोस्रो लहरबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्न केन्द्रिकृत एवं रणनीतिक कार्ययोजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग र सहकार्यका लागि सरकारको पहलकदमीमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्यविज्ञ तथा सरोकारवालाको सहभागितामा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरी महामारीविरुद्धको महाअभियानमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कोरोनाका नाममा दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य सामग्रीको बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, म्याद सकिएका खाद्य वस्तुको रिलेबलिङ गर्ने जस्ता कानूनविपरीतको कार्य हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइ त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कडा कारवाही गरी सार्वजनिक गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विभिन्न १६ बुँदामा निर्देशन दिँदै भनेको छ, “कोभिड १९ विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई सहज र शीघ्ररुपमा लगाउने व्यवस्था मिलाउने र रोकथाम नियन्त्रण र उपभारमा संलग्न विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु जरुरी छ ।”

कोरोनाको प्रभाव र जोखिम विश्लेषण गरी हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेशन, सघन उपचार कक्षको क्षमता विस्तार तथा अक्सिजनको नियमित आपूर्ति वृद्धि गरी उपचारै नपाई अकालमा मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले सबै नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत मानवाधिकारलाई संरक्षण गर्दै पर्याप्त सङ्ख्यामा अक्सिजन प्लान्ट राखी कोभिड– १९ सङ्क्रमणको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट उच्च प्राथमिकतामा राखी रकमान्तर वा विनियोजनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।